वीपी विचार कि औपचारिकता ? – भोला भट्टराई

गत साता नेपाली कांग्रेस तथा कांग्रेसका भ्रातृ संगठन र शुभेच्छुक संगठनहरू बीपीको जन्मजयन्ती मनाउन व्यस्त देखिए। कोरोना महामारीको कारण भर्चुअल रूपमा थुप्रै बहस तथा अन्तरसंवाद भए। ती अन्तरसंवाद, बहस, छलफल र प्रशिक्षणहरूको प्रकृति हेर्दा औपचारिकतामै सीमित देखिए। कांग्रेसको पार्टी प्रशिक्षण तथा अन्य कार्यक्रममा वर्षौंदेखि कुनै नयाँपन देखिएको छैन। २५ वर्षअघिकै विषयवस्तु दोहोर्‍याउनु शिवाय केही छैन। अर्कातर्फ बीपी जयन्तीका अवसरमा गरिने कार्यक्रममा सैद्धान्तिक चिन्तन र व्यवहारबीच कुनै तालमेल नै देखिएन। कांग्रेस आफ्नो राजनीतिक चिन्तनमा किन पछाडि परिरहेको छ ? कांग्रेसले अवलम्बन गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादले समाजको कुन वर्ग र समुदायको हितमा काम गर्दैछ ?

कांग्रेसको पर्यायका रूपमा बीपीको नाम आउँछ। सबै नेता-कार्यकर्ताले बीपीको नाम कण्ठ पारेका छन्। बीपी महामानव हुनुहुन्थ्यो। बीपी विचारक हुनुहुन्थ्यो जस्ता कुरा सबै कांग्रेसजनले जानेको हो। तर कांग्रेसका अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताले नबुझेको, बुझ्ने प्रयत्न नगरेको र बेवास्ता गरिएको विषय भने त्योभन्दा महत्वपूर्ण छ। बीपीले सोचेको नेपाली समाज, नेपालको आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय विकास अर्थात् प्रजातान्त्रिक समाजवादको अवधारणा र त्यसको कार्यान्वयनका लागि भएको प्रयत्न। बीपी जयन्तीको औपचारिक बहसमा बोल्ने र सहभागी हुनेहरूले न बीपी विचारलाई बुझ्ने प्रयत्न गरेको पाइयो न त बुझाउने। बीपीको समाजवादी चिन्तन यतिबेला कांग्रेसभित्रका मुठीभर व्यक्ति, समूह र गुटको कारण संकटग्रस्त बनेको छ। बीपी विचार गैरकांग्रेसका लागि राजनीतिक खुराक बने पनि कांग्रेस भने सैद्धान्तिक रूपमा आफैं अन्योलमा परेको छ।

बीपीको विचारलाई बुझ्न चाहने वा बीपीको विचारमा कांग्रेस पार्टीलाई अगाडि बढाउन चाहने कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताका लागि मुख्य स्रोत-सामग्री बीपीद्वारा लिखित कांग्रेसको २०१५ सालको निर्वाचन घोषणापत्र हो। कांग्रेस समाज रूपान्तरणका लागि कति क्रान्तिकारी र प्रगतिशील पार्टी हो भन्ने घोषणापत्रले चित्रण गर्छ। घोषणापत्रमा भनिएको छ- नेपाली कांग्रेस समाजवादी संस्था हो। यसको अन्तिम लक्ष्य एउटा यस्तो आदर्श व्यवस्था स्थापित गर्नु हो, जहाँ मनुस्यले मनुष्यको शोषण गर्दैन। के कांग्रेसका वर्तमान नेता तथा कार्यकर्ता यो विचारलाई आत्मसात गर्न तयार छन् ? थोरै व्यापारी घराना तथा निजी कम्पनीका मालिक वा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका निर्देशनमा नीति बनाउनेदेखि उनीहरूसँगको साँठगाँठकै कारण निर्वाचनमा टिकट लिने, पैसाका भरमा चुनाव लड्ने तप्काले बीपीलाई चिन्न सक्दैन। बीपीको यो आदर्श समाज बनाउन चाहने त्यागबारे कांग्रेसमा बहस त परको कुरा भइसकेको छ। किनकि त्यसका लागि त नेतृत्वमा त्यो नैतिक बलको आवश्यकता पर्छ जुन लगभग सकिसकेको छ। उक्त घोषणापत्रमा भनिएको छ- धनदौलतको अभावमा उत्पन्न भएको साना-ठूलाको भेद कांग्रेस समाप्त गर्न चाहन्छ। आजका कांग्रेस भेद समाप्त पार्ने होइन, हुने खाने र हुँदा खानेबीचको खाडल बढाउने दिशामा उद्यत् छ।

कांग्रेसका विद्वान् तथा योजनाकारहरू उदार अर्थनीति पक्षमा वकालत गर्दै हुनुहुन्छ। जुन नीति धनी, व्यापारी तथा कर्पोरेट रजाइँ गर्न दिने आर्थिक नीति हो। जुन नीति बीपीको समाजवादी अर्थनीतिको विरुद्धमा छ। बीपीको भूमि सुधार सम्बन्धित नीति सायदै संसारभरिको भूमि अधिकारमा काम गर्नेहरूका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्ने देखिन्छ। जहाँ बीपीले भूमिमाथिको सामन्ती शोषण अन्त्य गरी किसानको अधिकारको कुरा आफू प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै कार्यान्वयन गर्नुभयो। सोही समयदेखि नै कांग्रेसभित्र एउटा शक्ति बीपी विचारको विरुद्धमा सक्रिय भयो। बीपीको विषयमा तर्क गर्न नसक्ने तर गुटगत र आर्थिक चलखेलबाट उनको विचार कार्यान्वयन गर्न नदिने शक्ति कांग्रेसभित्र र बाहिर अहिलेसम्म नै सक्रिय छन्। आज ५० वर्षपछि पनि नेपालमा भूमिको असमान वितरण कायम छ। प्रत्येक सरकार (चाहे त्यो कांग्रेसको होस् या कम्युनिस्टको) भूमि समस्या समाधान गर्ने अठोटका साथ शक्तिमा पुग्छन् र विनाकाम बाहिरिन्छन्। स्रोतमाथिको ऐतिहासिक असमानता कायमै छ भने नयाँ परिवेशमा झन् केही सीमित वर्गले जमिनको प्रयोग एकलौटी गरेर सामाजिक खाडल बढाउँदै लगेको छ।

अबको निर्वाचनमा जनमत आफ्नो पक्षमा पार्छु भन्ने विश्वास हो भने कांग्रेसले आफूलाई भ्रष्टाचार शून्य र भ्रष्टाचारविरोधी पार्टीका रूपमा उभ्याउन सक्नुपर्छ। पार्टीको नेतृत्वलाई लागेको भ्रष्टाचार आरोपका कारण कार्यकर्ताको नैतिकतामा चोट पुगेको छ।

बीपीको जंगलसम्बन्धी अवधारणा प्रगतिशील मानिन्छ। ‘देशको राष्ट्रिय सम्पत्तिको रूपमा वन क्षेत्र महत्वपूर्ण पुँजी हो’ भन्ने बीपीले जंगलको राष्ट्रियकरण गर्ने कार्य गर्नुभयो। खासगरी दरबारी भाइभारदार तथा जागिरे आदिको जिम्मामा रहेको जंगल राष्ट्रियकरण गर्ने चानचुने कुरा थिएन। साथै स्थानीय समुदायलाई आवश्यक पर्ने वस्तु र सेवा पाउन वनको व्यवस्थापन (इन्तजाम) गाउँले नै गर्छन् भन्ने उहाँको विचारले नै आज सामुदायिक वनको अवधारणा कार्यान्वयन भएको छ। वनको वैज्ञानिक रूपले व्यवस्थापन गर्ने कुरा पनि कांग्रेसले ५० वर्षअघि नै उठान गरेको विषय हो। आज ५० वर्षपछि बल्ल नेपालको वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन सुरु भएको छ।

बीपी जयन्ती मनाइरहँदा कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले भूमिहीन किसान, वन अधिकारबाट वञ्चित समुदाय जोताहा, किसान, हलिया, भरिया एवं एक टुक्रा जमिन नभएको कारण सुकुम्बासी बनेका हेपिएका भुईंमान्छेका बीच आफूलाई पुर्‍याउन कति सक्यो। यो कोरोनाका कारण रोजगार गुमाएर कसले खान देला भनेर रत्नपार्कमा कुरेर बसेका पीडितका पक्षमा आवाज उठाउन किन सकिरहेको छैन ?

जमिनमाथि किसानको हकको कुरा उठाउँदा झस्कने वर्गको हालिमुहाली पार्टीभित्र रहँदासम्म क्रान्तिकारी परिवर्तनको आशा गर्नु सम्भव छैन। जमिनदारी प्रथा उन्मूलन गर्ने बीपीको घोषणाविपरीत पार्टीलाई जमिनदार र पैसा हुनेहरूको जिम्मा लगाई सकिएको छ।

साना किसानको हक र हितका पक्षमा सहकारिताका माध्यमबाट प्रवर्धन गर्न चाहने बीपीको कांग्रेस आज विशेष आर्थिक क्षेत्रका माध्यमबाट साना किसानको जमिन खोस्ने र कर्पोरेटलाई बुझाउने दिशामा अग्रसर छ। गाउँको उन्नति नै देशको उन्नति भन्ने विचारको ठीक विपरीत सहरीकरण, बजारीकरण र निजीकरणका पक्षमा आफूलाई उभ्याएर कांग्रेसले खुट्टामा बञ्चरो हान्दै छ। गाउँका बेरोजगारलाई भूमि सेनाका रूपमा संगठित गर्ने कांग्रेसको मन्त्र नेकपाले भूमि बैंक कार्यक्रममार्फत ती स्थानीय तहहरूमा कार्यान्वयन गरिरहेको छ।

कांग्रेसमा वैचारिक रूपान्तरण सम्भव छ ?     

देशको सबैभन्दा पुरानो पार्टी भएको कारण कांग्रेस मतदाताबीच अझै शक्तिशाली नै छ। यद्यपि बदलिँदो समाज, विश्व परिवेश एवं देशभित्र रहेका सबैखाले क्षमता आदिलाई विश्लेषण गरेर कांग्रेसले आफूलाई वैचारिक रूपमा दह्रो बनाउन आवश्यक छ। यसका लागि आफ्नो सिद्धान्तमा स्पष्ट पार्नुपर्ने केही पक्षलाई बुँदागत रूपमा तल प्रस्तुत गर्छु।

१. नेपाली कांग्रेस गरिब, विपन्न, पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायको पार्टी बन्न सक्नुपर्छ। पार्टीहरूको आवश्यकता नै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक हिसाबले पहुँच नभएका वर्ग र समुदायको हितलाई काम गर्ने-गराउने हो। अहिले महिला, दलित, मुस्लिम, मधेसी, युवा, श्रमिक, अल्पसंख्यक समुदायका बीचमा कांग्रेस पुग्न आवश्यक छ। पार्टीको नेतृत्व तहमा ती वर्ग र समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। कांग्रेसलाई लागेको धनीहरूको पार्टी भन्ने न्यारेटिभ मेटाउन सकेमा मात्र कांग्रेसले बीपी विचार लिएको मान्य आधार बन्छ।

२. कांग्रेसले आफ्नो आर्थिक नीतिलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ। आर्थिक नीतिका लागि बीपीको मजबुत दिगोपनाको आर्थिक प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ। यसले आर्थिक नीतिलाई प्राकृतिक

३. कांग्रेसको पार्टीभित्र स्पष्ट वैचारिक दृष्टिकोणको खाँचो छ। पैसा र बलबाट पार्टीको शक्ति हत्याउने पद्धतिको अन्त्य गरिनुपर्छ। पार्टी बलवान्हरूको बलमा होइन गरिब, विपन्न तथा पछाडि पारिएकाहरूको चौतारी बनाइनुपर्छ। यसका लागि पार्टीको विचार, सिद्धान्त, संगठन र पार्टीभित्रको प्रशिक्षणमा नयाँ आयाम थपिनुपर्छ। २५-३० वर्षदेखि एउटै रटान दिने प्रशिक्षण पद्धतिका आमूल सुधार गर्न आवश्यक छ। पार्टीका प्रशिक्षण कोरा सैद्धान्तिक मात्र होइन, व्यावहारिक र जीवन पद्धतिसँग जोड्ने खालको हुनुपर्छ।

४. बीपी कोइरालाको राजनीतिक चिन्तनको वरिपरि बाँचेको कांग्रेसले शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता नागरिकको अति आवश्यक सेवालाई समेत निजीकरण गर्ने कार्य गर्नु दुःखद् पक्ष हो। यस्तो गल्तीको आलोचना गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्यमाथिको नागरिक अधिकारलाई राज्यद्वारा नै उपलब्ध गराउनेमा कांग्रेसले भूमिका खेल्नुपर्छ।

५.कांग्रेसका युवा तरुणलाई बीपीले २०३७ चैत १८ मा काठमाडौंको टँुडिखेलमा भएको आमसभामा भन्नुभएको थियो-क्रान्तिका कुरामा म तपाईंहरूसँगै छु। तर सामाजिक, आर्थिक क्रान्तिमा कांग्रेसले आफ्नो युवालाई नयाँ क्रान्तिमा लगाउन सकेन। तरुण दललाई नेताको अघिपछि लाग्ने हतियार मात्र बनाइएको छ। यस्तो कुरामा पार्टीले विधि र पद्धतिमार्फत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

६. लोकतन्त्रिक पार्टीको आदर्श बोकेको कांग्रेसका नेता-कार्यकर्ताले समाजवादको व्यावहारिक योजनाबारे पर्याप्त बहस गरेका छैनन्। स्थानीय तहमा कांग्रेसको घोषणापत्र देखाएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कस्तो समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा पर्याप्त गृहकार्य भएको छैन। यस्तो सवालमा पार्टीले स्पष्ट खाका बनाई स्थानीय सदस्यहरूसमेतको सहकार्यमा योजना निर्माण र कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। निर्वाचित प्रतिनिधि व्यक्ति होइन, पार्टीको सदस्य भएका कारण उसको कामको जसअपजस पार्टीले बेहोर्नुपर्छ।

७. विकासको अवधारणाका विषयमा बीपीको स्पष्ट विचार थियो। पश्चिमी विकासको अन्धाधुन्ध नक्कल गर्न नहुनेतर्फ उहाँको भनाइ थियो- पश्चिमी विकासको मोडलले धनीलाई झन् धनी र गरिबलाई झन् गरिब बनाइरहेको छ। नवधनाढ्य वर्गको सिर्जना गर्ने उक्त पद्धति नेपालका लागि ठीक नहुने उहाँको धारणा थियो। यो विषयमा कांग्रेसभित्र थुप्रै मतमतान्तर छन्। यद्यपि यस विषयमा स्पष्ट धारणा बनाउन भने आवश्यक छ। हामीले विकासका नाममा हाम्रो भाषा, धर्म, परम्परा, विचार सबै बिर्सिएका छौं। आफ्नो अस्तित्व गुमाएका छौं। यस्तो सवालमा हाम्रो पूर्वीय दर्शन र मान्यताका पक्षमा समेत कांग्रेस प्रस्ट हुनुपर्छ।

८.कांग्रेस स्वतन्त्रताको पक्षपाती पार्टी हो। यद्यपि यतिबेला स्वतन्त्रतापूर्वक बोल्न, संघ संगठन खोल्न र आबद्ध हुन पाउनेमा अंकुश लगाइन लागेको छ। विश्व परिदृश्यमा र नेपालमा पनि शासकहरूको मनोगत कारणले नागरिक तथा नागरिक संगठनको दायरा संकुचन गराइएको छ। यस्तो परिवेशमा कांग्रेसले स्वतन्त्रताविरोधी शक्ति तथा सरकारलाई खबरदारी गर्न अगुवाइ गर्नुपर्छ। संगठन गर्न र बोल्न पाउने अधिकार कमजोर भयो भने लोकतन्त्रसमेत संकटमा पर्नेछ।

९. भ्रष्टाचार तथा घुसखोरी कुशासनको पहिलो सूचकको हो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशमध्ये पर्छ। कांग्रेसले आफूलाई भ्रष्टाचार शून्य र भ्रष्टाचारविरोधी पार्टीका रूपमा उभ्याउन सक्नुपर्छ। पार्टीको नेतृत्वलाई लागेको भ्रष्टाचार आरोपका कारण कार्यकर्ताको नैतिकतामा चोट पुग्छ। यसैले संस्थागत रूपमै पार्टीलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ।

कांग्रेसको वैचारिक दृष्टिकोणलाई समयसापेक्ष थप व्याख्या र विश्लेषण आवश्यक छ। लोकतान्त्रिक समाजवादको चर्चा गर्दा राजनीतिक र आर्थिक स्वतन्त्रताको व्याख्या गरिएको छ। यद्यपि आर्थिक स्वतन्त्रताका कुरा गर्दा श्रम बजारमा बेचिएका युवाबाट भित्याइएको रेमिट्यान्समा रमाउने आर्थिक स्वतन्त्रताले लामो समयमा देशलाई फाइदा गर्न सक्दैन। अर्कातर्फ बजारको आधिपत्यलाई स्वीकार गरेर उत्पादन र उपभोगमुखी अर्थतन्त्र प्रवर्धन गर्ने नीति लिइनु हुँदैन। यस्तो उदारवादी राजनीतिक प्रणालीले धनी-गरिबबीचको खाडल बढाउने र नागरिक अधिकार कमजोर हुनेजस्ता समस्या देखिन्छन्।

हामीले चाहेको लोकतान्त्रिक समाजवादमा बजार राज्यद्वारा नियन्त्रित हुनुपर्छ। बजार तथा कर्पोरेट मनोपोली नियन्त्रित हुनुपर्छ। विकास प्रक्रियामा सामूहिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने वातावरण तय गर्नुपर्छ। यसले सबैलाई समानता र स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दिलाउँछ। उत्पादनमा मात्र जोड दिएर स्रोतको ध्वंस होइन, उत्पादन र सामाजिक उद्देश्यबीच सन्तुलन कायम गराउँछ। राज्य लोकको हितका लागि सबल बन्छ। जहाँ मानवअधिकारको पूर्णरूपमा ग्यारेन्टी गरिएको हुन्छ। अन्नपूर्णपोष्टबाट