असार २५, २०८२ बुधबार July 9, 2025

पार्टीसत्ता र राज्यसत्तामा को बलियो ? – पुरञ्जन आचार्य

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

केही दिन भयो काठमाडौंका प्रमुख चोकहरूमा ट्राफिक प्रहरीको ‘बुख्याचा’ राखेर सडक व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । बुख्याचाको प्रयोग किसानले खेतमा पशुपक्षी तर्साउन र बालिनाली जोगाउन ठड्याएको हामीले गाउँघरमा देखेको हो । राजधानीवासीलाई पशुपक्षीलाई झैँ तर्साउन प्रहरीद्वारा रचिएको यो ‘चाल’ प्रभावकारी भएको बानेश्वर बिटका एकजना प्रहरी मलाई सुनाउँदै थिए । नेकपाभित्र पनि एउटा समूहले अर्को समूहलाई तर्साउने खेल जारी छ । यो बुख्याचा खेलको पटाक्षेप कसरी हुने हो र कहाँ टुंगिने हो खोई, तर प्रहसन रमाइलो छ । झट्ट हेर्दा प्रहरी ड्रेसमा सजिएको नयाँ बानेश्वरको बुख्याचा ‘आत्मा र विवेक’ नभएको मानिस भन्दा हुन्छ । बुख्याचाको उत्तर–पूर्वमा विशाल र भव्य भवन छ, जसलाई संघीय संसद् भनिन्छ । चीनको सहयोगमा निर्मित संघीय संसद्भवनभित्र सम्प्रभु सांसदहरू देशबारे चिन्ता गर्दै छलफलमा जुट्छन् भन्ने साधारणतया बुझिन्छ । तर, किन हो नेपालको संघीय संसद् लामो समयदेखि लकडाउनमा छ, बुख्याचाझैँ आत्मा र विवेक गुमाएको प्रतीत हुन्छ ।

विगत एक वर्षदेखि देशमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, कृषि सामग्रीको आपूर्ति, आर्थिक मन्दी, प्रवासी मजदुरलगायत अनेकन् समस्या आए, कोरोनाका कारण । यी सबै विषयलाई सम्बोधन गर्न संसद्को विशेष अधिवेशन विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक राष्ट्रले आवश्यक ठाने र गरे पनि । सरकार, संसद् र नागरिक सबै जागे संकटमा, हातेमालो गर्न । कोरोना महामारीबीच पनि जीवन र जनजीविकालाई अगाडि बढाउने अनेकन् उपायको खोजी गरे । नेपालमा संविधानमा भएको व्यवस्थाबमोजिम पनि अझै संसद् बोलाउने सुरसार छैन । सम्प्रभु सांसदहरू देशमा ठूलो संकट आउँदा पनि आत्मा र विवेक हराएको बुख्याचा ट्राफिकझैँ खोई कहाँ ठिंग उभिएका छन् ? नागरिकका यी प्रतिनिधिहरू नै अनागरिकझैँ भएका छन् नेपालको राजनीतिमा । सांसद लाचार देखिन्छन् ‘पार्टी सत्ताका’ अगाडि । पार्टीसत्ता नेपालको राजनीतिमा ‘राज्यसत्तालाई’ कमजोर पार्न र झुकाउन सार्थक भएको देखिँदै छ यसपटक पनि । के नेपालको संविधान र राज्यसत्ता बानेश्वर चोकमा उभिएको आत्माविहीन बुख्याचा हो ? तर, हाल त्यस्तै देखिन्छ ।

नेपालको संसद् र सरकार विगत सात दशकदेखि भूमिगत शैलीमा सञ्चालन हुने पार्टी सत्ताबाट अर्थात् पार्टीका केही नायकबाट सधैँ अपमानित हुनुपरेको छ । विघटित र बिचरा भएको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली जतिसुकै अक्षम र आत्मरतिमा रमाउने भए पनि सम्प्रभु संसद्बाट बहुमत प्राप्त नेपाली जनताका प्रधानमन्त्री हुन् । प्रधानमन्त्रीले विगत तीन वर्षदेखि गरेको शासनशैलीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन नउठ्ने गरी थला पर्न गइरहेको कुरा जतिसुकै तितो सत्य भए पनि यथार्थ हो । यस सन्दर्भमा नेकपाले आफ्नो प्रधानमन्त्री हटाउन खोज्नु र नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयन गर्न अग्रसरता देखाउनुलाई सामान्य मान्न सकिन्छ । तर, यी सबै प्रकरणमा संसदीय दल, संघीय संसद् र सांसद कहाँ छन् ? किन संसद् र सम्प्रभु नागरिक महत्वहीन हुन गए आजको नेपालमा ? कसरी पार्टीसत्ता नै राज्यसत्ता हो भन्ने मानसिकता स्थापित भयो नेपालमा ? यसका आयाम बुझ्न सजिलो छैन किनकि कोरोनाको प्रवृत्तिझैँ यसका अनेकन् ‘म्युटेसन’ छन् ।

कोरोनाबारे व्यापक अध्ययन र अनुसन्धान जारी छ । नेपालका समाजशास्त्री, मनोविश्लेषक र राजनीतिक बौद्धिक वर्गले विगत सात दशकदेखि एकै प्रकारको रोगबाट ग्रसित नेपाली राजनीतिको भ्याक्सिन खोज्न प्रयत्न गर्नेछन्, भावी दिनमा भनी आशा गरौँ । सात दशक लामो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सत्तामा पुग्ने आधार तीनवटा बने । तत्कालीन राजाको निगाह र कृपा, दोस्रो जनआन्दोलन र तेस्रो निर्वाचनको माध्यम अर्थात् संसद् । राजाको निगाह र कृपाबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसरमा विगत सात दशकमा अनेकन् उतारचढाव आए । त्यस्तै क्रान्ति वा आन्दोलनपछि पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने सन्दर्भमा पनि अनेकन् नयाँ आयाम अगाडि आए । सात दशकअघि तत्कालीन क्रान्तिका नायक बिपी कोइरालाले ‘वन म्यान वन पोस्ट’को सिद्धान्त प्रतिपादन गरे । उनी क्रान्तिका नायक थिए, तर राज्यसत्ता र पार्टीसत्ता दुवैबाट वञ्चित भए क्रान्तिपछि । बडो मुस्किलले बिपीले प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति दुई पदमा एकजना रहनुहुँदैन भनी दाजु मातृकाबाट कांग्रेस सभापति पदको जिम्मेवारी आफूले लिए ।

नेकपाभित्रको अहिलेको पार्टीसत्ता र राज्यसत्ताबीचको टकराव विगतमा कांग्रेसले मञ्चन गरिसकेको नाटकको दोस्रो भाग मात्र हो ।

बिपी कोइरालाबाट नेपाली राजनीतिमा ‘वन म्यान वन पोस्ट’को सिद्धान्त प्रतिपादन भइरहँदा नेपालमा संसद् थिएन । तसर्थ पार्टी फोरमलाई नै सरकारको नीति निर्धारक संस्थाको रूपमा बिपीले अगाडि सार्ने आवश्यकता त्यो कालमा ठाने । तर, बिपी आफू प्रधानमन्त्री भएपछि वन म्यान वन पोस्टको सिद्धान्त लागू भएन । शक्तिकेन्द्र विभाजन भए राज्यसत्ता कमजोर हुन्छ भन्ने मान्यता यसपटक कांग्रेसमा अगाडि आयो । ००७ सालको क्रान्तिमा टेकेर समाजको रूपान्तरण गर्ने तीव्र लालसा थियो बिपीमा । तर, पार्टीसत्ता बिपीअनुकूल भए पनि राज्यसत्तामा तत्कालीन राजाको इच्छा सर्वोपरि थियो । बिस्तारै ००७ सालको क्रान्तिको ऊर्जा र वेग शिथिल भयो भनी तत्कालीन राजा महेन्द्रले ०१५ सालमा आमनिर्वाचन गराए, कांग्रेस सानदार तरिकाले जितेर आयो । राजतन्त्रलाई विश्वास थिएन, ००७ सालको क्रान्तिको ओज अझै छ भनेर । बिपीले शासन गर्दा ००७ सालको क्रान्तिमै टेके र अघि बढे ।

बिपी नेपालमा हिजोआज देखिएका औसत दर्जाका नेताजस्ता थिएनन् । उनी अर्कै थिए । उनलाई राजकाज गर्न वैधानिकता ०१५ सालको संविधान र आमनिर्वाचनमार्फत प्राप्त भयो । तर, सत्तामा बसेर पनि उनका सुधार कार्यक्रममा क्रान्तिकै राप देखिन्थ्यो । यो अपाच्य थियो, तत्कालीन राजतन्त्रलाई । राजतन्त्र धरापमा त्यही वेला पर्ने थियो, बिपीको शासनले निरन्तरता पाएको भए । तत्कालीन राजा महेन्द्रले यो बुझे र सैनिक ‘कु’ गरेर बिपीलाई जेल हाले । अब ०४६ सालको परिवर्तनलाई नै हेरौँ । गणेशमान सिंह जनआन्दोलनका नायक थिए । उनी सत्तामा गएनन् । लोकतान्त्रिक सत्ताको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा उनले तत्कालीन कांग्रेस सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सुम्पे । भट्टराईसँग ०४६ सालको जनआन्दोलनको व्यवस्थापकीय भूमिका आयो । यो भूमिका भट्टराईले कुशलतासाथ निभाए । संविधान जारी गरी आमनिर्वाचन गराएर ।

आमनिर्वाचनपछि राज्यसत्तामा गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि आए । गणेशमान र कृष्णप्रसादजस्ता थिएनन् गिरिजाप्रसाद । ०४६ सालमा भएको जनआन्दोलनको विपरीत गिरिजाको छवि निर्माण भएको थियो तिनताका । जनआन्दोलनका कमान्डर गणेशमानको मनोविज्ञान बुझेर प्रतिपक्षमा रहेको तत्कालीन एमालेद्वारा गिरिजालाई सत्ताच्युत गर्ने खेल सुरु भयो । कांग्रेस पार्टीका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको दोधारे चरित्रले पनि तिनताका प्रतिपक्ष हौसियो । राज्यसत्तामाथि पार्टीसत्ताको सीधा प्रहार फेरि यहीँबाट सुरु भयो । के गिरिजालाई ०४६ सालको जनआन्दोलनको वैधानिकता प्राप्त थिएन ? यो विषय अझै विवादित छ, किनकि गिरिजाप्रसाद तिनताका घोर कम्युनिस्टविरोधी भनी चिनिन्थे ।

जनआन्दोलनका कमान्डर र ०४७ सालको संविधान निर्माणको शिल्पीकार भट्टराई गिरिजाबाबुको सत्ता आरोहणबाट विचलित मात्र भएनन्, उनीहरूले प्रधानमन्त्री कोइरालाका प्रत्येक कदम जनआन्दोलन र संविधानविपरीत देखे । पार्टीसत्ता र राज्यसत्ता दुवैलाई कहिले महत्व नदिएका गणेशमानको मनोदशा बुझ्ने फुर्सद बिरलै कुनै कांग्रेसलाई थियो । तर, कृष्णप्रसाद भट्टराई कांग्रेसभित्र कोइरालाभन्दा ‘श्रेष्ठ मै हुँ’ भनी दाबी गर्न कहिल्यै पछि परेनन् । नेकपामा चलेको अहिलेको द्वन्द्व धेरै पहिले कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसादबीच चलिसकेको फिल्मको ‘पार्ट टु’ हो । नेकपाभित्रको अहिलेको पार्टीसत्ता र राज्यसत्ताबीचको टकराव विगतमा कांग्रेसले मञ्चन गरिसकेको नाटकको दोस्रो भाग मात्र हो । कसरी केही उदाहरण हेरौँ ।

पहिलो, ०५४ मंसिर ३० गते कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यबाट दिएको राजीनामा फिर्ता लिन आग्रह । दोस्रो, कांग्रेसको नेतृत्व नयाँ पिँढीमा सर्नुपर्छ भन्ने कृष्णप्रसाद भट्टराईद्वारा उद्घोष । हेक्का रहोस्, यसो भनेको दुई वर्षपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई निर्वाचित प्रधानमन्त्री भए । तेस्रो, ०५४ पुस ७ गते गिरिजाद्वारा कांग्रेस कार्यसमितिको अनौपचारिक बैठकमा ‘देशभन्दा पार्टी ठूलो ठान्ने प्रवृत्तिबाट राजनीतिक चरित्रमा गिरावट’ भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक । चौथो, ०५६ साउन ८ गते विपक्षीले एक सय दिन दिएको, तर आफ्नैले ५० दिनमा आक्रमण गरेकोमा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईद्वारा खिन्नता व्यक्त । भट्टराईको यस्तो खिन्नता तत्कालीन पार्टी सभापति कोइरालाद्वारा सरकारको काम–कार्बाहीलाई लिएर गरिएको नकारात्मक टिप्पणीप्रति लक्षित थियो । पाँचौँ, ०५६ साउन तेस्रो हप्ता ‘देशमा मुर्दाशान्ति छ’ भनी गिरिजाप्रसादले भने । छैटौँ, ०५७ माघ २९ गते प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको एमालेले लाउडा जहाज प्रकरणमा प्रधानमन्त्री गिरिजाको राजीनामा माग्यो । कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई र तत्कालीन सद्भावना पार्टीसमेत कोइरालाको राजीनामाको पक्षमा । सातौँ, ०५७ फागुन ४ गते कांग्रेस नेता भट्टराईद्वारा प्रधानमन्त्रीबाट कोइरालालाई राजीनामा दिन सुझाब । आठौँ, ०५७ फागुन ६ गते प्रधानमन्त्रीको वार्ता प्रस्ताव विपक्षी नेता माधव नेपालद्वारा अस्वीकार ।

के नेपालको संविधान र राज्यसत्ता बानेश्वर चोकमा उभिएको आत्माविहीन बुख्याचा हो ?

नेपालको वर्तमान संविधानको राजनीतिक स्वामित्व धेरै हदसम्म तत्कालीन माओवादी नेता प्रचण्ड दाबी गर्छन् । प्रचण्ड जनयुद्धमा टेकेरै वर्तमान संविधान निर्माण भएको विश्वास गर्छन् अझै । यहाँ प्रचण्ड र बिपीमा क्रान्तिमा टेकेर अगाडि बढ्ने समानता भेटिन्छ । लामो समय एमालेको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी लिएर पार्टीको संगठन विस्तार र समाजमा पार्टीलाई घुलन गर्न नेतृत्व गरेको दाबा अहिले प्रचण्डलाई साथ दिइरहेका माधवकुमार नेपालको बुझिन्छ । एक अर्थमा भन्नुपर्दा ०४६ सालको परिवर्तनपछि कांग्रेसमा गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईको युगल जोडीझैँ अहिले प्रचण्ड र माधव जोडी देखिन्छन् । अब आऊँ अहिलेको वर्तमान अवस्थामा नेकपाभित्र चलेको पार्टीसत्ता र राज्यसत्ताको द्वन्द्वमा । प्रधानमन्त्री खड्ग ओली नेतृत्वमा तीन वर्षअघि भएको संघीय संसद् र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा ओलीको उग्र राष्ट्रवादी छविका कारण नेकपाले झन्डै दुईतिहाइ बहुमत पाएको गर्व उनले छातीमा बोकेका छन् । उनका भक्तगणको विश्वास पनि यसैमा छ ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि निर्माण भएको संविधान र निर्वाचनबाट प्राप्त हुन आएको सत्तालाई हेर्ने दृष्टिकोण ओली र बाँकी कम्युनिस्ट नेताबीच फरक छ । ओलीको छवि त्यो आन्दोलन र त्यसले बोकेको एजेन्डासँग म्याच गर्दैन भन्ने पार्टीभित्र उनका विरोधीबीच मतैक्य छ । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताविरुद्ध छन् भनेर उनी नागरिकबीच पनि आरोपित छन् । ओलीको स्थिति ठीक त्यहाँ गएर उभिन्छ, जहाँ ०४६ सालपछि प्रधानमन्त्री भएका गिरिजालाई उभ्याएको थियो कांग्रेस पार्टीले । राजतन्त्रको समाप्तिपछि क्रान्ति र जनआन्दोलनको वैधानिकतामा टेकेर सरकारले काम गर्ने कि आमनिर्वाचनमा प्राप्त मताधिकारलाई नै सम्पूर्ण ठान्ने यो प्रश्न मूल भएर आएको छ यतिखेर । राजनीतिको यो रेखा पनि बिपी कोइरालाले नै खिचेका हुन् ००७ सालको क्रान्तिमा टेकेर ।

पार्टीसत्ता नचाहेर पनि सक्कली–नक्कली क्रान्तिको मसाल बोकिरहन बाध्य हुन्छ र राज्यसत्तालाई हल्लाएरै छाड्छ । राज्यसत्ता नचाहेर पनि संविधानवाद र आमनिर्वाचनको जोड–घटाउमा हुन्छ । नेपालको राजनीतिमा बुख्याचा राज्यसत्ता नै ठहरिएको छ धेरैपटक । यसपटक पार्टीसत्ता बुख्याचा बन्ला त ? सम्भव त लाग्दैन, किनकि संघीय सांसदहरू लकडाउनमा देखिन्छन् । प्रहसन जारी नै छ, हेक्का रहोस् ओली ‘एक्सिडेन्टल’ प्रधानमन्त्री भने होइनन् । नयाँपत्रिका

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
विपक्षी दलको विरोधका कारण प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध
२०८२ असार २५, बुधबार
उपराष्ट्रपति यादव र फ्रान्सेली राजदूतबिच शिष्टाचार भेट
२०८२ असार २५, बुधबार
‘पार्टी नेतृत्वको विषयमा छलफल गर्ने बेला भएको छैन’ – महासचिव पोखरेल
२०८२ असार २५, बुधबार
स्पेन भ्रमणलाई लिएर फैलिएको भ्रमप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयको आपत्ति, भ्रामक समाचारमा विश्वास नगर्न आग्रह
२०८२ असार २५, बुधबार
राप्रपा अनुशासन आयोगमा कार्की, प्रवक्ता लावती पदमुक्त
२०८२ असार २५, बुधबार
पोखरा विश्वविद्यालयको सिनेटः एक अर्ब ५४ करोडको बजेट पारित
२०८२ असार २५, बुधबार
त्रिविका नवनियुक्त उपकुुलपतिले लिए पद तथा गाेपनियताको सपथ
२०८२ असार २५, बुधबार