सरकारी मुद्दामा अनिवार्य वकिल प्रतिनिधित्वको तयारीमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय

काठमाडौँ, असार २० गते । नेपाल सरकारको हक, हित र सरोकारसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा अनिवार्य रूपमा सरकारी वकिलमार्फत प्रतिनिधित्व गरिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गृहकार्य सुरु गरेको छ।

शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, कानुनी विज्ञ, न्यायिक क्षेत्रका सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गर्दै कार्यालयले संविधानले तोकेको दायित्वबारे कार्यान्वयनको दिशा तय गर्न थालिएको जनाएको हो।

कार्यक्रममा बोल्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सरकारी मुद्दामा सरकारी वकिलको उपस्थितिलाई कानुनी अनिवार्यता रहेको स्पष्ट पार्दै यसबारे अब कुनै ढिलाइ नगरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए। “संविधानले दिएको दायित्व हो, त्यसबाट बाहिर रहनु संविधान कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले उपयुक्त हुँदैन,” उनले भने।

महान्यायाधिवक्ता बडालले मुद्दामा सरकारी वकिलको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न तालिम, सम्झौता तथा कानुनी ढाँचामा सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै यसका लागि आवश्यक प्रावधान तथा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढिने बताए।

उनले पछिल्लो समय सार्वजनिक निजी साझेदारी वा मध्यस्थता प्रक्रियामा समेत सरकारी पक्षबाट पेश हुने मुद्दामा निजी वकिलमार्फत प्रतिनिधित्व हुँदै आएको तर यसले संविधानको भावना विपरित असर पार्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए।

“अब ल रिफर्म (कानुनी सुधार) को दिशामा गम्भीर छलफल आवश्यक छ। कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्टमै समस्या देखिएको छ। यसलाई पनि समाधानतर्फ लैजानुपर्छ,” उनले थपे।

कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरूले सरकारको मुद्दामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र संस्थागत प्रतिनिधित्व कायम राख्न सरकारी वकिलमार्फत मात्र कानुनी उपस्थिति सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले छिट्टै सरोकारवाला निकायसँग आन्तरिक छलफल गरी प्रस्ताव तयार गरी कानुनी संशोधन तथा नीति निर्माणका प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।

यस पहललाई सरकारी कानुनी प्रणालीमा संस्थागत सुधारको रूपमा हेरिएको छ।