नेपाली राजनीतिका पात्र र प्रवृत्ति – प्रा. कृष्ण पोखरेल

संसदीय शासनको पक्षमा तर्क गर्ने विद्वान्हरू के भन्छन् भने यसको सौन्दर्य नै यसमा सरकार परिवर्तनका लागि राष्ट्रपतीय प्रणालीजस्तो अर्को निर्वाचन कुर्नुपर्दैन । प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वास गुमायो वा संसदीय अंकगणित उसको विपक्षमा गयो भने उसले विनाकुनै हिच्किचाहट पद परित्याग गर्छ र नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि मार्गप्रशस्त गर्छ । संसदमा विश्वास गुमाउँदा वा गुमाउने छनक मात्रै पाउँदा पनि आफ्नै पार्टीभित्र अर्को पात्रलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्छ । बेलायतमा कन्जरभेटिभ पार्टीकी प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरलाई उनकै पार्टीका जोन मेजरले र लेबोर प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरलाई उनकै पार्टीका गोर्डन ब्राउनले सहजै विस्थापन गरे । अझ जुन संसदमा प्रधानमन्त्रीले विश्वास गुमायो, त्यही संसद्काे कार्यकालमा पुनः उही प्रधानमन्त्री हुने विषय त संसदीय प्रणालीले कहीँ कतै परिकल्पना गर्दैन । संवैधानिक प्रावधानका कारण त्यही पार्टीको सरकार बन्ने खण्ड आयो भने पनि पार्टीले पात्र परिवर्तन गर्छ र संकट टार्छ ।

जस्तो कि संसदमा बहुमत हुँदाहुँदै पनि जब युरोपियन युनियनमा बेलायत बस्ने कि बाहिरिने भन्ने विषयको जनमतसंग्रहमा प्रधानमन्त्री क्यामरुनको पक्ष पराजित भयो उनले सहजै पदत्याग गरे र पार्टीभित्रकै थेरेसा मे प्रधानमन्त्री बनिन् । हो, संसदीय प्रणालीले यस्तो उच्च राजनीतिक संस्कारको अपेक्षा गर्छ । तर, संसदीय प्रणालीको सौन्दर्य भनिएको यही विशेषता गलत पात्रको हातमा पर्‍यो भने कति विकृत हुँदोरहेछ भन्ने यथार्थ हामी हाम्रै मुलुकमा झल्झली देखिरहेछौँ र भोगिरहेछौँ । त्यसो त विगतमा केही प्रशंसनीय अभ्यास नभएका भने होइनन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ०५१ को मध्यावधि निर्वाचन हारेपछि आफ्नो पार्टीको संसदीय दलको नेता पद त्याग गरे, ०६५ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पार्टीले पराजय भोगेपछि एमालेका माधव नेपालले महासचिव पदबाटै राजीनामा दिए । तर, त्यस्तै राजनीतिक संस्कार आफ्नै नेतृत्वमा भएको आमनिर्वाचनमा नराम्रोसँग पराजयको सामना गरेर पनि त्यसको जिम्मेवारी लिएर सभापति पदको त कुरै छाडौँ, संसदीय दलको नेतासमेत त्याग गर्ने सदाशयता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले देखाउन सकेनन् ।

हो, यहीँनिर म्याक्स वेबरको एउटा कथन अति सान्दर्भिक हुन्छ । उनी भन्छन्– ‘कुनै पनि प्रणाली संस्कृतिले बाँधिएको हुन्छ ।’ उही शासन प्रणाली अलग–अलग मुलुकमा अपनाइँदा किन बेग्लाबेग्लै परिणाम आउँछ, बेग्लाबेग्लै ढंगले विकास गर्छ ? उनको कथनलाई मान्ने हो भने त्यो हरेक मुलुकको सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेशका कारण यस्तो भएको हो । उही समाजवादी प्रणाली सोभियत रुस, चीन र भियतनाममा किन फरक ढंगले अघि बढ्यो ? उही संसदीय प्रणाली बेलायत, भारत र नेपालमा किन फरक ढंगले अघि बढ्यो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर यही कथनले दिन्छ । वस्तुतः यहीँनिर पात्र, प्रवृत्ति र राजनीतिक संस्कारको कुरा आउँछ । यसमा प्रणालीलाई दोष दिएर उन्मुक्ति खोज्नुको अर्थ छैन । हिजो उत्कृष्ट भनिएको ०४७ को संविधान स्वयं जारी गर्नेहरूले नै असफल भएको घोषणा गरे । संविधानलाई जति नै जीवन्त भने पनि हो त त्यो कागतमा लेखिएको एउटा दस्तावेज । बोल्न सक्ने भए पो त्यसले प्रश्न गर्न सक्थ्यो, म असफल भएँ कि तिमीहरू कुपात्र भयौ ? त्यसैले त द्वन्द्वग्रस्त अफ्रिकी मुलुकमा यो प्रश्न खुबै उठ्छ– ‘कागज गह्रुँगो हुन्छ कि इस्पात ?’ संविधान कागजी दस्तावेज मात्र त हो, जब कि बन्दुक इस्पातको हुन्छ, अनि हुँदैन त संविधानभन्दा बन्दुक वजनदार र प्रभावकारी ?

दुईपटक संसद् भंग गर्ने, आफ्नै पार्टीलाई तीन र जसपालाई दुई चिरा पार्ने ओली अझै देशका प्रधानमन्त्री छन् ।

अब नेपालको सन्दर्भको चर्चा गरौँ । हुन त नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन प्रारम्भदेखि नै लोकतान्त्रिक आन्दोलनको हिस्सा थियो । चाहे सात सालको क्रान्ति होस्, वा चौध सालको भद्र अवज्ञा आन्दोलन, चाहे पन्ध्र सालको आमनिर्वाचन होस् वा सत्र सालपछि छेडिएको पञ्चायतविरुद्धको संघर्ष, कुनै मोर्चामा पनि कम्युनिस्ट पार्टी पछाडि हटेको थिएन । विराटनगरको मजदुर आन्दोलनमा पक्राउ परेर अड्डासार गर्दै बिपी कोइरालालाई काठमाडौं पुर्‍याउँदा उनीसँगै मनमोहन अधिकारी पनि अड्डा सारिएका थिए । पञ्चायतविरोधी संघर्षमा त झन् पुष्पलालले कांग्रेस–कम्युनिस्ट मिलेर संयुक्त जनआन्दोलन गर्नुपर्ने प्रस्तावै राखेका थिए ।

तर, विडम्बना त के थियो भने छत्तीस सालको जनमत संग्रहमा बिपीलाई आफू हार्न मञ्जुर भयो, तर बहुदलको पक्षमा संयुक्त अभियान चलाउन मञ्जुर भएन । यसको एक मात्र कारण बहुदल आयो भने त्यसको श्रेय कम्युनिस्टले पनि पाउनेछन् भन्ने उनलाई लागेको थियो र उनी यो श्रेयको अंशियार कम्युनिस्टलाई बनाउन तयार थिएनन् । यो त गणेशमान सिंहको उदार सोच र तत्कालीन कम्युनिस्ट नेताहरूको बुद्धिमता नै हो कि लोकतन्त्र स्थापनाका निम्ति चलाइएको ०४६ सालको जनआन्दोलनको वाममोर्चा एक प्रमुख हिस्सा बन्यो र इतिहासमै पहिलोपटक कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारमा सामेल भयो । त्यहाँदेखि यता बाग्मतीमा थुप्रै पानी बगिसक्यो । कांग्रेसले भन्दा धेरैपटक यो मुलुकमा कम्युनिस्टहरूले सरकारको नेतृत्व गरिसके । र, कुनै वेला पनि कम्युनिस्ट पार्टीको लोकतान्त्रिक ‘क्रिडेन्सियल’मा प्रश्न उठेन । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री ओलीको सत्तामा बलियो पकड बनाउने छुद्दे र शासनमा टिकिरहने उद्देश्यले गरिएका हरकतका कारण उनी अधिनायकवादी भएको र पुरानो कम्युनिस्ट चरित्रमा ढालिएको भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

ओलीले नियमित कानुनी प्रक्रियालाई तिलाञ्जली दिएर अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायहरू कब्जा गरेका छन् । त्यसले लोकतन्त्रलाई कति क्षति पुर्‍यायो, त्यो त समयक्रममा देखिँदै जाला । तर, निर्वाचन आयोगको निरीहता त छताछुल्ल भएकै छ । ‘हाई प्रोफाइल’ मुद्दा बनेकाले संसद् पुनर्स्थापनामा उनको कोसिस असफल भए पनि तुलनात्मक रूपमा ओझेलमा परेको मुद्दामार्फत नेकपालाई विभाजित गराउन उनी सफल भए । यदि निर्वाचन आयोगले समयमै तथ्य प्रमाणका आधारमा नेकपाको आधिकारिकता प्रचण्ड–माधवको बहुमत पक्षलाई दिएको भए र आफ्नो पार्टीको नाम दिलाई पाऊँ भन्ने ऋषि कट्टेलको मुद्दामा माग दाबी नै नभएको नेकपा विभाजित गर्ने कानुनी कु अदालतले नगरेको भए अहिलेका प्रधानमन्त्री उहीवेला पाखा लागिसकेका हुन्थे र राजनीतिको कोर्स नै अर्को दिशातर्फ मोडिइसक्ने थियो ।

कुर्सीमा लिसो टाँसिएजस्तो टाँसिन ओलीले के मात्रै गरेका छैनन् ? यिनले राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुनुपर्ने राष्ट्रपतिलाई आफ्नो खोकिलाको वस्तुझैँ प्रयोग गरेनन् कि आफूलाई विश्वासको मत नदिएको संसद्लाई पुनः विघटन गरेनन् ?

तर, यतिवेला त्यो ‘यदि’ र ‘तर’ को कुनै अर्थ छैन । आजको यथार्थ के हो भने यो मुलुकमा तिनै ओली प्रधानमन्त्री छन्, जसले दुई–दुईपटक संसद् भंग गरिसके । आफ्नै पार्टीलाई तीन चिरा र जनता समाजवादी पार्टीलाई दुई चिरा पारिसके । तिनले कोभिडको कहरमाझ हुँदैनहुने निर्वाचनको घोषणा गरेका छन् र कामचलाउ सरकारमा बसेर वार्षिक बजेटमार्फत मुलुकलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने नीतिगत निर्णय धमाधम गरिरहेछन् । अब यो दोष प्रणालीको हो कि पात्रको ?

कुर्सीमा लिसो टाँसिए जस्तो टाँसिन ओलीले के मात्रै गरेका छैनन् ? राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुनुपर्ने राष्ट्रपतिलाई आफ्नो खोकिलाको वस्तुझैँ प्रयोग गरेनन् कि आफूलाई विश्वासको मत नदिएको संसद्लाई पुनः विघटन गरेनन् ? राजनीतिशास्त्री हेरोल्ड लास्वेल राजनीतिलाई शक्तिको स्वरूप निर्धारण गर्ने र शक्ति–साझेदारी गर्ने कला हो भन्छन् । शक्तिको स्वरूप त निर्वाचनले निर्धारण गर्छ, तर साझेदारी गर्ने भनेको त त्यसका प्रमुख पात्रले हो । प्रधानमन्त्री ओली त्यही शक्तिको साझेदारी गर्न किमार्थ तयार भएनन् । न उनले हिजो एकीकृत पार्टीमा शक्ति साझेदारी गरे, न अहिले विभाजित पार्टीमा तयार छन् । प्रतिपक्षसँग हिस्सेदारी र उसलाई ‘गुड ह्युमर’मा राख्ने कुराको त कल्पनै नगरौँ ।

प्रधानमन्त्री ओलीमा तिकडम, छलछाम, जालझेल, कुटिलता र कानुनी दुलोको प्रयोग गरेरै शासन गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास देखिन्छ । अतः जब–जब उनी संकटमा पर्छन्, एउटा न एउटा चाल चालिहाल्छन् । राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवार हार्ने देखेपछि उनले नेपाल–खनाल पक्षसँग वार्ताको नाटकै गरे, तर त्यसो गर्दा पनि जब उनको उम्मेदवार हार्‍यो, तुरुन्तै तिनै नेताविरुद्ध कारबाहीको डन्डा चलाइहाले । अहिले फेरि आफूविरुद्ध १४६ सांसदको हस्ताक्षरले संसद् पुनस्र्थापनासम्बन्धी मुद्दा हार्ने बिन्दुमा पुग्यो, उनले पार्टी एकताको नयाँ जाल फ्याँकेर राजनीतिलाई तरंगित बनाएका छन् । आफ्नो पार्टी पुनः जोडिँदैन भन्ने उनलाई थाहा छ, तैपनि आफू एकताको पक्षधर भएको देखाउन र ‘इमोसनल ब्ल्याकमेल’ गरेर नेपाल–खनाल समूहभित्रका ‘करियरिस्ट’ र कमजोर कडीहरूलाई आफूतिर ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने उनको चाल सहजै बुझ्न सकिन्छ । यो वक्तव्यबाजीमा उनको मुख्य सर्त नै आफ्नो पार्टीका २३ सांसदले संसद् पुनर्स्थापनाका लागि गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लेऊ भन्ने हो । यदि उनको नियत सफा हुँदो हो त उनैले संसद् विघटनको आफ्नो निर्णय फिर्ता लिएर आफ्नो सिंगो पार्टी र राजपाको सत्तारूढ पक्षलाई लिएर बाँकी अवधि सहजै सरकार चलाए भइहाल्थ्यो । उनी त नेपाल र खनालको ‘इमेज’ ध्वस्त पार्ने र प्रतिपक्षीहरूको नजरमा उनीहरूलाई अविश्वसनीय साबित गराउन चाहन्छन् ।

यो वेला नेपाल–खनाल पक्षसँग स्पष्ट सोचका साथ पार्टीलाई पुनर्गठित गर्ने, माओवादी र जसपाको बाबुराम–उपेन्द्र पक्षसँग अडिलो गठबन्धन र नेपाली कांग्रेससँग पनि आवश्यक सहकार्य गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र ऐँजेरुका रूपमा पलाएको ओली प्रवृत्तिलाई सदाका लागि पाखा लगाउने अवसर छ । यदि यसरी अगाडि बढ्न सकेमा ओली पक्षलाई टाढाको तेस्रो शक्तिमा धकेल्न सकिन्छ । यतिवेला के हेक्का राख्न जरुरी छ भने यो छपन्न साल होइन, यो हिजोको जस्तो निर्वाचन पद्धति पनि होइन र हिजोका जस्ता पात्र मात्र राजनीतिक परिदृश्यमा छैनन् । अब हेर्नु के मात्रै छ भने नेपाली राजनीतिको उँट कुन कोल्टे फर्कन्छ ।  नयाँपत्रिका दैनिक