नेपालमा इन्टरनेट महँगो हुनुको कारण यस्तो छ, कसरी घटाउने शुल्क ?

काठमाडौंः इन्टरनेट अत्यावश्यक आवश्यकता भइसकेको छ । दैनिकी इन्टरनेटसँग जोडिँदै गएको विषयलाई आत्मसाथ गर्दै सरकारले पनि यसलाई अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा राखिसकेको छ ।

सरकारले अत्यावश्यक वस्तुको सूचीमा राखे पनि महँगो मूल्य तिरेर इन्टरनेट चलाउनु पर्ने वाध्यता कायमै छ ।

सेवा प्रदायकले पछिल्लो समय आफ्नै स्रोत साधनमा इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिरहेकै छन् । इन्टरनेट विस्तारसँगै इन्टरनेटको गति र मूल्यमा निकै परिवर्तन आएको छ । तर, पनि यो अझै नेपालका धरै जनसंख्या क्रयशक्ति भन्दा बाहिरको विषय हो ।

त्यसका लागि सरकार तथा निजी क्षेत्र दुवैको सहकार्य र सहजीकरण आवश्यक छ । जसले भोलिका दिनमा नेपालको इन्टरनेटलाई सस्तो बनाउन मद्दत पुर्‍याउने छ । त्यसैले यहाँ नेपालमा इन्टरनेट महंगो हुनका मुख्य पाँच कारणहरूलाई केलाउँदै छौं ।

अन्तराष्ट्रिय नेटवर्क 

अन्तराष्ट्रिय ब्याण्डविथ नेपालको लागि सबैभन्दा चुनौतीको विषय हो । हाल नेपालमा भारतका दुई कम्पनी टाटा र एयरटेलमार्फत अन्तराष्ट्रिय इन्टरनेट ब्याण्डविथ भित्रिरहेको छ । चीनबाट नेपाल टेलिकमले इन्टरनेट भित्र्याएको भए तापनि परिमाण नगण्य छ । भारतका यी दुई कम्पनीको वर्चस्वका कारण पनि नेपालको इन्टरनेट महँगो हुन पुगेको दूरसञ्चार विज्ञ आनन्दराज खनाल बताउँछन् ।

कुनै सेवा प्रदायक आफैँले कम्पनीहरूसँग सम्झौता गरेर ब्याण्डविथ ल्याएको अवस्था छ । कुनै कम्पनीले धेरै ल्याउँदा सस्तोमा र कुनै कम्पनीले थोरै ल्याउँदा महङ्गोमा ब्याण्डविथ ल्याएका छन् । यस्तोमा एउटै कम्पनीले सस्तोमा धेरै ब्याण्डविथ ल्याएर अन्य कम्पनीले सोही कम्पनीबाट नेपालमै लिने हो भने पनि केही सस्तो पर्न जान्छ । त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण सरकार आफैले भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक रहेको खनाल बताउँछन् ।

भन्छन्, ‘सरकारकाबीचमा सम्झौता गरेर ओपीजीडब्लुमार्फत ब्याण्डविथ ल्याउने हो भने पनि निकै सस्तो पर्न जान्छ । अर्को सरकारले समुद्र सतहसम्म आफ्नै अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने प्रक्रियालाई अघि बढाउन सकेको खण्डमा पनि सहुलियत दरमा अन्तराष्ट्रिय ब्याण्डविथ भित्र्याउन सकिन्छ ।’

राष्ट्रिय पूर्वाधार

पूर्वाधार इन्टरनेटको मेरुदण्ड नै हो । एउटै कम्पनीले पूर्वाधार विस्तार गर्नेदेखि इन्टरनेट दिनुपर्ने सम्मको काम गर्दा दोहोरो लगानी भइरहेको छ । त्यसैले छुट्टै पूर्वाधार कम्पनीको आवश्यक छ । जसले पूर्वाधार निर्माण गर्ने मात्रै काम गर्छ । सोही कम्पनीको पूर्वाधारमार्फत सबै सेवा प्रदायकले सेवा दिन सक्छन् । यसले सेवा प्रदायकको मर्मत सम्भार तथा पूर्वाधारमा हुँदै आएको लागत कम हुनेछ ।

नेपाल भित्रिने इन्टरनेटको हकमा विद्युत प्राधिकरणको पूर्वाधार प्रयोग गर्न सक्ने राम्रो विकल्प  छ । प्राधिकरणले आफुखूशी बढाएको पोल भाडाका कारण यो विषय तत्काल समाधान हुने देखिन्न ।

प्राधिकरणको पूर्वाधार प्रयोग गर्दा सहुलियत दर तोक्ने र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट सञ्चालित परियोजनाका साथै अन्य नेटवर्कमा प्राधिकरणले हस्तक्षप गरी सहुलियत दरमा सहप्रयोगको वातावरण सिर्जना गरे दोहोरो लागत कम हुने र इन्टरनेटको मूल्य कम हुने अवस्था रहने खनाल बताउँछन् ।

कर

इन्टरनेट महँगो हुनुको अर्को कारण कर पनि हो । इन्टरनेट सेवामा सरकारले सुर्तिजन्य तथा मदिराजन्य वस्तुमा भन्दा चर्को कर लगाइ रहेको छ । जसको असर इन्टरनेटको मूल्यमा परिरहेको छ । इन्टरनेटमा मदिरा र सुर्तीजन्य उद्योग सरह ३० प्रतिशत कर्पोरेट कर लाग्ने व्यवस्था छ ।

यसका साथै दूरसञ्चार सेवा शुल्कमा १३ प्रतिशत (मर्मत शुल्कमा बाहेक), ब्याण्डविथको शुल्क भुक्तानीमा १० प्रतिशत टीडीएस, रोयल्टी आम्दानीको ४ प्रतिशत र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा आम्दानीकै २ प्रतिशत बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसका साथै १३ प्रतिशत भ्याट समेत यसमा जोडिन्छ ।

सरकारलाई इन्टरनेट सेवा वापत चर्को कर बुझाउनुपर्ने अवस्था छ ।

सहुलियत अभाव

इन्टरनेटको मूल्य कम गर्ने हो भने सरकारी सहुलियत र सहयोग सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुने खनाल बताउँछन् । सरकारले नीतिगत रुपमा नै सेवा प्रदायकलाई सहुलियतको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

उपलब्ध फ्रिक्वेन्सी सेवा प्रदायकलाई उपलब्ध गराउनुको सट्टा सरकारले त्यसै राखिरहेको छ । सरकारले कर घटाएर पूर्वाधार विस्तारमा सहजीकरण गर्नुपर्ने खनालको राय छ । -टेकपाना