एउटै विधेयकका आधा संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत

काठमाडौँ, कात्तिक ११ गते । नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयकमा सांसदहरूले दर्ताका लागि पेस गरेका आधा प्रस्ताव अस्वीकृत भएका छन् । एकल र संयुक्त गरी १९ प्रस्ताव स्वीकृत हुँदा २३ अस्वीकृत भएका हुन् । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ११३ (१) ले तोकेको सर्त पूरा नगरेको भन्दै अस्वीकृत केही संशोधन सम्बद्ध विषयमा नै रहे पनि प्राविधिक आधारमा छलफलमा नलैजाने निर्णय भएको हो । प्रतिनिधि सभा नियमावलीले संशोधन स्वीकृत/अस्वीकृतको अधिकार सभामुखलाई दिएको छ ।

सचिवालयले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संशोधन अस्वीकृत गर्नुभएको हो । मूल विधेयकले संशोधनको प्रस्ताव नगरेको, नियमावलीले तोकेको सर्तविपरीत रहेको तथा संशोधन विधेयकमा नयाँ दफा थपको प्रस्ताव गरिएको लगायत आधारमा ती संशोधन अस्वीकृत गरिएका हुन् । अस्वीकृत भएका संशोधनमध्ये केही संशोधन खोलिएको विषय सम्बन्धित भए पनि नयाँ दफाका रूपमा प्रस्ताव गरिएको भन्दै छलफलका लागि अस्वीकृत भएका हुन् । स्वीकृत संशोधन मात्र दफाबार छलफलका लागि समिति पठाइएका छन् ।

सभामुखको निर्णय अनुसार सांसदहरू कमल सुवेदी, सन्दीप राना, मनमाया विश्वकर्मा, डा. पुष्पराज कँडेल, मनीष झा, गुरुप्रसाद बराल, भूमिका श्रेष्ठ, क्रान्तिशिखा धिताल, लीमा अधिकारी आचार्य, रेनुका काउचा र खड्ग शाहीका आंशिक संशोधन अस्वीकृत भएका हुन् । प्रस्ताव गरिएकामध्ये सांसदहरूका आधा विषयवस्तुका संशोधन भने छलफलका लागि स्वीकृत भएका छन् । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ११३ ले संशोधनका सर्तहरू तोकेको छ । विधेयकको विषयसँग सम्बद्ध हुनुपर्ने, सिद्धान्तको अनुकूल हुनुपर्ने, स्पष्ट र अर्थपूर्ण हुनुपर्ने तथा जुन दफामा संशोधन गर्न खोजिएको हो, सोही दफाको विषय सम्बद्ध हुनुपर्नेलगायतका सर्त तोकिएका छन् । यस्तै सभाद्वारा पूर्वस्वीकृत सिद्धान्त वा निर्णय अनुकूल हुनुपर्ने पनि नियमावलीले सर्त तोकेको छ ।

यस्ता छन् अस्वीकृत प्रस्ताव

अस्वीकृत विषय सांसद कमल सुवेदी र लिमा अधिकारीका सबैभन्दा बढी छन् । सुवेदीले मूल ऐनको प्रस्तावमा गर्नुभएको संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ । सरकारले मूल विधेयकमा प्रस्तावना संशोधनको विषय समावेश गरेको छैन । नियमावलीले तोकेको सम्बद्ध विषयमा नपरेकोमा प्रस्ताव अस्वीकृत भएको हो । यस्तै सुवेदीकै कानुन आयोगका पदाधिकारी सिफारिसका लागि समिति गठनको प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भएको छ । नयाँ दफा थपको प्रस्ताव गरिएको भन्दै अस्वीकृत भएको हो । प्रतिनिधि सभा नियमावलीले संशोधन विधेयकमा नयाँ दफा/उपदफा थप गर्न नपाउने प्रस्ट व्यवस्था भने गरेको छैन । सरकारले मौजुदा ऐनमा रहेको सिफारिस समितिको व्यवस्था हटाउने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरेको छ ।

यस्तै संशोधन नखुलेका मौजुदा कानुनको दफामा प्रस्ताव गरिएका संशोधन पनि अस्वीकृत छन् । कानुन आयोगले विधेयक तर्जुमा गर्दा संसदीय समितिको प्रारम्भिक परामर्श लिनुपर्नेसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था थपका लागि सुवेदीले गर्नुभएको प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भएको छ । विधेयकको प्रभाव मूल्याङ्कन, सार्वजनिक परामर्श, कानुनको गुणस्तर तथा कार्यान्वयन प्रतिवेदनलगायतका व्यवस्था थप गर्नेगरी गरिएको प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भएका छन् ।

सांसद पुष्पराज कँडेलले प्रस्ताव गर्नुभएको सिफारिस संरचनाको व्यवस्था, कानुन प्रभाव मूल्याङ्कनको अधिकारको व्यवस्था तथा संसद्ले कानुन आयोगलाई अध्ययन अनुसन्धानका लागि आग्रह गर्न सक्ने व्यवस्थाका प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भएका छन् ।

यस्तै स्पष्ट र अर्थपूर्ण नभएको तथा संशोधन गर्न खोजिएको दफा सम्बद्ध नभएको भन्दै सांसद मनीष झाको कानुन आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्थाको संशोधन पनि अस्वीकृत भएको छ । अस्वीकृत प्रस्ताव संशोधन विषय र दफा सम्बन्धित भए पनि तोकिएको ढाँचामा भने छैन ।

कानुन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार थप गर्न गरिएको सांसद भूमिका श्रेष्ठको संशोधन पनि अस्वीकृत भएको छ । मूल ऐनको दफा १० पछि १० (क) थप गर्न श्रेष्ठको प्रस्ताव थियो । काम, कर्तव्य र अधिकार थपका लागि सरकारले नै विधेयकमा प्रस्ताव गरेको छ तर नयाँ दफा थपको प्रस्ताव गरेको भन्दै श्रेष्ठको संशोधन अस्वीकृत भएको हो ।गोरखापत्र दैनिकबाट