संघीय निजामती अध्यादेशको त्रास

काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा सञ्चालनका लागि सरकारले ल्याउन तयारी गरेको अध्यादेशको त्रासका कारण कर्मचारी प्रशासनमा ठूलो हलचल पैदा भएको छ । संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकार अध्यादेशमार्फत निजामती विधेयकका प्रावधानहरू लागू गर्न अग्रसर भएपछि निजामती कर्मचारीहरूमा अन्योल र त्रास छाएको हो । पछिल्लो समय ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेरहदको प्रावधानका कारण उच्चपदस्थ सचिव तथा सहसचिवदेखि तल्लो तहसम्मका कर्मचारीले खल्तीमै राजीनामा बोकेर काम गर्न थालेका छन् ।

राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) ले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि हालसम्म चारजना सचिवसहित ४६४ जना कर्मचारीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । सरकारले संघीय संसद्मा संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक दर्ता गराए तापनि, संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत तत्कालै कानुन लागू हुने चौतर्फी हल्ला र मस्यौदाको तयारीले कर्मचारीहरूलाई स्वेच्छिक अवकाश लिन बाध्य पारिरहेको छ । किताबखानाका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी सुदन ख्वाखली श्रेष्ठले दिनुभएको जानकारीअनुसार यसरी राजीनामा दिनेहरूमा राजपत्राङ्कित र राजपत्र अनङ्कित दुवै श्रेणीका कर्मचारीहरू रहेका छन् । जसमध्ये राजपत्राङ्किततर्फ २०७ जना र राजपत्र अनङ्किततर्फ २५७ जना कर्मचारीले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।

किताबखानाको रेकर्डअनुसार राजीनामा दिने राजपत्राङ्कित कर्मचारीमा चार सचिव, ३३ सहसचिव, ७२ उपसचिव र ९८ शाखा अधिकृत तहका कर्मचारी रहेका छन् । त्यस्तै, राजपत्र अनङ्किततर्फ १३७ जना खरदार तथा नायब सुब्बा र १२० जना श्रेणीविहीन कर्मचारी रहेका छन् । उनीहरूले राजीनामा पत्रमा घरायसी कारण देखाए पनि मुख्य कारण भने अध्यादेशको त्रास नै रहेको स्पष्ट छ ।

तिहारअघि नै अध्यादेश ल्याउने तयारी

सरकारले गत असोज १५ गते प्रतिनिधिसभामा संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएको थियो । तर, त्यसको भोलिपल्टै असोज १६ गते संसद् अधिवेशन अन्त्य भएपछि संसद्बाट विधेयक पारित हुन लामो समय लाग्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले संसद्लाई छलेरै तिहार अगाडि नै अध्यादेश जारी गर्ने तयारी तीव्र पारेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । अध्यादेशको मस्यौदासमेत अन्तिम चरणमा पुगेसँगै कर्मचारीतन्त्रभित्र तरंग पैदा भएको छ ।

कानुन निर्माणको यो प्रक्रियाले विशेष गरी ३० वर्ष सेवा अवधि नाघेका र ५५ वर्ष उमेरहदका कारण अवकाशको संघारमा पुगेका कर्मचारीहरूमा चरम त्रास उत्पन्न गराएको छ । संसद् सचिवालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिएअनुसार ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका कर्मचारीहरू सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशमा सोही ३० वर्षे हदलाई नै अनिवार्य निरन्तरता दिने आशंकामा रहेका छन् । विधेयक दर्ता हुनुअघि ३० वर्ष सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेर पुगेका ७९० जनाले राजीनामा दिएका थिए भने विधेयक दर्तापछि असोज महिनामा मात्रै थप १७६ कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन् ।

दशैँ बिदापछि कार्यालय खुलेसँगै अध्यादेशकै त्रासमा ३० वर्षे सेवा अवधि नाघेका कर्मचारीहरू खल्तीमा राजीनामा बोकेर काम गरिरहेका छन् । उहाँहरूले यदि सरकारले संसद्मा विचाराधीन विधेयकको मर्मविपरीत अचानक अध्यादेशमार्फत सेवा सर्त परिवर्तन गरेमा थप क्षतिबाट बच्न यो बाटो रोज्नुपरेको गुनासो गर्ने गरेका छन् । यद्यपि, ५५ वर्ष उमेरहदका कारण मात्र अवकाशमा जान लागेका कर्मचारीहरूमा भने त्यति ठूलो त्रास देखिएको छैन । उनीहरूलाई कानुनअनुसार पेन्सन प्रयोजनका लागि थप सेवा अवधि जोडिँदा लाभ मिल्ने र निजामती सेवा ऐनले दिएको सुविधाविपरीत अवकाश दिएमा कानुनी उपचारको ढोका खुल्ला रहने भएकाले उनीहरू तुलनात्मक रूपमा ढुक्क देखिएका छन् । तर, ३० वर्ष सेवा अवधि नाघेका कर्मचारीहरूका लागि भने सरकारले विधेयकमा अधिकतम् ३० वर्षको मात्र पेन्सन दिने प्रस्ताव गरेका कारण अध्यादेशमा पनि त्यही व्यवस्था समेटिने पक्कापक्की जस्तै देखिएपछि उनीहरू निराश छन् ।

१० हजार कर्मचारी अवकाशको जोखिममा

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार तयार पारिएको अध्यादेशको मस्यौदामा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका र ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रावधान राखिएको छ । यदि यो अध्यादेश प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा एकैपटक करिब १० हजार निजामती कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जाने निश्चित छ । यसबाट विशेषगरी प्रशासनयन्त्रका मेरुदण्ड मानिने सचिव, सहसचिव र उपसचिव तहका उच्च अधिकारीहरू ठूलो संख्यामा बाहिरिनेछन् ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार यो व्यवस्था लागू भएमा तत्काल २८ जना सचिव, २१४ जना सहसचिव, ६३५ जना उपसचिव र ७५३ जना शाखा अधिकृतहरू स्वतः अवकाशमा जानेछन् । यसैगरी, राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीतर्फ खरिदार र नायब सुब्बा गरी एक हजार ३५० तथा कार्यालय सहयोगी, ड्राइभर र वनपालेलगायत श्रेणीविहीन दुई हजार ७७० कर्मचारीले पनि अवकाश पाउनेछन् । अध्यादेशले एकातिर कर्मचारीहरूको ठूलो संख्यालाई घर फर्काउने तयारी गरेको छ भने अर्कोतर्फ पेन्सन सुविधामा समेत ठूलो कटौती गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । हालसम्म ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गर्दा थप सुविधा तथा बढी पेन्सन पाइने व्यवस्था रहेकोमा, नयाँ मस्यौदाले ३० वर्षको सेवा अवधिलाई मात्र आधार मानेर पेन्सन प्रदान गर्ने र अतिरिक्त सुविधा कटौती गर्ने प्रस्ताव अघि बढेको छ ।

यसबारे निजामती सेवा ऐनको दफा ५८ ले कुनै पनि कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधासम्बन्धी सेवाका सर्तहरूमा निजको स्वीकृतिबेगर प्रतिकूल असर पर्नेगरी परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, सरकारले ऐनको बाटो छाडेर अध्यादेशको बाटो रोज्दा कर्मचारीहरू कानुनी उपचारको विकल्प खोज्न बाध्य हुने अवस्था देखिन्छ । यसबाहेक, प्रस्तावित मस्यौदामा विशिष्ट प्रकृतिका काम गर्नका लागि निजामती सेवाभित्र योग्य व्यक्ति उपलब्ध नभएमा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिई सचिव र सहसचिव पदमा ‘छड्के प्रवेश’ (करार नियुक्ति) गराउन सकिने नवीन व्यवस्थासमेत राखिएको छ । यसले निजामतीभित्रका वृत्तिविकास र बढुवाको आकांक्षा बोकेका अधिकृतहरूलाई थप चिन्तित तुल्याएको छ ।हिमालय टाइम्स