भारतीय अर्थतन्त्र मन्दीग्रस्त ! हाम्रो हालत के छ सरकार ?- हरि रोका

कमजोर प्रदर्शनको पहिलो प्रतिक्रियामा अर्थमन्त्री सिथारमनले यसलाई ‘ईश्वरको इच्छा’ भन्छिन् । प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार कृष्णमूर्ति बैंकटा सुव्रमण्यम भने महामारीको वेला ‘संसारैभर यस्तै ट्रेन्ड दोहोरिएको’ प्रतिक्रिया जनाउँछन् । महामारीअघि नै आर्थिक वृद्धिदर ओरालो लागेको तथ्यांक देखाइरहेका सत्ताइतरका अर्थशास्त्रीहरूचाहिँ सरकारले लिएको आर्थिक नीति पनि गिरावटको कारक मानिरहेका छन् । किनकि, सन् २०१८–०१९ को पहिलो त्रैमासिकदेखि नै वृद्धिदर निरन्तर ओरालो लागिरहेको थियो । महामारी सुरु हुनुअघिको त्रैमासिकमा वृद्धिदर ३.२ प्रतिशत मात्र थियो । मार्च २४ मा चार घन्टाको समय दिएर लकडाउन घोषणा गर्दा झन्डै ४० करोड आन्तरिक आप्रवासी कामदारमा तत्काल प्रभाव परेका थियो । भोकै मरिने अवस्था बनेपछि हजारौँ माइल पैदलयात्रा गरी थातथलो फर्किने कामदारको ताँती लागेको थियो । अजिम प्रेमजी विश्वविद्यालयको गत मे महिनाको सर्भेअनुसार ६७ प्रतिशत श्रमिकले रोजगारी गुमाएका छन् । सहरी श्रमिकमध्ये स्वरोजगारी गर्नेमा ८४ प्रतिशत र ७६ प्रतिशत तलबी श्रमिकले रोजगारी गुमाएको आकलन थियो।

‘दी सेन्टर फर मोनिटरिङ इन्डियन इकोनोमी’ (सिएमआई) तथा आइएलओ–एडिबीको सर्भेअनुसार अप्रिल २०२० देखि जुलाई २०२० सम्म एक करोड ८९ लाख तलबी (औपचारिक क्षेत्रका) श्रमिकले रोजगारी गुमाए भने अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने ८० लाखले रोजगारी गुमाए । आइएलओको पछिल्लो रिपोर्टअनुसार कृषि र निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने ४१ लाख युवा श्रमिकले रोजगारीबाट हात धोएका थिए । यत्रो बेरोजगारी हुँदा आर्थिक वृद्धि संकुचित हुनु अनौठो हुन्थेन । तर, सरकार वृद्धिदर ऋणात्मक नहुनेमा ढुक्क थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र एसियाली विकास बैंकले १.९ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने भविष्यवाणी गर्दिएका जो थिए । संघीय तथ्यांक तथा कार्यान्वयन मन्त्रालयद्वारा सम्प्रेषित तथ्यांकअनुसार आधारभूत चालू मूल्यमा कुल मूल्य अभिवृद्धि (जिभिए)) २२.८ प्रतिशतले खस्किएको छ । कृषि, वन र मत्स्य विकासबाहेक सबै क्षेत्रको योगदान खस्किएको छ । निर्माण ५०.३, म्यानुफ्याक्चरिङ ३९.३, विद्युत्, ग्यास र पानी आपूर्ति ७ प्रतिशतले, व्यापार, होटेल, ट्रान्सपोर्ट कम्युनिकेसन र सर्भिसेज ४७ प्रतिशतले ओर्लिएको छ । यो अवधिमा कृषि, वन तथा माछापालनमा भने ३.४ प्रतिशतको वृद्धि छ ।

भारतले भोग्ने सबैखाले समस्यामा हामी नचाहेर पनि हिस्सेदार बन्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । तर, राष्ट्रवादको चर्को नारा लगाएर सत्तासीन बनेको ओली सरकारले साढे दुई वर्ष व्यतीत गरिसक्दा पनि भारतसँग आर्थिक परनिर्भरता कम गर्न कुनै कार्यक्रम अगाडि सारेको छैन ।

तर, भारत सरकारले दाबी गरेजस्तो ‘विश्वव्यापी ट्रेन्ड’भन्दा पनि भारतको स्थिति चीनलगायत एसियाली मुलुकको भन्दा पनि पश्चिमा ट्रेन्डसँग मिल्दोजुल्दो छ । भारतले अमेरिका, ब्राजिल, स्पेन, इटाली, बेलायत, क्यानडा सबैलाई ओरालिनमा उछिनेको छ । कोरोना भाइरसको उत्पत्ति भएको चीन र जापानबाहेकका नवोदित राष्ट्रहरू ऋणात्मक वृद्धिदरमा पुगेका छैनन् । पछिल्लो अवधिमा ३.२ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि गरेको चीनले ७ प्रतिशतले व्यापार वृद्धि गर्न भ्याएको छ ।

ऋणात्मक बन्ने अन्य कारण : सत्तामा पुगेपछि सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री मोदीले लगाएको पहिलो नारा थियो– ‘मेक इन इन्डिया’ । आफ्नै ढाँचामा काम सुरु गर्न उनले केही संस्थाको नाम पनि फेरे, राष्ट्रिय योजना आयोगको नाम नीति आयोग बनाए । स्तरीय पूर्वाधार विकास गर्ने र वर्षमा करोड रोजगारी सिर्जना गर्ने भाषण ठोके । तर, सत्ता सम्हालेको दुई वर्षसम्म सरकारी तथा निजी लगानी जसरी हुन पुग्यो, त्यसले क्रमभंग देखिएन । परिणाम अर्थतन्त्र ओरालो लाग्नु नै थियो । हिन्दू राष्ट्रवादको वकालत गर्ने मोदी भित्री रूपमा भने चर्चित ‘वासिङ्टन कन्सेन्सस’को पक्षपोषण गर्थे ।

गुजरातको मुख्यमन्त्री रहुन्जेल ‘वासिङ्टन कन्सेन्सस’ र हिन्दू राष्ट्रवादको ककटेलमार्फत कथित गुजरात मोडेल आविष्कार गरेका थिए । त्यही नीति समग्र भारतको अर्थतन्त्र हाँक्नका लागि मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अँगाले । उक्त ‘कन्सेन्सस’लाई सोभियत संघको पतनपछि मुलुकको सर्वोपरि विकास र सामाजिक रूपान्तरण बजारका माध्यमबाट हासिल गर्न सकिने मोडेलको रूपमा आइएमएफ र विश्व बैंकले निर्माण गरेका थिए । उक्त सिद्धान्तको चुरो भनेको राज्यको भूमिका संकुचित पार्नु, बजेट घाटा कम गरेर म्याक्रोइकोनोमिक स्ट्याबिलिटी कायम गरी मुद्रास्फीतिलाई स्थिर राख्नु, पु“जीगत आवतजावत तथा राज्यका अधीनस्थ सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण गर्नु थियो । पुरानो सत्ताले अढाई दशकअघि सुरु गरेका यिनै नीतिलाई मोदी सरकारले निरन्तरता दियो । बजेट घाटा र मुद्रास्फीति कम गर्दा अर्थतन्त्रमा आपूर्तिपक्षीय अवरुद्धता हट्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । त्यसो गर्दा मोदीकालमा भारतीय ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’ राम्रो पनि देखियो, खासगरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा । तर, भारतीय अर्थतन्त्रको समस्या आपूर्ति पक्षमा मात्र थिएन । निजी क्षेत्रको लगानी कमजोर हुँदै गएकाले मागमा वृद्धि हुन सकिरहेको थिएन ।

निजी लगानी पर्याप्त नआउँदा लगानी निरुत्साहित नहोस् भन्नाका खातिर केही नीतिगत फेरबदल गर्न आवश्यक हुन्छ, जसले पुँजीको बाह्य प्रवाहलाई नियमन गर्ने र सार्वजनिक लगानी बढाउने हुन्थ्यो । यसले निजी क्षेत्रलाई लगानी डुब्दैन र नाफा आर्जनको प्रतिशत कम हुँदैन भन्ने लाग्छ । तर, भारतमा उत्पादनको क्षेत्रमा सार्वजनिक पुँजी लगाउने प्रवृत्ति नवउदारवादी बजार नीति आख्तियार गरेदेखि नै निरुत्साहित थियो । अर्कोतर्फ सडक, पुललगायतका पूर्वाधार निर्माणमा गरिएको लगानीले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिका लागि उत्साह जगाउन सकेनन् । अझ विगत सरकारको जति पनि पुँजी निर्माणमा सार्वजनिक खर्च विस्तार गर्न रुचाएन । यसैले मोदीले ‘अच्छे दिन आएगी’को नारा त बनाए, तर अच्छे दिन आएन ।

नोटबन्दी गरी ८५ प्रतिशत मुद्राभार बोक्ने नोटलाई कागजको खोस्टा बनाइँदा जिडिपीलाई उक्सिन कम भास्सिन ज्यादा सघायो । खासगरी, साना तथा मझौला उद्यम नगदको अभावमा उक्सिन नसक्ने गरी भास्सिए । हाल विपक्षमा रहेको पछिल्लो सरकारको पालामा आर्जित कालोधन ठूला नोटको रूपमा घरमै लुकाएर राखिएको अनुमानमा तिनलाई काम नलाग्ने बनाइदिने नोटबन्दीको पहिलो उद्देश्य थियो । नगदको सट्टा विद्युतीय भुक्तानीमार्फत श्रम उत्पादकत्व अभिवृद्धि अनि जीवनस्तर उकास्नमा प्राविधिक सहयोगको लक्ष्य हासिल गर्नु दोस्रो उद्देश्य थियो । युरोपेली वा अमेरिकी प्रविधि विकासको दा“जोमा पुग्न हतारिँदा गरिएको अत्यन्तै गलत कदम थियो, नोटबन्दी । यसले कुनै उपलब्धि त दिएन नै, अर्थतन्त्र खासगरी उत्पादनमूलक क्षेत्र दुर्बल हुन पुग्यो । असफलताबाट तिलमिलाएको मोदी सरकारले अर्को गलत कदम चाल्यो– एकीकृत वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) । प्रदेशहरूमा स्वचालित वितरण हुने ‘कर प्रणाली र प्रवाहलाई’ केन्द्रीकृत गर्नु यसको उद्देश्य थियो । यो केन्द्रीकरणले वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा संकुचन ल्याइदियो । यस्तै संरचनागत कमजोरी भइरहेकै थिए, लकडाउनले आगोमा घिउ थपिदियो ।

सारमा भारतीय अर्थतन्त्र ओरालिनुमा (१) संरचनागत समस्या (आय तथा सम्पत्तिको असमान वितरण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीमा असमान पहुँच), (२) निकट विगतमा गरिएका विवादास्पद काम (नोटबन्दी, जिएसटीले सर्वसाधारणमा पुँजी र सेवा निर्माण तथा उत्पादनमा झन् अवरोध पु-यायो), (३) सार्वजनिक लगानीमा प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचानमा भूल, (४) जल, जंगल, जमिनजस्ता प्राकृतिक स्रोतमार्फत पुँजीपतिलाई पोस्नु र सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्नु तथा मजदुर– किसानलाई दबाउनु, (५) कोरोना संक्रमण रोक्ने नाममा गरिएको हठात् र बलात् लकडाउन अन्य गलत सरकारी कदमहरूले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र प्रभावित बन्न पुग्यो (प्रभात पटनायक, दी टेलीग्राफ, सेप्टेम्बर ३, २०२०, र आर. नागराजन, अन्डरस्ट्यान्डिङ इन्डियाज इकोनोमिक स्लोडाउन, निड फर कन्सर्टेड एक्सन, दी इन्डिया फोरम, अपडेटेड ६ अगस्त २०२०) ।

हामीले सिक्नुपर्ने पाठ : नेपाली अर्थतन्त्र धेरै हिसाबले भारतसँग परनिर्भर छ । कुल आयातको ५८ प्रतिशत र कुल निर्यातको ५६.७२ प्रतिशत भारतसँगै हुने गर्छ । अझ यो त सरकारी आँकडा मात्रै हो, सरकारी तथ्यांकभित्र नपर्ने गरी अनौपचारिक व्यापार औपचारिक व्यापारको कम्तीमा ४० प्रतिशत हुने गरेको अनुमान गरिन्छ । त्यसमाथि नेपाली मुद्रा भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय दर (पेग्ड) मात्र गरिएको छैन, नेपालभित्रै २० देखि ३० प्रतिशत कारोबार भारुमै हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । यस अर्थमा भारतले भोग्ने सबैखाले समस्यामा हामी नचाहेर पनि हिस्सेदार बन्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । तर, राष्ट्रवादको चर्को नारा लगाएर सत्तासीन बनेको ओली सरकारले साढे दुई वर्ष व्यतीत गरिसक्दा पनि भारतसँग आर्थिक परनिर्भरता कम गर्न कुनै कार्यक्रम अगाडि सारेको छैन । मोदी राजको सिको गर्दै केही सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रम अनुसरण गरेकोचाहिँ देखिन्छ ।

मिडियाले एकतिहाइभन्दा बढी कामदारले रोजगारी गुमाइरहेको र घर फर्कन लाइन लागिरहेको बताइरहेका छन् । ६ महिनादेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्था अति असहज छ । यस्तो वेला नेपाली मुद्रामा ०.५ र डलरमा ३ प्रतिशतले मात्र रेमिट्यान्स कम आएको तथ्यांक आयो । सरकार झुटो कि मिडिया ?

तथ्यांकको हल्का गलत व्याख्या त पहिले पनि हुन्थ्यो, तर ओलीको पालामा तथ्यांक नै तोडमोड गरेर प्रस्तुत गरेको देखिँदै छ । नेपालमा प्रधानमन्त्रीले नै गलत तथ्यांक प्रस्तुत गरेर संसद्को गरिमामाथि आँच पुर्‍याएको पटक–पटक देखिएको छ । भारतमा पनि मोदी सरकारले अर्थतन्त्रका ‘गुलाबी तस्बिर’ देखाउन दबाब दिँदा गत वर्ष राष्ट्रिय तथ्यांक अफिस (एनएसओ)का वरिष्ठ अधिकारीहरूले राजीनामा दिएका थिए । यतिखेर उपलब्ध तथ्यांकअनुसार (सन् २०२० को जुलाईमा) नेपालको औसत निजी उपभोग नोमिनल जिडिपीको ७०.४ प्रतिशत रहेको छ । यो गत वर्षको तुलनामा झन्डै १ प्रतिशतले बढी हो । तर, कृषिबाहेक अरू सबै घरेलु उत्पादन अवरुद्ध हुँदा यो कसरी ? अर्कोतर्फ आयातको मात्रा पनि घटिरहेको छ । लाखौँ श्रमिकले रोजगारी गुमाएको अवस्थामा उपभोग बढेको तथ्यांक कसरी आयो ?

रेमिट्यान्स नघटेको तथ्यांक आएको छ । मिडियाले एकतिहाइभन्दा बढी कामदारले रोजगारी गुमाइरहेको र घर फर्कन लाइन लागिरहेको बताइरहेका छन् भने ६ महिनादेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्था अति असहज छ । यस्तो वेला नेपाली मुद्रामा ०.५ र डलरमा ३ प्रतिशतले मात्र रेमिट्यान्स कम आएको तथ्यांक आयो । सरकार झुटो कि मिडिया ? यस्ता अविश्वासयुक्त प्रश्नको जवाफ खोजिएन भने मुलुकको आर्थिक आरोग्यता थाहा पाउन कठिन हुन्छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, कर्पोरेट हाउसलाई नै प्रवद्र्धन गर्ने पुँजीवादी विकास भए पनि सरकारले तथ्यांक तोडमोड गर्नचाहिँ छोड्न जरुरी छ । नेपालले पनि अरू मुलुकले झैँ जिडिपीको सही तथ्यांक विवरण तीन–तीन महिनामा अपडेट गराउन जरुरी छ ।

यतिवेला सहरबाट कति गाउँ पुगे, कति गाउँबाट सहर ? कति भारतबाट आए, कति फेरि फर्किए ? अन्त लागेका कतिले रोजगारी गुमाए, कति फर्किए, कति बाँकी छन् ? सबै अन्दाजको भर छ । कति बिदेसिए भन्नेसम्म तथ्यांक छैन । यसले गर्दा वस्तुपरक मूल्यांकन गर्न जो–कोहीलाई गाह्रो छ । हामीकहाँ संरचनागत कठिनाइ भारतमा भन्दा चर्को छ । भारतको जिडिपीमा रेमिट्यान्सको योगदान ं२.८ प्रतिशत छ भने हाम्रोमा २७.३ प्रतिशत । कुल श्रमशक्तिको एकतिहाइभनदा बढी श्रमिक निर्यात गरेर वैदेशिक व्यापारमा भुक्तानी सन्तुलन खोज्नु कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रका लागि सोचनीय हो । अझ विश्व–व्यवस्था नै असहज बन्दै गएको वेला छ । कोरोनाका कारण मात्र होइन, शारीरिक श्रमको मागमा त्यसै पनि कमी आइरहेको छ । मजदुर आपूर्ति गरिरहेको श्रम बजार खासगरी उत्पादक खाडी मुलुकको तेल अर्थतन्त्रमा मन्दी छ भने पश्चिमा मुलुकमा आएको मन्दीका कारण कोरिया र मलेसियामा रोजगारी कटौती हुँदै छ । यसैले अब मुलुकभित्रै पूर्ण रोजगारी व्यवस्थापन गर्ने खाले दिगो प्रणाली विकास नगरी नहुने छ ।

लाखौँ श्रमिकले रोजगारी गुमाएको अवस्थामा उपभोग बढेको तथ्यांक कसरी आयो ? सरकार साँचो बोलोस्, हाम्रो अर्थतन्त्रको हालत के छ ? 

स्वरोजगारी वा निजी, सहकारी वा सार्वजनिक क्षेत्रले निर्माण गर्ने रोजगारी, व्यवस्थित बसोवास, पुँजी निर्माणमा सबैको सहभागिताका लागि उत्पादनका साधनमाथि आममानिसको पहुँच, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, सार्वजनिक यातायातलगायतका पूर्वाधारमाथि सामाजिक पहुँच अबका प्रमुख एजेन्डा बन्न जरुरी छ । मजदुर र किसानलाई किनाराकृत गरेर मुठ्ठीभर कर्पोरेटको पक्षमा मात्र काम गर्दा अर्थतन्त्र धराशायी बन्ने पाठ पनि भारतबाट सिक्न आवश्यक छ।

कोरोना संक्रमणले हाम्रो मात्रै होइन, धनाढ्य देशहरूले स्वास्थ्य पूर्वाधारमा गरेको हेलचेक्र्याइँ उदांगो भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात, सञ्चार, जल, जंगल र जमिनजस्ता प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको संस्थागत सामाजिकीकरण कसरी गर्ने भन्ने राष्ट्रिय बहसको विषय बनाइन जरुरी छ ।

ढाकछोप गरेर समस्या टर्दैन । ‘कोही भोको बस्नुपर्ने छैन, कोही नांगो हुनुपर्ने छैन, कोही आवाजविहीन हुनुपर्ने छैन’ नारा लगाउँदैमा केही हुन्न भन्ने त टुँडीखेलमा भोकाहरूको परेडले उजागर गरिसकेको छ । चर्चित उखान छ, ‘ढुंगो साह्रो, ढुंगोभन्दा नहुने साह्रो’ । हामीसँग स्रोत, साधनको कमी छ, भएकैबाट काम चलाउने हो । अहिले भारत उसले अपनाएको आर्थिक तथा सामाजिक नीति कार्यान्वयनले गर्दा गहिरो आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । हाम्रो सरकारले पनि उसकै नीति र कार्यक्रम कपी–पेस्ट गरिरहेको हो । भारत एउटा क्षेत्रीय शक्तिराष्ट्र, विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र । उसलाई उद्धार गर्न अनेकन शक्ति सहयात्री अग्रसर हुन सक्छन् । त्यो सुविधा हामीजस्ता अल्पविकसित मुलुकका हकमा नहुन सक्छ । त्यसैले सरकार साँचो बोलोस्, हाम्रो अर्थतन्त्रको हालत के छ ? नयाँपत्रिकाबाट