पत्रकारिताका मुद्दा र महासंघको भावी नेतृत्व – धर्मेन्द्र झा

पत्रकारका लागि नयाँ नेतृत्व चयनको यो दिन निश्चय पनि महत्वपूर्ण छ । विभिन्न कठिनाइ र अवरोधका बीच पनि आफ्नो पेसागत धर्म निर्वाह गरिरहेका पत्रकारहरूका लागि यो दिनले विशिष्ट महत्व राख्छ । आजको दिन स्वतन्त्र पत्रकारितासँग जोडिएका अनेकन विषयको छलफल र बहस आवश्यक छ । निर्बाध प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति, श्रमजीवी पत्रकारको हकहितको रक्षा, लोकतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरण, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, भौगोलिक र विधागत समावेशीकरण, महासंघको पुनर्संरचनासँग सम्बन्धित सन्दर्भहरू छलफलका विषय हुन सक्छन् । पत्रकार महासंघका आममतदाता निर्वाचनका लागि मानसिक रूपमा तयार रहेको आजको दिनमा प्रस्तुत यस आलेखमा महासंघको भावी नेतृत्वकै वरिपरि केन्द्रित रहने प्रयास गर्नु उचित हुन्छ ।

पटक–पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ, महासंघ र यसको नेतृत्वले कसको हितमा कार्य गर्छ र यसको मूल कार्यभार के हो ? आमजनताका दृष्टिले विश्लेषणको प्रयत्न गर्ने हो भने यस प्रश्नलाई नितान्त स्वाभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ ।

लोकतन्त्रसँगै मुलुकलाई गणतन्त्रसम्म पुर्‍याउन नेपाली प्रेसले निर्वाह गरेको भूमिका जगजाहेर छ । महासंघ विगतमा आफ्ना पेसागत मुद्दामा मात्र सीमित रहेन, बरु अनेकौँ सन्दर्भमा यो संस्था राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारका सम्बन्धमा पनि क्रियाशील रहेको इतिहास साक्षी छ । यसैले पनि होला, यसका सामान्य गतिविधिलगायत नेतृत्व चयनका सम्बन्धमा आमचासो रहने गरेको छ । यस्तो चासो यसपटक पनि सार्वजनिक भएको छ । यसलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।

यस सन्दर्भमा पटक–पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ, महासंघ र यसको नेतृत्वले कसको हितमा कार्य गर्छ र यसको मूल कार्यभार के हो ? आमजनताका दृष्टिले विश्लेषणको प्रयत्न गर्ने हो भने यस प्रश्नलाई नितान्त स्वाभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ । वर्तमान विश्वमा मिडिया लिटरेसी (मिडिया साक्षरता)को चर्चाले विस्तृत आकार प्राप्त गरिरहेको अवस्थामा यहाँका मिडियाका उपभोक्ताले पनि यस्ता प्रश्न गर्छन् भने यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्ने हुन्छ । यस सन्दर्भमा महासंघ र यसको नेतृत्वको कार्यको विश्लेषणको प्रयत्न गर्ने हो भने निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ ।

पत्रकार महासंघको नेतृत्व मुख्य गरी प्रेस स्वतन्त्रताको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पाटोमा केन्द्रित हुनुपर्छ । सामान्य शब्दमा भन्ने हो भने महासंघको मुख्य गरी तीनवटा काम छन्— प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण, श्रमजीवी पत्रकारको हकहितको संरक्षण र नागरिक अधिकार तथा स्वतन्त्रताको पक्षमा अभियान सञ्चालन । यी तीन कामप्रति प्रतिबद्ध व्यक्ति महासंघको नेतृत्वमा आउनु आवश्यक छ । पत्रकारका मुद्दा बुझेको व्यक्ति मात्रै हैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यक्ति महासंघको नेतृत्वमा आउनुपर्ने अपेक्षा अनुचित होइन । महासंघको नेतृत्व माथिका कामबारे स्पष्ट हुन आवश्यक छ । महासंघको नेतृत्वले महत्वपूर्ण तरिकाले के बुझ्नु आवश्यक छ भने माथि उल्लेखित कार्य लोकतन्त्रको संवद्र्धनविना सम्भव हुन सक्दैन । यस्तोमा पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध, पत्रकारिताको स्वतन्त्र मूल्य, मान्यता स्वीकार गर्न सक्ने व्यक्तिहरू आउनुपर्छ भन्नु अस्वाभाविक हुँदैन । इतिहास साक्षी छ, लोकतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र प्रेसको अवधारणाप्रति इमानदार नेतृत्व नहुँदा विगतमा यस संगठनको अस्मिता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिह्न लाग्ने स्थितिको सिर्जना भएको थियो । समयक्रममा त्यस्ता प्रश्नका समाधान खोजिए र महासंघले आजको दिनसम्मको यात्रा गर्न सम्भव हुन सक्यो ।

नेपाली सञ्चार जगत् अहिले सेल्फ सेन्सरसिपको अवस्थामा रहेर काम गर्न विवश छ, पछिल्ला दिनमा सरकार र उसको संयन्त्र प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री छैन  ।

संरचनागत दृष्टिले पनि यस संस्थामाथि प्रश्न तेर्सिने गरेको छ । भावी नेतृत्व यसप्रति सचेत हुनु आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा यदाकदा महासंघमा अर्ध वा गैरपत्रकारको हालीमुहाली बढ्दै गएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । पंक्तिकारको आग्रह छ, यस आरोपलाई नकारात्मक ढंगले बुझिनु हुँदैन । बरु यसलाई महासंघको सुधारका सम्बन्धमा उपलब्ध सुझाब र ‘फिडब्याक’का रूपमा लिइनुपर्छ । यस विषयमा महासंघको ध्यानाकर्षण भएको पनि पाइएको छ । महासंघमा केही अर्ध र गैरपत्रकारको उपस्थितिलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन, तर यो पूर्ण सत्य भने होइन । महासंघ गैरपत्रकारहरूको भिड होइन, यसमा बहुसंख्यक गैरपत्रकार छैनन् । यसैपटक पनि करिब पाँच हजार पत्रकारको सदस्यता नवीकरण भएन । यसबाट महासंघ सदस्यता शुद्धीकरण अभियानमा सक्रिय छ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

भावी नेतृत्वका सामु चुनौतीका चाङ छन् । ती चुनौतीलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण छ । श्रमजीवी पत्रकारहरूले न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत पाउन नसकेको अवस्था छ । श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ, यो सत्य हो । तर, यसको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा देखा परेका समस्याका बारेमा पनि सोचिनु जरुरी छ । यो ऐनको कार्यान्वयनका लाागि तीन पक्ष सबभन्दा बढी जिम्मेवार छन् । पहिलो– पत्रकार स्वयं अर्थात् श्रमजीवी, दोस्रो– सम्बद्ध सञ्चारगृह अर्थात् लगानीकर्ता र तेस्रो– सरकार अर्थात् नियामक निकाय । जबसम्म यी तीनै पक्षबीच समन्वय हुन सक्दैन, यो ऐन कार्यान्वयनमा समस्या यथावत् रहन्छ । यस ऐनका सम्बन्धमा विकसित अर्को समस्या के पनि हो भने यसका सम्बन्धमा बुझाइ पनि गलत छ । श्रमजीवी पत्रकार ऐन भन्नाले न्यूनतम पारिश्रमिक मात्र हो भन्ने बुझाइ सञ्चारकर्मीबीच विकसित भएको छ । ऐनमा पारिश्रमिकबाहेक थुप्रै यस्ता प्रावधान छन्, जो श्रमसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानअनुकूल छन् । यस्तोमा अबको नेतृत्व पारिश्रमिक मात्र होइन, समुच्चा ऐन लागू गराउने दिशामा क्रियाशील हुनु आवश्यक छ । यस्तै, भावी नेतृत्वले देशभर सञ्चालनमा रहेका साना लगानीका र स्वरोजगार मिडियाहरूलाई कसरी टिकाउने भन्ने चुनौतीबारे सोच्नु पनि आवश्यक छ ।

पछिल्लो समयमा प्रेस काउन्सिल नेपाल, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, नेपाल टेलिभिजन, रासस, गोरखापत्र र रेडियो नेपाललगायत विभिन्न संस्थामा सत्तारूढ़ पार्टी/गुटलाई समर्थन नगर्नेहरूलाई कि त कुनै अवसर दिइएको छैन वा त्यहाँ कार्यरतहरूलाई पनि भूमिकाविहीन गराउने वा विभिन्न किसिमबाट प्रताडित गर्ने प्रयास भइरहेको छ । स्वाभाविक रूपले प्रश्न उठ्छ, यी विषयका सम्बन्धमा भविष्यमा महासंघले कस्तो नीति अवलम्बन गर्ने ? प्रेस स्थायी प्रतिपक्ष हो भन्ने विश्वव्यापी मान्यताको पृष्ठभूमिमा सत्तासँग नजिकको सम्बन्ध भएकाहरूले यी समस्याबारे स्पष्ट दृष्टिकोण विकसित गर्न नसक्ने निश्चित छ । निश्चय पनि महासंघमा वास्तविक पत्रकारहरूले नेतृत्व गर्ने अवसर पाएनन् भने माथि उल्लेखित मुद्दाहरू ओझेलमा पर्नेछन् ।

सरकार विभिन्न नाममा सूचनामाथि अंकुश लगाउन खोज्दै छ र पत्रकारलाई तर्साएरै पत्रकारिताबाट अलग्याउन तम्तयार देखिन्छ । यस्तोमा महासंघको भावी नेतृत्वले आफ्नो जिम्मेवारी महत्वपूर्ण ढंगले निर्वाह गर्नु आवश्यक छ ।

पछिल्ला दिनहरूमा नेपालको विचार तथा प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्था खस्कँदै गएको छ । जनतालाई सुसूचित गर्ने अभिभारा बोकेर आफ्नो पेसागत दायित्व निर्वाह गर्दा सञ्चारकर्मीहरूले ज्यानै जोखिममा राख्नुपर्ने अवस्था छ । समाचार प्रकाशित गरेको–नगरेको बहानामा पत्रकारमाथि आक्रमण मात्रै होइन, हत्यासमेत भएका छन् । नेपाली सञ्चार जगत् अहिले स्व–नियन्त्रण (सेल्फ सेन्सरसिप)को अवस्थामा रहेर काम गर्न विवश छ । पछिल्ला दिनमा सरकार र यसको संयन्त्र प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री छैन । विभिन्न कानुनमार्फत प्रेसमाथि नियन्त्रणको सोच सुदृढ हुँदै गएको पाइन्छ । निश्चय पनि यस अवस्थामा सकारात्मक हस्तक्षेप आवश्यक छ र यसका लागि महासंघको भावी नेतृत्व तयार रहनु जरुरी छ । कुनै पनि मुलुकमा लोकतन्त्र कति बलियो छ भन्ने मूल्यांकन त्यहाँको शासनपद्धतिमा नागरिकको सहभागिता र प्रेसको प्रभावकारिताका आधारमा गर्न सकिन्छ ।

यस अर्थमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको मापनको यो एक महत्वपूर्ण औजार हो । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, पछिल्ला दिनमा नेपालको अवस्था सूचना र पत्रकारितामैत्री छैन । सरकार विभिन्न नाममा सूचनामाथि अंकुश लगाउन खोज्दै छ र पत्रकारलाई तर्साएरै पत्रकारिताबाट अलग्याउन तम्तयार देखिन्छ । यस्तोमा महासंघको भावी नेतृत्वले आफ्नो जिम्मेवारी महत्वपूर्ण ढंगले निर्वाह गर्नु आवश्यक छ । पत्रकार र महासंघमाथि दलीय राजनीतिको प्रभाव विस्तार भइरहेको आरोप लागिरहेको वर्तमान अवस्थामा महासंघले भावी दिनमा आफूलाई कसरी निर्देशित गर्छ ? भविष्यकै गर्भमा रहेको यस प्रश्नको उत्तरका लागि केही दिन पर्खनैपर्ने हुन्छ । नयाँपत्रिका