कृषिमा रु सात करोड १७ लाख

काठमाण्डौंः  चालु आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र इलाममार्फत रु सात करोड १७ लाख ७७ हजारका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ ।

प्रदेश सरकारबाट रु पाँच करोड ३७ लाख ६२ हजार र सङ्घबाट एक करोड ८१ लाख १५ हजारको गरी वार्षिक सात करोड माथिका कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएका हुन् ।

केन्द्रका कृषिप्रसार अधिकृत रुजन खड्काका अनुसार प्रदेश सरकारमार्फत चालु आवमा व्यावसायिक फलफूल बगैँचा स्थापना, कफीखेती विस्तार, रैथानेबाली उत्पादन प्रवर्द्धन, महिला, दलित, विपन्न तथा पिछडिएको क्षेत्र लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएका हुन् ।

त्यस्तै, युवा लक्षित च्याउ, मह, तरकारी उत्पादन, प्राङ्गारिक मल उत्पादन, एक पालिका एक नर्सरी सहयोग, प्याज उत्पादन प्रवर्द्धन, नमूना कृषि फार्म स्थापना, कृषि बजार तथा सङ्कलन केन्द्र निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन हुने छन्। यी कार्यक्रम सबै पालिकामा सञ्चालन हुने केन्द्रका प्रमुख टोनी बर्देवाले बताए ।

प्रदेशमार्फत नै सुन्तलाका विभिन्न जातका बगैँचा व्यवस्थापन, मकै उत्पादकत्व प्रवद्र्धन, कागतीखेती मिसन, किबीखेती प्रवर्द्धन, मुख्यराजमार्ग लक्षित तरकारी उत्पादन, बीउबीजनमा आत्मनिर्भर, एकीकृत कृषि सिकाइ केन्द्र्र, शून्य लसुनखेती प्रविधि विस्तार, आलु भण्डार निर्माण र बाली विशेष भण्डार निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन हुने छन् ।

कार्यक्रम आवश्यकताका आधारमा विभिन्न नगरपालिका र गाउँ पालिकामा सञ्चालन हुने भएको छ। सङ्घीय सरकारबाट प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना शसर्त अनुदान ९१ लख १५ हजार, प्राङ्गारिक कृषि प्रविधिमिसन कार्यक्रम सशर्त अनुदान रु ६५ लाख, बीउबीजन प्रवर्द्धन रु २३ लाख, कृषि विकास रणनीति अनुगमन तथा समन्वय कार्यक्रमका लागि दुई लाख सशर्त अनुदान प्राप्त भएको केन्द्र प्रमुख बर्देवाले जानकारी दिए ।

गत आवमा प्रदेश सरकारबाट ५० प्रतिशत बजेट कटौती भए पनि स्वीकृत कार्यक्रम सञ्चालन हुन नपाएको बताइएको छ। जम्मा रु नौ करोड ५३ लाख ६१ हजार स्वीकृत बजेटमध्ये रु ६ करोड ४१ लख १० हजार फुकुवा भएको थियो। यसमध्ये रु पाँच करोड ९२ लाख ७८ हजार ९११ खर्च भएको थियो ।

प्रदेश सकारबारट स्वीकृत रु ६ करोड २४ लाख ७५ हजारमध्ये रु तीन करोड १२ लाख २४ हजार मात्र फुकुवा भएको थियो। यसमध्यै रु दुई करोड ८१ लख १० हजार खर्च भएको थियो। कोरोना महामारीकाबीच विभिन्न गोष्ठी र समन्वयका कार्यक्रम सञ्चालन हुनसकेको थिएन ।

गत वर्षमा जैविक वनस्पतिको कार्यक्रम, माटो शिविर र केही कृषि अनुषन्धान केन्द्रमार्फतका कार्यक्रमसमेत प्रभावित भएको उनको भनाइ छ। सङ्घीय सरकारको अनुदानमार्फत गतवर्ष रु तीन करोड ६० लाख ११ हजार खर्च भएको थियो । रासस