प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु पर्ने वा नपर्ने भन्ने बहस अर्थहीन : सरकारका प्रवक्ता

काठमाडौं । सत्ता साझेदार समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिनु पर्ने वा नपर्ने भन्ने बहस अर्थहीन रहेको सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले बताएका छन् ।

बिहीवार सिंहदरबारमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले विश्वासको मत लिनुपरे पनि कुनै महाभारत नहुने बताएका छन । उनले प्रतिनिधिसभामा बहुमत रहेकाले त्यो ठूलो कुरा नभएको बताएका छन ।

मन्त्री बाँस्कोटाले भने-प्रधानमन्त्री २०७४ फागुन ३ गते निर्वाचित हुनुभयो,सो सत्ता साझेदार थिए उनीहरु पछि सामेल भएका हुन् । उनीहरुले छाड्दैमा सरकार ढल्ने पनि होइन । संवैधानिक हिसाबले लिनुपरे पनि त्यो कुनै महाभारतको विषय होइन, दश मिनेट लाग्ला ।

संविधानको धारा १०० मा सत्तामा सहभागी गठबन्धनको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।