यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका १३ निर्णयहरु

काठमाडौँ, ३० असोजः सरकारले नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्नेदेखि बाढीपहिरो प्रभावित स्थानीय तहलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नेसम्मका १३ निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९५ मिलियन जापानी येन बराबरको वस्तुगत एवं सेवाजन्य आपत्कालीन अनुदान सहायता र जर्मनीबाट प्राप्त हुने २० मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।

असोज ३० गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय

१) नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौं संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने।

२) जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९८ मिलियन जापानी येन बराबरको वस्तुगत एवं सेवाजन्य आपतकालीन अनुदान सहायता र जर्मन प्राप्त हुने २० मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने।

३) बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक तर्जुमा गर्न सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने।

४) फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को प्रारम्भ हुन बाँकी दफाहरूमध्ये दफा १७ को खण्ड (ङ), दफा २५ र दफा २६ संवत् २०८३ कात्तिक १५ गतेदेखि प्रारम्भ गर्ने।

५) आब २०८३–८४ को लागि गहुँ बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य ४ हजार १०७ रुपियाँ प्रतिक्विन्टल तोक्ने ।

(क) बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट अतिप्रभावित गोरखा जिल्लाको चुमनुब्री गाउँपालिका, धार्चे गाउँपालिका र आरूघाट गाउँपालिका तथा धादिङ जिल्लाको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको वडा नं १ र २ लाई एवं मिति २०८३ असोज ८ गतेदेखि ११ गतेसम्म भएको वर्षाका कारण सिर्जित बाढी तथा पहिरोबाट अति प्रभावित बागलुङ जिल्लाका थप दुई वटा स्थानीय तह गलकोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकालाई तीन महिनाको अवधिको लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने ।

(ख) उक्त स्थानीय तहका क्षतिग्रष्त निजी आवासका प्रभावित परिवारहरूले होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी ढङ्गले अस्थायी बसोबास व्यवस्थापन गर्न चाहेमा त्यस्ता परिवारका लागि वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म बढीमा ६ महिनाका लागि तत्काल राहत स्वरूप बसोबास र जिविकोपार्जनका लागि ४ जना सम्मको सदस्य सङ्ख्या भएका परिवारलाई प्रतिपरिवार प्रतिमहिना १५ हजार र सोभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारको लागि प्रतिसदस्य थप  २ हजार प्रति महिना प्रदान गर्ने ।

७) सामुद्रिक पारवहन सहयोगसम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

८) राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने ।

९) कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति (गठन चौथो संशोधन) आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।

१०) दाना पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने।

११) पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संङ्घीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

१२) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

१३) आव २०८१–८२ को व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने।