हामी किन अदालत गयौँ ? – गिरिराजमणि पोखरेल

विदेशी शक्तिहरूको योजनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको संसद् विघटन तथा मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिस यसको पछिल्लो कडी हो । रातारात राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत गरी मध्यरातमा गरिएको संघीय संसद् विघटनको यतिवेला चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । संसद्का पाँच राजनीतिक दल, नागरिक समाज र जनस्तरबाट यो कदमको निन्दा र भत्र्सना भइरहेको छ । संसद् विघटनको राजनीतिक प्रतिवादसँगै हामीले कानुनी लडाइँ पनि अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छौँ । त्यही लडाइँ अघि बढाउने सिलसिलामा हामीले सोमबार अदालतमा रिट दायर गरेका हौँ ।

सधैँ नेपालको अस्थिरता चाहने, नेपालको प्रगतिको बाधक बाह्य शक्तिसँग मिलेर बनाइएको कार्ययोजनालाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गएको पुसमै संसद् विघटनमार्फत कार्यान्वयन गर्न खोज्नुभएको थियो । त्यतिवेला संसद् विघटन गर्ने उहाँको प्रतिगामी कदम जनबल र सर्वाेच्चका न्यायमूर्तिहरूको कारण लागू हुन सकेको थिएन ।

नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका केपी शर्मा ओलीले सोही धाराको उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्था थियो । त्यसलाई छल्दै उपधारा (५) बमोजिम २१ घन्टाभित्र नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिबाट आह्वान जारी भयो । वास्तवमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायित्वअनुसार भूमिका खेलेको भए प्रधानमन्त्रीको त्यो सिफारिस रोक्नुपथ्र्यो । तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट त्यो दायित्व पूरा भएन । उहाँले प्रधानमन्त्रीले चाहेअनुसार नै संसद् विघटनको निर्णयलाई सदर गरिदिनुभयो ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ओलीले धारा ७६ को उपधारा (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री दाबी नै गर्न नपाउने अवस्था थियो । उहाँ संविधानको ७६ (३) अनुसार बनेको प्रधानमन्त्री हो । पहिलोपटक संसद्मा विश्वासको मत नपाएपछि संविधानअनुसार उहाँले एक महिनाभित्र संसद्बाट पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । त्यो सम्भव नभए राजीनामा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । यसबाट संविधानको संरक्षण हुने थियो । तर, त्यो संवैधानिक बाध्यतातिर उहाँ जानुभएन । संविधान उल्लंघन गर्ने दिशामा प्रधानमन्त्री अघि बढ्नुभयो । उहाँबाट दोस्रोपटक भएको संसद् विघटन त्यसैको उपज हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्बाट विश्वासको मत नपाएपछि मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएको भन्दै वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न भन्दै राष्ट्रपतिलाई पत्र लेख्नुभएको थियो । सकारात्मक कोणबाट सोच्ने र संविधानको मर्मअनुसार राष्ट्रपतिले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको हुन्थ्यो भने नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिबाट भएको आह्वान पार्टीहरूलाई नभएर सांसदहरूलाई थियो ।

राष्ट्रपतिले वैकल्पिक सरकारको दाबी प्रस्तुत गर्न दिएको २१ घन्टाको समयसीमाभित्रै हामीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेर एक सय ४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित निवेदन दिएका थियौँ । संविधानको रक्षाका लागि नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (बाबुराम–उपेन्द्र पक्ष), नेकपा एमालेको (माधव नेपाल पक्ष) र राष्ट्रिय जनमोर्चासम्बद्ध सांसदले त्यो कदम चालेका थिए । राष्ट्रपतिका लागि यो विगतको गल्ती सच्याउने अवसर पनि थियो । प्रक्रियागत ढंगले राजनीतिलाई सही बाटोमा ल्याउने अवसर पनि थियो । तर, उहाँले त्यो अवसरलाई सही ढंगले उपयोग गर्न चाहनुभएन । शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली दुवैको प्रधानमन्त्रीमा दाबी नपुग्ने निर्णय उहाँबाट भयो । यो प्रकारान्तरले संसद् विघटन गर्ने प्रतिगामी योजनाको दोस्रो शृंखला थियो । त्यही प्रतिगामी योजना कार्यान्वयन गर्ने ढोका राष्ट्रपतिले खोल्नुभयो ।

संसद्मा विश्वासको मत गुमाएर कामचलाउ हैसियतमा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुनः बहुमतको प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दै पेस गरेको कथित एक सय ५३ सांसदको हस्ताक्षर झुटो प्रचार थियो । उहाँले संसद्मा विश्वासको मत नपाएको घटनाले पनि यसको पुष्टि गर्दैन र ? विपक्षी गठबन्धनले पेस गरेका एक सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर रुजु गर्ने कामसमेत नगरीकन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भएको संसद् विघटनको निर्णय संवैधानिक इतिहासमा कलंकको रूपमा इंगित भएको छ । उहाँले राष्ट्रपति पदको गरिमा, संस्थागत मूल्य–मान्यताविपरीत कदम चालेर संविधानको आत्माको हत्या गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा मध्यरातमा मञ्चन गरिएको संसद् विघटनको यो नाटक आफैँमा भद्दा देखिन्छ । राति ११ बजेर ३८ मिनेट जाँदा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने निर्णय दिनु, राति १२ बजेर ४५ मिनेट जाँदा मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेर प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन र मध्यावधि निर्वाचनका लागि सिफारिस गर्नु र राति १ बजेर ४९ मिनेट जाँदा राष्ट्रपतिले त्यसलाई सदर गर्नु संसदीय इतिहासमा आफैँमा एउटा भद्दा अभ्यास हो । राजनीतिमा यस्तो कदमलाई ‘कु’ पनि भन्न सकिन्छ ।

अहिले चुनावमा जानु कुनै पनि कोणबाट उपयुक्त देखिँदैन । चुनावमा हुने खर्च कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा, नागरिकको उपचारमा लगाउनु नै अहिलेको वास्तविक आवश्यकता हो । यो नै समय सान्दर्भिक, जनमुखी र संविधानसम्मत हुन्छ । त्यसैले अब साँच्चै देशको भविष्य न्यायमूर्तिहरूको हातमा पुगेको छ ।

वास्तवमा गएको कात्तिकदेखि नै बाह्य शक्तिको इसारामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूलाई अघि बढाइरहनुभएको थियो । सधैँ नेपालको अस्थिरता चाहने, नेपालको प्रगतिको बाधक बाह्य शक्तिसँग मिलेर बनाइएको कार्ययोजनालाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गएको पुसमै संसद् विघटनमार्फत कार्यान्वयन गर्न खोज्नुभएको थियो । त्यतिवेला संसद् विघटन गर्ने उहाँको प्रतिगामी कदम जनबल र सर्वाेच्चका न्यायमूर्तिहरूको कारण लागू हुन सकेको थिएन । अहिले फेरि उहाँको त्यो योजनाको पुनरावृत्ति भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको योजना सदर गर्ने राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक त छँदै छ, यो सर्वाेच्च अदालतको विगतको निर्णय र नजिरको पनि विरुद्धमा छ । यसले कोरोनाको दोस्रो लहरको भयावह अवस्थालाई देख्न नसक्ने पात्रको रूपमा राष्ट्रपतिलाई चित्रित गरेको छ । उहाँ मुलुकको राष्ट्रपतिभन्दा पनि एमालेको केपी ओली गुटको योजना कार्यान्वय गर्ने पात्रको रूपमा उभिनुभएको देखिन्छ । एमालेभित्रको एउटा गुटको षड्यन्त्रमा रमाउने रुचि उहाँमा देखिन्छ । यो मुलुकका लागि ठूलो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । ठूलो त्याग र बलिदानबाट स्थापना भएको गणतन्त्रको सर्वाेच्च संस्थाको गरिमालाई उहाँले कायम राख्न सक्नुभएन । राष्ट्रपति संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको षड्यन्त्रको योजना कार्यान्वयन गर्ने थलोको रूपमा स्थापित गर्नुभयो । आफूलाई प्रधानमन्त्रीको गोटीको रूपमा उहाँले सीमित गर्नुभयो ।

मध्यरातमा प्रतिनिधिसभाजस्तो नेपाली जनताको सार्वभौम संस्थाको विघटन गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी भएको ठहर गर्दै हामीले संसद् पुनस्र्थापनाका लागि सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका छौँ । सोमबार हामी सार्वभौम संसद्का एक सय ४६ जना सांसद् आफैँ अदालतमा उपस्थित भएर संसद् पुनस्र्थापनाको माग गरेका छौँ । यसबीच सत्तापक्षबाट सांसदहरूलाई प्रलोभनमा पार्ने, किनबेच र कारबाहीको हतकण्डा अपनाउने खेल पनि नभएका होइनन् । त्यसलाई चिरेर एमालेकै २३ सांसदले संसद् पुनस्र्थापनाका लागि रिट दिनुभएको छ । यो आफैँमा सकारात्मक पक्ष हो ।

प्रधानमन्त्रीको योजना सदर गर्ने राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक त छँदै छ, यो सर्वाेच्च अदालतको विगतको निर्णय र नजिरको पनि विरुद्धमा छ ।

नेकपाको कोणबाट हेर्दा गत फागुन २३ गतेको सर्वाेच्चको फैसलापछि एमाले र माओवादी केन्द्र अलग भए । वैशाख २७ को मतदानमा एमालेको माधव नेपाल पक्ष भाग नलिँदा केपी ओलीलाई बिदाइ गर्ने अवसर गुमेको थियो । अहिले उहाँहरूलाई त्यो कदम सच्याउने परिस्थिति तयार भएको छ । ओलीको प्रतिगमनविरुद्ध लड्न यतिवेला हामीबीच महत्वपूर्ण कार्यगत एकता भएको छ । यो एकताले ५ पुसको संसद् विघटनको सन्दर्भमा सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरूले यो संसद्ले अर्काे सरकार दिन सक्छ ? भनेर सोधेको प्रश्नको पनि उत्तर दिएको छ । साथै सर्वाेच्चले संसद् पुनस्र्थापना गर्ने आफ्नै नजिर कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा पनि हामीमा छ । अब संसद्लाई न्याय दिने जिम्मा न्यायमूर्तिको हातमा पुगेको छ ।

कोरोनाको दोस्रो लहरको भयावह स्थितिमा हामी छौँ । अर्काेतिर विज्ञहरूले नेपालमा कोरोनाको तेस्रो लहरको सम्भावना औँल्याइसकेका छन् । तेस्रो लहरबाट बालबालिकाहरू बढी संक्रमित हुने प्रक्षेपण आइरहेका छन् । बालबालिकाको स्वास्थ्य हेर्ने अस्पतालहरू नेपालमा नगण्य छन् । अहिलेकै संक्रमणलाई पनि नेपालका अस्पतालहरूले धान्न सकिरहेका छैनन् । अक्सिजन र बेड नपाएर बिरामी छटपटाइरहेका छन् । अस्पतालहरूमा आइसियू र भेन्टिलेटर पर्याप्त छैनन् । यतिवेला हामीले नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचारको प्रत्याभूति दिँदै कोरोना र प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिगामी कदमविरुद्ध एकजुट भएर लड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मध्यावधि निर्वाचन गर्नको लागि घोषणा गर्नुभएकै होइन । आफ्नो निरंकुश सत्ताको यात्रा लम्ब्याउने षड्यन्त्रमा उहाँ केन्द्रित हुनुहुन्छ । यो त्यसकै परिणाम हो । निर्वाचन हुने परिस्थिति पनि देशमा छैन । संवैधानिक बाध्यताका कारण मात्र निर्वाचनको रटान लगाइरहेको हो । ‘संवैधानिक व्यवस्थाको बाध्यकारी कारणले मात्र निर्वाचनको कुरा गर्नुपरेको’ भनेर हालै एक मन्त्रीले नै बोलेका छन् । अहिले चुनावमा जानु कुनै पनि कोणबाट उपयुक्त देखिँदैन । चुनावमा हुने खर्च कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा, नागरिकको उपचारमा लगाउनु नै अहिलेको वास्तविक आवश्यकता हो । यो नै समय सान्दर्भिक, जनमुखी र संविधानसम्मत हुन्छ । त्यसैले अब साँच्चै देशको भविष्य न्यायमूर्तिहरूको हातमा पुगेको छ । नयाँपत्रिकाबाट