सर्वोच्चको फैसलाको ‘ऐना’ मा उभिएका राष्ट्रिय चुनौतीहरु – युवराज घिमिरे

अहिलेको सामाजिक सञ्जालमा एउटा फोटो र त्यसबारेका टिप्पणीहरु ‘भाइरल’ भएका छन्।

पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री पदबाट निवृत्त भई सरकारी निवास बालुवाटार छोड्दा आलुमिनियमको एउटा बक्सा, छाता र सुराही आफैँ बोकेर मुस्कुराउँदै अर्को गन्तव्यतर्फ निस्केका कृष्णप्रसाद भट्टराई र बालुवाटार छोड्दाको पीडा, आक्रोश र कुण्ठासँगै आफ्ना समर्थकहरुका साथ तामझामसहित निस्केका केपी ओली ।

ती सँगै राखिएका फोटोका पात्र हुन्।

ओलीका समर्थकहरुले नारा लगाए, ‘माधव नेपाललाई फाँसी दे, प्रचण्डलाई फाँसी दे।’ सर्वोच्च कार्यकारी हैसियतमा रहेका ओलीले न्यूनतम संवेदनशीलता र नागरिक दायित्व समेत प्रदर्शन गरेनन्।

‘फाँसी’ राज्यले पनि दिन पाउँदैन नेपालमा, किनकी २०४७ देखि नै तिनै भट्टराईको नेतृत्वमा जारी संविधानले त्यसलाई निषेध गरेको छ। हो, माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा व्यक्ति हत्याका अनेक दुखद् घटना भएका छन् सरकार र विद्रोही पक्षबाट र त्यसमा कसैले उन्मुक्ति पाउनु हुन्न भन्ने मान्यता सिद्धान्तत: सबै पार्टीले बोकेका छन्।

ओलीले त्यो नारा लगाउने र सार्वजनिक रुपमा हत्या उक्साउने आफ्ना अनुयायीलाई रोक्ने प्रयास नै गरेनन्। बरु, बालकोट पुगेर अरु विषबमन गरे माधव नेपाल विरुद्ध । उनलाई गद्दारको संज्ञा दिए ओलीले ।

‘गद्दार’ राष्ट्र संकटमा पर्दा, युद्धमा फस्दा शत्रु पक्षलाई सघाउने, ऊसँग मिली आफ्नो राष्ट्रलाई नोक्सानी पुर्‍याउने व्यक्तिलाई भनिन्छ। ओलीको व्यवहार र मानसिकतामा देखिएको आपत्तिजनक पक्ष हो, उनले आफूलाई नै ‘राज्य’ मान्न थाल्नु।

त्यसैले उनको विरोध गर्नेलाई ‘गद्दार’ भन्न उनलाई कत्ति असहज भएन। यो र यस्ता अहम्‌ले नै ३ वर्ष पहिले नेपाली राजनीतिमा महान् राष्ट्रवादी नेता र ‘हिरो’ का रुपमा चर्चा कमाएका ओलीले यो हदको राजनीतिक पतन उनको स्वाभाविक नियति बन्न पुग्यो।

सर्वसत्तावादमा फरक मतलाई सम्मान गरिन्न, पूर्ण निषेध गरिन्छ। प्रजातन्त्रमा आम जनताको हैसियतमै नेता रमाउँछ। कृष्णप्रसाद भट्टराईले नेपाली जनतालाई त्यही सन्देश दिएका थिए, – ‘म प्रधानमन्त्री नरहे पनि तपाईहरु जस्तै एउटा तर सम्मानित नागरिकका रुपमा तपाईँहरुबीच नै आउँदै छु।’ त्यस्तै अवस्थामा ओलीले दिएको सन्देशको के अर्थ लगाउने ? कुनै पनि हालतमा बचाउ गर्न लायक छैन त्यो।

ओलीमा दम्भ र विचलनका पराकाष्ठा देखिए पनि उनी एक्ला अपवाद हैनन्। सरकार प्रमुखका रुपमा ओलीमा जस्तै राष्ट्र प्रमुख विद्यादेवी भण्डारीमा पनि निश्चित दलको निश्चित व्यक्तिप्रति अत्यन्त पूर्वाग्रहयुक्त कमजोरी देखा पर्‍यो।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन बाध्यात्मक परिस्थिति आए पनि उनी सहजै त्यसलाई मर्यादित रुपमा कार्यान्वयन गर्न तयार देखिइनन्।

‘सर्वोच्च न्यायालयको फैसला अनुसार’ मात्र उल्लेख गरी संविधानको कुनै पनि धारा उल्लेख नगरी देउवाको पक्षमा जारी नियुक्ति पत्र आफैँमा एउटा दलीय षडयन्त्रको पाटो थियो जसमा राष्ट्रपति स्वयं सामेल थिइन्।

संविधानको कुनै धारा उल्लेख नगरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिँदा तत्काल ‘प्रक्रियागत अपूर्णता’ का लागि त्यो विषय सर्वोच्चमा जान सक्थ्यो भने अर्कोतिर भोलि देउवाको विरुद्ध या फेरि ओलीको पक्षमा कुनै समीकरण संसदभित्र बनेमा राष्ट्रपतिले आफ्नो चाहना अनुसार त्यसलाई अगाडि बढाउने अवस्था सुरक्षित रहने थियो।

राष्ट्रपतिले पक्कै पनि कानुन, संविधान र स्वस्थ्य परम्पराका आदर्श पवित्र मान्यता र अन्यत्रका नजीरबाट निर्देशित हुनुको साटो केही षड्यन्त्रकारी कानुनी र राजनीतिक परामर्श प्रजातान्त्रिकबाट सञ्चालित हुने निधो गरिन्।

तर, अन्तत: ७६ (५) अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न उनी बाध्य भइन्। शपथ ग्रहणपछि नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई बधाई र शुभकामना दिने शिष्टाचारसम्म उनले देखाइनन्। अशिष्टता राष्ट्रप्रमुखमा अपेक्षित चरित्र र योग्यता मान्न सकिन्न।

भोलिका दिनमा सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुखबीचको सम्बन्ध कस्तो होला, त्यसलाई आम जनताले नियाल्ने छन्। शीतलनिवास आफ्नो दायित्व निर्वाहमा कति मर्यादित र पारदर्शी होला ? त्यो पनि सर्वसाधारणको चासोको विषय हुने छ।

खासगरी २०७२ को संविधान अन्तर्गतको पहिलो संसदलाई दोस्रोपल्ट विघटन गर्ने क्रममा र ओलीले संसदमा आफ्नो बहुमत नभएको स्वीकारोक्ति गरिसकेपछि विकल्पको खोजी गर्न राष्ट्रपति समक्ष गरेको आग्रहको परिप्रेक्षमा जेठ ८ गते मध्यरातिमा राष्ट्रपतिद्वारा सहजै अनुमोदन र १४९ सदस्यको हस्ताक्षर एकत्र गरेका देउवाको दाबीलाई ठाडै अस्वीकृत गरी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री घोषित गरिँदा भण्डारी राष्ट्राध्यक्षको हैसियतभन्दा एमालेको ओली गुटका हित साधकको हैसियतमा त्यहाँ रहेको सन्देश सर्वत्र नगएको हैन।

असार २८ को सर्वोच्चको फैसलापछि न्यायपालिका चर्चामा छ। बालुवाटारबाट बालकोट पुगेपछि र त्योभन्दा ‘एक दिनअघि प्रधानमन्त्रीको हैसियत गुमिसकेपछि ओलीले ‘नेपाल टेलिभिजन’ लाई अधाधिकृत रुपमा प्रयोग गरे। दुवै अवसरमा उनले न्यायपालिकाको आलोचना गर्दै पक्षपातको आरोप लगाए। यो आरोप लगाउन र परिआएमा त्यसको परिणाम भोग्न उनी तयार हुनुपर्छ।

नेपालको न्यायपालिका खासगरी २०६३ यताको राजनीतिक परिवर्तनपछि अनेक हिसाबले पथ विचलित भएको छ। सत्ता परिवर्तनलगत्तै त्यहाँका न्यायाधीशहरुले ताजा शपथ लिएर नयाँ सत्ताप्रति बफादारीको अप्रत्यक्ष सन्देश दिए। एउटा न्यायाधीशले पनि त्यसबारे प्रश्न उठाएनन्।

राजसंस्थाको ‘निलम्बन’ पछि पार्टीका अध्यक्ष तथा कार्यकारी प्रमुखसहित रहेका गिरिजाप्रसाद कोइराला समक्ष ‘प्रधान न्यायधीश’हरुले पदको शपथ लिए।

‘ठूला ठूला’ न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशहरुले न्यायालयमा दाता र बाह्य पूँजी भित्राए। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले यस्ता रकमबाट फाइदा समेत उठाएका छन्, सभा, सेमिनार तथा गोष्ठी भत्ताका रुपमा।

अन्तत : त्यस्ता दाता शक्तिहरु समेतको संलग्नतामा एक जना प्रधानन्यायाधीश पदमै रहेर प्रधानमन्त्री समेत बन्न सफल भए, न्यायपालिकाको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको मर्ममा प्रहार गरेर। खिलनाथ रेग्मीको त्यो अपराधले उनका अनेक उत्तराधिकारीहरुमा राजनीतिक या कार्यकारी पदको लोभ बढ्नु अस्वाभाविक थिएन।

अहिले संसद विघटन विरुद्धको अभियानमा केही पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरु विदेशी दातासँग सहकार्य पनि गरिरहेका छन्। साथै यो चरणमा प्रधान न्यायाधीश तथा प्रधानमन्त्रीहरु बिचका निरन्तर भेट आम जानकारी मात्र हैन, सेवा निवृत्त भइसकेपछि केही प्रधान न्यायाधीशहरुले स्वीकारेको विषय पनि हो ।

२०६३ यताका दिनहरुमा न्यायाधीशका नियुक्तिहरुमा दलीय ‘कोटा’ सँगै पश्चिमा दाताहरुको भूमिका या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव बुझ्न कठीन थिएन। तर सञ्चार, नागरिक समाज र राजनीतिक कर्मीहरुमा ‘अग्रगमन’ को भूत चढेको बेला न्यायापालिकाको राजनीतिक सक्रियता र दलीय सपेक्षता अपराध बनेन।

न त धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्र जस्ता नेपाली जनताले निर्णय गर्नु पर्ने विषय कसरी बाह्य हस्तक्षेपमा लादिए भनेर प्रश्न गर्नु सहज थियो। ‘प्रतिगमन’ को विल्ला भिराउने ठेक्का ती सीमित समूहहरुको ‘एकाधिकार’ या सामूहिक अधिकार थियो। ‘धर्म निरपेक्षता’ को घोषणाकर्ता सुवास नेम्वाङले कसरी संविधानसभामा बहस नगराई, र जनताबाट संकलित राय सुझावलाई कुनै वजन नदिई संविधान कथित ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट तयार गरे?

प्रश्न सुवास नेम्वाङ या कुनै व्यक्तिको हैन, प्रश्न उनीमाथि दबाब कसको थियो ? यो ‘थाहा’ पाउनु नेपाली नागरिकको सामूहिक हक हो। ओली यी सबैमा सहमत थिए किनकि संविधान जारी भएपछि मात्र निर्वाचन हुन सक्थ्यो र निर्वाचन भएपछि मात्र उनी प्रधानमन्त्री हुन पाउँथे।

प्रणव मुखर्जी र श्याम सरणको षड्यन्त्रबाट नेपालमा राजसंस्था समाप्त गर्ने जिम्मेवारी यहाँ कसले बहन गर्‍यो ? २०४६ सालको संविधानको प्रक्रियाविहीन तरिकाबाट भयो राजा ज्ञानेन्द्रले व्यूँताएको प्रतिनिधिसभाले कसरी र कसको इशारामा त्यो काम गर्‍यो ?

सर्वोच्चले त्यो संविधानको हत्या विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता तथा यो मुलुकका एक निष्ठावान नागरिक गणेशराज शर्माद्वारा दायर ‘रिट’ मा किन दरपीठ गर्‍यो? त्यो संस्थागत विवेकका कारण थियो कि त्यसबेलाको राजनीतिक माहोल र बाह्य प्रभावका कारण ? शान्ति प्रक्रियामा द्वन्द्वको एउटा पक्ष या राजसंस्थालाई किन बाहिर राखियो? कसको इशारामा?

यो पृष्ठभूमिलाई बिर्सेर अहिले सर्वोच्च न्यायालयले दिएको फैसलाको औचित्यबारे उचित निष्कर्षमा पुग्न सकिन्न। उसको अति सक्रियता र दाता तथा राजनीतिक दलहरुसँगको सहकार्य नयाँ कुरा हैन। आफू पक्षमा फैसला आउँदा स्वागत गर्ने र विरुद्ध जाँदा विरोध गर्ने द्वैध मान्यताले सर्वोच्चाई विश्वसनीय र निष्पक्ष बनाउनु पर्ने दायित्व कमजोर हुँदै गएको हो।

अहिले सर्वोच्चका फैसलाले जेठ ८ गते राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री ओलीबीचको राजनीतिक सहकार्य र पर्दापछाडिको साँठगाँठको हुर्मत लिएको छ। राजनीतिक पात्रहरुले राजनीतिक समस्यालाई जटिल बनाई न्यायालय गुहार्ने प्रवृत्तिले उग्र रुप लिएपछि एकदिन सर्वोच्चसँग कडा फैसला लिनु या कार्यकारीकै ‘रबर स्ट्याम्प’ बन्नु भन्दा अर्को विकल्प रहने छैन भनी बुझ्न नसक्नुमा कसको दोष ?

संसद ब्युँताए वापत सर्वोच्च शायद त्यति आलोचनामा आएको छैन, जति परमादेश मार्फत देउवालाई प्रधानमन्त्री तोक्नमा। विभत्स जालझेल र मध्यरातको षडयन्त्रसँग निरक्षेप रहेर सर्वोच्चको आलोचना कति वस्तुनिष्ठ होला? अर्को कार्यकारी महत्वाकांक्षा र राजनीतिमा ०६३ यता नै सर्वोच्च बिस्तारै र नजानिँदो किसिमले प्रवेश गरेको छ या गराइएको छ।

त्यसका आधारभूत कारणमा सुधार नभएसम्म र राजनीतिक जटिलता उत्पन्न गर्दै त्यसलाई सल्टाउन अदालतको चरणमा लम्पसार पर्ने प्रकृतिलाई समूल सम्बोधन नगरेसम्म राजनीति न्यायपालिकाबाट निर्देशित हुने खतरा बढी नै रहने छ, कम हुने छैन। त्यसैले अहिलेको सर्वोच्चको फैसलाको आलोचना गर्दा समग्र पृष्ठभूमिमा जानै पर्छ।

पार्टी ह्वीप र विवेकको राजनीतिबीचको अन्तरसम्बन्धमा सर्वोच्चले नियमन दिएको छ। विवेक या नैतिकता सर्वोच्चबाट निर्देशित हुन सक्तैन। तर राजनीतिक दलहरु र तिनका नेतृत्व यदि सबै सांसद तथा कार्यकर्तालाई नेताका दास हुन् र आदेशका रुपमा जारी हुने ह्वीप मान्न सांसदहरु बाध्य हुने व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक मान्छन् भने त्यो भूल हुने छ।

त्यसका दुष्परिणाम आउन सक्छन् तर न्यायालयले सांसदहरुलाई दासत्वबाट मुक्त गराउँछ तत्कालकै लागि भने पनि त्यसले स्वागत पाउँछ। त्यही भइरहेको छ अहिले।

विवेक निर्देशित अवज्ञामा सत्ता र पद अभिष्ट हुनु हुँदैन। तर, ह्वीप अवज्ञा सम्बन्धमा सर्वोच्चको फैसलामा थप स्पष्टता आउनु जरुरी छ। राजनीतिक दलहरुले आन्तरिक प्रजातन्त्र र महत्वपूर्ण विषयमा छलफलसँगै मान्य प्रक्रियामार्फत संस्थागत निर्णय लिने पद्धति व्यवहारमा अपनाएसम्म सांसदहरु नेतृवका दास बन्ने खतरा बनिरहन्छ। संविधानसभामा सांसदहरु दलीय नेताका दास बने, जनताका प्रतिनिधि बनेनन्।

यो परम्परा कायम छ। राजनीतिक दलहरु सुध्रिएमा र नेतृत्व प्रजातान्त्रिक बनेमा ह्विप सम्बन्धी सर्वोच्चको फैसलाको त्यो अंश अन्तत:  प्रयोजनहीन बन्ने छ।

तर, अहिले सर्वोच्चको फैसलाको सेरोफेरोमा मात्र राष्ट्रिय राजनीतिलाई सुधार्न सकिँदैन। हो, राजनीतिक दलहरुले जस्तै संस्थागत रुपमा सर्वोच्च न्यायलयले पनि आफ्नो समीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ।

न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियासँगै विगतमा उसबाट विशेष राजनीतिक पक्ष, कथित अग्रगामीहरुसँगको सहकार्य, ०४७ संविधानको सिलसिलेबार हत्यामा मूक भूमिका, न्यायालयमा दाताहरुलाई दिइएको प्रवेश र त्योसँग जोडिएको एजेन्डा अनि त्यसबाट न्यायाधीशहरुले लिने गरेका लाभका अभ्यास यी केही विकृति हुन् जसका कारण सर्वोच्चका प्राय: सबै महत्वपूर्ण फैसलाहरुका नियत र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। सर्वोच्चको वर्तमान फैसलालाई समग्र परिवेशमा हेर्नु, बुझ्नु आवश्यक छ। तर यो विगतको समग्र विकृतिको सुधारको प्रारम्भ हो भनी मान्नु केही हतार हुने छ। -देशसञ्चारबाट