राजनीतिक नियुक्तिमा विवेक पुर्याउ- गोपाल खनाल

कोरोनाबाट १३७ जनाको मृत्यु, ३० हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित । शुक्रबारको सार्वजनिक यो तथ्याङ्क बढ्दो छ । महामारीको खतरा बढिरहँदा सरकारले पनि परीक्षणको दायरा र उपचार बढाएको छ । सरकार र नागरिकको अबको एकमात्र प्राथमिकता यसको नियन्त्रण हो । खोप सहज उपलब्ध नभएसम्म कोरोनासँगै जिउनुको विकल्प छैन । सरकारको निर्देशन पालना गर्नु र सचेत रहनु सुरक्षित हुनु हो । सरकारले लडाइँ थप प्रभावकारी बनाउने र पार्टीहरूसमेत परिचालित हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । ‘अप्ठ्यारोमा पार्टीको साथ’ भन्ने विश्वास दिलाउँदा दलीय व्यवस्था बलियो हुन्छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ताको विवाद समाधान गरी आफूलाई महामारीविरुद्ध केन्द्रित गर्नुपर्छ । यो युद्धमा काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारको आलोचकमात्र नभई, सहयोगी बन्नुपर्छ । पहिला जीवन, त्यसपछि प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तमा जानुपर्छ । तर, यहाँ बहसको विषय भने संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति हो, जसलाई कोरोनाको कहरले छेक्दैन । किनकि यो राज्यका निकायको प्रभावकारिता र दलीय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ । मुलुकमा १३ संवैधानिक आयोग छन् । त्यसमध्ये तीन आयोग पूर्ण छन् भने १० वटामा ३९ पदाधिकारी रिक्त छन् । संवैधानिक उत्तरदायित्वप्रति उदासिनताका कारण होइन, सम्भवतः ‘राम्रा’ र ‘हाम्रा’मोहले नियुक्तिमा विलम्ब भयो । स्थायी प्रकृतिका संवैधानिक आयोग पूर्ण छैनन् भने धारा २७ मा उल्लेख भएका सात आयोगमा पनि रिक्तता छ ।

भदौ १ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाबीच संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिबारे बालुवाटारमा छलफल प्रारम्भ भयो । ओली र देउवाबीच यसअघि पनि छलफल र विमति भए । प्रतिपक्षी दलका नेताको सहमति नभएसम्म सर्वसम्मत नियुक्ति पालना हुँदैन । यही गाँठो फुकाउन प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याएर बहुमतबाट नियुक्त गर्न खोज्दा फिर्ता लिन बाध्य हुनुभयो । आखिर यो लोकतान्त्रिक अभ्यास थियो । त्यसपछि नियुक्तिको मुद्दा ओझेलमा प¥यो किनकि नेकपाभित्रैबाट प्रधानमन्त्रीविरुद्ध विचारको होइन, सत्ताको अनपेक्षित आन्दोलन आरम्भ भयो । पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधानोन्मुख भइरहँदा ती नियुक्तिबारे नयाँ प्रक्रियागत बहस प्रारम्भ भयो । नियुक्तिमा ढिलाइले तिनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । ढिलै सही, शीर्षनेतृत्व यसमा लाग्नु सकारात्मक छ ।

नियुक्तिको तयारी सार्वजनिक भएसँगै आकाङ्क्षीका आफ्नै क्षमताका प्रयास र दौडधुप पनि सुरु भएका छन् । पद पाउनका लागि योग्य व्यक्तिले प्रयास गर्नुलाई अन्यथा नठानौँ । थोरै व्यक्तिको हकमा सत्ताबाट अनुरोध आउँछ, बढीको हकमा व्यक्तिको प्रयास महत्वपूर्ण हुन्छ, त्यहाँ विभिन्न रसायनको गठजोड आवश्यक पर्छ । हरेकले आफूलाई योग्य देख्छ, यत्तिको आत्माविश्वास हुनु पनि पर्छ । संवैधानिक आयोगहरूका नियुक्तिमात्र होइन, अन्य राजनीतिक नियुक्तिमा पनि योग्यता र क्षमताका निश्चित मापदण्ड हुन्छन् । कम्तीमा पनि आकाङ्क्षी आधारभूत योग्यता पूरा भएको हुनुपर्छ ।

पहिलो, संवैधानिक नियुक्ति हेरौँ । संवैधानिक परिषद्ले संविधानमै व्यवस्था भएका आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्छ । संवैधानिक आयोगको अध्यक्ष र सदस्य हुनु सम्मानित मानिन्छ । त्यस अर्थमा यी पदप्रतिको आकर्षण स्वाभाविक हुन्छ ।

योग्यतन्त्र ः संवैधानिक परिषद्को बनावटले सहमतीय नियुक्त खोज्छ । यो गलत छैन । प्रतिपक्षी दलको नेता पनि रहनुको अर्थ उहाँको सहमति र सिफारिस पनि चाहिन्छ । नेपाली समाज मूलतः राजनीतिक समाज हो । राजनीतिमा लागेकामध्ये सक्रिय राजनीतिमा कम सहभागी हुनुहुन्छ, सङ्गठित राजनीतिमा पनि तुलनात्मक कमै हुनुहन्छ तर पार्टीप्रति झुकाव र सहानभूति राख्ने र पार्टीका मतदाता धेरै हुनुहुन्छ । अग्लो व्यक्तित्व पनि राजनीतिक दलबाहिरबाट निर्वाचनमा विजयी हुन सक्दैन । समाज राजनीतिक छ भने नियुक्तिमा राजनीति र भागबन्डा पनि हुन्छ । भागबन्डाको राजनीतिमा आफ्ना भागबाट कस्ता व्यक्ति सिफारिस वा नियुक्त गरिए भन्ने हो । राजनीतिमा लागेका अयोग्य हुन्छन् वा राजनीतिमा लागेकै कारण योग्य व्यक्तिले नियुक्ति पाउनुहुँदैन भन्ने प्रचार गलत छ । अहिलेसम्मका नियुक्तिलाई कार्यसम्पादनका आधारमा पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ, औसतमाथि निरन्तरता नभए प्रतिस्थापन गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले एउटा कोणमा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो, पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतिर रहेका योग्य । पार्टीका, त्यसमा पनि आफूनजिकका व्यक्ति नियुक्ति गर्ने हो भने पनि आयोगको प्रकृति र कार्यक्षेत्रअनुसार सबैभन्दा उपयुक्त सिफारिस गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डले नेकपाभित्रकालाई संवैधानिक नियुक्ति दिँदा ती विवादरहित, क्षमता र योग्यताले उत्तम हुनुपर्छ । कोटालाई रोक्न सकिँदैन भने योग्यलाई पनि रोक्नुहुँदैन । अर्थात् योग्यलाई सबैको कोटामा हाल्दा हुन्छ । नेताहरूले सिफारिस गरेका व्यक्ति उहाँहरूकै पार्टी र गुटभित्र भएका अन्यभन्दा कमजोर हुनुहुँदैन । पार्टीमै रहेका योग्य छन् भने उनीहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दा हुन्छ । तर, योग्यतन्त्रमा केलाई योग्यताको मापदण्ड बनाउने, सर्वस्वीकार्य योग्यता के हो भन्नेमा विवाद छ । योग्यता र क्षमताको मापन के हो भन्ने प्रस्ट नहुँदा सिफारिस भएका सबै योग्य वा एउटै व्यक्ति योग्य र अयोग्यको सूचीमा विवादित बनेका देखिन्छन् ।

पूर्वप्रशासक क्लब नबनाऊँ

राजनीतिक दलमा आकाङ्क्षी धेरै हुन्छन् र नेताबीच व्यक्तिलाई लिएर बढी विवाद हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा पूर्वप्रशासक सहजै ती पदमा पुग्छन् । पदमा रहँदा तिनले निश्चित राजनीतिक नेतृत्वलाई गुन लगाएका हुन्छन् । पूर्वप्रशासक वास्तवमै योग्यता र क्षमतामा अब्बल छन् भने तिनको नियुक्तिलाई स्वीकार्दा हुन्छ । तर, गुन लगाएकै आधारमा वा अन्य आकर्षणका नाममै अवसर दिनुहुँदैन । एउटा व्यक्तिले ३० वर्ष कर्मचारीका रूपमा सेवा गर्छ र ६० वर्ष उमेर पुगेर सेवानिवृत्त हुन्छ । उक्त व्यक्ति कस्तो चरित्र र क्षमताको हो भन्नलाई यो समय प्रशस्त हो । संवैधानिक आयोगमा फेरि अर्को जागिरका रूपमै प्रवेश किन गराउने ? ती निकायको गरिमा कायम राख्दै प्रभावकारी बनाउने क्षमता छ भने बेग्लै हो । कार्यकारीकै हैसियतमा उच्च नेतृत्वमा पुगेर निवृत्त वा भएको एउटा व्यक्तिलाई फेरि अर्को कार्यकारीको जिम्मेवारी दिनुभन्दा उसको अनुभव र ज्ञानलाई बाँड्ने सेरेमोनियल, सल्लाहकार त्यस्तै भूमिका दिनु तार्किक हुन्छ ।

संवैधानिक आयोगबाहेकका राजनीतिक नियुक्तिको प्रकृति अलि फरक छ । त्यसमध्ये अर्को आकर्षण हो– राजदूत । अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा राजदूतको नियुक्तिमा राजनीतिक र परराष्ट्र सेवाबाट आधा–आधा नियुक्ति भएको देखिन्छ । परराष्ट्रमा सहसचिव भएकाका सन्दर्भमा विवाद खासै रहँदैन, क्षमता र व्यवहारमा गम्भीर प्रश्न नउठ्दासम्म । उहाँहरूको कार्यसम्पादनको प्रभावकारितामाथि बहस हुन सक्छ । बाहिरबाट गरिने राजनीतिक नियुक्तिमा विवाद बढी आउने हो किनकि आकाङ्क्षी त्यहाँ बढी हुन्छन् । राजदूत भनेको राष्ट्रको प्रतिनिधि हो, सरकारको प्रतिनिधि हो । त्यसैले उसलाई पूर्ण अधिकार भएको कूटनीतिज्ञ ‘प्लेनिपोटेन्सियरी’ मानिन्छ । सन् १९६१ को कूटनीतिक सम्बन्धसम्बन्धी भियना कन्भेन्सनले पनि उसलाई निर्देशित गर्छ, पठाउने र आतिथ्यता प्रदान गर्ने राष्ट्रका विधि–विधान छँदै छन् । राजदूतले जम्मा दुई काम गर्छ– राष्ट्रिय स्वार्थको नेतृत्व र आफ्ना नागरिकको रक्षा । यस्तो महत्वपूर्ण व्यक्तिको छनोट गर्दा राजनीतिक नेतृत्व सचेत हुनुपर्छ । राजनीतिक कोटाबाट नियुक्ति हुनेहरू पनि विवादित बनेका छन् ।

यसबाहेक अर्कोखाले राजनीतिक नियुक्ति पनि छन् । त्यसमा संस्थान, कोष, बोर्ड, सञ्चालक समिति, सल्लाहकार आदिको नियुक्ति । सुधारको प्रतिबद्धता नहुँदासम्म प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरे पनि वा सोझै नियुक्ति गरे पनि तात्विक फरक पर्दैन । यी नियुक्ति राजनीतिक प्रकृतिकै हुन्, स्वाभाविक रूपमा सरकारले आफ्नो सोचसँग मिल्नेलाई गर्छ । तर, त्यसो गर्दा पनि आफूसँग भएका योग्यलाई सिफारिस गर्दा उपयुक्त हुन्छ । पार्टीले जनमत पाउने, बहुमत ल्याउने प्रधानमन्त्री बन्ने तर पार्टीका इमानदार कार्यकर्ताचाहिँ नियुक्त गर्नुहुँदैन भन्नुको अर्थ छैन । आदर्श राजनीतिमा सम्भव छैन र राजनीतिक नियुक्ति सतप्रतिशत सही नहुन सक्छन् । नियत सफा छ र सुधारको सोच छ भने परिणाम दिन सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सोच कार्यान्वयन गर्न त्यस्तै सहयोगीको खोजी हुनुलाई अन्यथा ठान्न मिल्दैन । हो, ती पदलाई शक्तिको बार्गेनिङ वा अतिरिक्त आयआर्जनको आधार बनाउनुहुँदैन । त्यसका लागि परीक्षण र अनुसन्धानका संयन्त्र पनि छन् ।

अमेरिकी राष्ट्र«पतिले चार हजारजनासम्म राजनीतिक नियुक्ति गर्न पाउँछन् । त्यसमा कतिलाई सिनेटको सहमति चाहिन्छ भने कति सिधै नियुक्ति हुन्छन् । मन्त्रीहरू, उपसहायक मन्त्रीहरू, राजदूतहरू राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्न सक्छन्, संसद्ले अनुमोदन गर्छ । अन्य कतिपय नियुक्तिका लागि कसैको अनुमोदन चाहिँदैन । निरङ्कुश सत्ता भएका र राजतन्त्र भएका देशमा राजनीतिक नियुक्ति स्वाभाविक हुन्छन् । किनकि त्यहाँ सत्ताविरुद्ध बोलिँदैन । त्यसैले विरोध राजनीतिक नियुक्तिको होइन, विरोध गलत व्यक्ति त्यस्ता नियुक्तिमा नपरून् भन्ने हुनुपर्छ । प्रशासन, प्राध्यापन, कूटनीति, प्रहरी, न्यायालय सबैतिर राजनीति भएपछि पार्टीमा लागेको व्यक्तिमात्र राजनीतिक हुने र अरूले जति गरे पनि कथित व्यावसायिक रहने भन्ने हुँदैन । नेपालमा मुद्दाविशेषलाई आधार बनाएर समर्थन र विरोध शैली बिस्तारै विकास हुँदै छ । जुनसुकै दलबाट नियुक्त भए पनि कार्यसम्पादन राम्रो भएकाले प्रशंसा पनि पाएका छन् ।

योग्यता र क्षमताका प्रशंसक मानिने प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा त्यसलाई प्रधान बनाउनुपर्छ । दबाब र प्रभावलाई हाबी हुन दिनुहुँदैन । गोरखापत्र