म्यानपावरको विवादले प्रमुख श्रम बजार बन्द

काठमाडौं । नेपाल र मलेसियाबीचको विवादले नेपाली श्रमिकहरूको मुख्य श्रम बजार मलेसियाको रोजगारी बन्द भएको छ । मलेसिया सरकारले नेपाली श्रमिक लैजाने मुद्दामा नेपाल सरकारले गरेको नयाँ प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेसँगै नेपाली श्रम बजार तत्कालका लागि बन्द भएको हो ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले कूटनीतिक माध्यमबाट मलेसियासँग सबै इजाजतप्राप्त नेपाली म्यानपावर कम्पनीमार्फत श्रमिक लिन आग्रह गरेको थियो । तर, मलेसियाको मानव संशाधन मन्त्रालयले नेपालको उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै पुरानै संयन्त्र अर्थात् सीमित म्यानपावरहरूबाट मात्रै श्रमिक लैजाने अडान राखेको छ । मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री दातो श्री रामानन रामाकृष्णनले श्रममन्त्री रामजी यादवलाई पठाएको पत्रमा मलेसियाले नेपालको आग्रहलाई मन्त्रिपरिषद्मै लगेर गहन छलफल गरेको उल्लेख छ ।

नेपालले गत सेप्टेम्बर ११ मा कूटनीतिक नोटमार्फत र सेप्टेम्बर २४ मा दुई मन्त्रीबीचको टेलिफोन वार्तामा नेपालका एक हजार ११४ वटै सक्रिय म्यानपावर कम्पनीलाई मलेसियाको ‘फरेन वर्कर्स सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफ्डब्लुसिएमएस)’ मा मुख्य एजेन्सीका रूपमा आबद्ध गराउन आग्रह गरेको थियो । श्रमिक छनोट विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मलेसियाका समकक्षीसँग समेत टेलिफोन सम्वाद गर्नुभएको थियो । तर, मलेसिया सरकार आफ्नो पुरानै अडानमा अडिग रहेको र २५ वटा मुख्य म्यानपावर कम्पनी र ती प्रत्येकका लागि तोकिएका १० वटा सहयोगी (एसोसिएट) गरी २५० कम्पनीमार्फत मात्रै कामदार लिने अन्तिम निर्णय गरेको छ । सीमित म्यानपावरबाट मात्र कामदार लिने निर्णय गरेको मलेसियाले धेरै म्यानपावरमा जाँदा कामदार लिँदा अनुगमन, लेखापरीक्षण र नियमन गर्न असहज हुने तर्क गरेको छ ।

आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै मलेसियाले सीमित म्यानपावर कम्पनीमार्फत कामदार लिँदा अनुगमन, लेखापरीक्षण र नियमन गर्न सहज हुने दाबी गरेको छ । मलेसियाले २५ वटा मात्र मुख्य कम्पनी हुँदा उनीहरूलाई पूर्णरूपमा जवाफदेही बनाउन सकिने र कामदारको गुनासो वा श्रम विवादलाई छिटो र प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्न सकिने तर्क गरेको छ । कडा जाँचपास गरिएका सीमित एजेन्सीहरूसँग काम गर्दा अनैतिक भर्ना प्रक्रिया, सम्झौता परिवर्तन, कामदारबाट असुलिने अत्यधिक शुल्क र शोषण जस्ता जोखिमहरूलाई उल्लेखनीय रूपमा कम गर्न सकिने मलेसियाको दाबी छ ।

गुणस्तर र नैतिक भर्ना प्रक्रियालाई सुनिश्चित गर्न राम्रो ट्र्याक रेकर्ड र बलियो आर्थिक अवस्था भएका कम्पनीलाई मात्रै जिम्मा दिइएको पत्रमा दाबी गरिएको छ । काठमाडौंस्थित मलेसियाली दूतावासमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै श्रम मन्त्रालयलाई पठाइएको उक्त कूटनीतिक पत्रमा मलेसियाले नेपालसँगको ऐतिहासिक तथा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई उच्च महत्त्व दिने जनाएको छ ।

नयाँ भिसा जारी गर्न बन्द

नेपाली अदक्ष श्रमिकको आकर्षक गन्तव्य मलेसियाको रोजगारी तत्कालका लागि बन्द भएको छ । अब नेपाल र मलेसिया सरकारबीच श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीको विवाद समाधान नभएसम्म मलेसियाको रोजगारी खुल्ने छैन । मलेसियाले १५ असोजदेखि नयाँ श्रमिकको बायोमेडिकल (स्वास्थ्य परीक्षण) गर्न बन्द गरेपछि नयाँ भिसा (कलिङ भिसा) जारी हुन रोकिएको हो । मलेसिया सरकारको ‘फरेन वर्कर सेन्टरलाइज म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एफडब्लुसिएमएस) मा सूचीकृत भएका नेपालका ३६ स्वास्थ्य परीक्षण संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट जारी गरेपछि मात्रै मलेसियाको भिसा जारी हुन्छ । एफडब्लुसिएमएस सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाएको वेस्टिनेट एसडिएनले नेपालका लागि सूचीकृत २५ म्यानपावर कम्पनी (मलेसियाबाट प्रिन्सिपल रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी मान्यताप्राप्त) का तर्फबाट बायोमेडिकल दर्ता गरेपछि मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण हुने जनाएको छ ।

मलेसियाले गत भदौमा सूचीकृत गरेको २५ प्रिन्सिपल रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी र २५० सहायक रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीलाई नेपालले अनुमति दिएको छैन । श्रम मन्त्रालयले कूटनीतिक तहबाटै समाधान गर्ने भने पनि वैदेशिक रोजगार विभागले २५ म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकमाथि अनुसन्धान गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । विभागले वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणबाट अनुमति लिई सञ्चालकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ । उनीहरूलाई ३५ दिनभित्र सम्पर्कमा नआएमा बैंकिङ कारोबारको खाता र यात्रा अनुमति रोक्ने सूचना सोमबार सार्वजनिक गरेको छ ।

विभागले मंगलबार २५ म्यानपावर कम्पनीको अनुगमनसमेत गरेको थियो । खाडी क्षेत्रमा तनाव बढेपछि विकल्पमा मलेसियाको रोजगारीलाई हेरिएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा मलेसियामा एक लाख ३२ हजार जना नेपाली गएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार अमेरिका–इजरायल र इरानबीच गत १६ फागुनमा युद्ध सुरु भएपछि नयाँ नेपाली श्रमिकको भर्ना विगतको तुलनामा ५२ दशमलव १२ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । त्यसको विकल्पमा हेरिएको मलेसिया पनि म्यानपावर कम्पनी छनोटको विषय समयमा नै समाधान गर्न नसक्दा बन्द हुन पुगेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालमा आउने रेमिट्यान्सको झण्डै २० प्रतिशत मलेसियाबाट आउँछ । नेपालीले अदक्ष श्रमिकका रूपमा सबैभन्दा बढी पारिश्रमिक मलेसियामा न्यूनतम १७ सय रिंगेट अर्थात् ६३ हजार रुपैयाँ पाइरहेका छन् । अब जुन २०२७ देखि लागू हुनेगरी विदेशी श्रमिकसहितका कामदारको न्यूनतम् मासिक तलब दुई हजार रिंगिट पुर्‍याउने घोषणा मलेसियाले गरेको छ । नेपाली, बंगलादेशी, इण्डोनेसियाली वा अन्य देशका गैरनागरिक श्रमिकले पनि तोकिएको न्यूनतम् आधारभूत ज्यालाभन्दा कम पाउन नहुने व्यवस्था छ । मलेसियामा हाल चार लाख नेपाली कार्यरत रहेको तथ्यांक छ ।

कानुन र द्विपक्षीय समझदारीको विषय

नेपाल सरकारले आफ्नो कूटनीतिक नोटमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा नेपाल र मलेसियाबीच सन् २०१८ मा भएको समझदारीपत्र (एमओयु) का प्रावधानलाई समेत आधार बनाउँदै सबै सक्रिय म्यानपावर कम्पनीलाई समेट्न आग्रह गरेको थियो । तर, मलेसियाले आफ्नो निर्णय द्विपक्षीय समझदारीको आवश्यकता र श्रमिकको हितसँग सम्बन्धित विभिन्न आधारमा लिइएको भन्दै हालको संरचना परिवर्तन नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । नेपाललाई पठाएको पत्रको अन्त्यमा मलेसियाले नेपाल सरकारसँग समन्वय र सञ्चारलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ व्यवस्था सहज रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । मलेसियाको यो निर्णयले नेपाली श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा सीमित मुख्य एजेन्सीको भूमिका कायम रहने भएको छ । सबै इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीलाई समान रूपमा अवसर उपलब्ध गराउने नेपालको आग्रह सम्बोधन हुने सम्भावना सकिएको छ ।हिमालय टाइम्स