बिकल्प बिनाको लोकतन्त्र- शान्ता मरासिनी

कोरोना महामारीका कारण आर्थिक-सामाजिक क्षेत्र आक्रान्त बनेको छ । दल अनि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने कि निरन्तरता दिने भन्ने खेलमा राजनीति रुमलिएको छ । सार्वभौमसत्तासम्पन्न भनिने जनता निरीह भई त्यस्तो खेलको रमिते बन्न बाध्य छन् ।

हामीले अँगालेको प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र जनमुखी र न्यायमुखी हुन नसकेकाले आलोचित भइरहेछ । यो व्यवस्थाले क्षेत्रीय, वर्गीय, जातीय, लैंगिक एव आर्थिक समानता कायम गर्न सकेन किनभने यसले अंकगणितीय खेललाई मात्र प्रश्रय दिइरह्यो । यसले निर्वाचन प्रणालीको उपयुक्त छनोट गर्न सकेन र समाजको गति/आवश्यकतालाई पक्रेन । त्यस्तै, लोकतन्त्रका नवीन अनि असल प्रयोगहरूको अभ्यास भएन र जनप्रतिनिधिहरूले मतदाताको आकांक्षामाथि खेलबाड गरे । उनीहरूले शक्ति र सत्तालाई मात्रै प्राथमिकता दिइरहे भन्ने गुनासो सर्वत्र छ । सँगसँगै राजनीतिले लोकतन्त्रलाई सीमित गरेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । दलको आन्तरिक कलह, असमावेशी चरित्र, दलसम्बन्धी कानुनको पालनामा बेवास्ताजस्ता कारण मतदाताले जनप्रतिनिधिमाथि नियन्त्रण खोज्न थालेका छन् । जनप्रतिनिधिलाई नियन्त्रण गर्ने अभ्यास कतिपय विकसित राष्ट्रले प्रयोगमा ल्याइसकेका पनि छन् ।

जनप्रतिनिधिलाई नियन्त्रण गर्ने अभ्यास कतिपय विकसित राष्ट्रले प्रयोगमा ल्याइसकेका पनि छन् ।

दलको अवधारणा जनताको संगठित हुने र राज्यसत्तामा प्रभाव पार्ने चाहनाको उपज हो । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचित प्रतिनिधिले शासन सञ्चालन गर्ने हुँदा जनहितका नीति बन्छन् । राज्य सञ्चालनको दर्शन राजनीति हो र त्यसका दार्शनिक राजनीतिज्ञ हुन् भन्ने सिद्धान्त स्थापित छ । इतिहासले नेता बनाउँदैन, नेताले इतिहास बनाउने हो । लोकतन्त्रले नेतालाई इतिहास बनाउने मौका दिन्छ । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष मतको सम्मान, बहुदलीय अभ्यास र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो । हामीले अभ्यास गरेको लोकतन्त्र प्रतिनिधिमूलक मानिन्छ । प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रलाई उत्कृष्ट मान्दामान्दै पनि नेतृत्वमा पुगेकाहरू लामो समय सत्तामा बस्न विभिन्न बहाना रचेर नियमित चुनावलाई पर धकेल्दै जान्छन् । यस्तो चरित्र प्रत्येक दलको नेतृत्वमा देखिन्छ । यो विचित्रको राजनीतिक खेल हो, जहाँ शाश्वत नियम छैन । नेता आफैंले खेलका नियम बनाउँछन् र आफैं खेल्छन् । यस्तो खाले विशेषता प्रायः प्रजातान्त्रिक पद्धति संस्थागत हुन नसकेका देशहरूमा बढी मात्रामा देखिन्छ ।

दलका मूल्यमान्यताको क्षयीकरणले समाजलाई मार्गदर्शन गर्न सकेको छैन ।

सिद्धान्ततः राजनीतिक विचार र दर्शनलाई जनाधार तहसम्म पुर्‍याई लोकतन्त्रको वास्तविक अभ्यास गराउन दल गठन गरिन्छ । तर दलका संयन्त्रहरूको चरित्र आफैंमा असमावेशी र अलोकतान्त्रिक भएकाले जनतामा दलप्रतिको साख घट्दै छ । दलका मूल्यमान्यताको क्षयीकरणले समाजलाई मार्गदर्शन गर्न सकेको छैन । मतदाताले जनप्रतिनिधिमाथि नियन्त्रण गर्न सक्ने अधिकार प्रजातन्त्रको महत्त्वपूर्ण विशेषता हो । यस्ता नियन्त्रण विधिहरूको प्रयोग हामीले अभ्यास गरिरहेको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक प्रणाली एवं निर्वाचन प्रणालीको परिर्वतनमार्फत गर्न सकिन्छ । अहिलेको सुधारिएको संसदीय प्रणालीबाट पनि शासकीय स्थिरता आउन नसक्ने हो भने यस पद्धतिका दोषहरूलाई हटाउन प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली ल्याउन सकिन्छ ।यस प्रणालीमा सरकार स्थायी र प्रभावकारी हुन्छ ।

सरकारका नीति तथा कार्यक्रम निश्चित अवधिसम्म बिनाअवरोध लागू गर्न सकिन्छ । संसद् र राष्ट्रपतिको निर्वाचन अलग–अलग हुने हुँदा मतदातालाई छनोटको अवसर पनि प्राप्त हुन्छ । संसद्बाट पारित विधेयकमा राष्ट्रपति असहमत भए विशेषाधिकार प्रयोग गरी अस्वीकार गर्न सक्छन् । यो व्यवस्था हाम्रा लागि त्यत्तिकै जोखिमपूर्ण पनि छ । यदि दलहरूले संसदीय प्रणालीलाई परिर्वतन गर्न चाहने हो भने जनमतको उच्च सम्मान गर्दै प्रत्याह्वान (जनप्रतिनिधिलाई पदावधि रहँदैको अवस्थामा फिर्ता बोलाउन सक्ने मतदाताको अधिकार), जनमतसंग्रह र राइट टु रिजेक्ट (मन नपरेको उम्मेदवारलाई मतपत्रबाटै अस्वीकार गर्न सक्ने मतदाताको अधिकार) जस्ता प्रत्यक्ष लोकतान्त्रिक अभ्यासहरूलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्छन् । यस्ता अभ्यासको माग बढेर गएकाले निर्वाचन कानुनमा यसको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्ता विधिलाई दलहरूले स्वीकार गर्नैपर्छ । जति धेरै विकल्पको अभ्यास मतदातालाई गर्न दिइन्छ, त्यति नै लोकतन्त्र परिष्कृत हुँदै जान्छ र पद्धतिको विकास हुन्छ । कान्तिपुरबाट