मधेसी राष्ट्रवादको प्रश्न ! – रामरिझन यादव

निवर्तमान उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री राजेन्द्र महतोले पदभार ग्रहण गर्नेबित्तिकै पोखेको बहुलराष्ट्रवादको तुषले काठमाडौंलाई क्षणभरमैं ततायो। राजा महेन्द्रीयराष्ट्रवादबाट प्रभावित पुस्ता अलि बढी नै उग्र देखिन्थे। तर राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति सम्यक दृष्टिकोण अपनाउनेहरू गम्भीर थिए। किनकि यो शब्दको प्रयोग नेपाल सद्भावना पार्टीको पहिलो महाधिवेशनबाट प्रारम्भ भए पनि यसले मूर्त रूप भने जनयुद्धकालमा मात्र धारण गर्न सकेको थियो। तत्कालीननेकपा (माओवादी)ले बहुलराष्ट्रिय राज्य, राष्ट्रिय राज्य, राज्यराष्ट्रजस्ता शब्दाबली त्यतिबेला घनिभूत रूपमा छलफल गराएको देखिन्थ्यो। उसले गरेको आन्तरिक अभ्यासबाट पनि लाखौं सीमान्तकृत जातजाति, भाषाभाषी, लिंग, वर्ग र क्षेत्रका नागरिक प्रभावित भएका थिए।

मूलतः माओवादीको यो एउटा यस्तो हतियार थियो जसले माक्र्सवाद वा माओवादको ‘म’सम्म उच्चारण गर्न नसक्नेहरू माओवादीका लागि प्राणको न्योक्षावर गर्न तयार थिए। सायद त्यसैले होला संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा यसप्रकारको सैद्धान्तिक सोचको प्रतिफल प्रष्ट रूपमा दृष्टिगोचर भयो। त्यतिबेला मधेस जनविद्रोह नभएको भए मधेस पनि खर्लप्पै खान्थे माओवादीले ! यो कुरालाई कसरी पुष्टि गर्न सकिन्छ भने मुलुकको पश्चिमी भूभाग जहाँ थारुहरूको अहिले पनि घनिभूत बसोबास छ। त्यही बहुलराष्ट्रवादी सोचलाई सही ढंगबाट स्थापित गर्न नसकेपछि दोस्रो संविधान सभामा मुस्किलले माओवादीले केही सिट हात पार्न सकेका थिए। थारुवान मुक्ति मोर्चाले दासत्व जीवन बाँच्न बाध्य थारुहरूलाई मुक्तिको मिठो सपना बाँडेका थिए।

दुईवटा हेभिवेट व्यक्तित्व सुशिल कोइराला र वामदेव गौतमजो यस्ता व्यक्तिबाट पराजित भए जसको राष्ट्रिय राजनीतिमा नपहिले कहिल्यै नाम सुनिएको थियो नपछि नै चर्चामा आएको देखिए। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने माओवादीले आन्तरिक रूपमा अभ्यास गरेको बहुलराष्ट्रवादबाट वामदेव गौतम हारेका थिए भने मधेस जनविद्रोहको राप र तापबाट सुशिल कोइराला त्यो वर्ष संविधानसभा पुग्न सकेनन्। सीमान्तकृत समुदायको हातमा त्यतिबेला माओवाद र मधेसवाद दुईवटा यस्तो हतियार थियो जसले ठूल्ठूलाको हालत पातलो पारेको थियो। अर्थात् जब कुनै नौलो सिद्धान्तलाई व्यवहारमा अनुवाद गरिन्छ त्यतिबेला त्यो जतिसुकै कष्टकर भए पनि अन्ततोगत्वा उत्पादनको बेला त्यसले इतिहास निर्माण गर्दछ। जनयुद्धकालमा माओवादीले स्वायत्तताको नाममा थारुवान, लिम्बूबान, मगरात, मधेसजस्ता बहुराष्ट्रिय सोच स्थापित गर्न ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्‍यो।

त्यतिबेला मधेस जनविद्रोह नभएको भए मधेस पनि खर्लप्पै खान्थे माओवादीले !

सत्रहजारको जुन प्रश्न छ त्यो बहुराष्ट्रवादको खातामा जान्छ। त्यसैले बहुराष्ट्रियवाद सीमान्तकृत नेपालीका लागि धेरै महंगो सावित भएको छ। पहिलो संविधानसभामा सीमान्तकृत समुदायको उपस्थिति त्यसैको उत्पादन थियो।यसरी हिजोसम्म नामै सुन्न नचाहिने र सुनेपछि घृणासमेत गर्ने माओवाद र मधेसवाद नेपाली जनजीवनमा स्थापित हुन पुग्यो। सयौं वर्षदेखि एकल राज्यको रूपमा सत्तासुख भोगगरिरहेकाका लागि माओवाद र मधेसवादले ठूलो चुनौती खडा गरेको थियो। संविधानसभा भवन बानेश्वरदेखि सिंहदरवारसम्म लागेको शोषितपीडितको लर्कोबाट तिनीहरू आतंकित थिए। पंक्तिकार प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको प्रेस सल्लाहकार भएकाले सत्ताको टुप्पोबाट उक्त अनुभूत गरेको तीतो सत्य हो। तरयसप्रकारको तीतो यथार्थलाई जातको हौवा पिटेर शोषितपीडितलाई दोस्रो संविधानसभाबाट जो बेदखल गराउने काम भयो त्यसले नेपाली राज्यसत्ताभित्रको चरित्रलाई उदांगो पारेको छ। दोस्रो संविधानसभामा सिंहदरवार जित्यो नयाँ बानेश्वर हार्‍यो।

अढाईसय वर्षदेखि निर्माण भएको एकातन्त्रात्मक, केन्द्रीकृत सामन्तवादी राजतन्त्रात्मक प्रणालीबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा पदार्पण गर्दा बहुराष्ट्रवादको सोचलाई विखण्डित तथा कुरूप पार्ने दुष्प्रयास भयो। यो कुरा लुम्बिनीको अवधवासीदेखि रुकुम, रोल्पाको खामजातिलाई एकपार्ने पञ्चायती राष्ट्रवादभन्दा अलिकति पनि भिन्न छैन। त्यतिबेला त्यसलाई मध्यपश्चिमाञ्चल भन्नेगरिन्थ्यो। यसरी नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक भएको जनविद्रोहबाट स्थापित माओवाद र मधेसवादको सैद्धान्तिक र वैचारिक यात्रा दोस्रो संविधानसभासम्म पुग्दा नपुग्दै विखण्डित हुन पुगे। मधेसी जनअधिकार फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल सदभावना पार्टीलाई टुक्रा टुक्रामा यसरी खण्डित पारियो कि दोस्रो संविधान सभामा महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारी, अनिल झा, राजकिशोर यादव मात्र होइन, मोरङबाट उपेन्द्र यादव तथा विजयकुमार गच्छदार पनि परास्त भए। त्यस्तै माओवाद र मधेसवादको ‘म’ सम्म उच्चारण गर्न नमान्ने सुशिल कोइराला, माधव नेपाल, केपी ओली, कृष्ण सिटौलाहरू ससम्मान चुनाव जितेर बानेश्वर प्रवेश गरे।

दोस्रो संविधानसभामा माओवादीको अवस्था पनि मधेसवादीभन्दा भिन्न थिएन। पहिलो संविधानसभामा उपत्यका कब्जा गर्न पुगेका माओवादीले एउटा पनि सिट हात पार्न सकेनन्। कतिसम्म भने प्रचण्ड पनि पराजित भए। सिराहामा मुस्किलले हजार मतबाट उक्लिन सके। अर्थात् बहुलराष्ट्रवादको सैद्धान्तिक अवधारणा अंगालेका माओवादी तथा मधेसवादीको केही वर्षमा नै दुर्दशा भयो।‘एउटै भाषा एउटै भेष’ भन्ने सोचलाई आत्मसात गर्नेहरूको ठूलो तप्काले एकीकृत मनोविज्ञान निर्माण गर्न सफल भयो भने अर्कोतर्फ माओवाद र मधेसवादका उत्पादनकर्ताहरू आआफ्नोमा यसरी जुधे कि बहुलराष्ट्रवादी सोच चकनाचूर हुन पुग्यो। मधेसवादका उत्पादनकर्ताहरूबीचको लडाई लडिरहेको दृश्य हेरेर यो स्तम्भकारलाई जीवनमा नै सबैभन्दा लज्जित हुनु परेको थियो।

त्यसैले मैले के भन्दै आएको छु भने मधेसवाद र माओवाद नेपालको सन्दर्भमा एकअर्काका पूरक हुन्। किनकि माओवादी पनि वर्तमान संविधानअनुसार कम्युनिष्ट रहेनन्। समाजवादी अवधारणा नै उसको रणनीतिक लक्ष्य भएको छ जो राष्ट्रपतीय निर्वाचन प्रणालीमा विश्वास गर्छन्। यता जनता समाजवादी पार्टीमा भारतीय हस्ताक्षेपको कारण केही फरक दृष्टिकोण देखिए पनि अन्ततोगत्वा उपेन्द्र र महन्थको बहुराष्ट्रवादी धारलाई डगमगाउन सक्ने अवस्था देखिन्न। किनकि यसबीचमा मधेसी राष्ट्रवादको ठूलो व्याख्याताको रूपमा महन्थ ठाकुर नै देखिए। त्यसैले देशभन्दा ठूलो विदेश हुन सक्दैन। संसद्बाट नक्सा पास हुने बेलामा यस तथ्यको पुष्टि भइसकेको छ। केपी ओलीको सहयोग एउटा कास्टिङ हो भन्नेसम्म बुझ्न सक्यो भने मधेसवाद र माओवादको एकीकृत स्वरूप हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन। बहुलराष्ट्रवादभित्रै एघार प्रदेशको अवधारणा अन्तर्निहित छ, जो जसपाको एकता हुनेबित्तिकै डा. भट्टराईले बोलेपछि एकलराष्ट्रवादी वृतमा हरकम्प मचेको थियो।

मुलुकमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी आदिवासी÷जनजाती, मधेसी, दलित तथा कर्णलीका खस रहेका छन् जसलाई हामी सीमान्तकृत समुदायभित्र राख्न सक्छौं। तर दुईसय वर्षसम्म भारतमाथि औपनिवेशिक राज्य गरेका अंग्रेजले काठमाडौंबाहेक अन्यत्र कहीँ देखेनन्। त्यसैले नेपाल भनेको उपत्यकालाई मात्र बुझियो, जो कुनै न कुनै रूपमा पहिलेदेखि पनि नेपालको खाल्डो बुझिन्थ्यो। बाँकी यसरी उपेक्षित हुन पुगे कि आफ्नो जाति, जसलाई समृद्ध भाषामा राष्ट्र वा अंग्रेजीमा नेशनल बुझिन्छ त्यो नै निमिट्यान्न पार्ने काम भयो। खासगरि एकात्मक सोचका कारण यसप्रकारको परिस्थिति निर्माण हुनपुग्यो। तर उपत्यकाको नेवार जाति, जो कुनै न कुनै रूपमा राज्यसत्ताको नजिक थिए आफ्नो भाषा, संस्कृति, परम्परा तथा साझा मनोविज्ञानलाई बचाउन सफल भए। त्यसैले नेवार आफैंमा एउटा राष्ट्रको हैसियत प्राप्त गर्‍यो। ऊसँग राष्ट्र बन्न सक्ने सबैथोक छ। तर अढाईसय वर्षमा उसको भूमिमाथि यसरी अतिक्रमण भएको छ कि बहुलराष्ट्रवादका विरोधीले सबैभन्दा बढी यिनै कुरालाई उठाएर उसको जायज मागबाट वञ्चित गरिदिन्छन्।

यिनै तथ्यलाई हृदयंगम गरी भट्टराईले एउटा वैकल्पिक सोचको उत्पादन गरे जसलाई नयाँ शक्ति पार्टी नामाकरण गरियो। बहुलराष्ट्रवादलाई उनले इन्द्रेणीराष्ट्रवादको संज्ञा दिए। अर्थात् नेपाल एउटा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक तथा भौगोलिक विविधता भएको देश हो। यस्तो देशमा एउटा भाषा र एउटै भेषको कुरा गर्नु उसको बहुजातीय तथा बहुभाषिक चरित्रको उल्लंघन हो। बहुसांस्कृतिक तथा बहुधार्मिक अवस्थालाई पहिचानविहीन बनाउनु हो। यसप्रकारको विवाद स्वतन्त्रता संग्रामपछि भारतमा पनि घनिभूत रूपमा उठेका थिए। तर दक्षिणले मानेनन् हिन्दीलाई ! आफ्नै भाषा र संस्कृतिलाई स्थापितगरी तेलगु, कन्नड, मलियालमजस्ता बहुलराष्ट्रवादको मूलभावनालाई आत्मसात गर्न पुगे। बंगालले पनि दक्षिणको सिको गरेपछि उसको पनि अस्तित्व कायम भयो तर उत्तरी भारतका करोडौं मैथिलीभाषीले बंगाल र दक्षिणको भावनासँग एकाकार नगरेपछि उसमाथि हिन्दी लादियो। जसलेगर्दा आजसम्म मिथिलाञ्चल संघर्ष गर्न बाध्य छन्। आदिवासीले झारखण्ड लिइसकेपछि मैथिलीभाषीले उत्तरी विहार लिन तम्सेका छन्।

आज महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो त्यही गल्तीको पुनरावृत्ति गर्दैछन् जो प्रचण्डले केही वर्ष पहिले शेरबहादुरसँग सहकार्य गर्दा गरेका थिए। उदेकलाग्दो कुरा के छ भने प्रचण्डले शेरबहादुरसँग सहकार्य गरेर छोरीलाई जिताउन सफल भए।

भट्टराई समकालीन नेपालको राजनीतिलाई व्याख्या र विश्लेषण गर्दै प्रचण्डबाट अलग्गिनु भयो। त्यसको लगत्तै दुई दिनपछि ६ महिनादेखि रक्ताम्य भएको मधेस झर्नु भयो। परिस्थिति हेरेर नयाँ शक्ति पार्टी गठन गर्नु भयो तर कम्युनिष्टको धङ्धङीमा बाँचेका प्रचण्डले जीवनमा त्यो गल्ती गर्न पुगे जो आज उनका लागि आफैं घाँडो बनेको छ। राष्ट्रिय राज्यको अवधारणा, जो माओवादीको सबैभन्दा सशक्त हतियार थियो त्यसलाई एमालेजस्तो प्रतिक्रियावादी पार्टीको पाउँमा चढायो। केहीबेरका लागि त सबैभन्दा ठूलो हैसियत भएको पार्टीको नेताको रूपमा चुरीफुरी गर्न पाइयो तर अन्ततोगत्वा सीमान्तकृत जनसमुदायका लागि त्यो अभिसाप साबित भयो।

आज महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो त्यही गल्तीको पुनरावृत्ति गर्दैछन् जो प्रचण्डले केही वर्ष पहिले शेरबहादुरसँग सहकार्यगरेका थिए।उदेकलाग्दो कुरा के छ भने प्रचण्डले शेरबहादुरसँग सहकार्य गरेर छोरीलाई जिताउन सफल भए तर महन्थ र राजेन्द्रको केपी ओलीसँगको साँठगाँठबाट रेशमलाल चौधरी रिहाइ हुन सकेनन्।यसमा कुनै दुई मत छैन कि मुलुक अहिले ठूलो संकटबाट गुज्रिरहेको छ। कोरोना महाव्यधिभन्दा पनि नेपाललाई राजनीतिक रोगले सताएको छ।बुद्धले भनेजस्तै आन्तरिक कारण नै प्रधान हुन्छ भन्ने कुराको ज्वलन्त प्रमाणको रूपमा सत्तामा रहनेको देखियो। नेपालको इतिहासका २० मन्त्रीको बर्खास्त हुनु ठूलो घटना हो।सबै कुरो बुझ्दाबुझ्दै महन्थ, राजेन्द्रहरूले मधेसलाई सतिजानबाट बचाउन सकेनन् भने एक करोड मधेसीले तिनलाई माफ गर्ने छैनन्।

जनता समाजवादी पार्टीको गठन एकीकृत मधेसी मनोविज्ञानको उच्चतम् अभिव्यक्ति हो जो तराईमधेसको इतिहासमा पहिलोपटक सतहमा दृष्टिगोचर भएको छ। त्यसैले महन्थ, राजेन्द्रहरूलेनागरिकता अध्यादेश र मन्त्रीहरूको खारेजीबाट के बुझ्नुपर्छ भने परतन्त्रताभन्दा स्वतन्त्रताको घाँस मिठो हुन्छ।  उपेन्द्र यादवले त्यत्तिकै जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बने समर्थन गर्ने, नबने नगर्ने भनेका थिएनन्। त्यो एउटा मौका थियो जसलाई महन्थ ठाकुरले गुमाएकै हो।तसर्थ अबको परिस्थिति पहिलेजस्तो छैन। संसद्को पुनस्र्थापना भयो भनेएकीकृत मधेसवादको झण्डामुनिगोलबन्द हुनु बाध्यता हो। यदि हुन सक्नु भएन भने मधेसवादीको अवस्था दोस्रो संविधानसभाभन्दा भिन्न हुँदैन। अन्नपूर्णपोष्टबाट