असार २५, २०८२ बुधबार July 9, 2025

मधेसी चाहना किन अस्वीकृत ? – धर्मेन्द्र झा

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

अदालतले संसद् पुनर्स्थापना र नेकपा विभाजनसम्बन्धी आदेश जारी गरेपछिका दिनमा विकसित हुन पुगेको देशको तरल राजनीतिक अवस्थाबाट हालका दिनमा कोही पनि अनभिज्ञ छैनन् । राजनीतिको यस तरल अवस्थामा सरकार गिर्ने र बन्ने विषयले निकै चर्चा पाएको छ र यो चर्चासँगै मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि चर्चामा आएको छ । केही दिनअघि त यस पार्टीका नेता महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने सम्भावनासमेत व्यक्त गरिएको थियो, तर त्यो हाललाई त्यति सहज नभएको राजनीतिका जानकारले बताउने गरेका छन् । प्रश्न उठ्छ, किन त ? उत्तर त्यति सहज छैन । संयोग नै मान्नुपर्छ, नेपाल देशमा हालसम्म मधेसी मूलका कोही पनि व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न सकेका छैनन् । यस सन्दर्भमा फेरि प्रश्न उठ्छ, किन ? सायद यी दुवै प्रश्न एकअर्कासँग सम्बन्धित छन् र एउटा प्रश्नको उत्तर नै सम्भवतः अर्को प्रश्नको उत्तर पनि हुन सक्छ । 

नेपाली राजनीतिमा केही व्यक्तिबाट नेपाली राष्ट्रियतालाई पहाडी र मधेसीका रूपमा खण्डित गरी हेर्ने गरिएको पक्ष नयाँ होइन । यो अनुचित छ । हो, शास्त्रीय रूपमा राष्ट्र र राष्ट्रियताको सम्बन्ध संस्कृतिसँग छ, तर सिंगो राष्ट्रियता निर्माणका लागि देशको भूगोलभित्रका सबैखाले संस्कृति एउटै मालामा उनिन सक्नु अपरिहार्य छ । राष्ट्रिय भावना निर्माण र विकासका लागि यो अनिवार्य छ । विगतको मधेस आन्दोलन र त्यसपछि विकसित अवस्थाका सन्दर्भमा विश्लेषण गर्ने हो भने दुर्भाग्यवश, माथि चर्चा गरिए जस्तै अनिवार्य स्थितिको उपस्थिति अनुभव गर्न सकिएको छैन । मधेसका बासिन्दा र त्यहाँ उठेको आन्दोलनलाई जिम्मेवारहरू र आन्दोलनको असरबाट प्रभावित भएकाले फरक ढंगले बुझ्न बुझाउन थालेका छन् । राष्ट्रियता र राष्ट्र निर्माणको परिभाषा अनुकूलताका आधारमा गर्ने गराउने काम हुनु निश्चय पनि दुःखद छ । 

हाल सत्तामा नरहेका एकजना राजनेताले एक प्रसंगमा यो पंक्तिकारलाई एकपटक भनेका थिए, ‘भौगोलिक रूपमा, समुदायगत रूपमा हामी मधेसी हौँ । यो ठीक हो । तर, हामी देशको कुनै कुनामा बसे पनि हामीलाई सिंगो नेपालप्रति माया छ । नेपाली राष्ट्रियता हाम्रो पहिचान मात्र होइन, अस्तित्व पनि हो ।’ यो भनाइ स्वयंमा निकै महत्वपूर्ण छ र अहिलेको अवस्थामा सान्दर्भिक पनि । खासगरी मधेस र मधेसीका सम्बन्धमा विभिन्नखाले दृष्टिकोण विकसित गर्ने प्रयास भइरहेको सन्दर्भमा माथिको अभिव्यक्तिलाई देश जोड्ने विचारसँग समन्वय गरी हेर्न सकिन्छ । एउटा कुरा के सत्य हो भने वर्तमानमा मधेसलगायतको देशको विभिन्न भूगोलले उठाइरहेको समानतामा आधारित अधिकार प्राप्तिको विषयलाई सम्बोधन गरिनु आवश्यक छ । मधेसलगायत देशको विविध भूगोल र समाजले अधिकारसँगै समान अवसर, प्रतिष्ठा र अस्मिताको खोज गरिरहेको बुझ्नु जरुरी छ । यसलाई कुुनै पनि प्रकारको नकारात्मक अवधारणासँग जोडेर हेरिनु हुँदैन । यस सन्दर्भमा अधिकार प्राप्तिको अभियानलाई कसैले विखण्डनसँग जोड्ने धृष्टता गर्छ र अर्कोथरीले अधिकार प्राप्तिको प्रकटीकरणको माध्यम विखण्डनको सोचलाई ठान्दछ भने यी दुवैलाई अतिवादी दृष्टिकोणका रूपमा परिभाषित गरिनु श्रेयष्कर हुन्छ ।

खासमा मधेस र काठमाडांै स्वयंमा समस्या होइन । समस्या त यी दुवै भूगोलमा व्याप्त स्थायी आग्रही मनोग्रन्थी (माइन्ड सेट) को हो । निश्चित रूपमा यसको सम्बन्ध राजनीतिक स्वार्थ परिपूर्तिसँग छ । मधेस जहिल्यै पनि नेपाली राजनीतिक वृत्तमा ‘हट केक’का रूपमा रहँदै आएको छ । नेपालका राजनीतिक दल मधेस, मधेसको विकास, मधेसका जनताको हकहितप्रति कति सरोकार राख्छन्, त्यो विश्लेषणको अर्को पाटो हुन सक्छ । इमानदार र प्रतिबद्ध मतदाताका रूपमा मधेसका जनता सबै दललाई चाहिएको छ, यो यथार्थ हो । तर, अर्को सत्य के हो भने मधेसका आकांक्षा अपूरै छन् । विकास ओरालो लागेकोलागेकै छ । मानवाधिकारको अवस्था टिठलाग्दो छ । काठमाडौंले यथोचित सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीका रूपमा मधेसका नेतालाई स्वीकार गर्छ भने नेपाली राजनीतिमा यसको कालजयी महत्व त हुनेछ नै, आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसको मूल जनाधार क्षेत्रमा पनि सुधार आउने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । कांग्रेसले मधेस मुद्दाको स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ र मधेस आन्दोलनलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउन भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ ।

मधेसका अधिकांश जनता लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा विश्वास गर्छन् । विगतका निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले प्राप्त गर्ने गरेको मत प्रतिशतले पनि यो कुरा प्रमाणित गर्छ । मधेसकेन्द्रित जसपाका अधिकांश नेताहरू (केही अपवादबाहेक) प्रायः लोकतान्त्रिक मूल्यमा विश्वास गर्छन् । संविधानसभाको दुवै निर्वाचनमा कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलले प्राप्त गरेको मतलाई आधार मान्ने होे भने पनि मधेसको मत रुझानको आँकलन सहजै गर्न सकिन्छ । गत निर्वाचनको मतको विश्लेषण गर्ने हो भने पनि मधेसमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने शक्ति मधेसकेन्द्रित दल र नेपाली कांग्रेस नै हो । यो अलग कुरा हो कि संघीय र प्रादेशिक संसदीय निर्वाचनमा जित सुनिश्चित गर्न कांग्रेस असफल रह्यो । तर, दुःखद छ, यी दुवै शक्तिबीच सत्ता समीकरण बन्न सकेन र अझै पनि यो समीकरण निर्माण सम्भव हुन सकिरहेको देखिँदैन । सायद यही कारण हो ठाकुर, सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्थामा तत्काल देखिएका छैनन् । यसको उल्टो मधेसकेन्द्रित दल र हिजोको मधेस आन्दोलनको तात्कालिक कारण एमाओवादीबाट फुटेको दलबीच समीकरण विकसित भयो, जो अप्राकृतिक थियो । यी दुवै शक्ति एकीकृत भएर जसपा निर्माण हुनु यसैको परिणाम हो । 

मधेसले विगतमा संघीयता, समानुपातिक समावेशी र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको मागलाई स्वर प्रदान गर्दै आएको हो । मधेसको यो माग कांग्रेसबाहेकका राजनीतिक शक्ति (जसको जनाधार मधेसमा कमजोर छ) ले रुचाएका छैनन् । मधेसको माग पूरा गरिए आगामी निर्वाचनमा यसको लाभ मधेसमा जनाधार भएका लोकतान्त्रिक शक्तिलाई पुग्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । यही कारण हो, मधेसको माग सम्बोधन गर्न वामपन्थी पृष्ठभूमिका दल उत्साहित देखिएका छैनन् । तर, पछिल्लो समयमा अस्तित्वमा आएको जसपाले विगतमा मधेसले उठाउँदै आएको मागलाई आत्मसात् गर्छ कि गर्दैन र त्यसको स्वामित्व ग्रहण गर्छ कि गर्दैन ? यसै भन्न सकिने स्थिति छैन । यसका लागि आगामी निर्वाचनसम्मको समय कुर्नैपर्ने हुन्छ । 

माथिको यो सबै विश्लेषणको सम्बन्ध वर्तमान राजनीतिसँग छ । मधेस आन्दोलनको तात्विक र रणनीतिक महत्वसँग छ । आजको यथार्थ के हो भने एकथरी मधेस आन्दोलनलाई कम मूल्यांकन गरेर त्यसलाई दशगजामा सीमित गर्न चाहन्छन् र अर्कोथरी सन्तुलनको नाममा कमानबाट निस्केकोतिर फिर्ताको प्रयासमा लीन छन् । वस्तुतः दुवै प्रवृत्ति दोषपूर्ण छ । सारमा यो दुवै प्रवृत्ति मधेस आन्दोलनलाई बेवारिसे बनाउन सक्रिय छ भनेर भनियो भने असंगत हुनेछैन । आज मधेसमा नाममा मधेस जोडिएका कुनै पनि राजनीतिक दल महत्वपूर्ण स्थितिमा छैनन् । मधेस आन्दोलन क्रमशः बेवारिसे अवस्थामा अग्रसर भएको प्रमाणका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ । 

मधेस समस्या समाधानका सन्दर्भमा एकपटक फेरि राजनीतिक इन्जिनियरिङ आवश्यक छ ।

खासमा नेपालको मूल सत्तामा रहेका जिम्मेवारहरू जबसम्म मधेसको माग नेपाल र नेपालीको हो भनेर सम्बोधन गर्न अग्रसर हुँदैनन्, तबसम्म यसको दिगो समाधान कठिन छ । मधेस समस्या समाधानका सन्दर्भमा एकपटक फेरि राजनीतिक इन्जिनियरिङ आवश्यक छ, जसका आधारमा मधेसबारेमा नयाँ ढंगले सोच्न सकियोस् । यस दिशामा नेपाली कांग्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण छ । हालका दिनमा मुलुकमा नयाँ ढंगले राजनीतिक ध्रुवीकरण सुरु भएको छ । समीकरण फेरिएको छ र फेरिँदै छ । नेकपा विभाजित भएपछिका दिनमा सत्ताको साँचो जसपासँग पुगेको अनुभूत गरिएको छ । यस पृष्ठभूमिमा जसपा स्वयं पनि आफूप्रति स्पष्ट हुनु जरुरी छ । वर्तमानको अवस्था विश्लेषण गर्दा जसपाको एक पक्ष (लोकतान्त्रिक) नेपाली कांग्रेससँग नजिक हुन खोजेजस्तो देखिएको छ । तर, कांग्रेसले माओवादी र जसपासँग मिलेर नयाँ सरकार निर्माणका दिशामा खासै रुचि देखाएको छैन । झट्ट हेर्दा यो अस्वाभाविक स्थिति हो । तर, यथार्थ के हो भने मधेस कांग्रेसको जनाधार क्षेत्र हो । यस्तोमा मधेसवासीले आफ्नो समस्याको समाधान र हित सम्बोधनको आशा कांग्रेसबाट राख्छन् भने त्यसलाई अत्यन्त स्वाभाविक मान्नुपर्छ । 

अहिले कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीका रूपमा मधेसका नेतालाई स्वीकार गर्छ भने नेपाली राजनीतिमा यसको कालजयी महत्व त हुनेछ नै, आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसको मूल जनाधार क्षेत्रमा पनि सुधार आउने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । कांग्रेसले अब वास्तविक रूपमा मधेस मुद्दाको स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ र मधेस आन्दोलनलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउन भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ । प्रतिपक्षका हैसियतले यो कांग्रेसको धर्म पनि हो । मधेसलाई आश्वस्त गर्नु जरुरी छ– काठमाडौंले मधेसको कुरा बुझ्छ । नयाँपत्रिकाबाट

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया