असार २५, २०८२ बुधबार July 9, 2025

पुन:स्थापनापछि राजनीति कता ? – प्रा. कृष्ण खनाल

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

ठूलो कौतूहल थियो, ‘सेटिङ’ का अफवाह थिए, संसद् विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले के गर्छ ? लाग्थ्यो, संसद् पुन:स्थापना भएपछि राजनीति जुरमुराएर आफ्नो बाटामा आउँछ र केही ताजापन ल्याउँछ । अदालतले गत मंगलबार साँझ जब प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक मानेर बदर गर्‍यो, चौबीस घण्टाभित्र सत्ता राजनीतिक परिदृश्य बदलिनुपर्थ्यो ।

तर, अहिले फेरि पुस ५ अघिकै दृश्य र बोलीहरू दोहोरिरहेका छन्- नेकपाका गुटहरूको समानान्तर बैठक, प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा, राजीनामा दिन्नँ भन्ने ओलीको अडान, प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा र जनता समाजवादी पार्टीका नेतासँग समर्थनका लागि हारगुहार, आदि । लाग्छ, मुलुकको राजनीति कब्जियतग्रस्त छ । कब्जियत भएको मानिसको दिमागले पनि काम गर्न सक्तैन । पुरानै पीडा र रटान दोहोरिरहन्छन् । देख्नेलाई सकसक त लाग्छ तर गर्न सक्ने केही हुँदैन । अहिले नेकपाको राजनीतिक सकस यस्तै छ ।

अदालतको निर्णय संविधान–अपेक्षित थियो । अन्यथा निर्णयले राजनीतिक प्रणाली नै क्षत–विक्षत हुन पुग्थ्यो । यसले राजनीतिक प्रणालीका सम्बन्धमा निर्माताको भावना र उद्देश्यलाई धारा ७६(७) को अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटनको बाटो संविधानले दिएको छैन भनेर पुनर्पुष्टि गरेको छ । अर्थात्, प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि राजनीतिक दलको बहुमत नभएको र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सबै विकल्प प्रयोग गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा मात्र विघटन हुन सक्छ । साथै यसले संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीका विशेषाधिकारहरू हुन्छन् भन्ने भ्रमलाई पनि निवारण गरिदिएको छ । नि:सन्देह, संवैधानिक विकासमा टेवा पुर्‍याउने दिशामा यो महत्त्वपूर्ण न्यायिक निर्णय हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको विवाद र अदालतको निर्णयपछि अर्को एउटा प्रश्नमा भने विचार गर्न सकिन्छ । के ७६(७) को अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावमा जान सक्ने विकल्प अब सदाका लागि बन्द भएको हो ? के त्यो बाटो सर्वथा अनुचित हो ? यो प्रश्न किन सान्दर्भिक छ भने, प्राविधिक रूपमा जीवित भए पनि यो प्रतिनिधिसभाले आफ्नो राजनीतिक औचित्य गुमाइसकेको छ । चुनावका बेला एकताको वाचासहित तत्कालीन एमाले र माओवादी गठबन्धनले पाएको मतादेश पनि क्षत–विक्षत भएको छ । पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभामा सत्ता–समीकरणको फेरबदल अब थप अस्वास्थ्यकर नहोला भन्न सकिन्न, बरु ज्यादा हुन सक्ने सम्भावना छ । यस्तो अवस्थामा विघटन र नयाँ चुनावको विकल्पलाई पूरै निषेध गर्नु उचित पनि होइन । एउटा कार्यकाल सकेर चुनावपछि बन्ने अर्को प्रतिनिधिसभामा पनि गतिरोधको अवस्था आउन सक्छ । त्यसलाई तोड्न नयाँ जनादेशका लागि जानु नपर्ला भन्न सकिन्न । तर, यसको उपाय के छ ? सोच्नुपर्ने भएको छ । विवादले गतिरोध उत्पन्न भएका बेला प्रतिनिधिसभा आफैंले विघटनको प्रस्ताव पूर्ण बहुमतले पारित गरेर चुनावमा जान सक्ने ढोकाचाहिँ खोल्नु आवश्यक देखिन्छ ।

सेना, सरकार राजनीतिक दललगायत सबैले बुझ्नु जरुरी छ, राजनीतिक स्थिरता गुप्तचरी र सुरक्षा संयन्त्रबाट आउने होइन । न त्यसबाट सत्ताको निरन्तरता नै सुनिश्चित हुन्छ ।

अदालतको निर्णयपछि प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक र नैतिक दुवै रूपमा पराजित भएका छन् । उनको उर्लंदो अहंकारलाई तोरीको फूल देख्ने गरी झापड दिएको छ । राजनीतिक रूपमा, उनको कदम अनपेक्षित मात्र होइन संविधानविपरीत पनि थियो भनेर प्रमाणित भएको छ । संविधानमा प्रस्ट उल्लेख भएको व्यवस्थाविपरीत राष्ट्रपतिले कोतपर्वपछि रानी राजेन्द्रलक्ष्मीले जंगबहादुरलाई पञ्जापत्र गरिदिएको शैलीमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस सदर गर्न नहुने रहेछ भनेर पाठ पनि सिकाएको छ । राष्ट्रपतिको भूमिका पनि गलत र अनपेक्षित सिद्ध भएको छ । उनको अनुहारमा नमेटिने दाग बसेको छ । पदीय जिम्मेवारी र नैतिकताको संकट बढेको छ ।

अदालतको फैसला आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यसको राजनीतिक जिम्मेवारी लिएर तत्काल पदबाट राजीनामा दिनु उनको नैतिक कर्तव्य थियो । अथवा, तत्काल नेकपा संसदीय दलको बैठक बोलाएर आफ्नो बहुमत पुष्टि गर्न सक्नुपथ्र्याे । ओलीले त राजीनामा गरेनन् नै, किन उनको विपक्षी भनिएको दाहाल–नेपाल समूह पनि निर्णायक भएर आउन सकेको छैन ? पुस ५ पछि सडकमा बहुमतको दाबी गर्दै हिँडिरहेको, बहुमतका आधारमा ओली हटाएर दाहाललाई संसदीय दलको नेता र नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष घोषणा गरेको समूहले संसदीय दलको बैठक राखेर त्यसको किन विधिवत् पुनर्पुष्टि गर्न सक्तैन ? संसद्मा बहुमत प्राप्त दलले प्रधानमन्त्री बदल्ने स्थापित प्रचलन भनेको संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने हो । नेकपाले संसदीय दलको नेताबाट केपी ओलीलाई हटाएर अर्कोलाई नेता चुनेको जानकारी राष्ट्रपति र सभामुखलाई दिनेबित्तिकै नयाँ प्रधानमन्त्री पाउँछ, मुलुकले । त्यतिखेर ओलीसँग पनि बहुमतको निर्णय मान्नु वा पार्टी फुटाउनु या चुपचाप बस्नुबाहेक कुनै विकल्प बाँकी रहँदैन ।

संसद् अधिवेशन प्रारम्भ हुनुअगावै नेकपाले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेर निकास दिन सक्नुपर्ने हो, नभए संसद्ले नै यसको टुंगो लाउने कुरा त छँदै छ । राजनीतिको यो पक्षका बारेमा विमर्श गर्दै गरौंला । यहाँ मलाई अलिकति फरक तर अर्को सान्दर्भिक विषयमा चर्चा गर्नु आवश्यक लागेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि अनेक अनुमान थिए—संघीयता खारेजी, संकटकालको घोषणा, सेना परिचालन, हिन्दु राज्यको पुन:स्थापना र अन्तत: राजतन्त्रको पुनर्बहाली । मैले यी कुरालाई अफवाह मानेको थिएँ, मानिसहरूले आआफ्नो अनुकूल गरेका उडन्ते प्रचारबाजी । यसबीच सेनाका गतिविधि भने अलि असामान्य देखिए । साथै संवैधानिक दुर्घटना पो टर्‍यो त, राजनीतिक संकटका सम्भावना मौजुद नै छन् ।

अदालतको निर्णय आएको पर्सिपल्ट फागुन १३ मा एउटा राष्ट्रिय दैनिकले पूर्ण पृष्ठको समाचार छाप्यो ‘सबै स्थानीय तहमा सैनिक गुप्तचर विस्तार हुने’ भनेर, जसको सेना आफैंले पुष्टि पनि गरेको छ । विघटनबारे अदालती निर्णयको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानसेनापतिले प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेको चर्चा थियो । राजनीतिमा, खास गरेर नागरिक सर्वोच्चता रहेको शासन प्रणालीमा यस्तो भेट सुन्न पाइँदैन । यो अस्वाभाविक हो । सेनासँगै सम्बन्धित मुद्दा छ भने पनि आदालतले उपस्थितिका लागि बोलाएको अवस्थामा बाहेक त्यस्तो भेट अझ आपत्तिजनक हो । त्यसभन्दा पहिले प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै चक्रपथमा सैनिक अभ्यास पनि भयो । कतिपय कार्यक्रम पूर्वनिर्धारित पनि हुन सक्छन् । राजनीतिका बारेमा सेना बेखबर रहने कुरा होइन । तर, उसले लिने जानकारी र राख्ने चासोका केही मर्यादा हुन्छन्, सीमा हुन्छ । नागरिक संवेदनशीलताप्रति विचार पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । मुलुकको तरल राजनीतिमा अफवाहले कसैको हित गर्दैन ।

गुप्तचरी सैन्य संरचनाको अभिन्न तत्त्व नै हो त्यसमा शंका छैन । यो कसरी संगठित र परिचालित हुन्छ, प्रचारको विषय होइन । मलाई आश्चर्य लाग्यो, सेनाका प्रवक्ता भन्छन्, ‘हामीसँग ७७ जिल्लामै इन्टेलिजेन्स खडा छन् । अब यसलाई विस्तार गरी गाउँपालिका तहमै पुर्‍याउने हाम्रो योजना छ ।’ मानौं, उनी कुनै प्रगति विवरण दिइरहेका छन् । यो समाचार पढेपछि मलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भनेको एउटा सन्दर्भको सम्झना भयो । म सल्लाहकार थिएँ, उहाँले राजा वीरेन्द्रलाई भन्नुभएछ, ‘जब प्रत्येक जिल्लामा सरकारका सबै शाखा र कार्यालयहरू हुन्छन् भने सेनाको पनि किन नहुने ? सरकार, सबै जिल्लामा सेनाको पनि कार्यालय स्थापना गर्नुपर्‍यो ।’ यो सुनेपछि म झसंग भएँ । मैले भनें, ‘प्रत्येक जिल्लामा भएका विभिन्न शाखा र कार्यालयहरू सरकारको दैनिक प्रशासन र नियमित विकास प्रयोजनका लागि हुन् । सेना दैनिक प्रशासनको अंग होइन । प्रशासनका सबै तहमा सेनाको विस्तार भनेको त अनर्थकारी हुन्छ ।’ त्यसपछि उहाँ मौन हुनुभयो ।

माओवादीको सशस्त्र विद्रोह दिन–प्रतिदिन विस्तार भइरहेको अवस्था थियो । सेनाको उपस्थिति बढाउन सके त्यसमाथि नियन्त्रण सजिलो होला भन्ने उहाँलाई लागेको थियो । आफ्नो कुराले नागरिक प्रशासन र सर्वोच्चतामा के असर पर्छ भन्नेतर्फ उहाँको ध्यान पुगेको थिएन । सेनाका बारेमा त्यस बेला प्रधानमन्त्रीले भनेका कुरा लागू पनि हुँदैनथे । राजाको प्रत्यक्ष नियन्त्रण थियो । सेनाले सुरक्षा दिइरहेका राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमा माओवादीले प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेका हुन्थे । त्यही बाटो भएर उनीहरू आवतजावत गरिरहेका हुन्थे, हतियार ओसारपसार हुन्थ्यो । तसर्थ सेनाको विस्तार र उपस्थिति नै आन्तरिक विद्रोहसहित राजनीतिक समस्याको उपचार होइन । ज्ञानेन्द्रका कारण पदबाट सडकमा पुगेपछि मात्र गिरिजाप्रसादले पनि माओवादी विद्रोहको राजनीतिक समाधान खोज्नुभएको हो । अन्तत: त्यसैले सकारात्मक परिणाममा पनि पुर्‍यायो ।

ज्ञानेन्द्रका कारण पदबाट सडकमा पुगेपछि मात्र गिरिजाप्रसादले पनि माओवादी विद्रोहको राजनीतिक समाधान खोज्नुभएको हो । अन्तत: त्यसैले सकारात्मक परिणाममा पनि पुर्‍यायो ।

यहाँ दुईवटा कुरा अत्यन्तै विचारणीय छन् । पहिलो, सबै जिल्ला र स्थानीय गाउँ/नगरपालिका तहमा सेनाको संयन्त्र विस्तारित गर्नुको औचित्य छैन । सेना नागरिक प्रशासनको समानान्तर संरचना होइन । त्यस्तो संयन्त्र नागरिक सत्ताका लागि प्रत्यक्ष चुनौती पनि हो । सेनाको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी फरक छ । जिल्लैपिच्छे उसले ब्यारेक राख्नु आवश्यक छैन । अर्को, यो कस्तो तमासा हो † के भोलिदेखि प्रत्येक गाउँ/नगरपालिकामा सेनाको गुप्तचरी अड्डा खोलेर साइनबोर्ड राख्दै जाने ? अनि त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीले कार्यालय खोलेर घाँटीमा परिचयपत्र झुन्ड्याउँदै बस्ने ? किन चाहियो सेनालाई गाउँ–गाउँमा सुराकी ? के विदेशी घुसपैठ त्यहाँसम्म पुगेको छ ? होइन भने, नागरिक बस्तीमा सैन्य गुप्तचरीको प्रयोग अवैध हो । त्यसको राजनीतिक उपयोगको आशंका हुन्छ । विगतमा दलहरूको राजनीतिक उद्देश्यका लागि त्यस्तो सूचना उपयोग भएका पनि छन् ।

गुप्तचरी सेनाको संरचनामै अन्तर्निहित हुन्छ, यो सबैले जानेकै कुरा हो । तर, कुनै पनि देशमा सेनाको घोषित गुप्तचरी संरचनाको मैले अहिलेसम्म जानकारी पाउन सकेको छैन । त्यसको छुट्टै अस्तित्व र प्रयोजन हुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन । अमेरिका, चीन, भारत लगायतका सीआईए, रअ, एमएसएसजस्ता राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गुप्तचर संस्थाहरूका बारेमा सामान्य जानकारी सबैलाई होला । अमेरिकाको सीआईए त नेपालसहित विश्वव्यापी रूपमा क्रियाशील छ, तर त्यसको उपस्थिति र त्यसले कसरी सूचना संकलन गर्छ, कहीँ–कतै भेउ पाउन सकिन्न । भारतीय रअ र चीनको एमएसएसको उपस्थिति पनि व्यापक छ, नेपालमा पनि छ । चीनको एमएसएसबारे मलाई थाहा छैन, किनकि त्यहाँ शासन–प्रशासनमा मात्र होइन, पार्टी संगठनमा पनि सेना संलग्न छ । तर, सीआईए र रअ सेनाका संरचना होइनन् ।

सेना, सरकार, राजनीतिक दललगायत सबैले बुझ्नु जरुरी छ, राजनीतिक स्थिरता गुप्तचरी र सुरक्षा संयन्त्रबाट आउने होइन । न त्यसबाट सत्ताको निरन्तरता नै सुनिश्चित हुन्छ । सेनाको गुप्तचरी संयन्त्र सेना गठन भएको दिनदेखि नै थियो होला । पञ्चायत र माओवादी विद्रोहका बेला त अलि विस्तारित र सुदृढ पनि भएको थियो होला । पञ्चायतकालमा गृहमन्त्री, अञ्चलाधीश, सीडीओ सबैले आआफ्ना तहमा गुप्तचरीको प्रयोग गर्थे ।

राजदरबारको आफ्नै गुप्तचरी संयन्त्र थियो । तर, त्यसबाट को सुरक्षित भयो ? न पञ्चायत टिक्यो, न राजा वीरेन्द्रको परिवार जोगियो, न माओवादीका आक्रमण हत्या, हिंसा नियन्त्रित भए † सेना कमजोर होस् भन्ने मेरो अभिप्राय होइन । तर यसको आन्तरिक सुरक्षा उपयोग बढाउने होइन, अरू सीमित गर्नुपर्छ भन्ने हो । आन्तरिक सुरक्षाका लागि प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धानकै उपयोगिता प्रभावकारी बनाउन सक्नुपर्छ । आवश्यक परे काउन्टर इन्सर्जेन्सी कमान्डो पनि चाहिएला । सेनाले त्यसको पछाडि बलियो सहयोगीका रूपमा काम गर्ने हो । आफैं अगाडि सरेको दिन नागरिक–सत्ता बाँकी रहँदैन । कान्तिपुरबाट

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
विपक्षी दलको विरोधका कारण प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध
२०८२ असार २५, बुधबार
उपराष्ट्रपति यादव र फ्रान्सेली राजदूतबिच शिष्टाचार भेट
२०८२ असार २५, बुधबार
‘पार्टी नेतृत्वको विषयमा छलफल गर्ने बेला भएको छैन’ – महासचिव पोखरेल
२०८२ असार २५, बुधबार
स्पेन भ्रमणलाई लिएर फैलिएको भ्रमप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयको आपत्ति, भ्रामक समाचारमा विश्वास नगर्न आग्रह
२०८२ असार २५, बुधबार
राप्रपा अनुशासन आयोगमा कार्की, प्रवक्ता लावती पदमुक्त
२०८२ असार २५, बुधबार
पोखरा विश्वविद्यालयको सिनेटः एक अर्ब ५४ करोडको बजेट पारित
२०८२ असार २५, बुधबार
त्रिविका नवनियुक्त उपकुुलपतिले लिए पद तथा गाेपनियताको सपथ
२०८२ असार २५, बुधबार