कर्फ्यु हैन कोरोनाको उपचार- डा. गोविन्द केसी

कोरोना महामारीविरुद्ध लड्न धेरै देशले अनेक उपाय अपनाएका छन् । तर नेपाल सरकार लकडाउन र कर्फ्युको भरमा मात्रै महामारीलाई पराजित गरेर इतिहास रच्ने दाउमा भएजस्तो देखिन्छ ।

न सबै देशवासीकहाँ पुग्ने र सबैले बुझ्ने गरी महामारी रोक्न आवश्यक हुने सूचना पुर्‍याउनु, न समयमै चाहिँदो संख्यामा परीक्षण गरेर संक्रमण फैलिनबाट रोक्नु । न कोरोनाका बिरामीको उचित उपचारका लागि अस्पतालहरूको क्षमता वृद्धि गरेर उपकरणहरूको जोहो गर्नु, न सँगै उपचार गर्नुपर्ने अन्य रोगका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नु । पहिले देशव्यापी लकडाउन अनि अहिले देशभरजसो स्थानीय रूपमा निषेधाज्ञा ।

कोभिड–१९ तीव्र रूपमा फैलिने तर सापेक्षतः कम मृत्युदर भएको रोग हो । मौसमी रुघाखोकी गराउने अरू भाइरसजस्तै भए पनि कोभिड–१९ गराउने सार्स–कोभी–टु को मानिसमा मृत्युदर ती अरू भाइरसभन्दा बढी अर्थात् २ देखि ३ प्रतिशतसम्म छ । त्यसको अर्थ यो सबैभन्दा उच्च मृत्युदर भएको भाइरस भन्ने हैन । यसअगाडि यस्तै महामारी गराउने भाइरसहरूमध्ये मार्बर्ग (८० प्रतिशत मृत्युदर), निपाह (७७.६), हेन्ड्रा (५७), बर्डफ्लु (प्रजातिअनुसार ३९ देखि ५३), इबोला (४०.४), मर्स (३४.४) र सार्स (९.६ प्रतिशत मृत्युदर) सार्स–कोभी–टु भन्दा धेरै खतरनाक थिए । अहिले नै हाम्रो समुदायमा हैजादेखि क्षयरोगसम्म गराउने कीटाणुहरूले समुदायमा गराउने मृत्युहरू कम छैनन् । नसर्ने रोगका कारण झनै धेरै मृत्यु हुने गरेका छन् (हेर्नुहोस् तालिका) ।

त्यसैले राज्यले कोरोना महामारीसित जुध्न विद्यमान स्वास्थ्य प्रणालीलाई नै अस्तव्यस्त पार्दा यी बाँकी सबै रोगका कारण वर्षभरमा पचासौं हजार अतिरिक्त मृत्युहरू हुने देखिन्छ । तुलनै गर्ने हो भने यी पंक्ति लेखिँदासम्म नेपालमा ३६,४५६ मानिसमा कोरोना संक्रमण हुँदा १९५ को मृत्यु भएको छ ।

सरकारको पारा हेर्दा अझै दुई वर्ष लकडाउनकै मात्रै सहारा लिने र मानिसलाई बेरोजगारी, कुपोषण र भोकमरीमा धकेल्ने देखिन्छ । तर अब मान्छेको मन डराए पनि पेट डराउने छैन ।

त्यसमाथि कोभिड–१९ कै मृत्युदर भाइरस कति घातक छ भन्नेमा भन्दा सामयिक उपचारका लागि हामी कति तयार छौं भन्नेमा बढी भर पर्छ । यो संक्रमण फैलिन नदिनु त महत्त्वपूर्ण छ तर यसका डरले अस्पतालै नजाँदा र अस्पतालहरूले आवश्यक सेवा नदिँदा अन्य कारणले हुने अनावश्यक पीडा र मृत्यु रोक्नु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।

लामो समयदेखि घटेको नेपालको मातृ र शिशु मृत्युदर अहिले ह्वात्तै बढेको छ । समयमा औषधि खान नपाएर क्षयरोगका बिरामीहरूको रोग बल्झेको र मृत्युदर बढेको छ । चोटपटक लागेर हाड भाँच्चिनेहरूका हातखुट्टा बांगो जोडिएर गम्भीर अपांगता सिर्जना भएको छ ।

एक तीर, दुई सिकार

अहिले सरकारले लकडाउन र कर्फ्युको तीरले दुइटा सिकार गरिरहेको छ । एक त कोरोनाका लागि केही गरेको देखाउने, अर्कातिर आफ्नो नालायकी र आफूले गरिरहेको ब्रह्मलुटविरुद्ध उठ्न सक्ने आवाज दबाउने । अहिले देशभरको विपन्न वर्गका लागि हातमुख जोड्नु सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको छ । मुस्किलले दुई छाक जुटाउनेहरू एक छाकमा झरेका छन् । मधेसी दलित बस्तीहरूको भोकमरीको समाचारसम्म मिडियामा आउन केही मानिसको भोकले मृत्यु नै हुनुपरेको थियो ।

बालबच्चालाई खुवाउनका लागि आमाबाबु भोकै बसेका हृदयविदारक समाचारहरू आइरहेका छन् । देशबाहिरबाट रोजगार गुमाएर फर्कनेका अगाडि अब केले जीविका धान्ने भन्ने उपाय नै छैन । बाटोका नाङ्लोपसलदेखि घुम्ती र सटरमा व्यवसाय गर्नेहरूले सीमित बचत सिद्ध्याएर सके ऋण खोजेर छाक टार्ने, नत्र भोकै बस्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । यही बेला बाढीपहिरोले पचासौं मानिसको ज्यान मात्रै लिएको छैन, हजारौंलाई घरबारविहीन बनाएको छ ।

देशैभर अस्पतालहरू अस्तव्यस्त छन् । एक त यातायातको अभावले मान्छे अस्पताल पुग्नै कठिन छ । दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा अस्पताल पुग्न मात्रै बीसौं हजार तिरेर गाडी रिजर्भ गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अस्पताल पुगिहाले पनि उपचार सहज छैन किनकि अस्पतालहरूको प्राथमिकतामा कोरोना मात्रै परेको छ । पछिल्लो समय कैयौं चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमणसित जुधिरहेका छन् । अरू कति संक्रमित बिरामीसँगको सम्पर्कका कारण आइसोलेसनमा छन् । अस्पतालका कति विभाग बन्द छन् । खुलेका विभागमा पनि सेवा सुचारु नहुँदा आवश्यक उपचार नपाएर मानिस छटपटाइरहेका छन् । कतिको त अस्पताल चहार्दाचहार्दै मृत्यु भइसकेको छ ।

यसरी नागरिकहरू चौतर्फी बिचल्लीमा पर्दा सरकार के गर्दै छ त ? सरकारका मन्त्रीहरू महामारीका लागि सामग्री खरिदमा अर्बौं भ्रष्टाचार गर्नमा लिप्त छन् । सामान खरिदमा आफ्ना मानिसलाई अर्बौं कमाइदिनेदेखि जवाफदेही छल्नसम्म सेनालाई समेत मुछेर राज्यको ढुकुटी रित्त्याउने होडमा प्रधानमन्त्री आफैं छन् । अर्बौंका ठेक्का लिएर विकासका काम अलपत्र पार्ने बिचौलियादेखि मन्त्रीका सम्धी, भतिज र भान्जाहरूसम्मले नियुक्ति र कमाइमा तीव्र फड्को मारिरहेका छन् ।

कोरोना महामारी सुरु भएपछि पहिले करोडौं हालेर कामै नलाग्ने किटहरू मगाइएका कारण परीक्षण नै प्रभावित भयो । सामग्री खरिदमा अनियमितता मात्रै नभई महिनौं ढिलाइ भयो । पीसीआर किट त सरकारले आवश्यक संख्यामा कहिल्यै ल्याएकै छैन । त्यसैले समयमा परीक्षण नभएकै कारण संक्रमण समुदायमा फैलिने मौका पायो । त्यसयता पनि सरकारले परीक्षणको क्षमता आवश्यकताअनुसार बढाउन सकेको छैन । पीपीई, मास्क लगायतका सामग्री सुरुदेखि कहिल्यै अस्पतालहरूले मनग्य संख्यामा पाएका छैनन् । सरकारका सारा संयन्त्रको ध्यान कमाइमा भएपछि अस्पतालहरूको राम्रो व्यवस्थापन, क्षमता विस्तार र सबै बिरामीको उपचारको व्यवस्था नहुनु स्वाभाविकै हो ।

बादलमा चाँदीको घेरा

दार्चुला जिल्लाको अपि हिमाल गाउँपालिकामा पुग्दा मैले देखें- स्वास्थ्यकर्मीहरूले गाउँगाउँ पुगेर कोरोनाबारे प्रभावकारी शिक्षा दिइरहेका छन् । अनि विभिन्न ठाउँका स्वास्थ्यकर्मी र सर्वसाधारणले समेत भने- रुघाखोकीजन्य समस्या र तिनबाट हुने मृत्युहरू कम भएका छन् । मानिसले बिस्तारै के बुझ्दै छन् भने, बारम्बार साबुनले हात धुनु, मास्क लगाउनु अनि भीड कम गरेर सामाजिक दूरी कायम राख्नु अरू संक्रामक रोग भगाउने उपाय पनि रहेछन् । यसरी मानिसको व्यवहार फेरिएसँगै रुघाखोकी मात्रै नभई क्षयरोगजस्ता गम्भीर संक्रमणसमेत कम हुनेछन् भने, भविष्यमा हुने श्वासप्रश्वासजन्य संक्रामक रोगका महामारीहरूसित जुध्न पनि सजिलो हुनेछ ।

त्यसैले अबका दिनमा यी प्रभावकारी विधिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै अहिले प्रयोग गरिएका कर्फ्युजस्ता भुत्ते हतियारको प्रयोग बन्द गर्नुको विकल्प छैन । सबै कुरा बुझेर वा नबुझेर अहिलेसम्म नागरिकले सरकारले जे गरे पनि साथ दिएकै हुन् । लकडाउन गरे पनि सरकारले महामारी नियन्त्रण गर्ला र जनजीवन सहज होला भन्ने सबैको आश थियो । तर सरकारले मान्छेलाई घरै बस्न बाध्य पारेर आफूले महामारीलाई कमाउधन्दाको अवसरका रूपमा मात्रै लिएपछि अब नागरिकहरू सधैं धैर्यवान् रहनेवाला छैनन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले महामारी नियन्त्रण हुन अझै दुई वर्ष लाग्न सक्ने भनेको छ । सरकारको पारा हेर्दा उसले अबको दुई वर्ष पनि यसरी नै लकडाउनको मात्रै सहारा लिने र मानिसलाई बेरोजगारी, कुपोषण र भोकमरीमा धकेल्ने देखिन्छ । तर अब मान्छेको मन डराए पनि पेट डराउनेछैन । विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका मलर सदाहरूले शासकलाई विरोधका आवाज सुनाउनै नपाई भोकसँग हारेर मृत्युवरण गरिसके । तर सधैं यस्तो रहनेछैन र रहनु हुँदैन । सरकार कोरोना नियन्त्रणका लागि मात्रै जिम्मेवार छैन, मलर सदाहरूको मृत्युका लागि पनि जिम्मेवार छ । उसलाई जवाफदेह बनाउने कामचाहिँ हामी सबै ज्युँदा नागरिकहरूको हो ।  कान्तिपुरबाट