ओलीलाई अर्को झड्काः ‘दशौं राष्ट्रिय आयोजक कमिटी एमाले पार्टीको आधिकारिक संरचना होइन ।- सर्वोच्च

काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी र त्यसले गरेका निर्णयले मान्यता नपाउने निर्णय सुनाएको छ।

एमालेले ‘फ्लोर क्रस’ गरेको भन्दै प्रदेश सभा सदस्य पदबाटै हटाएका कर्णाली प्रदेशका चार जना प्रदेश सभा सदस्यलाई पुनर्वहाली गर्न आदेश दिँदै सर्वोच्चले यस्तो निर्णय सुनाएको हो।

सर्वोच्चले महाधिवेशन आयोजक कमिटी एमाले पार्टीको आधिकारिक पार्टी संरचना नभएको ठहर गर्दै त्यसले गरेका निर्णयसमेत बदर हुने भनेको छ।

उनीहरुलाई केन्द्रीय कमिटीबाट नभइ दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीबाट निष्कासन गरिएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकहरुलाई कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य र कर्णाली संसदीय दलको सदस्यबाट हटाएने तथा निष्कासन गर्ने कार्य नेकपा एमालेबाट नभइ नेकपा एमाले दशौं राष्ट्रिय महाधिवशेन आयोजक कमिटीबाट भएको भन्ने देखिन्छ। निवेदकहरु आवद्ध राजनीत दल नेकपा एमाले रहेको देखिन्छ।’

आदेशमा भनिएको छ, ‘दशौं राष्ट्रिय आयोजक कमिटी नेकपा एमालेको पार्टीको आधिकारिक संरचना होइन । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ अनुसार दल त्यागसम्बन्धी विषयमा कारबाही गर्दा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले मात्र कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पार्टीको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले नचिनेको संरचनाबाट गरिएको निर्णय बदरभागी छ ।’