राइड सेयरिङ नियमावली स्थगित, व्यवसायीको आन्दोलन फिर्ता

काठमाडौं, जेठ २० । गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली एक महिनाका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरेपछि यातायात व्यवसायीले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन्। आन्दोलन स्थगनसँगै आजैदेखि सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनमा आउने भएको छ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजय स्वाँरले आन्दोलन स्थगित भएको जानकारी दिँदै अब सार्वजनिक यातायात नियमित रूपमा सञ्चालन हुने बताए। उनले भने, “सरकारसँग भएको सात बुँदे सहमतिअनुसार आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएको छौँ।”

सोमबार गृहमन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू र व्यवसायीबीच पटक–पटक वार्तापछि राति सहमति जुटेको थियो। उक्त सहमति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत गण्डकी प्रदेश सरकारसमक्ष पठाइएपछि नियमावली स्थगन गरिएको हो।

यद्यपि सोमबार राति नै सहमति भए पनि मंगलबार बिहानसम्म सार्वजनिक यातायात नचल्दा सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरेको थियो। विद्यालय, कार्यालय र अस्पताल जाने यात्रुहरू विशेष रूपले प्रभावित भएका थिए।

व्यवसायीहरूले गण्डकी प्रदेश सरकारले रातो नम्बर प्लेट भएका निजी सवारीसाधनलाई राइड सेयरिङको अनुमति दिने नियमावली जेठ १ गतेदेखि लागू गरेपछि विरोधस्वरूप आन्दोलन सुरु गरेका थिए। व्यवसायीहरू उक्त नियमावलीले सिन्डिकेट तोड्ने प्रयास भन्दै आक्रोशित थिए।

सरकार र व्यवसायीबीच भएको सहमतिअनुसार अब संघीय कानून नबन्नेसम्म प्रदेश स्तरका राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली स्थगन गरिनेछ। त्यसैगरी, सार्वजनिक यातायातको सुधार, श्रमिकका हक–अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा पनि साझा प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनमा आएसँगै यात्रुहरूले राहत महशुस गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, राइड सेयरिङ सेवा रोकिएसँगै यसबाट लाभान्वित हुँदै आएका यात्रुहरूले भने सरकार र व्यवसायीको मिलोमतोले आफ्ना हितको बेवास्ता भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।