शपथबिनाका सबै निर्णय शून्य हुन्छन् – गौरीबहादुर कार्की

शपथ गैरकानुनी भएकाले ओलीले प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्नै मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा ओली र उनको सरकारले गरेका निर्णयहरू कानुनका दृष्टिले अमान्य हुन्छन्, कार्यान्वयन हुनै सक्तैनन् ।

आखिर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरियो नै । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको लामो समयदेखिको सपना साकार पारियो । सरकारी संयन्त्रहरू सरकार प्रमुखको नियन्त्रणमा भएमा संविधान, कानुन, शक्ति पृथकीकरण आदि राज्य सञ्चालनका सैद्धान्तिक पक्षहरू कसरी सत्ताको बुटमुनि किचिँदा रहेछन् भन्ने तथ्य छर्लंग हुन पुगेको छ ।

शपथ संविधान र कानुनसम्मत थिएन

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष लिएको शपथ विवादित बन्यो । विदितै छ, पहिले प्रधानमन्त्रीले ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्न छुटाएकामा राष्ट्रपतिले दोहोर्‍याएर भन्दा ‘त्यो पर्दैन’ भनी अस्वीकार गरियो । आफ्नो नामसमेत छोटकरीमा उच्चारण गरे । प्रधानमन्त्री पार्टीविशेषको नभई देशको हुने हुनाले शपथ लिँदा त्यसको ढाँचामा भएको शब्दलाई आफूखुसी चलाउन पाइँदैन । पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झाले २०६५ साउन ८ मा हिन्दीमा लिएको शपथ बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले ‘शपथबिना कार्यभार क्रियाशील नहुने भने’ पछि पुनः शपथग्रहण गर्न बाध्य हुनुपरेको घटना यहाँ स्मरणीय छ । त्यस्तै, पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले पहिलो कार्यकालको शपथ लिने क्रममा शब्द छुटाउँदा र एक थोक भन्नुपर्नेमा अर्को थोक भन्दा भोलिपल्ट शपथ दोहोर्‍याउनुपरेको विषयलाई पनि बिर्सिहाल्न मिल्दैन ।

हामीकहाँ संविधानको धारा ८० मा प्रधानमन्त्रीले पदभार सम्हाल्नुअघि राष्ट्रपतिसमक्ष संघीय कानुनबमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । यस प्रावधानअनुसार संघीय कानुनबमोजिम शपथ लिनुपर्छ, तर त्यस्तो कानुन अहिलेसम्म बनेको छैन । पहिलो कुरा त, कुनै ऐन–नियमले ढाँचा नतोकेकाले यो शपथ नै गैरकानुनी हुन जान्छ । कानुनविपरीत गराएको शपथको अभिन्न अंगका रूपमा रहेको ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्दावली र आफ्नो पूरा नाम नै उच्चारण नगरेकामा प्रधानमन्त्रीबाट कानुनी गल्ती भएकाले शपथग्रहण नै गैरकानुनी भएको छ ।

शपथ त्रुटिपूर्ण भएकै कारण ओली सरकारले जेठ ६ गते शपथसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्‍यो । अध्यादेश जारी गर्नुबाटै शपथ कानुनविपरीत रहेको भनी सरकारले नै स्वीकार गरेको देखिन्छ । शपथ कानुनविपरीत रहेको भनी आफैंले स्वीकार गरे पनि ओलीलाई पुनः शपथ गराउनेतिर भने सरकार लागेन । शपथग्रहण नै गैरकानुनी भएको अवस्थामा पनि ओली सरकारले विभिन्न निर्णय भने गरिरह्यो ।

शपथको ढाँचा, नागरिकता, संविधान संशोधन कार्यदल गठन, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश आदि सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जेठ ६ गते अध्यादेश जारी भयो । सोही दिन प्रधानमन्त्रीकै सिफारिसमा संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम नयाँ सरकार गठन गर्न आउन राष्ट्रपतिबाट आह्वान भयो । अहिले त सरकार गठन हुन नसकेको कारण देखाई मध्यरातमै निर्वाचन नै घोषणा भइसकेको छ । जे होस्, नेपालको इतिहासमा राजदरबार हत्याकाण्डदेखि नै शुक्रबारको साइत प्रयोग गर्न थालिएको छ । चुनाव घोषणा पनि शुक्रबारे साइतमै हुन पुग्यो । यत्रो महामारीमा दिनहुँ सयौं नागरिक उपचारको अभावमा मर्नुपरिरहेको छ । देश चलाउनेहरू भने सत्ताको लुछाचुँडीमै मस्त छन् ।

शपथ गैरकानुनी भएकाले ओलीले प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्नै मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा ओली र उनको सरकारले गरेका निर्णयहरू कानुनका दृष्टिले अमान्य हुन्छन्, कार्यान्वयन हुनै सक्तैनन् ।

शपथ गैरकानुनी भएकाले ओलीले प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्नै मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली र उनको सरकारले गरेका निर्णयहरू कानुनअगाडि अमान्य हुन्छन् । त्यस्ता अमान्य निर्णयहरू कार्यान्वयन हुनै सक्तैनन् ।

न्यायपालिका अब निर्णायक

शपथ कुन कानुनले गराएको भनी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परिसकेको छ । शपथको विवादमा सर्वोच्च अदालतले पन्ध्र दिनभित्र लिखित जवाफ मात्र माग्ने आदेश गरेको छ । अन्तरिम आदेश नगरिएकाले ओली पक्षले नियमित रूपमा सरकार सञ्चालन गर्न पाएको छ र ऊ यसैमा खुसी छ । तर शपथ संविधान र कानुनसम्मत नभएसम्म ओलीले कार्यभार सम्हाल्न मिल्दैन । विश्वव्यापी संवैधानिक प्रचलन यही नै हो । उता, अन्तरिम आदेश जारी नगरिनुबाट अदालतको कार्यशैलीप्रति पनि आम शंका उठेको छ । प्रधान न्यायाधीशमाथि प्रधानमन्त्रीको छाया बनेको आरोप लागिरहेको छ । अब सर्वोच्च अदालत र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरको परीक्षाको घडी आएको छ । शपथबिनाका प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णयले चुनाव घोषणासम्म हुन पुगेको छ । महाभियोग लागेकी पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई पुनर्बहाली गरेर र पूर्व प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई उनको उमेर विवादमा आफू एक्लैले ऐतिहासिक निर्णय गरेर पदबाट हट्न बाध्य पारेकामा ख्याति कमाएका चोलेन्द्रशमशेरले यस पालाको यो ऐतिहासिक अवसरलाई गुमाउनेछैनन्, आम विश्वास यही छ ।

अहिलेको विवादलाई विश्वले नै नियालिरहेको छ । बेलायतको महाधिकार म्याग्नाकार्टाको ‘बरु स्वर्गै खसे पनि खसोस्, न्याय गर्नैपर्दछ’ र ‘हामी न्याय कसैलाई बेच्नेछैनौं, हामी न्याय दिन इन्कार गर्नेछैनौं, हामी न्यायमा ढिलाइ गर्नेछैनौं’ भन्ने मान्यतालाई विश्वभरिका न्यायपालिकाले मनसा वाचा कर्मणा अनुसरण गर्नुपर्छ । हाम्रो सर्वोच्च अदालतका लागि ‘न्याय गरेको देखिनुपर्छ र न्याय पार्नुपर्छ’ भन्ने भनाइलाई सफलीभूत पार्ने यो महान् अवसर हो । आशा गरौं, न्यायपालिका प्रधानमन्त्री ओलीका पक्षमा न्यायको मर्ममा निर्मम रूपमा प्रहार गर्‍यो, संविधान र कानुनविपरीत फैसला गर्‍यो भन्ने ऐतिहासिक अपजस बोक्नेतिर लाग्नेछैन ।

अदालतमा न्यायाधीश जस्तो खोजे त्यस्तै पाइन्छन् । एक से एक अध्ययनशील, विवेकशील र जनआस्था कमाएका न्यायाधीशहरू त्यहीँ छन् । झ्वामबहादुरदेखि ढोडका लौरा, हुन्छबहादुर, नेतृत्वको मुख ताकेर बस्ने, इसारामा काम गर्नेसम्मका पनि त्यहीँ पाइन्छन् । अध्ययनशील, क्षमतावान् र सुयोग्य न्यायाधीशहरूको इजलास गठन गरेर अदालतको गुम्दै गएको आस्था जोगाउनुपर्ने बेला आएको छ । अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीका निर्णय ठीक–बेठीक भनिदिने होइन, शपथ भएको हो–होइन, शपथ कानुनी थियो–थिएन भन्नेसम्म बोलिदिने हो । शपथपछिका निर्णय र चुनाव घोषणाको अवस्थालाई हेरेर शपथको विवादमा बोल्ने होइन । यो विवादमा सर्वोच्च अदालतको निर्णय ऐतिहासिक हुनेछ, कालजयी हुनेछ । अदालतले यस्तो निर्णय गरिदेओस्, पुस्तौंपुस्ताले पुर्खाको गौरवगान गर्न सकून् ।

प्रत्येक व्यक्ति र ओहोदाधारीको समयसमयमा परीक्षा हुन्छ । अब परीक्षा न्यायपालिकाको हुँदै छ । हरिप्रसाद प्रधान, विश्वनाथ उपाध्यायजस्ता प्रधानन्यायाधीशहरूलाई सम्झनुपर्ने बेला आएको छ । न्यायको परीक्षामा देशले हार्ने हो कि जित्ने हो, यक्षप्रश्न यही नै हो । कान्तिपुरबाट