अलमलमै अडिएको ओली सरकार

काठमाण्डौंः प्रतिनिधिसभामा पहिलो र दोस्रो दल मिलेर गठित केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि अपवादबाहेक प्रायः सरकारहरू एक वर्षअघि नै ढलेका छन्। मुलुकको पुरानो राजनीतिक दल तथा प्रतिनिधिसभाको अहिलेको ठुलो दल कांग्रेसको समर्थनमा अघिल्लो वर्ष असार  ३० गते चौथोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त ओलीले ३१ गते जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्।

ओलीले जिम्मेवारी सम्हालेसँगै सरकार ‘आज ढल्यो, भोलि ढल्यो’ भन्न थालिएको थियो। ढल्यो, ढल्यो भन्दाभन्दै सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ। ढल्यो, ढल्यो भन्नुको प्रमुख कारण संसदीय राजनीतिमा मुख्य प्रतिस्पर्धी कांग्रेस र एमालेको सहकार्य लामो चल्दैन भन्ने आम बुझाइ हो। साथै संसदीय व्यवस्थामा अपवादबाहेक पहिलो र दोस्रो ठुलो दल मिलेर सरकार गठन गरिँदैन भन्ने मान्यता पनि हो।

सत्ता साझेदार दलभित्रका आन्तरिक किचलो र शीर्ष नेताहरूप्रति आम जनताको अविश्वासका कारण कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारको आयुमाथि वर्षभरि नै प्रश्न उठाइएको होे। प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेर पनि दक्षिणको छिमेकी भारतबाट भ्रमणको निम्ता नआएको विषयले पनि सरकारप्रति संशय बढाएको हो।

सत्ता साझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पार्टीभित्र र बाहिरबाट यसबिचमा गठबन्धन परिवर्तन गर्न र सरकारको नेतृत्व लिन निकै ठुलो दबाब परेको पनि हो। तर देउवा एमालेसँग गरेको सहमतिमा इमानदार देखिएका र आफूमा सहज रूपमा सत्ता आउँछ भने फेरि किन जोखिम उठाउने भन्ने पक्षमा पुगेका हुन्।

कांग्रेसलाई धोका दिएर गठबन्धन परिवर्तन गरेको माओवादी केन्द्रप्रति देउवा अझै आश्वस्त हुन सकेका छैनन्। देउवाले प्रतिनिधिसभाको चौथो तथा पाँचौं दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सँग सत्ता साझेदारीका लागि विश्वासिलो आधार पाउन सकेका थिएनन् र छैनन्। जसका कारण पार्टी नेता शेखर कोइरालासहित ओली नेतृत्वको सरकारको विपक्षमा उभिए पनि देउवा चुपचाप छन्। तर कांग्रेसभित्रको आन्तरिक किचलोले एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीमा भने निरन्तर आशंका र भय खडा गरेको छ। त्यसमा देउवाले आश्वस्त पार्ने प्रयास गरिरहेका छन्। तर ओलीमा कांग्रेसभित्रको आन्तरिक किचलोको असर गठबन्धनमा पर्ने हो कि भन्ने भय कायमै रहेको निकटहरूको दाबी छ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पुनः एमाले राजनीतिमा फर्कने घोषणापछि कांग्रेस सभापति देउवासहितका नेताहरूले संशय प्रकट गरेका छन्।

भण्डारीलाई अघि सारेर एमाले, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितका वामपन्थी दलहरूबिच मोर्चाबन्दी गर्ने प्रयास भइरहेको हुन सक्ने कांग्रेस नेताहरूको बुझाइ र विश्लेषण छ। मुलुकको सर्वोच्च पदमा पुगेका व्यक्तिले पार्टी राजनीतिमा देखाएको सक्रियताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति जनताको विश्वास र भरोसालाई कमजोर बनाउने बुझाइ पनि कांग्रेस नेताहरूको छ।

त्यसले गठबन्धनप्रति बढ्दै गएको संशयलाई अविश्वासमा बदल्न सक्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ। किनकि कांग्रेस र एमालेबिच जेका लागि सत्ता साझेदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको थियो, उक्त काममा बितेको एक वर्षमा कुनै काम भएको छैन। उल्टो प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन २०८७ सालमा मात्र हुन्छ भनेर पार्टी बैठकमै अभिव्यक्ति दिएका छन्। त्यसले उनको प्राथमिकता संविधान संशोधन होइन भन्ने प्रस्ट देखाएको छ। तर सत्ता साझेदार कांग्रेसभित्र संविधान संशोधनको विषय पेचिलो ढंगबाट उठ्दै गएको छ। साथै जनस्तरमै उक्त विषयमा प्रश्न उठ्न थालेसँगै कांग्रेसको असार २३ गते सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले सात बुँदे सहमतिमा रहेको संविधान संशोधनको विषय स्मरण गरेको छ। पार्टीको ‘लाज छोप्न’ भए पनि उसले संविधान संशोधनको विषयलाई सार्थक निष्कर्षमा पु¥याउन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। कार्यदलले संविधान संशोधनका विषयमा छलफल चलाउने छ।

त्यसले मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि विभिन्न समूहबाट भइरहेको आक्रमण रोक्न सकिने कांग्रेस बुझाइ छ। विभिन्न मागसहित आन्दोलनमा रहेका समूह र संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न पनि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको उनीहरूको विश्लेषण छ। तर सरकारको ध्यान मूल मुद्दामा केन्द्रित हुन सकेको छैन।

सरकारले सुशासनसहित जनहितमा काम गर्न नसकेको गुनासो साझेदार दल र तिनका नेताले सार्वजनिक रूपमै उठाउँदै आएका छन्। असार १६ देखि २३ गतेसम्म बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा अधिक सदस्यले सरकारको काम र कार्यशैलीको आलोचना गरे।

कांग्रेस र एमालेको यो सरकारसँग जनताको तीव्र आशा र अपेक्षा थियो र छ। एक वर्षमा सरकार औसतभन्दा माथि उठेर काम गर्न असफल भएको छ। असार १६ देखि २३ गतेसम्म बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा अधिकांश सदस्यले सरकारको काम र कार्यशैलीको आलोचना गरे।

दुई दलीय गठबन्धन सरकार गठन भएको एक वर्षको पूर्वसन्ध्यामा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिले सरकारको कामका विषयमा मौन बसेको छ। किसानलाई मल, बिउ, विपत्को पूर्वतयारी जस्ता विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। तर सरकारको काम प्रभावकारी भएको छ वा प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्नेमा कांग्रेस चुपचाप रहनुले पनि राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न अड्कल र आशंका काट्न थालिएको छ।

संसद् र संसदीय समितिमा विद्यालय शिक्षा, निजामती र भूमिसम्बन्धी विधेयकमा सत्ता साझेदार दलहरू एकमत हुन सकेका छैनन्। निजामती विधेयकमा अवकाशपछिको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नुपर्ने पक्षमा कांग्रेस थियो। तर एमाले त्यसको विपक्षमा थियो। संसदीय समितिबाट पारित विधेयकमा कुलिङ पिरियड राखिए पनि त्यसलाई संशोधन गरिएको विषयले दुई दलबिचको अविश्वासलाई गहिरो बनाएको छ।

राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त नहुँदा शक्तिशाली सरकार र गठबन्धन माथि प्रश्न उठ्यो। गभर्नर नियुक्तिमा झमेला प्रकरणले सरकार र गठबन्धनको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वसहमतिविपरीत नीलम ढुंगानालाई गभर्नर नियुक्त गर्ने अडान लिएको निकट स्रोतहरू दाबी छ।

कांग्रेस सभापति देउवासहित गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा गभर्नरका विषयमा अडान लिएका थिए। त्यसमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि विश्व पौडेललाई गभर्नर बनाउन सकारात्मक थिए। सोही प्रकरणपछि गृहमन्त्री लेखकसँग ओली असन्तुष्ट रहेको निकट स्रोतको दाबी छ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितका दलहरूलाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रस्ताव कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा गृहमन्त्री लेखक राखेका थिए। त्यसमा उनले पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माधवकुमार नेपालको पक्षमा बढी नै वकालत भएको जनाउँदै स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्री ओलीलाई उक्त कुरा मन परेको थिएन।’

त्यही भएर भिजिट भिसा प्रकरण र त्यसमा गृहमन्त्री लेखकलाई जोडिएर आएको विश्लेषण कांग्रेसका कतिपय नेताहरूको छ। बाहिरबाट गृहमन्त्री लेखकको पक्षमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू एक ठाउँमा रहेको देखिन्छ तर भित्रभित्रै भने यस विषयले कांग्रेस र एमालेभित्र संशय र अविश्वास बढाउँदै लगेको नेताहरू बताउँछन्।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका कतिपय प्रावधानप्रति कांग्रेस रुष्ट छ। तीन करोड रूपैयाँभन्दा कमका योजनालाई संघीय सरकारले बजेट नराख्ने भने पनि सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत पार्टीका भ्रातृ संगठनका कार्यालय निर्माणदेखि एक लाख रूपैयाँसम्मका योजनालाई बजेट राखेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

सरकारले आर्थिक विकास र सुशासनमा पनि लय समाउन नसकेको गुनासो घटेको छैन। गिरिबन्धु टी स्टेटको छानबिन नभएको, ललिता निवासको सरकारी जग्गासँग जोडिएका व्यक्तिसँग भवन निर्माणका लागि अर्बभन्दा बढी दान लिएको जस्ता विषय पनि उठेका छन्। यस विषयमा सार्वजनिक रूपमै दान लिने एमालेको मात्र होइन, सरकारकै आलोचना भएको छ। विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाएको विषयले पनि सरकारप्रतिको विश्वासलाई कमजोर बनाएको छ।

सहकारी ठगीमा सरकारले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको छ। तर अरूलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ। अवस्था बदल्न व्यवस्था नै बदल्नुपर्ने भन्दै राजावादी र संविधानविरोधी शक्ति सक्रिय भएका छन्।

सडक मार्ग असुरक्षित र समयमा निर्माण नहुँदा मध्यम र उच्चवर्गीय नेपालीले हवाई यातायातको सहारा लिएका छन्। तर नेपाल वायु सेवा निगमका साथै हवाई सुरक्षा अहिले चुनौतीको विषय बनेको छ। पर्यटनमन्त्रीले हवाई सुरक्षाका लागि विगतमा भएका दुर्घटनाहरूको अध्ययन प्रतिवेदनसमेतलाई हेरेर समाधान खोज्न आयोग गठन गर्ने तयारी गरेका थिए। तर अहिलेसम्म त्यो पूरा हुन सकेको छैन।

उखु र दुध किसानको बक्यौता रकम उपलब्ध गराएपछि चर्चामा आएका कृषिमन्त्रीले त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेनन्। उल्ट्टै दुध किसानको पाँच अर्ब रूपैयाँ बक्यौता रहेको उनले बताउँदै आएका छन्। स्वास्थ्य बिमालाई व्यवस्थित गरेर आम जनतालाई सहुलियतमा उपचार व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्यमन्त्री सक्रिय छन्। तर विगतको बक्यौता तिर्न समस्या आएमा उनले यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न थप चुनौती छ।

यहीबेला नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहितका दलहरू सरकारबाट बाहिरिने र समर्थन फिर्ता लिने कुराले संशय र आशंकालाई अझ बढाएको छ। १४ वर्ष जेल र लामो समय भूमिगत जीवन बिताएका ओलीले सत्ता साझेदार दललाई साथमा मात्र होइन, विश्वासमा लिएर अघि बढ्न नसके जनतामा पलाएको आशा फेरि निराशामा परिणत हुनेछ। त्यसले जनताको अवस्थामा त परिर्वतन हुँदैन नै, संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाप्रति नै गम्भीर संकट निम्तिन सक्छ। राजनीतिक जीवनको उत्तराद्र्धतिर रहेका ओली २०७२ असोज २४ गते पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका थिए।

नयाँ संविधानअनुसार २०७४ मंसिरमा भएको आम निर्वाचनपछि फागुन ३ गते ओली माओवादी केन्द्रसहितका दलहरूको दुई तिहाइ समर्थनमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगे। आफ्नै पार्टी सम्हाल्न नसक्दा संविधानविपरीत ओलीले दुई पटक संसद् विघटनको प्रयास गरेका थिए। दुवै विघटनलाई सर्वोच्चले बदर गरिदिएको थियो। २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि १५औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओली कार्यरत छन्। यसबिचमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई र खिलराज रेग्मीले एकएकपटक सरकारको नेतृत्व गरे भने पुष्पकमल दाहाल तीन पटक र शेरबहादुर देउवाले दुई पटक नेतृत्व गरे।

त्यस्तै २०७२ असोजदेखि २०७३ साउन, २०७४ फागुनदेखि २०७८ वैशाख, २०७८ वैशाखदेखि २०७८ असारसम्म प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका ओली २०८१ असार ३१ गते देखि चौथोपटक जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्। त्यसअघि दाहाल प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए। १० वर्षे हिंसात्मक आन्दोलनलाई शान्तिमा परिणत गर्दै अन्तरिम व्यवस्थापिका हुँदै संसदीय राजनीतिमा छिरेका दाहाल २०६५ साउनमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका थिए। आफ्नै समर्थनमा बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्दै दाहाल दोस्रो पटक २०७४ फागुनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यसपछि दाहाल एमालेसहितका दलहरू समर्थनमा तेस्रो पटक २०७९ पुस ११ गते प्रधानमन्त्री बनेका थिए।

पाँच पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका देउवा त्यसअघि माओवादीसहितका दलहरूको समर्थनमा २०७८ असारदेखि २०७९ पुससम्म पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए। त्यस्तै देउवा २०७४ जेठदेखि माघसम्म, सुशील २०७० माघदेखि २०७२ असोज, खिलराज २०६९ चैतदेखि २०७० माघ, बाबुराम २०६८ भदौदेखि २०६९ फागुन, झलनाथ २०६७ माघदेखि २०६८ भदौ, माधवकुमार २०६६ जेठ २०६७ माघ, गिरिजाप्रसाद २०६३ वैशाखदेखि २०६५ साउनसम्म सरकारको नेतृत्वमा थिए।

२०४६ सालको राजनीतिक परिर्वतनपछि कांग्रेस र एमाले (तत्कालीन वाममोर्चा) मिलेर पाँच पटक सरकार गठन गरिएको छ। कृष्णप्रसाद भट्टराई अन्तरिम सरकार २०५६ सालको आम निर्वाचनअघिको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा एमाले सहभागी भएको थियो। कांग्रेस २०६६ वैशाखमा सेनापति प्रकरणपछि माधवकुमार नेपाल र गत वर्षको असार ओली नेतृत्व सरकारमा सहभागी भएको छ। आजको नागरिक दैनिक