‘जलवायु परिवर्तनको असमान भार नेपालले थेग्न सक्दैन’ : सभामुख अर्याल

काठमाडौँ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि त्यसको गम्भीर असर नेपाली नागरिकले भोग्नुपरिरहेको बताएका छन् ।

दक्षिण एसिया वन्यजन्तु कानुन कार्यान्वयन सञ्जालको प्रथम महासभालाई आज ललितपुरमा सम्बोधन गर्दै सभामुख अर्यालले यही भदौ १० गतेको रसुवागढी बाढीमा हजारौँ नागरिकले ज्यान गुमाएका, हजारौँ बेपत्ता भएका र हजारौँ नागरिक घरबारविहीन भएका उल्लेख गर्दै विपत्तिका कारण अर्बौँको सम्पत्ति नष्ट हुनाका साथै ठूलो सङ्ख्यामा वन्यजन्तुमा समेत असर परेको बताए ।

“यो महाविपत्तिको मूल कारण हामी नेपाली नभई विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन । विपत्तिमा ज्यान गुमाउनुभएका ती निर्दोष नागरिक कुनै पनि रूपमा कारक थिएनन्”, उनले भने, “आफ्नो कुनै गल्ती नभए पनि जलवायु परिवर्तनको असर खेप्न बाध्य नागरिकप्रति विश्व समुदाय गम्भीर बन्नुपर्छ । जलवायु न्यायका विषयमा ती समुदायले गम्भीरतापूर्वक चिन्तन गर्नुपर्ने समय आएको छ ।”

सभामुख अर्यालले जलवायु परिवर्तनको असमान भार थेग्न अब नेपाल बाध्य हुन नसक्ने भएकाले नेपाली नागरिकले जलवायु न्याय पाउनु अत्यावश्यक भएकामा जोड दिए। यो अवैध वन्यजन्तु व्यापार वन तथा वन्यजन्तु संरक्षणसँग मात्र सम्बन्धित विषय नभई प्राकृतिक सम्पदा, कानुनको शासन, सार्वजनिक संस्था, अर्थतन्त्र र स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनसँग समेत जोडिएको उनले बताए ।

वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि बलियो कानुनसँगै सक्षम संस्था, पर्याप्त स्रोतसाधन, दक्ष जनशक्ति तथा सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको सभामुख अर्यालले बताए। अपराधको स्वरूप र प्रविधि परिवर्तन हुँदै गएकाले कानुनी तथा संस्थागत संयन्त्रलाई पनि समयानुकूल सुदृढ बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

अपराधले राष्ट्रिय सीमा पार गर्ने भएकाले क्षेत्रीय सहकार्य अझ महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै सभामुख अर्यालले सदस्य राष्ट्रका अनुसन्धान तथा अभियोजन निकायबीच सूचना आदानप्रदान, प्रत्यक्ष सम्पर्क र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले दक्षिण एसिया प्राकृतिक सम्पदा र जैविक विविधताले सम्पन्न क्षेत्र भएकाले यसको संरक्षण साझा जिम्मेवारी भएको बताए।

“वन्यजन्तुमाथिको अपराधले राष्ट्रिय सीमा पार गर्दा अन्तरदेशीय सहयोग अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ, दक्षिण एसिया अनुपम प्राकृतिक सम्पदाले सम्पन्न क्षेत्र हो । हाम्रा हिमाल, वन, घाँसे मैदान, सिमसार, नदी र समुद्रले विश्वकै महत्त्वपूर्ण जैविक विविधतालाई आश्रय दिएका छन् । यी प्राकृतिक स्रोतहरू हाम्रो अर्थतन्त्र, संस्कृति, जीविकोपार्जन र समुदायको जीवनसँग गहिरो रूपमा जोडिएका छन् । तर बढ्दो व्यापार, यातायात, प्रविधि र बजारको विस्तारलाई सङ्गठित आपराधिक समूहहरूले दुरुपयोग गर्न सक्ने जोखिम पनि बढेको छ । वन्यजन्तु एउटा देशमा चोरीसिकार हुन सक्छ, अर्को देश हुँदै ओसारपसार हुन सक्छ र तेस्रो देशको बजारमा पुग्न सक्छ । प्रविधिको प्रयोगसँगै यस्तो अवैध कारोबार अनलाइन माध्यमबाट समेत हुन थालेको छ । यस्ता सीमापार चुनौती कुनै एउटा देश वा संस्थाले एक्लै सामना गर्न सक्दैन”, सभामुख अर्यालले भने ।

उनले वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि सदस्य राष्ट्रहरूबीच सहकार्य, संस्थागत क्षमता, सूचना तथा प्रविधिको आदानप्रदान र समन्वयात्मक कार्यलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले स्थापित यो क्षेत्रीय संयन्त्रको आवश्यकता र महत्त्व अझ बढेको र यसले दक्षिण एसियाका आठै देशलाई एउटै क्षेत्रीय मञ्चमा जोडेको बताए।

“यो सञ्जालले नागरिकको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्दछ । अपराधको स्वरूप र प्रकृति बदलिँदै जाँदा हाम्रा कानुनी र संस्थागत संयन्त्रहरू पनि समयअनुकूल सुदृढ हुँदै जानुपर्छ । कानुन बलियो हुन आवश्यक छ, तर कानुन मात्र पर्याप्त हुँदैन । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सक्षम संस्था, स्रोतसाधन, दक्ष जनशक्ति र सम्बन्धित निकायहरूबिच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुन्छ”, उनले भने ।

सभामुख अर्यालले महासभाबाट हुने निर्णयले सदस्य राष्ट्रबीचको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउनाका साथै राष्ट्रिय संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि र वन्यजन्तुको प्रभावकारी संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउनुपर्ने बताए । प्राकृतिक सम्पदा भावी पुस्ताका लागि संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सबैको भएको उल्लेख गर्दै उनले महासभाको सार्थक छलफल र महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका लागि शुभकामनासमेत दिए ।