असोज ६, २०८३ मंगलबार September 22, 2026

पूर्वसभामुख महरासहित २८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

जनही सात करोड ७८ लाख ६८ हजार ९५ रुपैयाँ १० पैसा बिगो मागदा

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार कार्यालयबाट इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप) भित्र अवैध सुन राखी सुन तस्करी गरेको प्रकरणमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरासहित २८ जना विरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगले महरासँगै विमानस्थल भन्सार कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख भन्सार प्रशासक अरुण पोखरेल, प्रमुख भन्सार अधिकृत मुक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, प्रमुख भन्सार अधिकृत अम्बिकाप्रसाद खनाल, भन्सार अधिकृतहरु रमेशकुमार खतिवडा र सुवेन्द्र श्रेष्ठ, नायब सुब्बाहरु सुवर्णाप्रभा केसी, भुवनराज घिमिरे, उमेशप्रसाद कोईराला, रेवन्त खड्का र मधुसुदन पोख्रेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।

सोही प्रकणमा ‘राहुल’ भन्ने रेशम महरा, निर्मलकुमार विक, लोकेन्द्रकुमार पौडेल, दिपेश बस्नेत, गोपाल सुवेदी, दिनेश बस्नेत, वेदप्रकाश अग्रवाल, राम केशव थापा क्षेत्री, अमृत कार्की, निमा गुरुङ, प्रेरणा थापा, ललिता थापा, दिपिका थापा, चिनियाँ नागरिक ली हाङ सोङ र दाओजिङ वाङ, बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङ र भारतीय नागरिक साहेव रावविरुद्ध मुद्दा दायर भएको आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए।

आयोगले उनीहरुविरुद्ध जनही सात करोड ७८ लाख ६८ हजार ९५ रुपैयाँ १० पैसा बिगो मागदाबी गरेको छ।

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
सन्धि-सम्झौताअनुसार कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदैन : मन्त्री गौतम
२०८३ असोज ६, मंगलबार
जेन्जी आन्दोलनका सहिद परिवार र घाइतेलाई स्नातक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिइने
२०८३ असोज ६, मंगलबार
प्रधानमन्त्री शाह अमेरिका प्रस्थान, यस्तो छ न्युयोर्कको कार्यतालिका
२०८३ असोज ६, मंगलबार
काँग्रेसमा गगनको विकल्प छैन : उपसभापति भुसाल
२०८३ असोज ६, मंगलबार
उत्तर कोरियाको आणविक कार्यक्रम रोक्न दक्षिण कोरियाको प्रस्ताव
२०८३ असोज ६, मंगलबार
भरत दाहाललाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन सर्वोच्चकाे आदेश
२०८३ असोज ६, मंगलबार
लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
२०८३ असोज ६, मंगलबार