समतामूलक समृद्ध राज्य निर्माण नै गणतन्त्रको मूल मर्म र धर्म हो : रास्वपा सचेतक, प्रकाशचन्द्र परियार (अन्तवार्ता)

काठमडौँ, १४ जेठः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) का सांसद एवं सत्तारुढ दलका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियार सामाजिक न्याय र मानवीय समानताका लागि आफू राजनीतिमा होमिएको बताउनुहुन्छ । लामो समयदेखि जातीय विभेदको चपेटाका साथै राज्य सत्ताको दमन सहनुपरेको आफ्नोजस्तै पीडा देशका समग्र दलित समुदायको रहेको उहाँको अनुभव छ । यसका अतिरिक्त सचेतक परियारसँग मुलुकमा गणतन्त्र ल्याउनका लागि आफ््नो परिवारका सदस्य गुमाउनु परेको पीडासमेत छ ।

यही जेठ १५ मा मनाउन लागिएको गणतन्त्र दिवसमा केन्द्रित रहेर राससका लागि अन्तर्वार्ता गरिरहँदा उहाँले २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमा राज्यपक्षबाट भएको अन्धाधुन्ध गोली प्रहारमा परी २२ वर्षकै उमेरमा भाइ दयाराम परियारलाई गुमाउनु परेको दुःखद् प्रसङ्ग सुनाउनुभयो । सोही जनआन्दोलनपछि यहीे पीडा बोकेर परियारले राजनीतिकको यात्रा सुरु गरेको बताउनुहुन्छ । त्यही यात्राको निरन्तरताले अहिले उहाँलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सांसद र सचेतक सम्मको ओहदामा पुर्याएको छ । एक लोकप्रिय पत्रकारको पहिचान बनाइसकेका परियार समतामूलक समावेशी राज्यका वकालतकर्ता हुनुहुन्छ ।

समावेशी राज्य निर्माणका लागि पहिला पत्रकारिताका माध्यमबाट आवाज मुखरित गरिरहने परियार अहिले भने कानुन निर्माण गर्ने व्यवस्थापिकाकै सदस्यको हैसियतमा हुनुहुन्छ । यतिखेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सांसद एवं सत्तारुढ दलको सचेतकको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएका उहाँले मुलुकको खाँचो र जनताको चाहनाले नै नेपालमा गणतन्त्र आएको बताउनुहुन्छ । गणतान्त्रिक नेपालको विगत, वर्तमान र आगामी परिदृश्यसमेतका बारेमा राससका समाचारदाता मधु शाहीले उहाँसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत छ ।

नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनादेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको राजनीतिक परिवर्तनलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ?

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग १०४ वर्षे जहानियाँ राणा शासनको अन्त्यसँगै खडा भएको थियो भन्ने मलाई लाग्दछ । नेपाल र नेपालीलाई प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट खुला समाजमा डो¥याउनका लागि २००७ सालको क्रान्तिको नेतृत्व कांग्रेस पार्टीका संस्थापक बिपी कोइरालाले गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला नै संविधान सभाद्वारा नेपाली जनताले आफ्नो लागि आफूले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूद्वारा संविधान लेख्न पाउनुपर्ने विषय उठाएका थिए । कालान्तरमा यसलाई तत्कालीन राजा र दरबारले असफल बनायो । लामो समयदेखि राजतन्त्रको निरंकुश शासनले राज्यसत्ता नै एक प्रकारले कुण्ठित भइरहेको थियो । राजाको नेतृत्वको सो शासनले त्यतिबेलैदेखि जनताको अधिकार र मेरिटोक्रेसीलाई कहिल्यै पनि फैलन दिएन । जसले गर्दा नेपाली समाज र जनता नै एक प्रकारको उकुसमुकसमा रहेका थिए । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मात्रै त्यस्तो व्यवस्था हो, जहाँ सामान्य जनताको छोराछोरी पनि ‘हेड अफ द स्टेट’ हुन सक्ने सम्भावनाको ढोका खोलेको हुन्छ । कुनै पनि जाति, कुल घरानाको ब्यक्ति मात्रै हेड अफ दि स्टेट राज्य प्रमुख हुने चलनको अन्त्य भएको छ । चरम विभेद, अत्याचार, शोषणले आत्तिएका नेपाली जनताले आफैँले आफ्नो शासन प्रक्रिया र पद्धति रोज्न आवश्यक ठाने । फलस्वरुप गणतन्त्रको उदय भएको हो । त्यही गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था र स्वरुपले नै अहिले देशमा जातीय लगायतका जनताका अन्य अधिकारहरु पनि प्रदान गरिरहेको छ । शासन प्रणालीहरुमध्ये लोकतान्त्रिक गणतन्त्रनै आजसम्मको सबैभन्दा अनुपम व्यवस्था हो ।

यहाँले भन्नुभएजस्तै देशमा अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था पनि छ । यसले जनताको पक्षमा कतिको काम गर्न सकेको छ जस्तो देख्नुहुन्छ ?

लोकतन्त्र र गणतन्त्रले जनता नै जनताको शासक बन्ने सुनौलो अवसर खोलेको हो नि । नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र विविधिताले भरिएको देशमा जनताले आफ्नो रङ्गअनुसारको मुलुक बनाउने अधिकार पाए । जसको प्रतिफलस्वरुप सर्वसाधारणबाट मधेसका छोरा रामवरण यादव पहिलो राष्ट्रपति बन्ने अवसर पाउनुभयो । भोजपुरकी विद्यादेवी भण्डारी नेपालको दोस्रो र पहिलो महिला राष्ट्रपनि हुनुभयो । अहिले पनि जनताकै छोरा, तनहुँका रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति हुनुहुन्छ । यो सबै अवसरहरु लोकतन्त्र र गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले खोलेको हो । यो सकारात्मक पक्ष हो र राज्यसत्ताको अधिकार जनताको हातमा छ भनेको पनि यही नै हो । अनि लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि यही हो ।

गणतन्त्रको कुरा गर्दा यहाँलाई नेपाली जनता कसरी गणतन्त्र स्थापनाको सङ्घर्षमा होमिए जस्तो लाग्छ ?

२००७ सालदेखि नै नेपालमा गणतन्त्रको आवाज उठेको कुरा त मैले यसअघि पनि सामान्य रुपमा उल्लेख गरेँ । त्यो आवाज शान्तिपूर्ण रुपमा र चरणबद्ध हिसाबले अघि बढेको थियो । आन्दोलन, जनक्रान्ति, विद्रोह र सबै चरण पार गरेर चरणबद्ध हिसाबमा नै जनताको गणतन्त्र स्थापनको चाहना र योजना अघि बढेको हो । त्यसपछि खास गरेर २०५२ मा तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र विद्रोह र २०६२÷६३ को आन्दोलन जहाँ सात दल र नेपालको नागरिक समाजको प्रत्यक्ष सहभागितामा नेपाली जनताले गणतन्त्रकै लागि सङ्घर्ष गरेका हुन् । त्यो विद्रोह किन भएको थियो भने त्यसबेलाको केन्द्रीकृत शाहवंशीय राजसंस्थाले नेपालको विविधतालाई प्रवद्र्धन गरेन, नेपालको संविधानलाई आत्मसाथ गरेन, नागरिक सर्वाेच्चता र समानतावलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गरेन जसले गर्दा चरम असन्तुष्टि सिर्जना भयो । कुनै निश्चित कूल घरानामा जन्मेको आधारमा नै ऊ राज्यको राज्य प्रमुख हुने एकतन्त्रीय शासन थियो । यस्तो शासन र त्यसले निम्त्याएको शोषणविरुद्ध जनताले आवाज उठाए र आफ्नो शासक आफैँ बन्न आवश्यक ठाने । आखिर यही आवाजले नै शक्ति प्राप्त गर्यो, सबै जनताको साथ सहयोग पायो र देशमा गणतन्त्रको स्थापना पनि भयो ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि जनता र देशले पाएका उपलब्धिहरूलाई यहाँले कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?

मेरो विचारमा गणतन्त्र आएपछि नेपाली जनताले केही पनि गुमाएका छैनन् । बरु धेरै कुरा प्राप्त गरेका छन् भन्दा फरक पर्दैन । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त गणतन्त्रले समतामूलक समृद्धिको राजमार्ग कोरिदिएको छ । कुनै पनि जातीय, समुदाय, वर्ग, लिङ्गका व्यक्ति अथवा धर्म, साम्प्रदायिक र समुदायका व्यक्तिहरुलाई राष्ट्रप्रतिको अपनत्व भाव जागृत गराएको छ । कुनै पनि विशेष जाति धर्म, कुनै भाषा, समुदाय कुनै संस्कृति या निश्चित कुल घरानाका नागरिकले मात्र समृद्धिको यात्रा गर्न सक्छन् भन्ने नकारात्मक सोच र प्रवृत्तिलाई नेपालको गणतान्त्रिक यात्राले परास्त गरिदिएको अवस्था छ । त्यस्तो सोच, व्यवहार र प्रवृत्ति गलत हो भनेर नै हामीले आवाज उठाएका हौँ र सङ्घर्षमा हामी नै होमिएका हौँ । राज्यका सबै तथा आम नागरिक नै देशका भाग्य र भविष्यका विधाता हुन् र उनीहरुको हातमा नै देशको राज्यशक्ति र सत्ता निहीत छ र हुन्छ भन्ने तथ्य पनि यो अभियानले प्रमाणित गरेको छ । यो पनि गणतन्त्रको एक उपलब्धि हो नि । त्यसैले समतामूलक समावेशी राज्य संरचनामा जोड दिनु नै गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको सवल पक्ष हो । गणतन्त्रको मूल मर्म र धर्म पनि यही नै हो ।

नेपालको गणतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई जेनजी आन्दोलनपश्चात् कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

गणतन्त्र साध्य होइन साधन हो । यो व्यवस्थलाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा व्यक्ति व्यक्तित्वको दृष्टिकोणमा भर पर्छ । तर, शासन प्रणालीहरुमध्ये नै लोकतन्त्रको ठूलो महत्व हुन्छ । कानुनको शासन, विधिको, शासन र समान न्याययिक व्यवस्थालाई विश्वास गर्ने शासन व्यवस्थता गणतन्त्र नै हो । यसमा पनि लोकतान्त्रीक गणतन्त्र अझै विशिष्ट स्वरुप हो । यति गर्भिलो मर्म बोकेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई हामीले जनताको घरघरमा युवा पुस्तामा र आउने पुस्तामा समेत बुझाउन आवश्यक छ । गणतन्त्रको मुल्य मान्तयालाई पाठ्यक्रम, चलचित्र, साहित्य, गीत सङ्गीत र संस्कारमा झल्काउने खालका क्रियाकलाप गर्न जरुरी छ । त्यसैले मलाई लाग्छ गणतन्त्रको विकल्को कुरा गर्ने हो भने त्यसको विकल्प पनि गणतन्त्र नै हो ।

वर्तमान सरकारको कार्यशैलीलाई गणतान्त्रिक व्यवस्थाबमोजिमको शासन शैलीका रुपमा के कसरी लिन सकिन्छ ?

वर्तमान सरकार नेपालको संविधान २०७२ लाई नै आत्मसात् गरेर गठन भएको सरकार हो । वर्षौंदेखिको बेथिति, विकृतिको जगलाई चिर्नुपर्छ भन्ने नव युवाहरुको चेतबाट जेनजी विद्रोह जन्मिएको तथ्य त सबैका सामु छर्लङ्ग नै छ । विद्रोहका क्रममा युवाले रगत बगाए । नेपाली जनताले इतिहासमै अभूतपूर्व रुपमा मत नै क्रान्ति गरेको हामीले देखियो नै । त्यो मत क्रान्तिले नै रास्वपाको नेतृत्वमा सरकार अहिले छ । यो सरकारप्रति जनताको ठूलो भरोसा छ । यो सरकारले कार्यभारको शपथ ग्रहण गरे लगत्तै निरन्तर परिणाम ल्याउने कार्यक्रमा प्रयासरत छ । र, अहिलेको सरकारले कतिपय संविधानका बाधा अड्काउ फुकाउनुपर्ने अथवा नेपाली जनताले उठाइरहेका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा सकारात्मक छ । तर, सरकारले यो गणतन्त्रको मूल्य, मान्यतालाई अझै परिणाममुखी, अझै सन्देशूुलक बनाउने प्रक्रियामा चरणबद्ध ढङ्गले लागेको पनि छ । त्यसैले सरकरको गणतन्त्रात्मक कार्यशैलीप्रति अविश्वास गर्नुपर्ने कुनै पनि कारण छैन, देखिएको पनि छैन ।

नेपाली जनताको ठूलो सङ्घर्ष र बलिदानबाट गणतन्त्र प्राप्त भएको हो । आगामी दिनमा पनि यो व्यवस्थालाई थप परिणाममुखी र जनतको पक्षमा ल्याउन राजनीतिक दलहरुले के गर्नुपर्छ ?

गणतन्त्र आफैँमा राज्यको एउटा शासकीय प्रणालीअर्थात् पद्धति मात्र नभएर यो लोकतान्त्रिक संस्कार पनि हो । यो नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र पर्खाइपछि आएको शासन व्यवस्था हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्न नेपाली जनता, राजनीतिक दल र अगुवाले प्रयास गरिरहनुभएको छ । अहिलेको सरकारले त गणतन्त्रको मूल आधारका रुपमा मानिएको सुशासनमा नै बढी जोड दिएको छ । गत भदौमा जेनजी युवाहरुले आन्दोलनका रुपमा अघि सारेको माग पनि सुशासन र ‘डेलिभरी’ नै हो । यी दुवै काममा सरकार लागिपरेको छ र त्यसको परिणाम पनि एकपछि अर्काे गरेर देखिएकै छ । समय सापेक्ष र जनमुखी विकास गर्ने तथा सुशासन र पारदर्शितामा कुनै तलमाथि हुन नदिने सरकारको प्रयास छ । यसअघि बेथितीले बिगार्दै ल्याएको राज्य संरचना र संस्कारको शुद्धीकरण गरी जनताको हितमा काम गर्न सरकार कटिबद्ध छ । गणतन्त्रले नेपाली समाजको रुपान्तरणका लागि हिजोका दिनमा जुन परिकल्पना गरेको थियो, त्यो हुन नसकेकाले वर्तमान सरकार भने जनताको माग तथा गणतन्त्रको मर्म र धर्मअनुरुप नै अघि बढिरहेको छ । त्यसैले आगामी दिनमा यो व्यवस्थालाई थप परिणाममुखी र जनतको पक्षमा बनाउनका लागि सबै राजनीतिक दलहरुले सरकारलाई साथ र सहयोग प्रदान गर्नुपर्दछ ।