असार २५, २०८२ बुधबार July 9, 2025

इमानदार हुँदैमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुँदैन – श्याम मैनाली

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

भ्रष्टाचार नियन्त्रण विश्वकै लागि ठूलो चुनौती बनेको छ । विश्वभर यो अपराध बढोत्तरीकै क्रममा छ । नागरिकमा आएको चेतना, सञ्चारमाध्यमको प्रभावकारिता, राजनीतिज्ञ र नागरिक समाजको क्रियाशीलताका कारण भ्रष्टाचारजन्य कार्य र अधिकारको दुरुपयोगलाई सर्वत्र भत्र्सना गर्न थालिएको छ । यसबाट भ्रष्टाचारीले सभ्य समाजमा सम्मान नपाउने अवस्था सिर्जित हुन गएको छ । विश्व जनमत भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पक्षमा खुलेर अगाडि आएको छ, जुन सकारात्मक पक्ष हो । विश्वभर यो अपराधलाई नियन्त्रण गर्नका लागि विविध प्रकारका प्रयोग र प्रयास भइरहेका छन्, तर अझै यसमा अपेक्षित सफता हासिल हुन सकेको छैन । यसका विरुद्ध संघर्ष जारी भए पनि यो प्रभावकारी बन्न सकेको छैन, जुन दुःखद पक्ष हो ।

राजनीतिक नेतृत्व इमान्दार भएमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छ भन्ने आमधारणा पाइन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रतिबद्ध सच्चरित्रवान् नेताहरू यसलाई निर्मूल पार्न आफैँलाई समाधानका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरी आएका उदाहरण पनि छन् । उनीहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कानुन बनाउँछन्, भ्रष्टाचारका स्रोतमै नियन्त्रणका विकल्प प्रयोग गर्छन् । सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरी शीघ्र धनी हुने गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध उनीहरू आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् । तर, नेतृत्व इमान्दार हुँदैमा भ्रष्टाचारमा कमी आउँछ भन्न सकिन्न । यसका बलिया उदाहरण हुन्– उरुग्वेका पूर्वराष्ट्रपति जोसे मुजिका । उनी विश्वकै गरिबमध्येको एक मुलुकका अत्यन्त इमान्दार राष्ट्रप्रमुख थिए । आफ्नो कार्यकालभरि उनले र उनको कार्यालयले भ्रष्टाचार गर्नेबारे कल्पना पनि गर्न सकिँदैन्थ्यो, तर पनि उनी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफल हुन सकेनन् । इमान्दार नेताको सामथ्र्य भनेकै भ्रष्टाहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने धरातल हो । यसले भ्रष्टाचारविरुद्ध समाजमा एउटा माहोल पनि तयार हुन्छ । त्यसैले हामीले इमान्दार नेतृत्वको आशा गर्नु आफैँमा त्यति गलत होइन किनभने उनीहरू आफँै उदाहरण बन्न सक्छन् भनिन्छ । तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा बहुआयामिक पक्षहरू जिम्मेवार हुन्छन् । त्यसैले, नेताको इमान्दार प्रवृत्तिले मात्र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनन् ।

विश्व परिवेशलाई हेर्ने हो भने केही नेताहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नारा अघि सारेरै सत्तासीन हुन्छन्, तर शक्तिमा पुगेपछि उनीहरूबाट खासै केही नभएका उदाहरण पनि भेटिन्छन् । रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, भेनेजुएलाका पूर्वराष्ट्रपति ह्युगो चाभेज, इटालीका पूर्वप्रधानमन्त्री सिल्भियो बोर्लुस्कोनी यसका उदाहरण हुन् । आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई भ्रष्टाचारमा दण्डित गर्ने रणनीतिसमेत शासकहरूले लिने गरेका छन् । यसको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण रसिया नै हो । पुटिनका विपक्षीलाई आर्थिक सहयोग गर्दै आएका मिखाइल खोदोरो कोभस्की, जो रसियाका सबैभन्दा धनी व्यक्ति मानिन्छन्, उनीमाथि करछलीको आरोप लाग्यो । हाल उनी साइबेरियाको कारागारमा १० वर्षदेखि बन्दी छन् ।

नेतृत्व इमानदार हुँदैमा भ्रष्टाचारमा कमी आउँछ भन्न सकिन्न । यसका बलिया उदाहरण हुन्– उरुग्वेका पूर्वराष्ट्रपति जोसे मुजिका । उनी विश्वकै गरिब मुलुकका अत्यन्त इमानदार राष्ट्रप्रमुख थिए । आफ्नो कार्यकालभरि उनले भ्रष्टाचार गर्नेबारे कल्पना पनि गर्न सकिँदैनथ्यो, तर पनि उनी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफल हुन सकेनन् ।

चीनमा सन् २०१२ मा सी जिनपिङ राष्ट्रपति भएपछि उनलाई सहयोग नगरेका करिब १० लाख सरकारी पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा दण्डित गरियो । त्यसमध्ये अधिकांशलाई मृत्युदण्ड नै दिइयो । क्युवा, इरान र भेनेजुएलाका शासकले भ्रष्टाचारको अभियोग लगाउँदै आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई समाप्त पार्ने कीर्तिमान कायम गरे । दण्डित हुनेहरू प्रायः सबै भ्रष्टाचारी नै हुन्, तर दण्डित गर्नुको उद्देश्य भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण होइन । नेपालमा पनि भ्रष्टाचार नगरेका सच्चरित्रताका केही धनी प्रधानमन्त्री देखिए, तर उनीहरूको इमान्दार चरित्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेन ।

०४६ सालपछि प्रधानमन्त्री बनेका कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी र सुशील कोइरालामा अन्य कमजोरी रहे तापनि उनीहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त थिएनन् । तर, उनीनजिककाहरू भने भ्रष्टाचारमा तल्लीन थिए । भ्रष्टाचार बढेकै थियो, तर तीनैजना प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकेनन् । आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा दण्डित गर्ने परम्परा नेपालमा देखिँदैन । बरु सबै दलहरू मिलेर भ्रष्टाचारमैत्री वातावरणको निर्माण भने गरिएको छ । प्रतिद्वन्द्वीलाई समाप्त पार्ने गरी भ्रष्टाचारको आरोपमा दण्डित गर्न थाल्ने हो भने नेपालका राष्ट्रियस्तरका सबै नेतृत्व कारबाहीमा पर्ने अवस्था छ । तर, नेपालमा भ्रष्टाचारका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक सहमति कायम गरी अभयदान प्रदान गर्ने गरिएको छ । सबै खाले ठुल्ठूला भ्रष्टाचारमा कारबाही नगरी भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने काम भइनैरहेकै छ ।

भ्रष्टाचार कसरी नियन्त्रण हुन सक्छ त ? यसबारे बुझ्नका लागि तुलनात्मक रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सफल मुलुकहरूको अध्ययन गर्नु जरुरी हुन्छ । विश्वभर भ्रष्टाचारविरुद्ध ठुल्ठूला प्रदर्शन हुन थालेका छन् । जनताकै क्रियाशीलतामा सरकार यो अपराध नियन्त्रणका दिशामा प्रभावी बनिरहेको उदाहरण पाइन्छन् । भारत, बुल्गेरिया, रसिया, थाइल्यान्ड आदि देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएकाले जनदबाबका आधारमा यसको नियन्त्रण गर्न सरकार गम्भीर बनिरहेको छ । नागरिकहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिने, तर त्यसका लागि जनदबाबको खाँचो पर्ने बुझाइ राख्छन् । भ्रष्टाचारविरोधी पहलमा विश्वभर नागरिक दबाबले ठूलो भूमिका निर्वाह गरिरहेको देख्न सकिन्छ । जनदबाबकै परिणामस्वरूप दक्षिण काेिरया र ग्वाटेमालाका राष्ट्रपति कारागारमा छन् । ब्राजिलमा भएको ठूलो जनप्रदर्शनले त्यहाँका भ्रष्ट राष्ट्रपति डिल्मा रुसेपका विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेस भई पारित भएको छ ।

हङकङका प्रहरीप्रमुखले ठूलो रकम भ्रष्टाचार गरी शरणार्थीका रूपमा अमेरिका गएपछि उनका विरुद्ध पनि ठूलो जनप्रदर्शन भयो । भ्रष्ट प्रहरीप्रमुखलाई दबाबकै आधारमा सरकारले सुपुर्दगी गराउन सफल भयो । केही समयपछि भ्रष्टाचार गरी कमाएको रकमसहित उनलाई स्वदेश फिर्ता ल्याइयो र आजीवन कारावासको दण्ड दिइयो । हङकङमा सबैभन्दा भ्रष्ट संगठन प्रहरीकै मानिन्थ्यो । अहिले भने अवस्था फेरिएको छ र संगठनले आफ्नो छवि सुधार गरेको छ । जनदबाबअघि सरकार पनि झुक्ने र भ्रष्टाचारमा संलग्नहरू पनि कारबाहीको दायरामा तानिने हुनाले आमनागरिकमा हुने सचेतना नै भ्रष्टाचारविरुद्धको सशक्त कदम हो ।

न्युजल्यान्ड, डेनमार्कलगायतका देशहरूमा नागरिक समाजलाई सशक्त बनाइएको छ । व्यवस्थित, निष्पक्ष र कानुनी अधिकारबाट सुसज्जित नागरिक समाजले त्यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गरेको छ । त्यहाँ नागरिक समाजले नै आमनागरिकलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध सचेत बनाइरहेको पाइन्छ । त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमा सार्वजनिक रूपमा विज्ञलाई नै जिम्मेवारी दिइन्छ । त्यसैले ती मुलुकहरू सबल नियन्त्रणकारी निकायको व्यवस्था गर्न सफल छन् । यस्ता निकायलाई निष्पक्ष ढंगले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्न दिइन्छ । यी देशमा पनि जनताकै क्रियाशीलतामा भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरिएको छ । त्यसैले ट्रान्सपरेन्सी इन्टर्नेसनलको प्रतिवेदनमा यी मुलुक सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा दरिन पुगेका छन् । देशका नागरिकमा आफ्नो दायित्व, जिम्मेवारी र सचेतना छ भने कुनै पनि मुलुकले राम्रो नतिजा दिन सक्छ भन्ने यी मुलुक उदाहरण हुन् ।

आमनागरिक सडकमा ओर्लिएर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा दबाब सिर्जना नगरेसम्म यो नियन्त्रण नहुने निश्चित छ ।

सार्क मुलुकहरूको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने भुटान भ्रष्टाचार हुने अन्य मुुलुकको तुलनामा निकै तल पर्छ । यो देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक क्षेत्रको उच्च प्रतिबद्धता र जनताको क्रियाशीलतालाई नै उदाहरणीय मान्नुपर्ने हुन्छ । अर्जेन्टिना, चिली, कोलम्बिया, पेरु र उरुग्वेलाई ‘इन्टरअमेरिकन डेभलपमेन्ट बैंक’को सहयोगमा ‘पब्लिक इनोभेसन ल्याब’को व्यवस्था गरी सार्वजनिक पदाधिकारीको चरित्र व्यवहार र आनीबानी अनुगमन गर्दै यस अपराधको नियन्त्रण गर्न उल्लेखनीय सफलता मिलेको देखिन्छ । यो विश्वमै नयाँ प्रयोग हो । यसले प्रत्येक जिम्मेवार पदाधिकारीको दैनिकीसमेत अभिलेख गर्दै उनीहरूको क्रियाकलापका आधारमा वस्तुगत मूल्यांकनको मापदण्ड बनाउने गर्छ । ब्राजिलमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नयाँ प्रविधिको प्रयोग हुन थालेको छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग गरी रोजी नामको रोबोटले सार्वजनिक पदाधिकारीको इमान्दारिता र सच्चरित्रताको अवस्थाबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

कांग्रेसका सदस्यहरूले भ्रमण, खाना र उपचार खर्चको बिलमा बढी खर्च भएको देखाउँदै राज्यकोषबाट रकम असुलेको विषयमा यसले अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन दिएको छ । यस्ता बिल सार्वजनिक भलाइका निम्ति भुक्तान गरिए कि गरिएनन् भन्ने पनि यसले अध्ययन गर्दै आइरहेको छ । विकसित देशहरूमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको सहायतामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पनि काम भइरहेको छ ।

नेपालको हकमा भने यस्ता प्रविधिको प्रयोग हुन नसकेको मात्र होइन कि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमा लागेका पदाधिकारीहरूको क्षमता र मनोबल पनि खस्केको छ । आफूलाई जिम्मेवारीमा पु¥याउनेप्रतिको भक्तिभावका कारण स्थिति अझै पनि नाजुक छ भन्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रविधिको प्रयोग कल्पना बनेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नागरिकको दबाब पुगेको छैन । दलहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रक निकायलाई आ–आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याउन त्यति नै अप्ठ्यारो छ । किनभने तिनले आफ्नो सञ्जाल नै विस्तार गरिसकेका छन् । यी र यस्ता कारणले गर्दा नेपालमा भ्रष्टाचारको पक्षमा सर्वदलीय सहमति कायम छ भन्दा अतियुक्ति हुँदैन । हङकङमा जस्तै आमनागरिक सडकमा ओर्लिएर जहिलेसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दबाब सिर्जना गर्दैनन्, त्यतिन्जेल नेपालमा राजनीतिक र नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कदम फितलो हुने निश्चित छ । नयाँपत्रिका

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
विपक्षी दलको विरोधका कारण प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध
२०८२ असार २५, बुधबार
उपराष्ट्रपति यादव र फ्रान्सेली राजदूतबिच शिष्टाचार भेट
२०८२ असार २५, बुधबार
‘पार्टी नेतृत्वको विषयमा छलफल गर्ने बेला भएको छैन’ – महासचिव पोखरेल
२०८२ असार २५, बुधबार
स्पेन भ्रमणलाई लिएर फैलिएको भ्रमप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयको आपत्ति, भ्रामक समाचारमा विश्वास नगर्न आग्रह
२०८२ असार २५, बुधबार
राप्रपा अनुशासन आयोगमा कार्की, प्रवक्ता लावती पदमुक्त
२०८२ असार २५, बुधबार
पोखरा विश्वविद्यालयको सिनेटः एक अर्ब ५४ करोडको बजेट पारित
२०८२ असार २५, बुधबार
त्रिविका नवनियुक्त उपकुुलपतिले लिए पद तथा गाेपनियताको सपथ
२०८२ असार २५, बुधबार