सुस्त अर्थतन्त्रलाई गति दिने मौद्रिक नीति

नेपाल राष्ट्र बैंकले सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायन बनाउने गरी लचिलो कार्यदिशासहितको मौद्रिक नीति ल्याएको छ। लामो समयदेखि थलिएको अर्थतन्त्रका बाह्य र आन्तरिक सूचकमा सुधार आइरहेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई गति दिने विश्वास लिइएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त भएपछि मुलुकका विभिन्न जिल्ला पुगी सानादेखि ठुला व्यवसायीका पिरमर्का र अर्थतन्त्रका समस्या बुझेर फर्किएका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले सबै पक्षका माग तथा गुनासा सम्बोधन गर्दै सन्तुलित मौद्रिक नीति ल्याएका छन्।

गभर्नर पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको मनोबल मात्र बढाएको छैन, जग्गा कारोबारी, सेयर बजार, बैंकर, साना तथा घरेलु, मझौला उद्योगका व्यवसायीलाई पनि उत्साहित बनाएको छ।मौद्रिक नीतिले ठुलादेखि साना व्यवसायी, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि राहत दिएको छ।

उदारवादी मौद्रिक नीति आएको पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले बताए। ‘अपेक्षा गरेभन्दा धेरै राम्रो नीति आएको छ,’ क्षेत्रीले भने, ‘यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन टेवा पुग्छ ।’ गभर्नर पौडेलले पहिलो पटक ल्याएको मौद्रिक नीतिले वित्त नीतिसँग सन्तुलन कायम गर्दै अर्थतन्त्र थप मजबुत बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थिरता र वित्तीय स्थायित्व कायम भई समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवद्र्धन हुने गभर्नर डा. पौडेलले बताए। ‘सरकारले लिएको आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ,’ पौडेलले भने, ‘वित्तीय मध्यस्थता प्रभावकारी हुने, वित्तीय समावेशीकरण बढ्ने, भुक्तानी प्रणाली थप आधुनिक, सुरक्षित र भरपर्दो हुनेछ।’

नीतिले सेयरको कर्जा सीमा बढाएको छ। घरजग्गा कारोबारलाई प्रोत्साहन गरेको छ। सानादेखि ठुला व्यवसायीलाई राहत दिएको छ। ऋणी तथा बैंकिङ क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेको छ। मौद्रिक नीति उद्यमी व्यवसायीहरूप्रति उदार र बैंकिङका समस्याहरू समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ सार्वजनिक भएको नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवाली बताउँछन्। ‘मौद्रिक नीतिले अपेक्षा गरिएका धेरै कुरालाई सम्बोधन गरेको छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘समग्रमा यो मौद्रिक नीतिको उद्देश्य र कार्यदिशा सकारात्मक देखिन्छ।’

मौद्रिक नीतिले सेयर लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाएको छ। व्यक्तिगततर्फ १५ करोड रूपैयाँको सेयर कर्जा सीमा बढाएर २५ करोड रूपैयाँ पुर्‍याइएको छ। यसले सेयर बजारमा अझ चलायनमान बनाउने देखिएको छ। नीतिले घरजग्गा कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट व्यक्तिलाई घर किन्न दिइने आवासीय कर्जा सीमा दुई करोड रूपैयाँबाट बढाएर तीन करोड रूपैयाँ पु¥याइएको छ। यो यसले घर किन्न चाहनेलाई सहुलियत हुनेछ।

अहिलेसम्म घरजग्गाको मूल्यांकनबाट कर्जाको सीमा ७० प्रतिशत मात्र रहेको भए पनि मौद्रिक नीतिले ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन मिल्ने गरी व्यवस्था गरेको छ। घरजग्गा खरिदमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल मूल्यको ५० प्रतिशत मात्रै ऋण दिन पाउने व्यवस्था रहेकोमा अब कुल मूल्यको ७० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसले घरजग्गा कारोबार बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। बैंक तथा सहकारीबाट ऋण लिएर जग्गा किनेका भए पनि कारोबारमा मन्दी आउँदा त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा परेको थियो। घरजग्गामा गरेको लगानीको कारण खराब कर्जासमेत बढेको छ।

मौद्रिक नीतिले साना व्यवसायीलाई पनि राहत दिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि फसल, कृषि योग्य जमिन र कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो मूल्यांकन गरी १० रूपैयाँ लाखसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्ने नीति लिएको छ।

खाद्यान्न, बाली, पशुपन्छी, माछा पालनलगायत कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्यका लागि व्यक्ति वा व्यावसायिक फर्मलाई फसल तथा उत्पादनको प्रकृतिसँग तालमेल हुने गरी विभिन्न अवधि र प्रकृतिका कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थालाई थप सरलीकरण गरिएको छ। यसले कृषि तथा लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायमा कर्जा सहजीकरण गरी न्यून र मध्यम आय भएका घरपरिवारको जीवनस्तर सुधारमा सहयोग पुग्नेछ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई धितो लिई वा नलिई प्रवाह भएको तीन लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न सकिने र महिलाको हकमा यस्तो कर्जा बढीमा पाँच लाख रूपैयाँसम्म गर्न सकिने भएको छ। चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार र मिडिया हाउस लगायतको व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रका आधारमा आवश्यकतानुसार परिमार्जन गर्ने नीति लिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरण र कार्यदायरा पुनरवलोकन गर्न विस्तृत अध्ययन गर्ने भएको छ।

कर्जा सीमा पुनरवलोकन, पुँजीवृद्धिका लागि सहजीकरण, ब्याजदर कोरिडोरमा समायोजन, विभिन्न क्षेत्रको कर्जा सीमा वृद्धि र तरलता व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको छ। ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमा (बैंक दर) लाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशत, तल्लो सीमा (निक्षेप संकलन दर) लाई ३ प्रतिशतबाट घटाएर २.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत गरिएको छ। यसले तरलता व्यवस्थापनमा सघाउ पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

बैंकको कर्जाको ब्याजदर पनि घट्न सक्छ। यसले ऋण लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका ऋणीहरूलाई सहयोग पुग्छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गरिएको छ। ब्याजदर घट्दा व्यवसायीको मनोबल बढ्छ। कर्जा प्रवाह हुँदा व्यवसायीले नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने सम्भावना रहन्छ। यसले अर्थतन्त्र चलायमान हुनुका साथै नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले हालको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरण गर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरेको छ। यसले राम्रो मुनाफा कमाएका लघुवित्त संस्थाहरूले अब १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने बाटो खोलेको छ। राष्ट्र बैंकले ऋणका वास्तविक समस्या पहिचान गर्न ‘ऋणीसँग राष्ट्र बैंक’ कार्यक्रम ल्याएको छ। राष्ट्रबैंकले नियो बैंक र सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने आधार तय गर्दै बैंकिङ प्रणालीमा नयाँ प्रविधियुक्त प्रतिस्पर्धा भित्र्याउने नीति लिएको छ।

ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याज पुँजीकरण गर्ने व्यवस्थामा पुनरवलोकन गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याएको छ। यसले ऊर्जा उत्पादकलाई सहज हुनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अब ग्राहकको क्रेडिट स्कोरका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने नीति लिएको छ।

मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय प्रणालीलाई थप प्रतिस्पर्धी, अनुशासित र जिम्मेवार बनाउने उद्देश्य छ। विद्यमान कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार पुनरवलोकन गर्ने, जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर मूल्यांकन प्रणाली लागु गर्ने भएको छ। तरलता जोखिम व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने, कर्जा–निक्षेप अनुपातसम्बन्धी नियमन पुनरवलोकन गर्ने नीति लिएको छ। पुँजीवृद्धिमा सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा आवश्यकतानुसार पुँजी वृद्धि गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ।

चालु आवको त्रैमासमा निर्माण क्षेत्र उत्साहजनक देखिएको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले थप उत्साह थपेको छ। निजी क्षेत्रमा १२ प्रतिशत बढी कर्जा प्रवाह गर्ने भएको छ। हुलाकी राजमार्ग तथा मध्यपहाडी लोकमार्गको मुख्य बजार आसपासका उद्योग तथा व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न उक्त क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई प्रवाह हुने कर्जामा आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी नेपाली विदेश जाँदा तीन हजार अमेरिकी डलर सटही गरेर लैजान पाउने व्यवस्था गरिएको छ। नागरिक दैनिक