पार्टीसत्ता र राज्यसत्तामा को बलियो ? – पुरञ्जन आचार्य

विगत एक वर्षदेखि देशमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, कृषि सामग्रीको आपूर्ति, आर्थिक मन्दी, प्रवासी मजदुरलगायत अनेकन् समस्या आए, कोरोनाका कारण । यी सबै विषयलाई सम्बोधन गर्न संसद्को विशेष अधिवेशन विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक राष्ट्रले आवश्यक ठाने र गरे पनि । सरकार, संसद् र नागरिक सबै जागे संकटमा, हातेमालो गर्न । कोरोना महामारीबीच पनि जीवन र जनजीविकालाई अगाडि बढाउने अनेकन् उपायको खोजी गरे । नेपालमा संविधानमा भएको व्यवस्थाबमोजिम पनि अझै संसद् बोलाउने सुरसार छैन । सम्प्रभु सांसदहरू देशमा ठूलो संकट आउँदा पनि आत्मा र विवेक हराएको बुख्याचा ट्राफिकझैँ खोई कहाँ ठिंग उभिएका छन् ? नागरिकका यी प्रतिनिधिहरू नै अनागरिकझैँ भएका छन् नेपालको राजनीतिमा । सांसद लाचार देखिन्छन् ‘पार्टी सत्ताका’ अगाडि । पार्टीसत्ता नेपालको राजनीतिमा ‘राज्यसत्तालाई’ कमजोर पार्न र झुकाउन सार्थक भएको देखिँदै छ यसपटक पनि । के नेपालको संविधान र राज्यसत्ता बानेश्वर चोकमा उभिएको आत्माविहीन बुख्याचा हो ? तर, हाल त्यस्तै देखिन्छ ।

नेपालको संसद् र सरकार विगत सात दशकदेखि भूमिगत शैलीमा सञ्चालन हुने पार्टी सत्ताबाट अर्थात् पार्टीका केही नायकबाट सधैँ अपमानित हुनुपरेको छ । विघटित र बिचरा भएको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली जतिसुकै अक्षम र आत्मरतिमा रमाउने भए पनि सम्प्रभु संसद्बाट बहुमत प्राप्त नेपाली जनताका प्रधानमन्त्री हुन् । प्रधानमन्त्रीले विगत तीन वर्षदेखि गरेको शासनशैलीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन नउठ्ने गरी थला पर्न गइरहेको कुरा जतिसुकै तितो सत्य भए पनि यथार्थ हो । यस सन्दर्भमा नेकपाले आफ्नो प्रधानमन्त्री हटाउन खोज्नु र नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयन गर्न अग्रसरता देखाउनुलाई सामान्य मान्न सकिन्छ । तर, यी सबै प्रकरणमा संसदीय दल, संघीय संसद् र सांसद कहाँ छन् ? किन संसद् र सम्प्रभु नागरिक महत्वहीन हुन गए आजको नेपालमा ? कसरी पार्टीसत्ता नै राज्यसत्ता हो भन्ने मानसिकता स्थापित भयो नेपालमा ? यसका आयाम बुझ्न सजिलो छैन किनकि कोरोनाको प्रवृत्तिझैँ यसका अनेकन् ‘म्युटेसन’ छन् ।

कोरोनाबारे व्यापक अध्ययन र अनुसन्धान जारी छ । नेपालका समाजशास्त्री, मनोविश्लेषक र राजनीतिक बौद्धिक वर्गले विगत सात दशकदेखि एकै प्रकारको रोगबाट ग्रसित नेपाली राजनीतिको भ्याक्सिन खोज्न प्रयत्न गर्नेछन्, भावी दिनमा भनी आशा गरौँ । सात दशक लामो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सत्तामा पुग्ने आधार तीनवटा बने । तत्कालीन राजाको निगाह र कृपा, दोस्रो जनआन्दोलन र तेस्रो निर्वाचनको माध्यम अर्थात् संसद् । राजाको निगाह र कृपाबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसरमा विगत सात दशकमा अनेकन् उतारचढाव आए । त्यस्तै क्रान्ति वा आन्दोलनपछि पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने सन्दर्भमा पनि अनेकन् नयाँ आयाम अगाडि आए । सात दशकअघि तत्कालीन क्रान्तिका नायक बिपी कोइरालाले ‘वन म्यान वन पोस्ट’को सिद्धान्त प्रतिपादन गरे । उनी क्रान्तिका नायक थिए, तर राज्यसत्ता र पार्टीसत्ता दुवैबाट वञ्चित भए क्रान्तिपछि । बडो मुस्किलले बिपीले प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति दुई पदमा एकजना रहनुहुँदैन भनी दाजु मातृकाबाट कांग्रेस सभापति पदको जिम्मेवारी आफूले लिए ।

नेकपाभित्रको अहिलेको पार्टीसत्ता र राज्यसत्ताबीचको टकराव विगतमा कांग्रेसले मञ्चन गरिसकेको नाटकको दोस्रो भाग मात्र हो ।

बिपी कोइरालाबाट नेपाली राजनीतिमा ‘वन म्यान वन पोस्ट’को सिद्धान्त प्रतिपादन भइरहँदा नेपालमा संसद् थिएन । तसर्थ पार्टी फोरमलाई नै सरकारको नीति निर्धारक संस्थाको रूपमा बिपीले अगाडि सार्ने आवश्यकता त्यो कालमा ठाने । तर, बिपी आफू प्रधानमन्त्री भएपछि वन म्यान वन पोस्टको सिद्धान्त लागू भएन । शक्तिकेन्द्र विभाजन भए राज्यसत्ता कमजोर हुन्छ भन्ने मान्यता यसपटक कांग्रेसमा अगाडि आयो । ००७ सालको क्रान्तिमा टेकेर समाजको रूपान्तरण गर्ने तीव्र लालसा थियो बिपीमा । तर, पार्टीसत्ता बिपीअनुकूल भए पनि राज्यसत्तामा तत्कालीन राजाको इच्छा सर्वोपरि थियो । बिस्तारै ००७ सालको क्रान्तिको ऊर्जा र वेग शिथिल भयो भनी तत्कालीन राजा महेन्द्रले ०१५ सालमा आमनिर्वाचन गराए, कांग्रेस सानदार तरिकाले जितेर आयो । राजतन्त्रलाई विश्वास थिएन, ००७ सालको क्रान्तिको ओज अझै छ भनेर । बिपीले शासन गर्दा ००७ सालको क्रान्तिमै टेके र अघि बढे ।

बिपी नेपालमा हिजोआज देखिएका औसत दर्जाका नेताजस्ता थिएनन् । उनी अर्कै थिए । उनलाई राजकाज गर्न वैधानिकता ०१५ सालको संविधान र आमनिर्वाचनमार्फत प्राप्त भयो । तर, सत्तामा बसेर पनि उनका सुधार कार्यक्रममा क्रान्तिकै राप देखिन्थ्यो । यो अपाच्य थियो, तत्कालीन राजतन्त्रलाई । राजतन्त्र धरापमा त्यही वेला पर्ने थियो, बिपीको शासनले निरन्तरता पाएको भए । तत्कालीन राजा महेन्द्रले यो बुझे र सैनिक ‘कु’ गरेर बिपीलाई जेल हाले । अब ०४६ सालको परिवर्तनलाई नै हेरौँ । गणेशमान सिंह जनआन्दोलनका नायक थिए । उनी सत्तामा गएनन् । लोकतान्त्रिक सत्ताको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा उनले तत्कालीन कांग्रेस सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सुम्पे । भट्टराईसँग ०४६ सालको जनआन्दोलनको व्यवस्थापकीय भूमिका आयो । यो भूमिका भट्टराईले कुशलतासाथ निभाए । संविधान जारी गरी आमनिर्वाचन गराएर ।

आमनिर्वाचनपछि राज्यसत्तामा गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि आए । गणेशमान र कृष्णप्रसादजस्ता थिएनन् गिरिजाप्रसाद । ०४६ सालमा भएको जनआन्दोलनको विपरीत गिरिजाको छवि निर्माण भएको थियो तिनताका । जनआन्दोलनका कमान्डर गणेशमानको मनोविज्ञान बुझेर प्रतिपक्षमा रहेको तत्कालीन एमालेद्वारा गिरिजालाई सत्ताच्युत गर्ने खेल सुरु भयो । कांग्रेस पार्टीका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको दोधारे चरित्रले पनि तिनताका प्रतिपक्ष हौसियो । राज्यसत्तामाथि पार्टीसत्ताको सीधा प्रहार फेरि यहीँबाट सुरु भयो । के गिरिजालाई ०४६ सालको जनआन्दोलनको वैधानिकता प्राप्त थिएन ? यो विषय अझै विवादित छ, किनकि गिरिजाप्रसाद तिनताका घोर कम्युनिस्टविरोधी भनी चिनिन्थे ।

जनआन्दोलनका कमान्डर र ०४७ सालको संविधान निर्माणको शिल्पीकार भट्टराई गिरिजाबाबुको सत्ता आरोहणबाट विचलित मात्र भएनन्, उनीहरूले प्रधानमन्त्री कोइरालाका प्रत्येक कदम जनआन्दोलन र संविधानविपरीत देखे । पार्टीसत्ता र राज्यसत्ता दुवैलाई कहिले महत्व नदिएका गणेशमानको मनोदशा बुझ्ने फुर्सद बिरलै कुनै कांग्रेसलाई थियो । तर, कृष्णप्रसाद भट्टराई कांग्रेसभित्र कोइरालाभन्दा ‘श्रेष्ठ मै हुँ’ भनी दाबी गर्न कहिल्यै पछि परेनन् । नेकपामा चलेको अहिलेको द्वन्द्व धेरै पहिले कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसादबीच चलिसकेको फिल्मको ‘पार्ट टु’ हो । नेकपाभित्रको अहिलेको पार्टीसत्ता र राज्यसत्ताबीचको टकराव विगतमा कांग्रेसले मञ्चन गरिसकेको नाटकको दोस्रो भाग मात्र हो । कसरी केही उदाहरण हेरौँ ।

पहिलो, ०५४ मंसिर ३० गते कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यबाट दिएको राजीनामा फिर्ता लिन आग्रह । दोस्रो, कांग्रेसको नेतृत्व नयाँ पिँढीमा सर्नुपर्छ भन्ने कृष्णप्रसाद भट्टराईद्वारा उद्घोष । हेक्का रहोस्, यसो भनेको दुई वर्षपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई निर्वाचित प्रधानमन्त्री भए । तेस्रो, ०५४ पुस ७ गते गिरिजाद्वारा कांग्रेस कार्यसमितिको अनौपचारिक बैठकमा ‘देशभन्दा पार्टी ठूलो ठान्ने प्रवृत्तिबाट राजनीतिक चरित्रमा गिरावट’ भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक । चौथो, ०५६ साउन ८ गते विपक्षीले एक सय दिन दिएको, तर आफ्नैले ५० दिनमा आक्रमण गरेकोमा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईद्वारा खिन्नता व्यक्त । भट्टराईको यस्तो खिन्नता तत्कालीन पार्टी सभापति कोइरालाद्वारा सरकारको काम–कार्बाहीलाई लिएर गरिएको नकारात्मक टिप्पणीप्रति लक्षित थियो । पाँचौँ, ०५६ साउन तेस्रो हप्ता ‘देशमा मुर्दाशान्ति छ’ भनी गिरिजाप्रसादले भने । छैटौँ, ०५७ माघ २९ गते प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको एमालेले लाउडा जहाज प्रकरणमा प्रधानमन्त्री गिरिजाको राजीनामा माग्यो । कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई र तत्कालीन सद्भावना पार्टीसमेत कोइरालाको राजीनामाको पक्षमा । सातौँ, ०५७ फागुन ४ गते कांग्रेस नेता भट्टराईद्वारा प्रधानमन्त्रीबाट कोइरालालाई राजीनामा दिन सुझाब । आठौँ, ०५७ फागुन ६ गते प्रधानमन्त्रीको वार्ता प्रस्ताव विपक्षी नेता माधव नेपालद्वारा अस्वीकार ।

के नेपालको संविधान र राज्यसत्ता बानेश्वर चोकमा उभिएको आत्माविहीन बुख्याचा हो ?

नेपालको वर्तमान संविधानको राजनीतिक स्वामित्व धेरै हदसम्म तत्कालीन माओवादी नेता प्रचण्ड दाबी गर्छन् । प्रचण्ड जनयुद्धमा टेकेरै वर्तमान संविधान निर्माण भएको विश्वास गर्छन् अझै । यहाँ प्रचण्ड र बिपीमा क्रान्तिमा टेकेर अगाडि बढ्ने समानता भेटिन्छ । लामो समय एमालेको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी लिएर पार्टीको संगठन विस्तार र समाजमा पार्टीलाई घुलन गर्न नेतृत्व गरेको दाबा अहिले प्रचण्डलाई साथ दिइरहेका माधवकुमार नेपालको बुझिन्छ । एक अर्थमा भन्नुपर्दा ०४६ सालको परिवर्तनपछि कांग्रेसमा गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईको युगल जोडीझैँ अहिले प्रचण्ड र माधव जोडी देखिन्छन् । अब आऊँ अहिलेको वर्तमान अवस्थामा नेकपाभित्र चलेको पार्टीसत्ता र राज्यसत्ताको द्वन्द्वमा । प्रधानमन्त्री खड्ग ओली नेतृत्वमा तीन वर्षअघि भएको संघीय संसद् र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा ओलीको उग्र राष्ट्रवादी छविका कारण नेकपाले झन्डै दुईतिहाइ बहुमत पाएको गर्व उनले छातीमा बोकेका छन् । उनका भक्तगणको विश्वास पनि यसैमा छ ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि निर्माण भएको संविधान र निर्वाचनबाट प्राप्त हुन आएको सत्तालाई हेर्ने दृष्टिकोण ओली र बाँकी कम्युनिस्ट नेताबीच फरक छ । ओलीको छवि त्यो आन्दोलन र त्यसले बोकेको एजेन्डासँग म्याच गर्दैन भन्ने पार्टीभित्र उनका विरोधीबीच मतैक्य छ । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताविरुद्ध छन् भनेर उनी नागरिकबीच पनि आरोपित छन् । ओलीको स्थिति ठीक त्यहाँ गएर उभिन्छ, जहाँ ०४६ सालपछि प्रधानमन्त्री भएका गिरिजालाई उभ्याएको थियो कांग्रेस पार्टीले । राजतन्त्रको समाप्तिपछि क्रान्ति र जनआन्दोलनको वैधानिकतामा टेकेर सरकारले काम गर्ने कि आमनिर्वाचनमा प्राप्त मताधिकारलाई नै सम्पूर्ण ठान्ने यो प्रश्न मूल भएर आएको छ यतिखेर । राजनीतिको यो रेखा पनि बिपी कोइरालाले नै खिचेका हुन् ००७ सालको क्रान्तिमा टेकेर ।

पार्टीसत्ता नचाहेर पनि सक्कली–नक्कली क्रान्तिको मसाल बोकिरहन बाध्य हुन्छ र राज्यसत्तालाई हल्लाएरै छाड्छ । राज्यसत्ता नचाहेर पनि संविधानवाद र आमनिर्वाचनको जोड–घटाउमा हुन्छ । नेपालको राजनीतिमा बुख्याचा राज्यसत्ता नै ठहरिएको छ धेरैपटक । यसपटक पार्टीसत्ता बुख्याचा बन्ला त ? सम्भव त लाग्दैन, किनकि संघीय सांसदहरू लकडाउनमा देखिन्छन् । प्रहसन जारी नै छ, हेक्का रहोस् ओली ‘एक्सिडेन्टल’ प्रधानमन्त्री भने होइनन् । नयाँपत्रिका