गुठी संस्थान, सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा संस्कृतिविद् डा टण्डन

काठमाडौँ, १७ भदौः भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गुठी संस्थान, सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा संस्कृतिविद् डा गोविन्द टण्डनलाई नियुक्त गरेको छ ।

गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ९ उपदफा १ को खण्ड (क) बमोजिम मन्त्री प्रतिभा रावलले आगामी तीन वर्षका लागि उहाँलाई अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्नुभएको मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले जानकारी दिनुभयो । नवनियुक्त अध्यक्ष टण्डनले संस्थान केन्द्रीय कार्यालयमा पुगी पदभार ग्रहणसमेत गर्नुभएको छ ।

पशुपति क्षेत्रको सांस्कृतिक अध्ययन विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएका संस्कृतिविद् टण्डनले गुठी परम्परालगायत संस्कृति, इतिहासका विषयमा पुस्तक पनि लेख्नुभएको छ । ‘नेपालमा गुठी व्यवस्था’ र ‘गुठी जग्गा हो कि सम्पदा ?’ उहाँले लेख्नुभएको गुठीसँग सम्बन्धित पुस्तक हुन् । यसअघि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिव, कोषाध्यक्ष, संस्थानको विद्वत् परिषद्को दुई पटक अध्यक्षलगायत जिम्मेवारी पनि निर्वाह गरिसक्नुभएको छ ।

संस्थान, सञ्चालक परिषद्को अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएपछि रासससँग कुरा गर्दै उहाँले २०३३ सालमा बनेको गुठी संस्थान ऐन अझै संशोधन, परिमार्जन केही नभएकाले त्यस विषयमा काम गर्ने बताउनुभयो । गुठीको जग्गा काम नलाग्ने भन्ने सन्देश आम मानिसमा गएकाले मानिसलाई गुठी जग्गाको महत्व बुझाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि अध्यक्ष टण्डनले जनाउनुभयो ।

गुठीको जग्गा कति छ ? भन्ने अभिलेख अहिले पनि नभएकाले यसको अभिलेख तयार गरी डिजीटाइज स्वरुपमा पनि अभिलेखीकृत गर्ने गरी काम गर्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । हरेक मठ, मन्दिरका नाममा कति कति गुठी जग्गा छ भन्ने अभिलेख पनि तयारी गरिने भएको छ । विभिन्न मितिमा गुठी जग्गा रैकर गर्ने क्रममा सरकारले संस्थानलाई रु ३० अर्ब दिन बाँकी रहेकाले किस्ताबन्दीमा त्यो रकम माग गरी मठ, मन्दिर व्यवस्थित गर्ने काममा लगाउने उहाँले बताउनुभयो ।

संस्थानमा इन्जिनियर, ओभरसियरलगायत प्राविधिक कर्मचारीको थप जनशक्ति व्यवस्था गरेर मठ, मन्दिर पुनर्निमाण एवं जीर्णोद्धारका काममा चुस्तता ल्याउने अध्यक्ष टण्डनले बताउनुभयो । देशको मूर्त, अमूर्त सम्पदा जोगाउने मुख्य स्थल संस्थान भएकाले यसलाई त्यसै अनुरुप विकास गरिने उहाँको कार्यक्रम रहेको जानकारी दिनुभयो ।

संस्थान, सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भए बापत् कुनै सेवा, सुविधा नलिने घोषणा उहाँले पदभार ग्रहण गरेपछि गर्नुभएको छ । एक वर्षको सेवा, सुविधा रसुवा बाढी पीडितको सहयोगका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष दिने र बाँकी दुई वर्षको सेवा, सुविधा अन्य सामाजिक काममा लगाउने जानकारी पनि उहाँले पदबहाली कार्यक्रममा गराउनुभएको थियो । रासस