तीनवटा माग पूरा नभए सत्याग्रहसहितका आन्दोलन पुनः थाल्ने डा. गोविन्द केसीको चेतावनी

काठमाडौँ । प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी स्वार्थको प्रभाव अन्त्य गर्दै कानुनले परिकल्पना गरेअनुसार चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। उनले आफ्ना माग निर्धारित समयभित्र पूरा नभए सत्याग्रहसहितका आन्दोलनका कार्यक्रम पुनः अघि बढाउने चेतावनी दिएका हुन्।

शुक्रवार जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत उनले साउन ५ गतेसम्म आफ्ना मागहरूको सम्बोधन नभए यसअघि स्थगित गरिएका आन्दोलनका कार्यक्रम पुनः सञ्चालन गर्न बाध्य हुने उल्लेख गरेका छन्। आन्दोलनका कारण उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकार स्वयंले वहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

डा. केसीले स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षा नाफामुखी व्यवसाय नभई सार्वजनिक हितसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र भएको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार धेरै विकसित मुलुकमा पनि यी सेवा सरकारी वा गैरनाफामूलक संस्थामार्फत सञ्चालन हुने व्यवस्था रहेको छ। उनले ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५’ ले २०८५ सालभित्र चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने लक्ष्य राखे पनि त्यसको कार्यान्वयनतर्फ सरकारले आवश्यक तयारी नगरेको आरोप लगाएका छन्।

विज्ञप्तिमा चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित नियामक निकाय र मेडिकल विश्वविद्यालयलगायत संस्थामा निजी शिक्षण संस्थासँग स्वार्थ गाँसिएका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति बढेको दाबी गरिएको छ। यस्तो अवस्थाले नियमन प्रणालीको निष्पक्षता र समग्र स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा प्रणालीमा दीर्घकालीन असर पर्ने उनको भनाइ छ।

डा. केसीले सरकारसमक्ष तीन प्रमुख माग अघि सारेका छन्। उनले स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी भएका नियामक निकाय तथा मेडिकल विश्वविद्यालयका नियुक्ति खारेज गर्न, चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति घटाउने तथा आवश्यक पूर्वाधार र मापदण्ड पूरा नगरेका निजी कलेजको सिट वृद्धि गर्ने प्रस्ताव फिर्ता लिन, साथै चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी व्यवस्थाको तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।

उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा नगरेका निजी मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कलेजहरूको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति निर्माण, कार्यान्वयन तथा सार्वजनिक संस्थाहरूमा हुने नियुक्तिमा निजी मेडिकल व्यवसायीहरूको प्रभाव बढेको दाबी पनि गरिएको छ।