आन्दोलनरत नर्स र सरकार बिच १९ बुँदे सहमति, नर्स ज्योतिले तोडिन् अनशन

काठमाडौं । नर्स अभियन्ता ज्योति रानाभाटले सरकारसँग १९ बुँदे सहमति भएपछि आफ्नो २२ दिन लामो आमरण अनशन अन्त्य गर्नुभएकाे छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र रानाभाटबीच बुधबार भएको सहमतिपछि साउन १४ गतेदेखि नेपाल नर्सिङ परिषद् परिसरमा जारी अनशन तोडिएको हो।

सहमतिपत्रमा मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, वरिष्ठ मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. हेमन्त चन्द्र ओझा, कानुन अधिकृत जयप्रसाद सुवेदी तथा नर्स अभियन्ता ज्योति रानाभाटले हस्ताक्षर गर्नुभएकाे छ। सहमति स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा, प्रधानमन्त्रीकी स्वकीय सचिव प्रकृति ढकाल तथा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिको रोहबरमा भएको हो।

सहमतिअनुसार सरकारी, निजी तथा सामुदायिक अस्पताल, मेडिकल कलेज र शिक्षण संस्थामा कार्यरत नर्स, मिडवाइफ तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा निर्धारणका लागि मन्त्रालयले सात दिनभित्र कार्यदल गठन गर्नेछ। उक्त कार्यदलले छ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।

यस्तै, छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका स्वास्थ्यकर्मी परिचालन निर्देशिका संशोधन, नर्सिङ तथा मिडवाइफरी अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति व्यवस्थापन, प्रवेश परीक्षा नीति सुधार, निरन्तर व्यावसायिक विकास (CPD) कार्यान्वयन, विशेषज्ञ नर्स तथा मिडवाइफ पद सिर्जना, न्यूनतम सेवा मापदण्ड (MSS) अनिवार्य कार्यान्वयन, बिरामी सुरक्षा (Patient Safety) तथा क्लिनिकल गभर्नेन्सलाई संस्थागत गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ।

सहमतिमा नर्स–बिरामी अनुपात कायम गर्न आवश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्ने, करार सेवामा निर्भरता क्रमशः घटाउँदै स्थायी पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउने, नेपाल नर्सिङ परिषद् ऐन संशोधन गर्दै नयाँ नर्सिङ एन्ड मिडवाइफरी सेवा ऐन तर्जुमा गर्ने तथा विशेषज्ञ नर्स, एडभान्स्ड प्राक्टिस नर्स र नर्स प्राक्टिसनर पद सिर्जनाका लागि अध्ययन गर्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ।

त्यसैगरी, सबै अस्पतालमा नर्सिङ प्रक्रिया, नर्सिङ डकुमेन्टेसन, नर्सिङ अडिट, प्रतिकूल घटना, रिपोर्टिङ प्रणाली, सम्मानजनक मातृत्व सेवा, मिडवाइफ–नेतृत्वको सेवा तथा गुणस्तर सुधारका मापदण्ड प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने सहमति भएको छ।

रानाभाटले नर्सिङ क्षेत्रको सेवा–सुविधा सुधार, भ्रष्टाचारमुक्त र पारदर्शी नेपाल नर्सिङ परिषद्, गुणस्तरीय नर्सिङ शिक्षा, निष्पक्ष लाइसेन्स परीक्षा, सम्मानजनक कार्य वातावरण तथा सुरक्षित स्वास्थ्य प्रणाली निर्माणलगायत १५ बुँदे माग राख्दै आमरण अनशन सुरु गर्नुभएकाे थियाे। सरकारले ती माग सम्बोधनका लागि कार्यान्वयन र दीर्घकालीन नीतिगत सुधारका प्रतिबद्धता जनाएपछि उहाँले अनशन अन्त्य गर्नुभएकाे हाे।