म्याग्दीको सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय खारेज

काठमाण्डौंः म्याग्दीस्थित संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय खारेज गरिएको छ।

खानेपानी मन्त्रालयको गत २०८१ चैत १९ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार आगामी साउन १ गतेदेखि बेनीमा रहेको कार्यालय पोखरामा गाभिन लागेको हो। म्याग्दी, बागलुङ र मुस्ताङ जिल्लामा संघीय सरकारले सञ्चालन गरेका खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयनका लागि विसं २०७७ मा बेनीमा कार्यालय स्थापना गरिएको थियो।

कार्यालयमार्फत हिमाली जिल्लामा एक हजार र पहाडीमा पाँच हजार बढी जनसङ्ख्या भएका खानेपानीका साथै ढल व्यवस्थापनसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन हुने नीतिगत व्यवस्था छ। म्याग्दीको बहुप्रतिक्षित बृहत घोप्टेखोला र चिमखोला–पिप्ले–भगवती खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन सुरु भएसँगै आयोजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यालय पोखरामा सारिँदा ती समस्या हुने बताइएको छ।

कार्यालयमा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरको नेतृत्वमा तीन इन्जिनियर, तीन सव–इन्जिनियर, एक लेखापाल, एक नायव सुब्बा, एक कम्प्युटर अपरेटर, एक कार्यालय सहयोगी र एक जना हलुका सवारी चालकको दरबन्दी छ। आयोजना प्रमुख सनम श्रेष्ठले मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार आगामी साउन १ गतेदेखि पोखराबाट कार्यालय सञ्चालन हुने जानकारी दिए।

विसं २०७४/०७५ मा तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय खारेज भएपछि म्याग्दीका धेरै खानेपानी आयोजना अलपत्र भएका थिए। कार्यालय पोखरा स्थानान्तरण गर्दा पुराना आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या हुने भएकाले निर्णय स्थगित गराउन पहल गरिरहेको म्याग्दीबाट निर्वाचित सांसद तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री खमबहादुर गर्बुजाले बताए।

‘मैले निरन्तर रूपमा खानेपानी मन्त्रीलाई फोन गरेर म्याग्दीको कार्यालय कायम गराउन दबाब दिएको छु,’ उनले भने। म्याग्दीमा क्रियाशील राजनीतिक दल, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय स्थानान्तरण गर्ने सरकारको निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन्। नेकपा एमाले म्याग्दीका अध्यक्ष बालकृष्ण सुवेदीले सुरु भएका बृहत खानेपानी आयोजनालाई पूर्णता दिन पनि म्याग्दीमै कार्यालय रहनुपर्ने बताए।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का जिल्ला इन्चार्ज गोविन्द पौडेलले यहाँको खानेपानी कार्यालय हटाउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय फिर्ता नभए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिए। रासस