दलाल सत्ता र बेखुस पुस्ता – अच्युत वाग्ले

‘पोखरामा नयाँ सवारी लाइसेन्सको मोल पच्चीस हजार रुपैयाँबाट एक्कासि पचास हजार पुगेछ’, क्षेत्रीयस्तरका एक नेताले बिनापश्चात्ताप स्वाभाविक भावमा यसरी भने मानौं यो अति सामान्य भइसकेको विषय हो । करिब छ वर्षयता लाइसेन्सको कारुणिक कथा यस्तै छ । लाइसेन्स पर्खेर बस्नेको संख्या अहिले काठमाडौंमा मात्रै नौ लाख पुगेको छ ।

पासपोर्ट कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभाग आदिमा त्यस्तै भीडभाड हुन्छ । सरकारले जनतालाई सेवा दिनुपर्ने यस्ता कैयौं कार्यालयमा अधिकारका रूपमा पाउनुपर्ने न्यूनतम सेवा अतिरिक्त ‘दररेट’मा खरिद गर्नुपर्छ । भन्सार, कर आदि कार्यालयको त खुलेआम असुलीमा कुख्याति छँदैछ ।

लाइसेन्सकै उदाहरणबाट दलालीको परिदृश्य प्रस्ट्याऊँ । दस वा बीस लाखवटा, चिप्सजडित लाइसेन्स कार्ड छाप्ने मेसिन खरिद गर्ने केही करोड रुपैयाँको स्रोत यतिका वर्षसम्म राज्यले व्यवस्थापन गर्न नसकेर यो अवस्था आइलागेको होइन । वास्तवमा अभावको यो परिस्थितिलाई योजनाबद्ध ढंगले राज्य सञ्चालकहरूकै चाहनाबमोजिम जीवन्त राखिएको हो । मन्त्री, कर्मचारी, लेखनदास र अहिले ड्राइभिङ सेन्टर सञ्चालकहरूसमेतको लाइसेन्स बिक्रीको जबर्जस्त दलाली सञ्जाल बनेको छ । यो भत्किनेबित्तिकै धेरैको आकर्षक कमाउको स्रोत ठप्पै हुन्छ । सेवाको प्रकृतिअनुरूप अन्य सबैतिर यस्ता सञ्जाल क्रियाशील छन् ।

उच्च राजनीतिक एवम् कर्मचारी नेतृत्व र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नाममा स्थापित निकायहरू कोही पनि यसबाट बेखबर छैनन् । तर, जनता ठगिने क्रम रोक्न कोही तत्पर हुँदैन । किनभने, प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष दलाली भाग सबैतिर पुग्ने पद्धति स्थापित छ । यो मूलधारका मिडियामा समाचार बन्दैन । नेता र दलहरूबीचका तिखा झगडाजस्तो स्वादिला यी समाचार हुँदैनन् वा यस्ता ‘हल्ला’लाई प्रमाणित गर्न गाह्रो भएको बहाना सर्वत्र छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिमण्डलसम्म समयमा बनाउन नसकेकामा आलोचना भएजस्तो देखिएको छ । उनी पनि उनका पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी ओलीभन्दा फरक भएनन् भन्ने आलोचना पनि सुनिन्छ । तर यो ‘आलोचना भएजस्तो’ मात्र किन हो भने, मन्त्रिमण्डल बन्न नसक्नुका वास्तविक कारणहरूमाथि कतै बृहत् चर्चा हुँदैन । प्रस्टै छ, देउवा आफैं र सत्तामा सहभागी सबै दललाई ‘आकर्षक’ मन्त्रालय चाहिएको छ । शीर्ष भनिएका नेताहरूले गरिरहेको त्यो (अ)राजनीतिक सौदाबाजी लज्जाशून्य र खुल्लमखुला छ । आकर्षक मन्त्रालयको परिभाषा नै बढी दलाली भाग वा ठेक्काको कमिसन असुल्न पाउने मन्त्रालयहरू हुन् र तिनलाई उम्कन नदिन सबैको कसरत छ ।

थप, राज्यसत्ता सञ्चालनमा निर्णायक भूमिकामा रहेकाहरूले योजनाबद्ध ढंगले नीतिगत रूपमै सत्तालाई दलालीको औजार बनाउँदै छन् । राजनीतिमा त्याग गर्नेहरूको स्थानमा व्यावसायिक स्वार्थ बाझिनेहरूलाई नै विधायन र नीति निर्माणको तहमा पद बिक्री गर्नेदेखि आर्थिक लाभमा हिस्सेदारी गर्ने पूर्वप्रशासकहरूलाई संवैधानिक अंगको पदाधिकारी र राजदूतजस्ता नियुक्ति दिने काम त निरन्तर भई नै रहेका थिए । अहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त स्रोत नखुलेको सम्पत्ति लगानी गर्न पाउने प्रस्तावना बजेटमार्फत नै गरिदिए । गत भदौ २५ मा उनले प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयकमा दसवटा क्षेत्रमा २०८० चैतभित्र लगानी गरे लगानीको स्रोत नखोजिने प्रस्ताव छ । ती दस क्षेत्रमा जलविद्युत्, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सुरुङ, सडक तथा रेलमार्ग, सिमेन्ट र स्टिल उद्योग, कृषि उद्योग, पर्यटन उद्योग, तीन सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने र पचास प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चापदार्थ उपयोग गर्ने उद्योग छन् । प्रस्टै छ, यो प्रयोजन सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि राजनीतिक नेतृत्व, खासगरी माओवादी केन्द्रलाई प्रभावमा पार्न सफल केही व्यापारीको स्वार्थमा ल्याइएको हो । यसबाट मुलुकमाथि पर्ने दूरगामी नकारात्मक असरहरूलाई जानीजानी बेवास्ता गरिएको छ ।

सरकारमा मन्त्री हुनका लागि भइरहेको हानथाप होस् वा अहिले कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता वितरणमा देखिएको विवाद, त्यसले अब राजनीति त्याग, समर्पण र सेवाको होइन, रातारात धनी हुने निजी स्वार्थपूर्तिको माध्यम मात्र बनेको प्रस्ट हुन्छ ।

भन्नुपरेन, राज्यले दिने पदक–पुरस्कार पनि त्यही दलाल वा लुटतन्त्र (क्लेफ्टोत्रेसी)को हिस्सा भएका छन् । सबै मान, सम्मान र अवसरहरूमा पनि ठूला नेता, शक्तिशाली पदधारी र उनीहरूका आफन्तहरूकै एकाधिकार छ । असोज ३ गते नेपालको संघीय संविधान लागू भएको छ वर्ष पूरा भयो । संविधान कार्यान्वयनको वास्तविक अवस्थाको गहन र छुट्टै समीक्षा आवश्यक छ । तर, संविधान दिवसका दिन दिइने उच्च पदकहरूमा पनि नेताहरूकै हालीमुहाली देखियो । आश्चर्य छ, प्रधानमन्त्री भइसकेका झलनाथ खनाल प्रवृत्तिका मानिसहरूलाई पदक किन चाहिएको होला ? र, मुलुकलाई दिएको कुन उल्लेख्य योगदानका लागि ? उच्च ओहदाका कर्मचारीहरू कुन आकर्षक पदमा जाने र कसले पदक पाउने भन्ने निर्णय पनि अब त्यसको ‘प्राइस ट्याग’ले गर्न थालेको छ ।

यसरी, सिंगो राज्यसत्ता नै आफैं प्रत्यक्ष दलालीको औजार वा लुटतन्त्रमा रूपान्तरित भएपछि प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवा ओली वा अन्य कुनै प्रधानमन्त्रीभन्दा बिलकुल फरक नदेखिनु कुनै आश्चर्यको विषय रहेन । किनभने, ती सबैका लागि राज्यसत्ता सञ्चालनको मूल आधार अब एउटै छ र समान छ । दलाली झाग टत्र्याउने माध्यम र एकाध पात्रहरू फेरिएलान्, तर जो सरकारमा बसे पनि उसको मूल ध्येय सत्तालाई त्यही दलाली भाग असुलीमा दुरुपयोग गर्ने मात्र हुन थालेको छ । देउवाले अपवाद हुने हिम्मत यसपालि पनि देखाएनन् । अपेक्षाभन्दा त्यति फरक परेको हो ।

कसरी बदलिएला मुलुक र नागरिकहरूको निरन्तर पीडाको यो बीभत्स नियति ? यसको उत्तर धेरैले प्रस्तुत गर्नेजस्तो धेरै जटिल छैन । यसका दुइटा मात्रै बाटा छन् । पहिलो, अहिले भएकै वा तिनका उत्तराधिकारी पुस्ताको राजनीतिक नेतृत्वले यो दलाली र लुटतन्त्रको चंगुलबाट बाहिर आउने अविचलित इच्छाशक्ति देखाउन सक्नुपर्‍यो । र, पूर्ण इमानदारीकासाथ अहिलेको संवैधानिक पद्धतिलाई परिणामदायी ढंगले क्रियाशील बनाउन सम्पूर्ण ऊर्जा लगाउनुपर्‍यो । त्यसले क्रमिक सुधार गर्छ । बाँकी प्रश्न हो, राजनीतिक दलहरूको अहिलेको पहिलो, दोस्रो वा तेस्रो पुस्तासम्मको नेतृत्व यसरी रूपान्तरणकारी हुने सम्भावना कति छ ? सत्य हो, यो सम्भावना अत्यन्तै शून्य छ । सरकारमा मन्त्री हुनका लागि भइरहेको हानथाप होस् वा अहिले कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता वितरणमा देखिएको विवाद, त्यसले अब राजनीति त्याग, समर्पण र सेवाको होइन, रातारात धनी हुने निजी स्वार्थपूर्तिको माध्यम मात्र बनेको प्रस्ट हुन्छ ।

दोस्रो बाटो क्रान्तिको हो, लोकतान्त्रिक क्रान्तिको । राजनीतिक रूपान्तरणका लागि हुने वास्तविक क्रान्तिका केही विशिष्ट चरित्र हुन्छन् । पहिलो, त्यस्तो क्रान्ति त्यो पुस्ताले मात्र गर्छ जसले यस्तो रूपान्तरणपछि मुलुकको उन्नति सुनिश्चित हुने सपना देख्छ र त्यसभित्र आफ्ना सन्ततिको समेत भविष्य देखेको हुन्छ । र, त्यो ऊर्जावान् युवा पुस्ता आफ्नो भूमिकाप्रति सचेत हुन्छ र मुलुकका लागि सहिद हुन मानसिक रूपले तत्पर रहन्छ ।

नेपालको हकमा यस्तो क्रान्तिका लागि समर्पित पुस्ताको उपस्थिति अत्यन्त पातलो हुँदै गएको छ ।पहिलो, देशले ठूलो लगानी गरेको र राम्रो शिक्षा पाएको भनिएको जुन वर्ग छ, त्यो करिब वार्षिक सत्तरी–असी हजारको संख्यामा विदेशमा शिक्षा लिने नाममा नफर्कने गरी पलायन भइरहेको छ । यो पंक्तिलाई मुलुकको रूपान्तरणका लागि दुःख र त्याग गर्ने चासो, चेत र इच्छा केही छैन । दोस्रो, श्रम बेच्न खाडी र दक्षिणपूर्वी एसियामा जाने वर्ग छ । त्यसलाई मुलुक छोड्ने आतुरी छ । यो अभ्यास अब आर्थिक बाध्यता कम र सामाजिक रोग बढी भइसकेको छ ।तेस्रो ‘बेखुस पुस्ता’ यहाँ बाँकी छ- अमेरिकाको डीभी चिट्ठा हालेर थाकेको र राम्रो कमाइ गर्ने योग्यता हासिल गर्ने शिक्षा नपाएको । अमेरिकी लेखक जेरेमी एडम्सले आफ्नो पुस्तक ‘होलोड आउट’मा कम शिक्षित, दुःखी, मूल्यमान्यताशून्य र सामाजिक सञ्जालमा लिप्त भएर अन्ततिर आंशिकमात्र ध्यान दिने अहिलेको युवा पुस्तालाई ‘अनह्याप्पी जेनेरेसन’भनेका छन् । यो समूहलाई पनि क्रान्तिमा विश्वास छैन । अथवा, कार्ल मर्क्सले भनेझैं यो लम्फु सर्वहारावादी(लम्पेन प्रोलेटारियट) वर्ग हो जुन गुलामी गरेर जीविकोपार्जन गर्न लाज मान्दैन तर क्रान्ति गर्ने हिम्मत राख्दैन ।

जतिपटक क्रान्ति भएपनि केही फरक नपर्ने रहेछ भन्ने निराशाका स्वरहरू पनि अक्सर सुनिन्छन् । यहाँ के प्रस्ट हुनु जरुरी छ भने, २००७ र २०४६ सालका दुवै क्रान्ति लोकतन्त्रका लागि नै भएका त थिए तर ती शक्ति बाँडफाँटको सम्झौतामा टुंगिएका थिएÙ वारकिपार भएका थिएनन् । २०६३सालको आन्दोलन लोकतन्त्रकेन्द्रित क्रान्ति थिएन । माओवादी हत्याहिंसाको शृंखलालाई लोकतान्त्रिक राजनीतिमा अवतरण गराउने मुख्य उद्देश्य थियो । यसरी हेर्दा, नेपालमा लोकतान्त्रिक रूपान्तरणका लगि सम्पूर्ण क्रान्ति भएकै छैन भन्नु अत्युक्ति हुँदैन । वास्तवमा यस्तो रूपान्तरण वा क्रान्तिका लागि समर्पित र दूरदर्शी नेतृत्वको प्रस्ट अभाव अझै खड्केको छ ।

जनता सधैं जागरुक हुँदा मात्र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको अवस्थालाई परख गर्न सक्छन् । भर्खरै अल्जेरियाका पूर्वराष्ट्रपति अब्देलअजिज बुटाफ्लेकाको निधन भयो । स्वतन्त्रता सेनानीको आकर्षक छवि हुँदै सन् १९९९ मा राष्ट्रपति बनेका कुनै बेलाका राष्ट्रिय ‘हिरो’ उनलाई सन् २०१९ मा जनताले नै विद्रोहद्वारा हटाए । तर नेपाली जनताले उही नेतालाई उसको कार्यशैली हेरेर दण्डित गर्ने अभ्यास गरेका छैनन् । शक्तिशाली होउन्जेल पूजा गरिरहने र आम जमातले प्रश्न नगर्ने संस्कार पनि लोकतान्त्रिक अग्रगमनका लागि घातक भएको छ । देउवा, ओली, पुष्पकमल दाहाल वा माधव नेपालले आदि यही कारणले एकपटक नेता भएपछि जिन्दगीभर नेता भएर बस्न पाएका हुन् ।

यी सबै परिदृश्यले नेपालमा अर्को सार्थक लोकतान्त्रिक क्रान्तिको सम्भावना धेरै नजिक देखाउँदैन । त्यसैले सत्तामा बसेर ‘क्लेफ्टोत्रेसी’ चलाउनेहरूमा कुनै पनि प्रकारले, कानुन वा मतदाताबाट, दण्डित हुनुपर्ने भय शून्यमा झरेको छ । तथापि, क्रान्तिकै धक्काबिना यो मनोमानीतन्त्र जनमुखी लोकतन्त्रमा रूपान्तरण हुने सम्भावना कतै छैन । प्रश्न र प्रतिरोध नगर्ने अनि एकथान लाइसेन्सका लागि पचास हजार रुपैयाँ तिर्न तयार हुने मानसिकताले गुनासो गर्ने अधिकार पनि सायद राख्दैन । कान्तिपुर