सर्वोच्च अदालतको २० बुँदे निर्देशन : सेवाग्राहीलाई एक घण्टाभित्र तारेख र नक्कल दिनुपर्ने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई छिटो, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन कर्मचारीका लागि समयसीमासहितको २० बुँदे आन्तरिक निर्देशन जारी गरेको छ। निर्देशनअनुसार सेवाग्राही उपस्थित भएको एक घण्टाभित्र तारेख तथा मुद्दाको नक्कल उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने निर्देशनमा पुराना मुद्दाको सुनुवाइ र फर्छ्योटलाई प्राथमिकता दिँदै अनावश्यक तारेख दिने प्रवृत्तिमा रोक लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। चार वर्ष पुराना मुद्दामा ३० दिनभन्दा बढीको पेसी वा तारेख तोक्न नपाइने व्यवस्था पनि निर्देशनमा समेटिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलको परामर्शपछि सहरजिस्ट्रार डा. अशोककुमार क्षेत्रीमार्फत असोज २९ गते निर्देशन जारी गरिएको हो।

निर्देशनअनुसार पुराना मुद्दालाई शीघ्र फर्छ्योटका लागि अभियान शाखामा पठाउनुपर्नेछ। मुद्दाको प्रक्रिया पूरा भइसकेको अवस्थामा सेवाग्राहीलाई अनावश्यक साधारण तारेख दिन पाइने छैन। त्यस्तै, अघिल्ला आदेश कार्यान्वयन भए वा नभएको कम्तीमा एक साताअघि नै जाँच गरेर मात्र मुद्दा पेसीमा चढाउनुपर्नेछ।

अदालतमा मुद्दासम्बन्धी कामकारबाहीमा त्रुटि वा अनियमितता भए सम्बन्धित कर्मचारी जिम्मेवार हुने व्यवस्था गरिएको छ। बयान तथा बकपत्रको काम सकिएपछि कर्मचारीले आफ्नो नाम र पहिचान खुल्ने गरी हस्ताक्षर गर्नुपर्नेछ। कार्यालय समयमा कर्मचारी सम्बन्धित शाखामा अनुपस्थित भए त्यसको जिम्मेवारी शाखा प्रमुखले लिनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ।

फैसला वा अन्तिम आदेश जारी भएको १० दिनभित्र सुरु तथा रेकर्ड मिसिल फिर्ता पठाउनुपर्ने र ३० दिनभित्र अभिलेख शाखामा अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

यसैगरी, सम्बन्धित फाँटका सुपरिवेक्षकले महिनामा कम्तीमा एकपटक मुद्दाको मिसिल निरीक्षण गरी प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले मुद्दाको प्रक्रिया समयमै पूरा गर्न, इजलासको समय बचत गर्न र सेवाग्राहीले भोग्नुपर्ने अनावश्यक झन्झट घटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।