असार २५, २०८२ बुधबार July 9, 2025

मधेसी चाहना किन अस्वीकृत ? – धर्मेन्द्र झा

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

अदालतले संसद् पुनर्स्थापना र नेकपा विभाजनसम्बन्धी आदेश जारी गरेपछिका दिनमा विकसित हुन पुगेको देशको तरल राजनीतिक अवस्थाबाट हालका दिनमा कोही पनि अनभिज्ञ छैनन् । राजनीतिको यस तरल अवस्थामा सरकार गिर्ने र बन्ने विषयले निकै चर्चा पाएको छ र यो चर्चासँगै मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि चर्चामा आएको छ । केही दिनअघि त यस पार्टीका नेता महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने सम्भावनासमेत व्यक्त गरिएको थियो, तर त्यो हाललाई त्यति सहज नभएको राजनीतिका जानकारले बताउने गरेका छन् । प्रश्न उठ्छ, किन त ? उत्तर त्यति सहज छैन । संयोग नै मान्नुपर्छ, नेपाल देशमा हालसम्म मधेसी मूलका कोही पनि व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न सकेका छैनन् । यस सन्दर्भमा फेरि प्रश्न उठ्छ, किन ? सायद यी दुवै प्रश्न एकअर्कासँग सम्बन्धित छन् र एउटा प्रश्नको उत्तर नै सम्भवतः अर्को प्रश्नको उत्तर पनि हुन सक्छ । 

नेपाली राजनीतिमा केही व्यक्तिबाट नेपाली राष्ट्रियतालाई पहाडी र मधेसीका रूपमा खण्डित गरी हेर्ने गरिएको पक्ष नयाँ होइन । यो अनुचित छ । हो, शास्त्रीय रूपमा राष्ट्र र राष्ट्रियताको सम्बन्ध संस्कृतिसँग छ, तर सिंगो राष्ट्रियता निर्माणका लागि देशको भूगोलभित्रका सबैखाले संस्कृति एउटै मालामा उनिन सक्नु अपरिहार्य छ । राष्ट्रिय भावना निर्माण र विकासका लागि यो अनिवार्य छ । विगतको मधेस आन्दोलन र त्यसपछि विकसित अवस्थाका सन्दर्भमा विश्लेषण गर्ने हो भने दुर्भाग्यवश, माथि चर्चा गरिए जस्तै अनिवार्य स्थितिको उपस्थिति अनुभव गर्न सकिएको छैन । मधेसका बासिन्दा र त्यहाँ उठेको आन्दोलनलाई जिम्मेवारहरू र आन्दोलनको असरबाट प्रभावित भएकाले फरक ढंगले बुझ्न बुझाउन थालेका छन् । राष्ट्रियता र राष्ट्र निर्माणको परिभाषा अनुकूलताका आधारमा गर्ने गराउने काम हुनु निश्चय पनि दुःखद छ । 

हाल सत्तामा नरहेका एकजना राजनेताले एक प्रसंगमा यो पंक्तिकारलाई एकपटक भनेका थिए, ‘भौगोलिक रूपमा, समुदायगत रूपमा हामी मधेसी हौँ । यो ठीक हो । तर, हामी देशको कुनै कुनामा बसे पनि हामीलाई सिंगो नेपालप्रति माया छ । नेपाली राष्ट्रियता हाम्रो पहिचान मात्र होइन, अस्तित्व पनि हो ।’ यो भनाइ स्वयंमा निकै महत्वपूर्ण छ र अहिलेको अवस्थामा सान्दर्भिक पनि । खासगरी मधेस र मधेसीका सम्बन्धमा विभिन्नखाले दृष्टिकोण विकसित गर्ने प्रयास भइरहेको सन्दर्भमा माथिको अभिव्यक्तिलाई देश जोड्ने विचारसँग समन्वय गरी हेर्न सकिन्छ । एउटा कुरा के सत्य हो भने वर्तमानमा मधेसलगायतको देशको विभिन्न भूगोलले उठाइरहेको समानतामा आधारित अधिकार प्राप्तिको विषयलाई सम्बोधन गरिनु आवश्यक छ । मधेसलगायत देशको विविध भूगोल र समाजले अधिकारसँगै समान अवसर, प्रतिष्ठा र अस्मिताको खोज गरिरहेको बुझ्नु जरुरी छ । यसलाई कुुनै पनि प्रकारको नकारात्मक अवधारणासँग जोडेर हेरिनु हुँदैन । यस सन्दर्भमा अधिकार प्राप्तिको अभियानलाई कसैले विखण्डनसँग जोड्ने धृष्टता गर्छ र अर्कोथरीले अधिकार प्राप्तिको प्रकटीकरणको माध्यम विखण्डनको सोचलाई ठान्दछ भने यी दुवैलाई अतिवादी दृष्टिकोणका रूपमा परिभाषित गरिनु श्रेयष्कर हुन्छ ।

खासमा मधेस र काठमाडांै स्वयंमा समस्या होइन । समस्या त यी दुवै भूगोलमा व्याप्त स्थायी आग्रही मनोग्रन्थी (माइन्ड सेट) को हो । निश्चित रूपमा यसको सम्बन्ध राजनीतिक स्वार्थ परिपूर्तिसँग छ । मधेस जहिल्यै पनि नेपाली राजनीतिक वृत्तमा ‘हट केक’का रूपमा रहँदै आएको छ । नेपालका राजनीतिक दल मधेस, मधेसको विकास, मधेसका जनताको हकहितप्रति कति सरोकार राख्छन्, त्यो विश्लेषणको अर्को पाटो हुन सक्छ । इमानदार र प्रतिबद्ध मतदाताका रूपमा मधेसका जनता सबै दललाई चाहिएको छ, यो यथार्थ हो । तर, अर्को सत्य के हो भने मधेसका आकांक्षा अपूरै छन् । विकास ओरालो लागेकोलागेकै छ । मानवाधिकारको अवस्था टिठलाग्दो छ । काठमाडौंले यथोचित सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीका रूपमा मधेसका नेतालाई स्वीकार गर्छ भने नेपाली राजनीतिमा यसको कालजयी महत्व त हुनेछ नै, आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसको मूल जनाधार क्षेत्रमा पनि सुधार आउने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । कांग्रेसले मधेस मुद्दाको स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ र मधेस आन्दोलनलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउन भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ ।

मधेसका अधिकांश जनता लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा विश्वास गर्छन् । विगतका निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले प्राप्त गर्ने गरेको मत प्रतिशतले पनि यो कुरा प्रमाणित गर्छ । मधेसकेन्द्रित जसपाका अधिकांश नेताहरू (केही अपवादबाहेक) प्रायः लोकतान्त्रिक मूल्यमा विश्वास गर्छन् । संविधानसभाको दुवै निर्वाचनमा कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलले प्राप्त गरेको मतलाई आधार मान्ने होे भने पनि मधेसको मत रुझानको आँकलन सहजै गर्न सकिन्छ । गत निर्वाचनको मतको विश्लेषण गर्ने हो भने पनि मधेसमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने शक्ति मधेसकेन्द्रित दल र नेपाली कांग्रेस नै हो । यो अलग कुरा हो कि संघीय र प्रादेशिक संसदीय निर्वाचनमा जित सुनिश्चित गर्न कांग्रेस असफल रह्यो । तर, दुःखद छ, यी दुवै शक्तिबीच सत्ता समीकरण बन्न सकेन र अझै पनि यो समीकरण निर्माण सम्भव हुन सकिरहेको देखिँदैन । सायद यही कारण हो ठाकुर, सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्थामा तत्काल देखिएका छैनन् । यसको उल्टो मधेसकेन्द्रित दल र हिजोको मधेस आन्दोलनको तात्कालिक कारण एमाओवादीबाट फुटेको दलबीच समीकरण विकसित भयो, जो अप्राकृतिक थियो । यी दुवै शक्ति एकीकृत भएर जसपा निर्माण हुनु यसैको परिणाम हो । 

मधेसले विगतमा संघीयता, समानुपातिक समावेशी र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको मागलाई स्वर प्रदान गर्दै आएको हो । मधेसको यो माग कांग्रेसबाहेकका राजनीतिक शक्ति (जसको जनाधार मधेसमा कमजोर छ) ले रुचाएका छैनन् । मधेसको माग पूरा गरिए आगामी निर्वाचनमा यसको लाभ मधेसमा जनाधार भएका लोकतान्त्रिक शक्तिलाई पुग्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । यही कारण हो, मधेसको माग सम्बोधन गर्न वामपन्थी पृष्ठभूमिका दल उत्साहित देखिएका छैनन् । तर, पछिल्लो समयमा अस्तित्वमा आएको जसपाले विगतमा मधेसले उठाउँदै आएको मागलाई आत्मसात् गर्छ कि गर्दैन र त्यसको स्वामित्व ग्रहण गर्छ कि गर्दैन ? यसै भन्न सकिने स्थिति छैन । यसका लागि आगामी निर्वाचनसम्मको समय कुर्नैपर्ने हुन्छ । 

माथिको यो सबै विश्लेषणको सम्बन्ध वर्तमान राजनीतिसँग छ । मधेस आन्दोलनको तात्विक र रणनीतिक महत्वसँग छ । आजको यथार्थ के हो भने एकथरी मधेस आन्दोलनलाई कम मूल्यांकन गरेर त्यसलाई दशगजामा सीमित गर्न चाहन्छन् र अर्कोथरी सन्तुलनको नाममा कमानबाट निस्केकोतिर फिर्ताको प्रयासमा लीन छन् । वस्तुतः दुवै प्रवृत्ति दोषपूर्ण छ । सारमा यो दुवै प्रवृत्ति मधेस आन्दोलनलाई बेवारिसे बनाउन सक्रिय छ भनेर भनियो भने असंगत हुनेछैन । आज मधेसमा नाममा मधेस जोडिएका कुनै पनि राजनीतिक दल महत्वपूर्ण स्थितिमा छैनन् । मधेस आन्दोलन क्रमशः बेवारिसे अवस्थामा अग्रसर भएको प्रमाणका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ । 

मधेस समस्या समाधानका सन्दर्भमा एकपटक फेरि राजनीतिक इन्जिनियरिङ आवश्यक छ ।

खासमा नेपालको मूल सत्तामा रहेका जिम्मेवारहरू जबसम्म मधेसको माग नेपाल र नेपालीको हो भनेर सम्बोधन गर्न अग्रसर हुँदैनन्, तबसम्म यसको दिगो समाधान कठिन छ । मधेस समस्या समाधानका सन्दर्भमा एकपटक फेरि राजनीतिक इन्जिनियरिङ आवश्यक छ, जसका आधारमा मधेसबारेमा नयाँ ढंगले सोच्न सकियोस् । यस दिशामा नेपाली कांग्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण छ । हालका दिनमा मुलुकमा नयाँ ढंगले राजनीतिक ध्रुवीकरण सुरु भएको छ । समीकरण फेरिएको छ र फेरिँदै छ । नेकपा विभाजित भएपछिका दिनमा सत्ताको साँचो जसपासँग पुगेको अनुभूत गरिएको छ । यस पृष्ठभूमिमा जसपा स्वयं पनि आफूप्रति स्पष्ट हुनु जरुरी छ । वर्तमानको अवस्था विश्लेषण गर्दा जसपाको एक पक्ष (लोकतान्त्रिक) नेपाली कांग्रेससँग नजिक हुन खोजेजस्तो देखिएको छ । तर, कांग्रेसले माओवादी र जसपासँग मिलेर नयाँ सरकार निर्माणका दिशामा खासै रुचि देखाएको छैन । झट्ट हेर्दा यो अस्वाभाविक स्थिति हो । तर, यथार्थ के हो भने मधेस कांग्रेसको जनाधार क्षेत्र हो । यस्तोमा मधेसवासीले आफ्नो समस्याको समाधान र हित सम्बोधनको आशा कांग्रेसबाट राख्छन् भने त्यसलाई अत्यन्त स्वाभाविक मान्नुपर्छ । 

अहिले कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीका रूपमा मधेसका नेतालाई स्वीकार गर्छ भने नेपाली राजनीतिमा यसको कालजयी महत्व त हुनेछ नै, आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसको मूल जनाधार क्षेत्रमा पनि सुधार आउने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । कांग्रेसले अब वास्तविक रूपमा मधेस मुद्दाको स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ र मधेस आन्दोलनलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउन भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ । प्रतिपक्षका हैसियतले यो कांग्रेसको धर्म पनि हो । मधेसलाई आश्वस्त गर्नु जरुरी छ– काठमाडौंले मधेसको कुरा बुझ्छ । नयाँपत्रिकाबाट

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
विपक्षी दलको विरोधका कारण प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध
२०८२ असार २५, बुधबार
उपराष्ट्रपति यादव र फ्रान्सेली राजदूतबिच शिष्टाचार भेट
२०८२ असार २५, बुधबार
‘पार्टी नेतृत्वको विषयमा छलफल गर्ने बेला भएको छैन’ – महासचिव पोखरेल
२०८२ असार २५, बुधबार
स्पेन भ्रमणलाई लिएर फैलिएको भ्रमप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयको आपत्ति, भ्रामक समाचारमा विश्वास नगर्न आग्रह
२०८२ असार २५, बुधबार
राप्रपा अनुशासन आयोगमा कार्की, प्रवक्ता लावती पदमुक्त
२०८२ असार २५, बुधबार
पोखरा विश्वविद्यालयको सिनेटः एक अर्ब ५४ करोडको बजेट पारित
२०८२ असार २५, बुधबार
त्रिविका नवनियुक्त उपकुुलपतिले लिए पद तथा गाेपनियताको सपथ
२०८२ असार २५, बुधबार