चुनाव : स्थानीय तहको कि संसद्को ? – गुरुराज घिमिरे

हामी बिस्तारै स्थानीय तह र संसदीय निर्वाचनतर्फ अग्रसर हुँदै छौँ । निर्वाचनतर्फको यात्राले नेपाली समाजमा राजनीतिक गर्मी अर्थात् तापमान त बढाएको छ नै, राजनीतिक दलहरूले यस विषयमा अभिव्यक्त गरिरहेका धारणाले पक्ष र विपक्षमा सघन बहस अघि बढेको छ । संविधानतः म्याद सकिन लागेका स्थानीय तहको निर्वाचन स्वाभाविक र नियमित समयमा हुनुपर्छ वा संसद्को निर्वाचन पहिले हुनुपर्छ वा एकै समयमा भन्ने तर्क वितर्क सुरु भएको छ । यो स्वाभाविक पनि छ ।

संवैधानिक व्यवस्था र सरकारको प्राथमिक दायित्वको कसीमा यसलाई हेरिन्छ या सत्तास्वार्थको विषय बनाइन्छ भनेर अड्कलबाजीहरू भइरहेका छन् । संविधानविद्हरू हाम्रो परिकल्पना र संवैधानिक व्यवस्थाको वकालत गरिरहेका छन् भने राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू आ–आफ्नो अनुकूलतामा प्रस्ताव फालिरहेका छन् । यस विषयमा थोरै चर्चा गर्नु उपयुक्त र सान्दर्भिक नै हुनेछ ।

नेपालमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राजनीतिक व्यवस्थाका रूपमा लोकप्रिय हुन सकेको छैन । अर्थात् यसले जनताको मन जित्न सकेको छैन । न त नेता, न त राजनीतिक दलहरू नै लोकप्रिय छन् । यसको कारण स्वयं प्रणाली होइन, बरु राजनीतिक दलका गतिविधि र नेताका संकीर्ण स्वार्थ प्रमुख कारण हुन् । प्रणाली भनेको पनि राजनीतिक दल र नेताका क्रियाकलाप नै हुन् ।

२००७ सालयता नै दुई–दुईपटक आन्दोलन भएर वर्तमान राजनीतिक प्रणाली स्थापना भएको हो । २०१७ सालमा दलीय व्यवस्थालाई अनेक आरोप लगाएर थोपरिएको पञ्चायती व्यवस्था गतिलो भएको भए २०४६ मा जनआन्दोलन गर्नुपर्ने नै थिएन । ठूलो संघर्षबाट उन्मूलन गरिएको सामन्ती, जहानियाँ र निरंकुश तानाशाही शासन व्यवस्था नेपालबाट सदाका लागि अन्त्य भएको ठानिएको थियोे । तर, नेपालमै पहिलोपटक सम्पन्न आमनिर्वाचनबाट निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी तत्कालीन राजा महेन्द्रबाट निर्दलीय व्यवस्था थोपर्ने कार्य भयो । यसले नेपालको राजनीतिमा प्रारम्भ भएको अग्रगमनलाई ठूलो अवरोध पुर्‍यायो ।

राज्य सञ्चालनमा तत्कालीन सरकारबाट कमी–कमजोरी भए राजाले कार्यकारीलाई सचेत गराउन सक्थे या आफ्नो सुझाब दिन सक्थे । तर, उनले त्यसको सट्टामा प्रतिगमनको बाटो रोजे । र, नेपालमा पहिलोपटक संविधानको चीरहरण भयो । देश र जनतामाथि निरंकुशता थोपर्ने यस घटनालाई इतिहासमा कहिल्यै कुनै पनि तर्कले पनि जायज ठहर्‍याउन सकिन्न ।

यहाँनेर उपर्युक्त ऐतिहासिक प्रसंग किन उद्धृत गरियो त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । यसको कारण छ । हाम्रो इतिहास बिर्सिने बानी छ । त्यसैले बारम्बार इतिहास दोहोरिएको छ । आज हामी इतिहासका धेरै उतारचढाव व्यहोरेर वर्तमान मोडमा आइपुगेका छौँ । तीमध्ये ०१७ साल इतिहासको गतिलाई रोक्न खोज्ने एउटा दुर्भाग्यपूर्ण षड्यन्त्र थियोे । तत्पश्चात् तीन दशक लामो कालरात्रि झेलेर कठोर संघर्षबाट पुनः प्रजातन्त्रको बहाली गरियो । तर, फेरि पनि माओवादी विद्रोहको भर्‍याङ चढेर निरंकुश राजतन्त्रको नयाँ संस्करण झेल्नुपर्‍यो ।

यसमा शासन सञ्चालनमा देखिएको अकुशलता र विकृति पनि जिम्मेवार छन् । त्यस प्रहारलाई समेत झेलेर नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनले नयाँ मुकाम पहिल्याउन सफल भयो अर्थात् यस्ता उल्लेखनीय षड्यन्त्र र पडावहरू पार गरेर हामी वर्तमान मोडमा आइपुगेका छौँ । हामीले उन्नत भनेर ल्याएको राजनीतिक प्रणाली अलोकप्रिय हुँदै गएको छ, किन ? संसारका लागि उपयुक्त र लोकप्रिय ठहरिने तर नेपालमा चाहिँ आलोचित किन ? हाम्रा अगाडि आज गम्भीर प्रश्न खडा छ । जवाफ पनि छर्लंग छ । हाम्रो आचरण, चरित्र र प्रवृत्ति लोकतन्त्रअनुकूल छैन ।

हामीलाई छुद्र वैयक्तिक स्वार्थको भारीले यसरी थिचेको छ कि हामीलाई देश र जनताको स्वार्थको पर्वाह छैन । आफ्नो निजी प्रतिष्ठा र प्रतिफल भए अरू केही चाहिँदैन । अनि प्रणाली कसरी लोकप्रिय हुन्छ ? आवधिक निर्वाचनमा प्राप्त हुने परिणाम लोकप्रियताको मानक होइन, फगत गणितीय खेल हो भन्ने ०७४ को संसदीय निर्वाचनले देखाइसकेको छ । यस्तो यान्त्रिक परिणामको खास अर्थ छैन । परिणाम त भावनात्मक वा संवेगात्मक पो हुनुपर्छ । कतिपटक सरकार बनायौँ भन्ने कुराको हिसाब त होला तर राजनीतिक मूल्य हुँदैन । त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्छ, हाम्रो वर्तमानले हामी आफैँलाई गिज्याइरहेको छ ।

सरकारमा भएका गठबन्धनका ‘पार्टनर’हरूको सुविधाअनुसार संविधानको व्यवस्थालाई तोडमरोड गर्न कांग्रेस कदापि तयार हुनुहुँदैन । उसले अन्य दलको चिन्ता गर्नुको साटो आफ्नो दलभित्रको बेथितिलाई सुधारेर संविधानले कोरेको बाटो हिँड्नुपर्छ । 

यतिवेला गत स्थानीय निर्वाचनबाट गठित जनप्रतिनिधिहरूको पाँचवर्षे कार्यकाल समाप्त हुन लागेको छ । आगामी वैशाखबाट स्थानीय तह रिक्त हुँदै छन् । त्यसैगरी ०७९ मंसिरमा संघीय र प्रदेश व्यवस्थापिकाको कार्यकाल सिद्धिँदै छ । यो अवधि संविधानद्वारा निर्दिष्ट कार्यकाल हो । नेपालको संविधानको धारा २२५ या स्थानीय निर्वाचन ऐन– ०७३ ले गरेको व्यवस्था र त्यसको मर्म पाँच वर्षभित्र निर्वाचन सम्पन्न होस् भन्ने हो । यो व्यवस्था तलमाथि गर्न उपयुक्त र तार्किक कारण चाहिन्छ र बाटो पनि हुनुपर्छ । नेपालको राजनीति जतिसुकै गिजोलिएको भए पनि अहिले देशमा ठूलो आन्तरिक विग्रह, विपत्ति या संकट छैन, जसका कारण निर्वाचन गर्न असहजता होस् । फेरि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दा संसद्ले सरकार बनाउने विकल्प रहँदासम्म विघटन गर्न नपाइने किटानी फैसलासमेत गरिसकेको छ । यसको अर्थ संसद् पूरा अवधि चल्नुपर्छ भन्ने हो ।

यस आधारमा पनि हाम्रो प्रतिनिधिसभा पाँच वर्ष चल्नुपर्छ । अब स्थानीय तहको कुरा गर्दा आगामी वैशाखभित्र निर्वाचन नगर्ने हो भने स्थानीय सरकारहरू जनप्रतिनिधिविहीन हुन पुग्छन् र २०५९ को अवस्था दोहोरिन पुग्छ । यसको उपचार के ? संविधान र ऐनले त कुनै बाटो देखाउँदैनन्, विकल्पबारे पनि सोच्दैनन् । अनि हामी किन निरर्थक बहसमा शक्ति खर्च गर्दै छौँ ? विकसित लोकतान्त्रिक विश्वले आवधिक निर्वाचनको संवैधानिक प्रबन्धलाई राम्रोसँग अभ्यास गरेको हुनाले नै त्यहाँ लोकतन्त्र फस्टाएको हो । त्यहाँ अभ्यास हुने स्थापित विधिभन्दा दलीय स्वार्थ माथि हुँदैन । त्यसैले, लोकतन्त्र र राजनीतिक दलहरूप्रति त्यहाँका जनताको आस्था र भरोसा बढेको हो । निर्वाचन कहिले होला, होला कि नहोला र भए पनि कसरी होला जस्ता संशयमा जनता बाँच्नुपर्दैन । के नेपाल त्यो स्थितिमा पुग्नुपर्दैन ? अर्को कुरा, वर्तमान संविधानका निर्माता हामी नै हौँ । यसलाई मलजल गरी हुर्काउने र सफल पार्ने पनि हामीले नै हो भने यसको सही अभ्यास कसले गर्ने ? यसको व्यवस्थालाई तोड्ने र मर्ममाथि प्रहार गर्ने कार्य हामीबाटै हुने हो भने वर्तमान प्रणालीप्रति जनताको आस्था कसरी बढ्छ त ? आखिर पछि धकेल्नैपर्ने दल विशेषको चाहना र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नैपर्ने बाध्यता के ? यी सबै प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ कोसँग छ ? सचेत नेपाली जनता प्रतीक्षामा छन् ।

कांग्रेसले राष्ट्रमा उत्पन्न विषम राजनीतिक संकटको निवारण र तर्कपूर्ण समाधानका लागि बारम्बार सकारात्मक र निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । गत निर्वाचनमा हार व्यहोरेर पनि परिस्थितिजन्य रूपमा आइलागेको राष्ट्र सम्हाल्नुपर्ने अभिभारा सम्हाल्दै आएको पनि छ । नेपाली राजनीतिको मियोका रूपमा सबै राजनीतिक दलसँग समन्वय गर्दै समयसापेक्ष भूमिका निर्वाह गर्दै अघि बढेको पनि छ । त्यसैले, अहिले आफ्नै नेतृत्वमा सम्पन्न गराउनुपर्ने निर्वाचनका विषयमा पनि कांग्रेस पटक्कै अलमलिनु हुँदैन । राष्ट्रिय संकटमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको जेठो राजनीतिक दल असमञ्जसमा पर्नु हुँदैन । सरकारमा भएका गठबन्धनका ‘पार्टनर’हरूको सुविधाअनुसार संविधानको व्यवस्थालाई तोडमरोड गर्न तयार हुनुहुँदैन । हामी सबैले बुझ्नुपर्छ, राजनीतिक दलहरूसँग जनता पटक्कै सन्तुष्ट छैनन् । यसका अनगिन्ती कारण छन् । तीमध्ये दलहरूबाट बारम्बार हुने गरेको संविधान र कानुनको उल्लंघन पनि एक हो । अब पनि फेरि संविधानमाथि प्रहार हुने हो भने जनतालाई साँच्चै असह्य हुनेछ र धैर्यको बाँध फुट्नेछ ।

कांग्रेसले बुझ्नुपर्ने अर्को महत्‍वपूर्ण कुरा विपक्षी दलसँगको सम्बन्ध पनि हो । विगतमा संसद्मा दुईतिहाइको समर्थन हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विपक्षी कांग्रेससँग निकै ठूलो वैरभाव राखेको धेरै भएको छैन । त्यो व्यवहार असंसदीय र अलोकतान्त्रिक थियो । यसको सर्वत्र आलोचना पनि भयो । कांग्रेसले पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोर्‍याउनु हुँदैन । निर्वाचन साझा राष्ट्रिय अभियान हो । यो कसैको निजी स्वार्थ पूरा गर्ने प्राविधिक प्रपञ्च होइन । हिजो ओलीबाट जे गल्ती भयो, त्यसैको सिको गर्न जरुरी छैन । उनले गल्तीको सजाय पाइसकेका छन् ।

जनताले पाँच वर्षका लागि सत्ता सुम्पेका व्यक्ति आफ्नै दलभित्र भाँडभैलो मच्चाएर बहिर्गमित मात्र भएनन्, अरूले सरकार चलाएको दृश्य टुलुटुलु हेर्न अभिशप्त छन् अहिले । संविधानमाथिको निरन्तरको प्रहार र दुई–दुईपटकको संसद् विघटन ओलीका लागि निकै महँगो सावित भइसकेको छ । तर, यी घटना सबै विगत भइसके । अहिले हामी दूरगामी महत्‍वको राष्ट्रिय मुद्दामा केन्द्रित छौँ । यस्तो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री स्वयं विपक्षी दलसँग संवादमा अग्रसर हुनुपर्छ । संसद् खोल्न मात्र अनुरोध गरेर पुग्दैन, अरू राष्ट्रिय एजेन्डामा पनि सहकार्यका लागि कोसिस गर्नुपर्छ । यो आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । अहिले पनि एमाले राष्ट्रको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल हो र कांग्रेसको प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी हो । अरू दलसँगको सहकार्य आफ्नो ठाउँमा छ, तर प्रधानमन्त्रीको सफलता विपक्षीसँग समझदारी गर्न सक्नुले मात्र प्रमाणित गर्छ ।

वर्तमान सरकारको गठन संविधानमाथिको आक्रमणलाई रोक्ने र विधिको शासनलाई अक्षुण्य राख्ने पृष्ठभूमिमा भएको हो । यसलाई कसैले भुल्नु हुँदैन । अब फेरि सत्ता स्वार्थमा अल्झिएर संविधानलाई प्रहार गर्ने गल्ती गर्नु हुँदैन । निर्वाचन राजनीतिक दलहरूको परीक्षा हो । यसमा दलहरूले आफ्नो कर्मको पारितोषिक प्राप्त गर्छन् । सत्ता गठबन्धन परिस्थितिजन्य बाध्यता थियो । कांग्रेसले अरू दलको चिन्ता गर्नु सट्टा आफ्नो दलभित्रको बेथितिलाई सुधारेर संविधानले कोरेको बाटो हिँड्नुमै कल्याण छ । नयाँपत्रिका