नेतृत्वलाई खबरदारी र दबाब अत्यावश्यक – प्रेमल कुमार खनाल

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले, खनाल–नेपाल) समूहको केन्द्रीय कमिटीको बैठक सम्पन्न भएको छ । दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको बैठकले पार्टीलाई एकताबद्व बनाउन विशेष जोड दिएको छ । फागुन २८ र चैत ४ र ५ गतेपछि एमालेभित्र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूह र वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहका नामबाट बेग्लाबेग्लै ढंगबाट पार्टी गतिविधि सञ्चालन हुँदै आएको जुन स्थिति छ, यस स्थितिलाई अन्त्य गरी दुई समूहका नेताहरूले गठन गरेको १० सदस्यीय कार्यदलले तयार गरेको १० बुँदे प्रस्तावको जगमा पार्टी एकताका लागि थप आधार पहिल्याउँदै सम्मानजनक एकता गर्न खनाल–नेपाल समूहको बैठकले विशेष जोड दिएको छ ।

नेकपा एमालेभित्र खासगरी पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई/दुईपटकपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको घटनाले पार्टीभित्र दरार उत्पन्न गरेको थियोे र फागुन २८ गते वरिष्ठ नेता खनाल नेपालसहित ९० जना बढी केन्द्रीय सदस्यलाई बैठकको जानकारी नै नगराई पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको विधानविपरीत आफ्नो समूहको मात्रै केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर निर्णय गरेपछि त स्पष्ट रूपमा पार्टी दुई समूहमा विभक्त भएर बेग्लाबेग्लै सञ्चालन हुन थालेको हो ।

यसरी दुई समूहबाट बेग्लाबेग्लै तवरले समानान्तर खालका पार्टी गतिविधि सञ्चालन हुन थालेपछि पार्टीभित्र अस्वस्थ अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो । प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा रहन पुग्यो । पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष चर्किएर गएका कारण र प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्र छलफल गर्नुको सट्टामा सरकार टिकाउन दक्षिणपन्थी शक्तिसँग हारगुहार गरेपछि खनाल नेपाल समूहका सांसदहरूबाट पनि संसद्मा विश्वासको मतदानको दिन अनुपस्थित भएपछि सरकार अल्पमतमा प-यो ।

तर, पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर अर्कोे सरकार गठन गर्न मार्ग प्रशस्त गर्नुको सट्टामा दोस्रोपटक पुनः प्रतिनिधि सभा विघटन गरी राष्ट्रपतिबाट अर्कोे वैकल्पिक सरकार गठनको दाबीलाई अस्वीकार गरी पुनः प्रधानमन्त्री पदमा केपी शर्मा ओलीलाई नियुक्ति गरेपछि एमालेभित्र अन्तरसंघर्ष झन्झन् चर्किएर गयो ।

पार्टी एकताका लागि कार्यदलबीच वार्ता भइरहेका बेला फेरि ११ जना नेताहरूलाई कारबाही गरेपछि पार्टी एकताको आधार पहिल्याउने विषय क्षण हुन थाले पनि कार्यदलले असार २७ गते १० बुँदे प्रस्ताव तयार ग-यो । असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीले चालेका गतिविधि असंवैधानिक भएको ठहर ग-यो । संविधानको धारा ७६(५) अनुसार शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गरेपछि विश्वासको मतदानको बखत सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाका लागि रिट दायर गर्ने एमालेका २२ जना सांसदहरूले पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई विश्वासको मत दिने स्थिति उत्पन्न भयो ।

नेता कार्यकर्ताले पार्टी एकताका लागि नेतृत्वको जयगान गाउन र देवत्वकरण गर्न छोडेर नेतृत्वलाई खबरदारी र दबाब दिन आवश्यक छ ।

फागुन २८ गते अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ९० जना बढी खनाल–नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्यलाई खबर नै नगरी पार्टी सञ्चालन गर्न थालेपछि एमालेमा असामान्य अवस्था सिर्जना भयो । चैत ४ र ५ गते खनाल नेपाल समूहबाट राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरेर देशव्यापी पुनर्गठन अभियान सञ्चालन गर्दै पार्टीभित्र एकता–संघर्ष–रूपान्तरणको नियमबाट पार्टीमा अन्तरसंघर्षलाई अगाडि बढाउने निर्णय ग-यो । परिणामस्वरूप देशव्यापी रूपमा भेलाहरू आयोजना गरेर कमिटी निर्माण भएका छन् । दुवै समूहबाट समानान्तर ढंगबाट पार्टी गतिविधि अगाडि बढेको परिणामस्वरूप कार्यदल गठन भएर अन्तरसंघर्ष वार्ताको टेबुलमा आइपुग्यो र कार्यदलका माध्यमबाट १० बुँदे प्रस्ताव तयार भएको छ । यद्यपि, यो प्रस्ताव पार्टी एकताका लागि अझै पूर्ण छैन ।

द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको नियमअन्तर्गत निषेधको नियमले एकवटा गहुँको बीउ रापेपछि बोट हुर्कंदै जान्छ । बीउ मर्छ अनि पछि बोटमा ३० र ४० वटा गहुँ फल्छ । त्यस्तै, कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि व्यवस्थित तवरले निषेधको नियम पालना गरेर अन्तरपार्टी संघर्ष सञ्चालन गर्दा सबै फोहोरमैला सफा भएर नयाँ ढंगको कम्युनिस्ट पार्टीमा रूपान्तरण हुन्छ । तर, यसका लागि नियमित र हार्दिकतापूर्वक बैठकको आयोजना गरेर समस्या उत्पन्न हुनका कारण र प्रभाव, पहिचान र विश्लेषण गरी भए गरेका कमीकमजोरीप्रति आलोचना, आत्मालोचना गर्ने र उपयुक्त निर्णय र निर्णयको पालना, गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने पार्टीभित्र अन्तरसंघर्षलाई निषेधको निषेधको विधिबाट सञ्चालन गर्ने यो उत्तम विधि हुनेछ । तर, संस्थापन पक्षले अन्तरसंघर्षको यो द्वन्द्वात्मक नियमअनुसार विगतका कमीकमजोरी स्वीकार गरेर फागुन २८ पछि किनारमा पारिएको समूहलाई सम्मानजनक एकताका साथ पार्टीभित्र एकतामा सामेल हुने वातावरण सिर्जना नगरी अर्थात् खनाल–नेपाल समूहलाई बाहिर राखेर निषेध गरिरहेमा बाहिर धकेलिएको समूहले विद्रोह गरेर नयाँ शक्तिका साथ अगाडि बढ्नबाहेक अन्य विकल्प देखिँदैन । बैठकमा अधिकांश सहभागीले यहीँ स्प्रिटबाट छलफल गरेको स्थितिले गर्दा पनि नेतृत्व पंक्ति यतिबेला गम्भीर र जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिएको छ ।

एमालेभित्र एकपछि अर्कोे घटनाले दरार उत्पन्न भएको बेलामा खनाल–नेपाल समूहको साउन २१ र २२ गते बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पार्टी एकतालाई १० बुँदे प्रस्तावको जगमा विचार र संगठनात्मक विषयमा देखापरेका समस्या पहिल्याउँदै सम्मानजनक एकता गर्न जोड दिएको छ । बैठकले एमालेको एकताका लागि खासगरी नेतृत्व बढी गम्भीर र जिम्मेवार बन्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकमा एमालेको एकताले नै मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिलाई सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाउन मद्दत पु-याउने, वाम एकता गरेर अगाडि बढ्न सकिने, संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षा र कार्यान्वयन गर्न मद्दत पु-याउने, राष्ट्रिय राजनीतिमा तरलता र संकट उत्पन्न भएको बेला देशीविदेशी शक्तिले गरिरहेको षड्यन्त्र चकनाचुर बनाउँदै राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सकिने महत्वका विषयमा विशेष ढंगबाट छलफल भएको छ ।

बैठकले पार्टीको नेतृत्वले चालेको असंवैधानिक कदम र पटकपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कदमविरुद्ध सञ्चालन गरेको आन्दोलन र अदालतमा गरेको न्यायिक संघर्षको परिणामस्वरूप प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापन भएको छ । संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षा गर्न मद्दत पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

एमालेभित्र एकताको वातावरण सिर्जना गर्न प्रथमतः नेताहरूलाई गालीगलौज गर्ने काम तत्काल बन्द गर्न बैठकले जोड दिएको छ । जसरी युद्धको बेलामा वार्ताको आयोजना हुँदा दुई पक्षबीचमा युद्धबिराम गरेर वार्ताको टेबलमा बसेझैं एमालेभित्र माथि नेतादेखि तल कार्यकर्ता तहसम्म एकअर्कोेबीचमा गालीगलौज, आरोप प्रत्यारोप भइरहेको छ । यसलाई तत्काल बन्द गरेर मात्रै पार्टी एकताको आधार निर्माणका लागि वातावरण सिर्जना हुने देखिन्छ ।

एमालेको एकताका लागि कार्यदलले तयार गरेको १० बुँदे प्रस्तावबारे दुई समूहका नेताले एकआपसमा छलफल नगरीकन एकतर्फी रूपमा कार्यदल विघटन गरेपछि दुई समूहका फेरि आआफ्नै ढंगले गतिविधि अगाडि बढेका छन् । यसले एकतालाई सार्थक रूप दिँदैन । बैठकले पार्टीको सदस्यता नवीकरण, वितरण देखिन भेला, बैठक र अधिवेशन तत्काल स्थगित गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । तर, केपी शर्मा ओली समूहका तर्फबाट आगामी २४ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठकको आयोजना गर्नेदेखि नै विधान अधिवेशन र विधान संशोधनबारे छलफलको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको देखिन्छ । पार्टी एकताका लागि बैठकले लचकताका साथ निर्णय गरिसकेको स्थितिमा छुट्टाछुट्टै गतिविधि सञ्चालन गर्नुको सट्टामा तत्काल यस्ता कार्यक्रम स्थगित गरेर एकता वार्तालाई अगाडि बढाउन जोड दिएको छ ।

बैठकमा चलेका छलफलले संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षा गर्न मद्दत पुगेको निष्कर्षमा पुगेको छ ।

नेकपा एमालेभित्र दुई समूहबीच चलिरहेको अन्तरसंघर्ष कमिटीभित्र नभएर कमिटीबाहिर रहेर सञ्चालन भएकाले अस्वस्थ, गालीगलौज र कतिपय ठाउँमा त मुढभेढ र शक्ति प्रदर्शनतर्फ उन्मुख भएको छ । यस्तो गतिविधि हुनु एमालेजस्तो जिम्मेवार पार्टीका लागि कदापि सुहाउँदो विषय हँुदैहुँदैन । बैठकले पार्टी एकतालाई केबल दाउपेचका रूपमा लिएर एकतर्फी रूपमा अगाडि बढाएमा एकताका नाममा आत्मसमर्पण गर्ने वा यथास्थितिमा बसिरहने स्थिति हुँदैन र नयाँ ढंगबाट अगाडि बढ्ने विषयमा बैठकले सर्वसम्मत रूपमा निष्कर्ष निकालेको सन्दर्भमा अब एमालेमा एकताको विषयले वारको पार पाउने स्थिति बनेको छ ।

नेकपा एमाले एकता सार्थक रूप प्रदान गर्न कार्यदलले तयार गरेको प्रस्तावमा थप निम्न विषयमा छलफल गरी एकताको प्रस्ताव तयार गर्न बैठकले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएको छ । पहिलो, पार्टीभित्र सम्मानजनक एकतालाई सुनिश्चित गर्न दुई समूहका मुख्य नेतृत्वले हस्ताक्षर गरेर मात्रै पार्टीका निर्णय कार्यान्वयन गरिने विषयमा सहमति कायम गरिनुपर्ने, दोस्रो, विगतमा पार्टी नेतृत्वले पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्दा गरेका कामको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरी यसलाई पार्टीको दस्तावेज बनाउनुपर्ने, तेस्रो, पार्टीभित्र केन्द्र, प्रदेश र जिल्लासम्म नै एक व्यक्ति एक प्रमुख पदलाई व्यवहारमा लागू गर्ने र पार्टीमा सामूहिक निर्णय पद्धतिबाट निर्णय हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता गर्ने, चौथो, पटकपटक संसद् विघटन गरिएको कदम गल्ती थियोे भन्ने स्वीकारोक्ति गर्ने त्यसैगरी पाँचौं विषय नवाैँ महाधिवेशनपछि थप गरिने केन्द्रीय सदस्यको संख्यामा दुई समूहका नेताको सहमतिमा विधानमा संशोधन गरी सन्तुलित तवरले समायोजन गर्ने सुनिश्चितता, छैठौंमा फागुन २८ गतेपछि पुनर्गठन गरिएको कमिटीलाई उचित संख्यामा समायोजन गरेर सबै तहमा अधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरेर कमिटीलाई व्यवस्थित गर्ने र पार्टी एकतामा आँच पु-याउने र समानान्तर गतिविधि हुनेगरी मदन भण्डारी फाउन्डेसनका सांगठनिक गतिविधि र संरचनालाई पनि खारेज गरेर सम्पूर्ण गतिविधि पार्टीको नीति, विधान र संरचना मातहत सञ्चालन गरिनुपर्ने, सातौं, पार्टीभित्र यसअघि गरिएका कारबाही नहुने र कसैलाई पनि पक्षधरताका आधारमा पक्षपात भेदभाव नहुने सुनिश्चित गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

आठौं, नेपाललाई इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको सदस्य बनाउने योजनाबाट अलग भएर असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्न सरकारको खबरदारी गर्ने र एमसीसी सम्झौताबारे पार्टीबाट गठित कार्यदलको सिफारिसअनुसारको दृष्टिकोणमा दृढ रहन बैठकले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नवौं, पार्टी एकताका लागि सहमतिका बुँदा तयार गरेपछि दुई समूहका मुख्य नेतृत्वले सहमति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर यसलाई पार्टी स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेर अघि बढ्ने प्रक्रियाले पार्टीभित्र एकताको आधार निर्माण हुने देखिन्छ ।

पार्टी एकताका लागि पार्टी नेतृत्वले कति गम्भीरता, तत्परता र लचकता देखाउने हो ? यसैमा नै एकताको आधार निर्माण हुने देखिन्छ । देशभरका कार्यकर्ता पार्टी एकताको पक्षमा रहेको सन्दर्भमा नेतृत्वले यसलाई आफ्नो जित वा हारको विषय बनाउनुहुँदैन ।

पार्टी एकता भएमा आफ्नो पदीय आकांक्षा पूरा नहुने मनोभावले ग्रस्त कतिपयले अदालतको फैसला पछि १० बुँदे एकताको प्रस्तावको औचित्य सकिएको, फलानो व्यक्तिबाहेक अरूलाई पार्टीमा स्वागत गरिने भन्दै भरसक एकता नहोस्, एकता भएमा आफ्नो पदीय आकांक्षा पूरा नहुने दुराशयका साथ अभिव्यक्ति पनि प्रकट नभएको होइन । तर, जेजस्तो गालीगलौज गरिए पनि सम्मानजनक एकताका लागि पछाडि नहट्ने खनाल नेपाल समूहले जुन निर्णय गरेको छ । यसले खनाल नेपाल समूहको पार्टी एकताबाहिर नजाने संकेत रहेको छ । तर, एकहातले ताली नबज्ने भनेझैं संस्थापन पक्षले एकताको विषयलाई दाउपेचको विषय बनाएमा एमालेले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नेबाहेक अरू केही पनि हुँदैन ।
पार्टीभित्र हार्दिकता, सामूहिकता र एकताको भाव टुटेकै कारण नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिनुप-यो । त्यति मात्रै जनताले राज्य सञ्चालनका लागि प्रदान गरेको दुई तिहाइको जनादेशसमेत चकनाचुर भएर बृहत् कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको अभियान नै तत्कालका लागि अन्त्य हुन पुगेको छ ।

समग्रमा नेकपा एमालेभित्र देखापरेको अनेकताको जुन स्थिति छ । यसले सिंगो पार्टी र वाम आन्दोलनमासमेत क्षति पुगेको छ । यतिबेला देशीविदेशी प्रतिक्रियावादी शक्ति नेकपा एमालेभित्र एकता नहोस् भनेर अनेकन षड्यन्त्रका तानाबाना बुनिरहेका छन् । यस्तो स्थितिमा नेतृत्वले पार्टी एकताको विषयलाई नै केन्द्र भागमा राखेर गम्भीरतापूर्वक पहलकदमी लिएर एकतालाई सार्थक रूप दिएर प्रतिक्रियावादी शक्तिका योजनालाई चकनाचुर पारिदिनुपर्छ र दुई समूहमा विभाजित अवस्थामा पुगेका नेता कार्यकर्ताले पनि पार्टी एकताका लागि नेतृत्वको जयगान गाउन र देवत्वकरण गर्न छोडेर नेतृत्वलाई खबरदारी र दबाब दिन आवश्यक छ । राजधानी दैनिकबाट