आनी छोइङ डोल्माको नियुक्तिविरुद्ध लुम्बिनीमा विरोध, निर्णय सच्याउन महाअभियानको माग

रुपन्देही । लुम्बिनी विकास कोषको कार्यकारी उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्मालाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयप्रति स्थानीयस्तरमा विरोध सुरु भएको छ। लुम्बिनी क्षेत्रको धार्मिक, सांस्कृतिक र स्थानीय पहिचानसँग जोडिएको संस्थाको नेतृत्व चयन गर्दा स्थानीयको भावना र बौद्ध दर्शनको मर्मलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै ‘लुम्बिनी बचाउ महाअभियान’ले नियुक्ति निर्णय सच्याउन सरकारसँग माग गरेको छ।

सरकारले असोज ३० गते डोल्मालाई कोषको कार्यकारी उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि लुम्बिनी क्षेत्रमा विरोधका कार्यक्रम अघि बढाइएको हो। नियुक्तिको विरोधमा स्थानीयको समूहले विकास कोष परिसरमा प्रदर्शन गरेको छ भने महाअभियानले उपाध्यक्षको कार्यालयअगाडि ब्यानर राखेर आफ्नो असहमति जनाएको छ।

महाअभियानले डोल्मालाई लुम्बिनी क्षेत्रमा प्रवेश निषेध गर्ने कार्यक्रमसमेत अघि सारेको जनाएको छ। अभियानका पदाधिकारीले नियुक्ति प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।

स्थानीयको भावना बेवास्ता गरिएको आरोप

महाअभियानका संयोजक अक्रम खानले विवादमा परेको व्यक्तिलाई कोषको नेतृत्वमा नियुक्त गरेर स्थानीयको अपमान गरिएको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार लुम्बिनी क्षेत्रको धार्मिक तथा सांस्कृतिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर नेतृत्व चयन गरिनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको भन्दै स्थानीय असन्तुष्ट बनेका हुन्।

महाअभियानका सहसंयोजक लक्ष्मी थारुका अनुसार नियुक्तिको विरोधमा उपाध्यक्षको कार्यालयअगाडि ब्यानर राखेर प्रदर्शन गरिएको छ। अभियानले नियुक्ति निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र सरकारलाई आफ्नो निर्णय सच्याउन आग्रह गरेको उनले बताइन्।

त्यस्तै, अभियानका सहसंयोजक रामविकास चौधरीले लुम्बिनी विकास कोषको नेतृत्व चयन गर्दा स्थानीय समुदायको प्राथमिकता र बौद्ध दर्शनको मर्मलाई महत्त्व दिनुपर्ने बताए।

‘सरकारले डोल्मालाई उपाध्यक्ष बनाएकोप्रति लुम्बिनी बचाउ महाअभियानको गम्भीर आपत्ति छ। स्थानीयको भावना र बौद्ध दर्शनको मर्मविपरीत नियुक्ति गरिएकोले यो कार्यान्वयन हुन नसक्ने र सरकारलाई निर्णय सच्याउन आग्रह गरिएको छ,’ चौधरीले भने।

नियुक्तिमा आर्थिक पहुँचलाई प्राथमिकता दिएको आरोप

महाअभियानले कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्दा स्थानीयको भावना र संस्थाको उद्देश्यभन्दा आर्थिक पहुँचलाई प्राथमिकता दिइएको आशङ्का व्यक्त गरेको छ। अभियानका पदाधिकारीले नियुक्तिको आधार, प्रक्रिया र त्यसमा अपनाइएको मापदण्डबारे प्रश्न उठाएका छन्।

अभियानले डोल्माको नागरिकता, आर्थिक स्रोत तथा सम्पत्तिसम्बन्धी विषयमा समेत प्रश्न उठाएको छ। तर, यी विषयमा अभियानले लगाएका आरोप र दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि तथा सम्बन्धित निकायको आधिकारिक धारणा समाचारमा उपलब्ध छैन।

अभियानका अगुवा तथा पर्यटन व्यवसायी मेघनाथ आचार्यले नियुक्तिबारे उठेका विवादले लुम्बिनी क्षेत्रको प्रतिष्ठा र विकासमा असर पर्न सक्ने बताएका छन्। उनका अनुसार लुम्बिनी विकास कोषको नेतृत्वमा आउने व्यक्तिले स्थानीय समुदायको भावना बुझ्नुका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग समन्वय गर्न सक्ने हुनुपर्छ।

लुम्बिनी विकास कोषको नेतृत्व किन महत्त्वपूर्ण?

लुम्बिनी बौद्ध धर्मावलम्बीका लागि महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थल हुनुका साथै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान, पर्यटन र सांस्कृतिक सम्पदासँग जोडिएको क्षेत्र हो। यहाँको विकास, संरक्षण, व्यवस्थापन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा लुम्बिनी विकास कोषको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ।

कोषको अध्यक्षमा पर्यटनमन्त्री रहने व्यवस्था छ भने कार्यकारी उपाध्यक्षले दैनिक प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन्। त्यसैले नेतृत्व चयन गर्दा संस्थाको उद्देश्य, धार्मिक संवेदनशीलता, प्रशासनिक क्षमता र स्थानीय समुदायसँगको समन्वयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अभियानको भनाइ छ।

महाअभियानका पदाधिकारीले स्थानीय समुदायसँग छलफल नगरी गरिने नियुक्तिले भविष्यमा संस्थाको कामकारबाहीमा असहजता उत्पन्न हुन सक्ने बताएका छन्। उनीहरूले लुम्बिनीको विकास स्थानीयको सहभागिता र विश्वासका आधारमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

सरकारको निर्णय पुनर्विचार गर्न माग

महाअभियानले नियुक्ति निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका विभिन्न तहका नेता, सांसद तथा मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गराउन थालेको जनाएको छ। अभियानले सरकारलाई नियुक्तिको आधार स्पष्ट पार्न र स्थानीयको चासोलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ।

महाअभियानका अनुसार लुम्बिनी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थामा आबद्ध पाँच हजारभन्दा बढी सदस्य अभियानमा संलग्न छन्। स्थानीयको प्राथमिकता, क्षेत्रको विकास र धार्मिक-सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणलाई केन्द्रमा राखेर अभियान सञ्चालन गरिएको सहसंयोजक रामविकास चौधरीले बताएका छन्।

आनी छोइङ डोल्माको नियुक्तिलाई लिएर उठेको विवादमा सरकार तथा सम्बन्धित निकायको आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएपछि विषयले थप स्पष्टता पाउनेछ। हालका लागि स्थानीयस्तरमा विरोध र निर्णय पुनर्विचारको माग अघि बढिरहेको छ।

लुम्बिनी विकास कोषको नेतृत्व चयनसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न नियुक्तिको आधारबारे पारदर्शिता, स्थानीय समुदायसँग संवाद र उठेका प्रश्नको तथ्यपरक निरूपण महत्त्वपूर्ण देखिएको छ।