सरकारद्धारा ९ विधेयक संसद्मा पेश गर्ने निर्णय, सञ्चय कोष र राहदानी ऐन पनि संशोधन हुँदै

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित नौ वटा विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती विधेयक संसदमा दर्ता गरी अगाडि बढाउन स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका छन्।

उनकाअनुसार सरकारले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, संक्रामक पशुरोग नियन्त्रण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र राहदानी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विधेयक संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो ।

त्यस्तै, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) पहिलो संशोधन विधेयक, बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) सम्बन्धी विधेयक, आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, मेलमिलापसम्बन्धी ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गर्ने निर्णय भएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए ।

उनले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक वा निजले तोकेको अधिकृतलाई विदेशी विनिमयसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान अधिकारी तोक्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको जानकारी दिए । उनकाअनुसार समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको सदस्यमा सिन्धुलीका खेटराज दाहाललाई मनोनयन गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ ।

उनले भने, ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, संक्रामक पशुरोग नियन्त्रण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राहदानी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) पहिलो संशोधन विधेयक, बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) सम्बन्धी विधेयक, आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, मेलमिलापसम्बन्धी ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’

बैठकले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको समेत सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए ।