हामीले एकीकृत बस्ती मागका आधारमा बनायौं बाहिरबाट लादेर बनाएनौं । – सुशील ज्ञवाली (अन्तवार्ता)

पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिरहँदा पुनर्निर्माणको कामको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?

अत्यन्त आरोह-अवरोह र चुनौती पार गरेर नेपालको पुनर्निर्माणले सफलता हात पारेको छ । संसारको सामू, नेपाली जनताको सामू हामीले सक्छौं, काम गर्न सम्भव छ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्न सक्यौं । संसारको विपत् पुनर्निर्माणको इतिहासमा हेर्ने हो भने लाखौं घरको निर्माण ठूलो पुनर्निर्माण योजनामा पर्छ । ८ लाख घरहरू एकैपटक बनाउने भनेको सानो कुरा होइन ।

समग्रतामा हेर्ने हो भने पुनर्निर्माणले जुन परिणाम निकालेको छ यो अत्यन्त राम्रो छ । नेपालले संसारसामू गर्व महसुस गर्नसक्ने अवस्थामा पुनर्निर्माणलाई पुर्‍याउन सकेका छौं ।

केही सम्पदाको पुनर्निर्माण पूरा नहुँदै उद्घाटन गर्नुभयो र जसको अहिले पनि निर्माण चलिरहेको छ । हतार किन थियो ?

धरहराको काम दुई भागमा विभाजन गरिएको थियो । जनताले धरहरा जतिसक्दो छिटो उठे हुन्थ्यो भनिरहेका थिए । त्यो नेपालीहरूको स्वाभिमानको र पुनर्निर्माणको प्रतिकको रूपमा थियो । हामी सक्छौं भनेर नेपालले क्षमता देखाउने काम थियो । त्यसैले हामीले जोड गरेर धरहरा निर्माणको पहिलो चरण सम्पन्न गरेका हौं । दोस्रो चरणको काम जारी रहेको छ । बेसमेन्ट, गार्डेनिङ गर्ने म्युजियम निर्माणलगायतका कार्य जारी छन् ।

सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सार्नुपर्ने थियो त्यो काम सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको तीनवटा ब्लकको काम सकिएको छ । अलिकति प्राचीनता भएको पश्चिमको ब्लकको काम जारी छ । त्यो मंसिरसम्म सम्पन्न गर्छौं । काम सम्पन्न हुनु पहिल्यै उद्घाटन भएको यत्ति हो, अन्यथा हाम्रो सम्पन्न नभईकन उद्घाटन भयो भन्ने सत्य होइन ।

पुरानो हिसाबको प्रविधि, सीप र जनशक्तिको पनि आवश्यकता पर्ने भएको हुनाले अरु सम्पदा निर्माणमा पनि तीव्र गतिकासाथ काम गर्‍यौं । पछिल्लो समय कोभिडका कारणले हामीलाई जटिलता थप्यो । जनताले चाहेअनुसारको घर निर्माण गर्न सक्ने स्थिति भएन । निर्माणकर्मी परिचालनमा रोक लगाउने अवस्था बन्यो । त्यसले गर्दा केही काम बाँकी छन्, नत्र पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ ।

जनताका घर निर्माण नै बाँकी रहेको अवस्थामा प्राधिकरणले जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्दैछ । अब ती काम कसरी सम्पन्न हुन्छन् ?

हामीले पुनर्निर्माणको आधारभूत दृष्टिकोण तयार पारिसकेका छौं । सुरुदेखि नै प्रधिकरणले आफ्नोमात्रै जनशक्ति परिचालन गरेको थिएन । प्राधिकरणले आफ्नो जनशक्तिका रूपमा बजारबाट केही लिएको थियो । तर, मूलभूत रूपमा नेपाल सरकारका निजामती सेवातर्फका, मन्त्रालयका जनशक्तिलाई परिचालन गरिएको थियो । जसले गर्दा आजको दिनमा हस्तान्तरण गर्दा हाम्रो त्यो संस्थागत संरचना र जनशक्तिसहित हस्तान्तरण गरिरहेका छौं । जस्तो शिक्षा सम्बन्धी कामको जिम्मा शिक्षा मन्त्रालयको टिमलाई लगाएका थियौं । अब त्यही टिमले शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत बसेर काम गर्छ । सहरी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कामका लागि त्यहाँको टोलीलाई नै परियोजना निर्देशक, सहनिर्देशक ल्याएर काम गराएका थियौं । जिल्लाका कामहरू पनि त्यहाँबाट नै जनशक्ति ल्याएर काम गरेका थियौं । त्यो टिम नै हस्तान्तरण भएर जाने हो । संस्था नै हस्तान्तरण भएर जाने हो । पूर्वाधारमा पनि त्यस्तै हो । विगतमा पनि पुरातत्व विभागले काम गरेको थियो आगामी दिनमा पनि उसले नै काम गर्ने हो ।

त्यसैले काममा ग्याप हुँदैन । उनीहरूले नै काम गर्ने हो । त्यसबाट नै परिचालित भएर जान्छ । पुस ९ गतेसम्मको अवधिमा हामी त्यसको समग्र कामको सहजीकरण गर्ने तत्–तत् निकायबाट हुने कामहरूलाई सुनिश्चितता गरेका छौं । समन्वय गर्ने, अनुगमन गर्ने र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लगायतका काम गर्छौं । त्यसैले चार महिना ‘कुलिङ पिरियड’ राखेका छौं । यो समयमा ती काम सम्पन्न हुने सुनिश्चित गर्नेछौं ।

यसो किन गर्‍यौं भने कोभिडको जटिलता छ । प्राधिकरणको समय थप्न सक्ने स्थिति छैन । प्राधिकरणले सहयोग गर्ने स्थिति निर्माण गर्न यसो गरिएको हो । त्यसपछि ती निकायहरूले सक्षम ढंगले काम गर्न थाल्छन् भनेर यो गरिएको हो । प्राधिकरणको समय सकिँदा पनि काम सम्पन्न हुन्छ भनेर अहिले नै हस्तान्तरण गरिएको हो ।

भूकम्पमा जसका घर भत्किएका थिए उनीहरूको किस्तासम्बन्धी विवाद पछिल्लो समय पनि जारी छ, अब उनीहरूका समस्या कसरी समाधान हुन्छन् ?

ती विवादका केही संख्या पुनरावेदन समितिमा आएका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण समितिभन्दा बाहिरको स्वतन्त्र स्वायत्त निकाय हो, पुनरावेदन समिति । त्यसले काम आफ्नो ढंगले गर्छ । त्यो प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत छ । त्यो सिफारिसअनुसार काम गर्छ । त्यसमा समस्या भयो र सिफारिस आयो भने सहरी विकास मन्त्रालयले काम सम्पन्न गर्छ ।

भत्किएका सम्पदा, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी निर्माणका बाँकी काम कसरी अगाडि बढ्छन् ?

सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीले मातहतका काम सम्पन्न गर्न सक्छौं भन्नुभएको छ । प्राधिकरणले बजेटको सुनिश्चितता गरेको छ । नेपाल सरकारले कति बजेट लगाउने र दातृ निकायको रकमको सम्झौतासमेत भएको छ । अब ढुक्क भएर काम गर्ने स्थिति बनेको छ । रकम र गर्नुपर्ने कामको सुनिश्चितता भएको छ । संगठन संरचना मन्त्रालय, विभागदेखि जिल्लासम्मको सुनिश्चित भएको छ र जनशक्तिको कुरा पनि सुनिश्चित गरेकाले चिन्ता गरिराख्नुपर्ने अवस्था हुन्न ।

जटिलता आए भने पनि यसबीचमा समाधान गर्छौं । पुनर्निर्माणका विगतका इतिहास हेर्दा पनि चुनौती पार गर्दै यी काम गर्दै आएका हौं । अप्ठ्यारा हिजो पनि थिए । एकात्मक राज्यप्रणाली थियो । संघीयतामा जाँदा अप्ठ्यारा आए । यी अप्ठ्यारा म्यानेज गर्दै यहाँसम्म आएका हौं ।

प्राधिकरणले ठुल्ठूला देखिने कामलाई बढी प्राथमिकता दिँदा जसको घर भत्किएको थियो उनीहरूको आवास निर्माणको काम छायामा पर्‍यो भन्ने कुरा पनि आएको छ नि ?

तथ्यले त्यो भन्दैन । ८ लाख घर बनाउनुपर्नेमा ७ लाख घर बनेको छ । ७ लाख घरेको बनेको कुरालाई महत्व दिउँ । धरहरा आफ्नो ठाउँमा छ, रानीपोखरी आफ्नो ठाउँमा छ । यसलाई बढी महत्व भइरहेको छ । तर हामीले जनताको एकदमै गरिबभन्दा गरिब जनताको घर बन्ने सुनिश्चित गरेका छौं । बाँकी १ लाखको पनि किस्ता लिने काम बाँकी रहेको छ । त्यो पनि सम्पन्न हुन्छ । कोभिडको कारणले समस्या आएको हो ।

विद्यालय निर्माण भएका छन् । ५० हजार वटा कक्षाकोठा निर्णमा भएका छन् । यो जनताको घरदैलोमा भएका स्कुल बनेका छन् । आफ्ना बच्चा टोलको विद्यालयमा पढ्न पाएकामा अभिभावक खुसी छन् । स्वास्थ्य संस्था व्यापक रूपमा बनेका छन् । जनताका टोल छिमेकमा भएका सम्पदा बनिरहेका छन् । बाटो, खानेपानीको संरचना बनेको छ । जनताको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित काममा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले त्यस्तो ढंगले काम गरेको छ ।

महत्वपूर्ण के छ भने पुनर्निर्माणमा जनता आफै संलग्न भएर काम भएको छ । रोजगारी सिर्जना भएको छ । एक लाखभन्दा बढी डकर्मी, सिकर्मी तालिम प्राप्त जनशक्ति उत्पादन भएर काम गर्ने अवस्था छ । त्यो जनतालाई नै परिचालन गरेर काम गरेका छौं ।

प्राधिकरणले सुरुमा एकीकृत बस्तीको अवधारणा ल्याएको थियो त्यसमा कत्तिको सफलता मिल्यो ?

पहिलो कार्यकालमा मैले त्यसलाई अगाडि बढाउने कोसिश गरेको थिए । बीचमा ‘ग्याप’ भयो । दोस्रो कार्यकालको पहिलो कार्यकारी समितिको बैठकबाट एकीकृत बस्ती बनाउने अभियान सुरु गरेको थियो । १०६ वटा एकीकृत बस्तीका लागि प्रस्ताव आएका थिए । हामीले एकीकृत बस्ती मागका आधारमा बनायौं बाहिरबाट लादेर बनाएनौं । जनतासँग सामाजिक, आर्थिक पक्ष जोडिएका हुन्छन्, भौतिक र पूर्वाधार मात्रै होइन । त्यसो भएकाले मागका आधारमा काम गर्दै जाँदाखेरि १ सय ६ वटा एकीकृत बस्तीको प्रस्ताव आयो । आएका जतिलाई हामीले बनाउने लिएर गयौं । त्यसमा ६२ वटा सम्पन्न भएको छ ४४ वटा निर्माणाधीन छन् । यो प्राधिकरणको अवधि (आगामी पुस ९)भित्र नै सम्पन्न हुने अवस्थामा छन् । यसबाट बस्ती स्थानान्तरण र एकीकृत बस्तीको मोडेल स्थापित गर्न सफल भएका छौं । यो ठूलो उपलब्धि हो ।

भोलिका दिनमा यस्ता विपद् आएमा पुनर्निर्माण गर्न सक्ने सामर्थ्य कति विकास भएको छ ?

हामीसँग क्षमता छ, मात्र त्यसको पहिचान गर्नुपर्‍यो । हामीसँग जनशक्ति जसरी परिचालित भयो, जनसमुदाय जसरी परिचालित भए वास्तवमा जनसमुदाय र सरकारका संयन्त्रमा ठूलो क्षमता रहेछ भन्ने देखियो । मूल कुरा परिचालन, व्यवस्थापन, समग्र कार्ययोजना कसरी गर्ने भन्ने रहेछ । भिजन नेतृत्व र कौशलता त्यो आवश्यक रहेछ भन्ने अहिलेको पुनर्निर्माणले देखाएको छ । यसले नेपालको समृद्धि र विकासको एजेन्डा जसरी अगाडि लिएर गएका छौं त्यो सम्भव छ, सकिन्छ भन्ने कुराको आशावादिता र विश्वास सिर्जना भएको छ ।

हाम्रा थुप्रै खालका प्रविधि लगायत जुन विकास भयो यी सबैका आधारमा समग्र मुलुकलाई विपद् जोखिमबाट सुरक्षित बनाउनुपर्ने रहेछ भन्ने देखियो । अहिले मेलम्चीमा त्यो समस्या देखियो । अरु ठाउँमा पनि यत्रो ठूलो समस्या आइरहेको छ । विपद् जोखिमबाट सुरक्षित नेपाल बनाउने कुराको मूल अभिभारा हाम्रो बीचमा छ । यो ४ महिनाको अवधिमा विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणलगायत सरकारका अरु निकायसँग मिलेर मार्गचित्र बनाउँदैछौं । समग्र विपद् जोखिमबाट सुरक्षित नेपालको खाकाको तयारी गरिरहका छौं ।

जसमा त्यसको संस्थागत संरचना कसरी लैजाने, जनशक्ति कसरी परिचालन गर्ने, वित्तीय स्रोतहरूको कसरी व्यवस्थापन गर्ने लगायतका कुराहरूको तयारी गरिहरहेका छौं । मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म पुनर्निर्माणको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने र त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समूदायलाई अनुभव बाँड्न गइरहेका छौं । नेपालको विपद् जोखिमबाट सुरक्षित नेपाल निर्माण गर्ने अभियानको खाका मार्गचित्र रोडम्याप छ त्यो प्रस्तुत गर्छौं । त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग जुटाउने गरी सन् २०३० सम्म सुरक्षित नेपाल निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने अवस्थामा पुर्‍याउने गरेर अगाडि बढेका छौं ।

हामीले प्राधीकरणमा प्राप्त गरेको अनुभव सिकाइ यसका जगमा उभिएर सुरक्षित नेपाल निर्माण गर्न सम्भव छ सकिन्छ भन्ने लाग्छ ।

नेपालमा प्राकृतिक विपद् आइरहन्छ । यस्ता विपत् हेर्नका लागि अब स्थायी संरचना आवश्यक पर्छ कि पर्दैन ?

एकदमै आवश्यक छ र अन्यन्त जरुरी पनि । हामीले यहि कुरालाई महसुस गरेर सरकारसँग पनि छलफल गर्‍यौं र पछि संसद्ले ऐन पास गरेर अहिले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण भनेर स्थापना भएको छ । गृहमन्त्रालयगत रहेको यसको संस्थागत ढंगले सुदृढ बनाउने अझै पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको काम गर्ने सक्षम निकायका रूपमा स्वतन्त्रता दिने सम्बन्धी काम गर्न जरुरी छ । यसमा छलफल पनि भइरहेको छ ।

हाम्रो यो रोडम्यापमा यस्ता संरचनाको खाका कसरी बनाउने भने कुरा पनि आउनेछ । त्यसलाई विपद् व्यवस्थापनका सबै कामहरू एकीकृत ढंगले गर्नेगरी कार्यान्वयन लिएर जाने गरी स्थायी संरचना निर्माण गर्न खोजेका छौ । त्यसले तीनवटै तहको सरकार र स्थानीय समुदायलाई सँगै लिएर जाने काम गर्छ । यस्तो खालको संरचना बनउनुपर्छ भन्ने लागेर त्यसको स्थापना भएको छ र त्यसलाई सुदृढ बनाउनेतिर लागेका छौं । कान्तिपुरबाट