जनकपुरधाममा क्षयरोगमुक्त नेपाल अभियानको प्रदेश स्तरीय समीक्षा : मन्त्री पौडेल भन्छन् तीनै तहबीच सहकार्य अपरिहार्य

जनकपुरधाम, २०८२ जेठ २९ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदिप पौडेलले नेपाललाई क्षयरोगमुक्त राष्ट्र बनाउने अभियान सफल बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहका सरकारहरूबीच अधिकतम सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।

राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्र, भक्तपुरको आयोजनामा जनकपुरधाममा आयोजित दुई दिने प्रदेशस्तरीय समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले सीमावर्ती क्षेत्र विशेष गरी भारतसँग जोडिएका मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमा क्षयरोग नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण भएको बताउँदै, “सीमापार प्रशासनसँग सहकार्य नगरी प्रभावकारी नियन्त्रण सम्भव छैन,” भने।

मन्त्री पौडेलले संघीयता कार्यान्वयन गर्दा तीन देश जस्तै सोचाई नराख्न आग्रह गर्दै भने, “सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा उद्देश्य भनेको नेपाली जनताको सेवा हो, त्यसैले तीनै तह मिलेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्य गर्नुपर्छ।”

उहाँले साधन र स्रोतको अभावबीच पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा ४ प्रतिशत मात्रै बजेट उपलब्ध हुँदा चुनौती बढेको स्वीकार गर्दै, मन्त्रालय जनशक्तिलाई प्रेरित गरेर काम अघि बढाइरहेको स्पष्ट पारे।

“सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सेवाग्राहीको भिड हुनु सरकारी सेवामाथिको जनविश्वासको सूचक हो,” मन्त्री पौडेलले भने, “क्षयरोग जस्ता रोगको उन्मूलनका लागि सबै तह, क्षेत्र र समुदायको साथ र सहयोग आवश्यक छ।”

मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. अंकुर साहले अत्यधिक जनघनत्व भएका मधेशका जिल्लाहरूमा स्वास्थ्य समस्या समाधान कठिन भएको उल्लेख गर्दै, “एक संस्थाको प्रयासले मात्र सम्पूर्ण स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न सकिन्न,” भने।

जनकपुरधाम उपमहानगरका मेयर मनोज कुमार साहले स्वास्थ्य क्षेत्रमा संघीयता राम्रो अभ्यास भए पनि समस्या समाधानका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको एकल प्रयास पर्याप्त नहुने बताए।

राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा. श्रीराम तिवारीले मधेश प्रदेशका २५ वटा पालिकामा क्षयमुक्त पालिका बनाउने लक्ष्यसहित अभियान अगाडि बढाइएको जानकारी दिए। उनले विगत वर्ष नेपालभर ४० हजार ७७६ नयाँ क्षयरोगी पहिचान भई उपचार भइरहेको पनि उल्लेख गरे।

कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रालयका निमित्त सचिव राजेश कुमार मिश्र, जनस्वास्थ्य प्रशासक उमेश कुमार यादव, नुरा हेल्थ नेपालका निर्देशक डा. सुशील कोइराला लगायतले पनि आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए।