नागरिक मरिरहून्, सत्ता अमर रहोस् !- कृष्ण ढुङ्गाना

प्राचीन भारतको बिहारस्थित नालन्दा विश्वविद्यालय भर्ना पाउन विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिनुपर्थ्यो । १,५०० वर्षअगाडि नै त्यहाँ उत्कृष्टले मात्र भर्ना पाउँथे । करिब ८,५०० विद्यार्थी अध्ययन गर्ने विश्वविद्यालयका तीन फरक पुस्तकालय थिए ।

वेद, बौद्ध अध्ययनका सुत्त, विनय र अभिधम्म पिटक, व्याकरण, मानव र चिकित्सा विज्ञानका पुस्तकहरूले पुस्तकालय गुलजार थिए । मध्यएसियाकै अब्बल अध्ययन केन्द्र मानिने नालन्दा तेह्रौं शताब्दीमा ध्वस्त भयो । पुस्तकालयहरू जलाएर खरानी पारिए ।

सैनिक जनरलको आदेशबाट स्पष्ट छ : मानव सभ्यता र चेतनासम्पन्न समाज सत्तालाई खतरा हुन् । शासन चलाउन भारदार, आफ्ना आस्थावान् भए पुग्छ; अरू चाहिँदैनन् । प्राचीन नालन्दाका तीन पुस्तकालयहरू रत्नोदधि, रत्नसागर र रत्नरञ्जक खरानी भएयताका ८०० वर्षमा विश्वभर उत्कृष्ट शासकीय मोडल खोज गरिए, अपनाइए । कोशीको धेरै पानी बगेर गंगामा पुग्यो । नागरिकलाई स्वतन्त्रता र शासकलाई जिम्मेवार एकैसाथ बनाउने शासकीय मोडल यहाँ पनि अपनाइए । सम्राट्, राजा, महाराजा हुँदै शासकहरू प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिमा बदलिए ।

तिनको नियुक्ति प्रक्रियामा ठूलै छलाङ भयो । तर यति बेला फेरि शासकीय शैलीले भनिरहेछ : सत्ता अमर राख्न भारदार, कार्यकर्ता भए पुग्छ । नागरिक मरिरहून् तर अमुक भगवान् अमर रहून् । यस्तो किन ? युनिभर्सिटी अफ न्यु हाम्सफारमा मिसेल डिलन र मेगन हेनलीले गरेको एउटा अनुसन्धानले भन्छ, ‘वैज्ञानिक सूचनाको पहुँचभन्दा टाढा हुनेहरू आफू आस्थावान् रहेको सम्प्रदायको नेताबाट छिटो प्रभावित हुन्छन् । यसलाई दलहरूले चुनावी फाइदाका लागि प्रयोग गर्छन् ।’ यो अमेरिकी सन्दर्भको कुरा हो । नेपालको यथार्थ अलि भयावह र फरक देखिँदै छ : सत्ता नागरिकलाई उपचार दिन नसकेको कमजोरी ठोरीमा निर्माण गरिने राम मन्दिरको गजुरले छोप्ने प्रयास गर्दै छ ।

समाजवाद स्थापनाको राजनीतिक दर्शन अँगालेका शासकको महामारी समयको यो फर्मान सैनिक जनरल खिलजीको भन्दा कति फरक छ ? सिद्धान्तमा आधारित भएर त्यसको शोध राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थीहरूले बिस्तारै गर्लान् । अहिलेको मुख्य सवाल हो- यो समयमा शासकको प्राथमिकता के हुनुपर्छ : मन्दिर, मस्जिद, स्तूप वा मृत्युसँग संघर्ष गरिरहेका नागरिक ? महामारीलाई सत्ता, कमाइ र राजनीतिक दाउपेचको साधन नबनाउने हो भने जवाफ सहज छ : पहिलो कर्तव्य नागरिकको जीवन हो; उपचार, औषधि र अस्पताल व्यवस्थापन हो ।

महामारीमा २२८ नागरिकले ज्यान गुमाइसकेपछि अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी र सेवा अभावको विषय फेरि सतहमा आएको छ । सरकारले प्रश्न गर्ने नागरिकप्रति जति ठूलो द्वेष देखाए पनि यो अवस्था बिनाकारण आएको होइन । कोभिड–१९ संक्रमित ५० जना नपुग्दै अनुसन्धान संस्था ग्लोबल इन्स्टिच्युट फर इन्टरडिसिप्लिनरी स्टडिज (जीआईआईएस) ले सातै प्रदेशका ११० अस्पतालको सेवा स्थिति अध्ययन गरेथ्यो । वैशाखमा सार्वजनिक रूपमै जीआईआईएस प्रतिवेदनले भनेथ्यो, ‘सानामध्ये ८१ प्रतिशत, मध्यममध्ये ३९ प्रतिशत र ठूलामध्ये ३३ प्रतिशत अस्पतालमा एउटा पनि आइसोलेसन बेड छैन । ठूला अस्पतालका ५० प्रतिशत आईसीयू सञ्चालनमा छैनन् ।’

हुन त अहिले देखिएको चिकित्सक, भेन्टिलेटर, आईसीयू र बेड अभावको बीउ सरकारले ७ महिनाअघि नै रोपेको हो । तथ्यले देखाउँछ : २०७६ पुसमा चीनमा देखिएको कोभिड–१९ एक महिनाको यात्रापछि मात्र नेपाल आइपुगेको हो । त्यहाँदेखि अहिलेसम्म सरकारले ककसका लागि काम गर्‍यो ?

प्रधानमन्त्री र भारदारहरू नागरिकप्रति ‘रिएक्ट’ (रेस्पोन्स होइन) गरिरहेछन् : सरकारले गजब गरेको हो, मिडियाले बिगारे, आलोचकको मति सप्रियोस् । मानौं ओम्नी, सांसद अपहरण आलोचककै उपज हुन् । र, पीसीआर टेस्ट गर भन्नु अक्कल बिग्रनु हो ।तथ्य हो, शासकले बोलेको झुट कार्यकर्ता वा भुइँमान्छेले पत्याए पनि कोभिड–१९ ले औषधि–उपचारबाहेक अरू भाषा बुझ्न सकेन ।

तैपनि नेपाल र भारत दुई देशका शासक वीरतापूर्वक ८०० वर्षपछाडिको शासकीय शैली अभ्यास गर्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेछन् : राम र बुद्ध हाम्रै हुन्, नागरिकको जीवन तपसिलको कुरा हो । शक्तिशाली सरकार स्वयंले मस्यौदा गर्ने नीति, कानुनबाट महामारीमा भएका अनियमितता र भ्रष्टाचारबाट शासक र तिनका मतियारले डराउनैपर्दैन । बकस दिएर राज्य अंगमा पठाइएका नातेदार, दास वा भेटी बुझाएर गएकाहरूले प्रभुको खातिरदारी नगर्ने कुरै छैन । १ लाख वर्ष लामो इतिहासमा सबैमाथि जित हासिल गर्ने आखिर मानव नै त हो । यति शक्तिशाली प्रधानमन्त्री ओलीसामु एउटा सामान्य सवाल छ : उपचार नपाएर नागरिक मरिरहँदा प्राथमिकता मठमन्दिर बनाएको विषय मानव विकास इतिहासमा कस्तो रङले लेख्ने ? सुनौलो वा कालो अक्षरले ? कान्तिपुरबाट