अफगानिस्तानमा इन्टरनेट र मोबाइल सेवा बन्द

काबुल, असोज १४ गते । तालिबान अधिकारीहरूले फाइबर अप्टिक नेटवर्क बन्द गरेपछि अफगानिस्तानले मङ्गलबार लगातार दोस्रो दिन इन्टरनेट र मोबाइल फोन सेवाविहीन अवस्थामा बिताएको छ ।

तालिबानले महिनाको सुरुमा ‘भाइस’ रोक्ने भन्दै केही प्रान्तहरूमा उच्चगतिको इन्टरनेट जडान बन्द गर्न थालेको थियो । इन्टरनेट वाचडग संस्था नेटब्लक्सका अनुसार सोमबार रातिसम्म मोबाइल सिग्नल र इन्टरनेट सेवा क्रमशः कमजोर हुँदै गएर सामान्य स्तरको एक प्रतिशतभन्दा तल झरेको थियो ।

सन् २०२१ मा तालिबानले सत्तामा आएपछि पहिलोपटक देशभर यति ठूलो सञ्चार अवरोध भएको हो ।

“हामी फोन र इन्टरनेट बिना अन्धा झैँ छौँ”, काबुलका ४२ वर्षीय पसल मालिक नजीबुल्लाहले भन्नुभयो, “हाम्रो व्यवसाय मोबाइलमै निर्भर छ । डेलिभरीहरू मोबाइलमार्फत हुने गर्दछन् । अहिले बजार पूर्ण रूपमा बन्द झैँ छ ।”

एक सरकारी अधिकारीले सोमबार बेलुकी एएफपीलाई फाइबर अप्टिक काटिएको र यसले मोबाइल सेवामा समेत असर गर्ने चेतावनी दिएका थिए । उनका अनुसार ‘आठदेखि नौ हजार दूरसञ्चार स्तम्भहरू’ बन्द हुनेछन् र ब्ल्याकआउट अर्को सूचना नभएसम्म कायम रहनेछ ।

“सञ्चार गर्ने कुनै वैकल्पिक प्रणाली छैन।।। यसले बैंकिङ, भन्सारदेखि सम्पूर्ण प्रशासनिक काममा असर पु¥याउनेछ”, अधिकारीले नाम नखुलाई भने ।

नेटब्लक्सले पनि ब्ल्याकआउटलाई ‘जानाजानी गरिएको सेवाको विच्छेदन’ जस्तो देखिएको जनाएको छ ।

एएफपीले साँझ ५ः४५ बजे ९१३१५ जिएमटी० राजधानी काबुलस्थित आफ्ना संवाददाताहरूसँग सम्पर्क गुमाएको थियो । विदेशमा रहेका अफगान नागरिकहरूले पनि परिवारसँग पूर्ण रूपमा सम्पर्क टुटेको बताउँदै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

टेलिफोन सेवाहरू प्रायः इन्टरनेटमार्फतै सञ्चालन हुने भएकाले विशेष गरी कमजोर दूरसञ्चार पूर्वाधार भएका मुलुकमा फाइबर लाइन काटिँदा सम्पूर्ण सञ्चार ठप्प हुने अवस्था आएको हो ।

पछिल्ला हप्तामा इन्टरनेट सेवा ढिलो र अनियमित भइरहेका थिए । सेप्टेम्बर १६ मा बल्ख प्रान्तका प्रवक्ता अत्ताउल्लाह जैदले तालिबान नेताको आदेशमा उत्तरी प्रान्तमा फाइबर अप्टिक इन्टरनेट पूर्ण प्रतिबन्धित गरिएको बताउनुभएको थियो ।

“यो कदम दुराचार रोक्न लिइएको हो, तर आवश्यक कनेक्टिभिटीका लागि वैकल्पिक विकल्प उपलब्ध गराइनेछ”, उहाँले सामाजिक सञ्जालमार्फत लेख्नुभएको थियो ।

त्यस समयमा एएफपीका संवाददाताहरूले उत्तरी बदख्सान र तखरदेखि दक्षिणका कान्दाहार, हेलमन्ड, नङ्गरहार र उरुजगानसम्म यस्तै प्रतिबन्ध लगाइएको पुष्टि गरेका थिए ।

सन् २०२४ मा काबुल सरकारले नौ हजार ३५० किलोमिटर लामो फाइबर अप्टिक नेटवर्कलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको थियो, जसलाई अघिल्ला अमेरिकी समर्थित सरकारहरूले निर्माण गरेका थिए । यसले अफगानिस्तानलाई विश्वसँग नजिक ल्याउन र गरिबी घटाउन मद्दत गर्ने आशा गरिएको थियो । रासस/एएफपी