इमानदार हुँदैमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुँदैन – श्याम मैनाली

राजनीतिक नेतृत्व इमान्दार भएमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छ भन्ने आमधारणा पाइन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रतिबद्ध सच्चरित्रवान् नेताहरू यसलाई निर्मूल पार्न आफैँलाई समाधानका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरी आएका उदाहरण पनि छन् । उनीहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कानुन बनाउँछन्, भ्रष्टाचारका स्रोतमै नियन्त्रणका विकल्प प्रयोग गर्छन् । सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरी शीघ्र धनी हुने गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध उनीहरू आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् । तर, नेतृत्व इमान्दार हुँदैमा भ्रष्टाचारमा कमी आउँछ भन्न सकिन्न । यसका बलिया उदाहरण हुन्– उरुग्वेका पूर्वराष्ट्रपति जोसे मुजिका । उनी विश्वकै गरिबमध्येको एक मुलुकका अत्यन्त इमान्दार राष्ट्रप्रमुख थिए । आफ्नो कार्यकालभरि उनले र उनको कार्यालयले भ्रष्टाचार गर्नेबारे कल्पना पनि गर्न सकिँदैन्थ्यो, तर पनि उनी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफल हुन सकेनन् । इमान्दार नेताको सामथ्र्य भनेकै भ्रष्टाहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने धरातल हो । यसले भ्रष्टाचारविरुद्ध समाजमा एउटा माहोल पनि तयार हुन्छ । त्यसैले हामीले इमान्दार नेतृत्वको आशा गर्नु आफैँमा त्यति गलत होइन किनभने उनीहरू आफँै उदाहरण बन्न सक्छन् भनिन्छ । तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा बहुआयामिक पक्षहरू जिम्मेवार हुन्छन् । त्यसैले, नेताको इमान्दार प्रवृत्तिले मात्र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनन् ।

विश्व परिवेशलाई हेर्ने हो भने केही नेताहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नारा अघि सारेरै सत्तासीन हुन्छन्, तर शक्तिमा पुगेपछि उनीहरूबाट खासै केही नभएका उदाहरण पनि भेटिन्छन् । रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, भेनेजुएलाका पूर्वराष्ट्रपति ह्युगो चाभेज, इटालीका पूर्वप्रधानमन्त्री सिल्भियो बोर्लुस्कोनी यसका उदाहरण हुन् । आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई भ्रष्टाचारमा दण्डित गर्ने रणनीतिसमेत शासकहरूले लिने गरेका छन् । यसको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण रसिया नै हो । पुटिनका विपक्षीलाई आर्थिक सहयोग गर्दै आएका मिखाइल खोदोरो कोभस्की, जो रसियाका सबैभन्दा धनी व्यक्ति मानिन्छन्, उनीमाथि करछलीको आरोप लाग्यो । हाल उनी साइबेरियाको कारागारमा १० वर्षदेखि बन्दी छन् ।

नेतृत्व इमानदार हुँदैमा भ्रष्टाचारमा कमी आउँछ भन्न सकिन्न । यसका बलिया उदाहरण हुन्– उरुग्वेका पूर्वराष्ट्रपति जोसे मुजिका । उनी विश्वकै गरिब मुलुकका अत्यन्त इमानदार राष्ट्रप्रमुख थिए । आफ्नो कार्यकालभरि उनले भ्रष्टाचार गर्नेबारे कल्पना पनि गर्न सकिँदैनथ्यो, तर पनि उनी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफल हुन सकेनन् ।

चीनमा सन् २०१२ मा सी जिनपिङ राष्ट्रपति भएपछि उनलाई सहयोग नगरेका करिब १० लाख सरकारी पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा दण्डित गरियो । त्यसमध्ये अधिकांशलाई मृत्युदण्ड नै दिइयो । क्युवा, इरान र भेनेजुएलाका शासकले भ्रष्टाचारको अभियोग लगाउँदै आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई समाप्त पार्ने कीर्तिमान कायम गरे । दण्डित हुनेहरू प्रायः सबै भ्रष्टाचारी नै हुन्, तर दण्डित गर्नुको उद्देश्य भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण होइन । नेपालमा पनि भ्रष्टाचार नगरेका सच्चरित्रताका केही धनी प्रधानमन्त्री देखिए, तर उनीहरूको इमान्दार चरित्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेन ।

०४६ सालपछि प्रधानमन्त्री बनेका कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी र सुशील कोइरालामा अन्य कमजोरी रहे तापनि उनीहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त थिएनन् । तर, उनीनजिककाहरू भने भ्रष्टाचारमा तल्लीन थिए । भ्रष्टाचार बढेकै थियो, तर तीनैजना प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकेनन् । आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा दण्डित गर्ने परम्परा नेपालमा देखिँदैन । बरु सबै दलहरू मिलेर भ्रष्टाचारमैत्री वातावरणको निर्माण भने गरिएको छ । प्रतिद्वन्द्वीलाई समाप्त पार्ने गरी भ्रष्टाचारको आरोपमा दण्डित गर्न थाल्ने हो भने नेपालका राष्ट्रियस्तरका सबै नेतृत्व कारबाहीमा पर्ने अवस्था छ । तर, नेपालमा भ्रष्टाचारका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक सहमति कायम गरी अभयदान प्रदान गर्ने गरिएको छ । सबै खाले ठुल्ठूला भ्रष्टाचारमा कारबाही नगरी भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने काम भइनैरहेकै छ ।

भ्रष्टाचार कसरी नियन्त्रण हुन सक्छ त ? यसबारे बुझ्नका लागि तुलनात्मक रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सफल मुलुकहरूको अध्ययन गर्नु जरुरी हुन्छ । विश्वभर भ्रष्टाचारविरुद्ध ठुल्ठूला प्रदर्शन हुन थालेका छन् । जनताकै क्रियाशीलतामा सरकार यो अपराध नियन्त्रणका दिशामा प्रभावी बनिरहेको उदाहरण पाइन्छन् । भारत, बुल्गेरिया, रसिया, थाइल्यान्ड आदि देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएकाले जनदबाबका आधारमा यसको नियन्त्रण गर्न सरकार गम्भीर बनिरहेको छ । नागरिकहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिने, तर त्यसका लागि जनदबाबको खाँचो पर्ने बुझाइ राख्छन् । भ्रष्टाचारविरोधी पहलमा विश्वभर नागरिक दबाबले ठूलो भूमिका निर्वाह गरिरहेको देख्न सकिन्छ । जनदबाबकै परिणामस्वरूप दक्षिण काेिरया र ग्वाटेमालाका राष्ट्रपति कारागारमा छन् । ब्राजिलमा भएको ठूलो जनप्रदर्शनले त्यहाँका भ्रष्ट राष्ट्रपति डिल्मा रुसेपका विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेस भई पारित भएको छ ।

हङकङका प्रहरीप्रमुखले ठूलो रकम भ्रष्टाचार गरी शरणार्थीका रूपमा अमेरिका गएपछि उनका विरुद्ध पनि ठूलो जनप्रदर्शन भयो । भ्रष्ट प्रहरीप्रमुखलाई दबाबकै आधारमा सरकारले सुपुर्दगी गराउन सफल भयो । केही समयपछि भ्रष्टाचार गरी कमाएको रकमसहित उनलाई स्वदेश फिर्ता ल्याइयो र आजीवन कारावासको दण्ड दिइयो । हङकङमा सबैभन्दा भ्रष्ट संगठन प्रहरीकै मानिन्थ्यो । अहिले भने अवस्था फेरिएको छ र संगठनले आफ्नो छवि सुधार गरेको छ । जनदबाबअघि सरकार पनि झुक्ने र भ्रष्टाचारमा संलग्नहरू पनि कारबाहीको दायरामा तानिने हुनाले आमनागरिकमा हुने सचेतना नै भ्रष्टाचारविरुद्धको सशक्त कदम हो ।

न्युजल्यान्ड, डेनमार्कलगायतका देशहरूमा नागरिक समाजलाई सशक्त बनाइएको छ । व्यवस्थित, निष्पक्ष र कानुनी अधिकारबाट सुसज्जित नागरिक समाजले त्यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गरेको छ । त्यहाँ नागरिक समाजले नै आमनागरिकलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध सचेत बनाइरहेको पाइन्छ । त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमा सार्वजनिक रूपमा विज्ञलाई नै जिम्मेवारी दिइन्छ । त्यसैले ती मुलुकहरू सबल नियन्त्रणकारी निकायको व्यवस्था गर्न सफल छन् । यस्ता निकायलाई निष्पक्ष ढंगले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्न दिइन्छ । यी देशमा पनि जनताकै क्रियाशीलतामा भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरिएको छ । त्यसैले ट्रान्सपरेन्सी इन्टर्नेसनलको प्रतिवेदनमा यी मुलुक सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा दरिन पुगेका छन् । देशका नागरिकमा आफ्नो दायित्व, जिम्मेवारी र सचेतना छ भने कुनै पनि मुलुकले राम्रो नतिजा दिन सक्छ भन्ने यी मुलुक उदाहरण हुन् ।

आमनागरिक सडकमा ओर्लिएर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा दबाब सिर्जना नगरेसम्म यो नियन्त्रण नहुने निश्चित छ ।

सार्क मुलुकहरूको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने भुटान भ्रष्टाचार हुने अन्य मुुलुकको तुलनामा निकै तल पर्छ । यो देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक क्षेत्रको उच्च प्रतिबद्धता र जनताको क्रियाशीलतालाई नै उदाहरणीय मान्नुपर्ने हुन्छ । अर्जेन्टिना, चिली, कोलम्बिया, पेरु र उरुग्वेलाई ‘इन्टरअमेरिकन डेभलपमेन्ट बैंक’को सहयोगमा ‘पब्लिक इनोभेसन ल्याब’को व्यवस्था गरी सार्वजनिक पदाधिकारीको चरित्र व्यवहार र आनीबानी अनुगमन गर्दै यस अपराधको नियन्त्रण गर्न उल्लेखनीय सफलता मिलेको देखिन्छ । यो विश्वमै नयाँ प्रयोग हो । यसले प्रत्येक जिम्मेवार पदाधिकारीको दैनिकीसमेत अभिलेख गर्दै उनीहरूको क्रियाकलापका आधारमा वस्तुगत मूल्यांकनको मापदण्ड बनाउने गर्छ । ब्राजिलमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नयाँ प्रविधिको प्रयोग हुन थालेको छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग गरी रोजी नामको रोबोटले सार्वजनिक पदाधिकारीको इमान्दारिता र सच्चरित्रताको अवस्थाबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

कांग्रेसका सदस्यहरूले भ्रमण, खाना र उपचार खर्चको बिलमा बढी खर्च भएको देखाउँदै राज्यकोषबाट रकम असुलेको विषयमा यसले अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन दिएको छ । यस्ता बिल सार्वजनिक भलाइका निम्ति भुक्तान गरिए कि गरिएनन् भन्ने पनि यसले अध्ययन गर्दै आइरहेको छ । विकसित देशहरूमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको सहायतामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पनि काम भइरहेको छ ।

नेपालको हकमा भने यस्ता प्रविधिको प्रयोग हुन नसकेको मात्र होइन कि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमा लागेका पदाधिकारीहरूको क्षमता र मनोबल पनि खस्केको छ । आफूलाई जिम्मेवारीमा पु¥याउनेप्रतिको भक्तिभावका कारण स्थिति अझै पनि नाजुक छ भन्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रविधिको प्रयोग कल्पना बनेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नागरिकको दबाब पुगेको छैन । दलहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रक निकायलाई आ–आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याउन त्यति नै अप्ठ्यारो छ । किनभने तिनले आफ्नो सञ्जाल नै विस्तार गरिसकेका छन् । यी र यस्ता कारणले गर्दा नेपालमा भ्रष्टाचारको पक्षमा सर्वदलीय सहमति कायम छ भन्दा अतियुक्ति हुँदैन । हङकङमा जस्तै आमनागरिक सडकमा ओर्लिएर जहिलेसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दबाब सिर्जना गर्दैनन्, त्यतिन्जेल नेपालमा राजनीतिक र नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कदम फितलो हुने निश्चित छ । नयाँपत्रिका