प्रदेशको नामकरण र राजधानी नतोकिएको भए राजीनामा दिन्थेँ : सभामुख सरोजकुमार यादव, मधेस प्रदेश (अन्तवार्ता)

प्रदेशसभाको चार वर्ष कसरी बित्यो ? सभामुखको नाताले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

खासगरी हाम्रो सदनको काम भनेकै विधेयक, कानुन बनाउनु, हो । सरकारले विकास निर्माण लगायतका काम गर्छ । हामीले विगत चार वर्षमा सबै कानुन सर्वसम्मत रुपमै बनायौं । हाउसमा कसैका बारेमा कुनै पनि किसिमको गाली गलौज र आलोचना भएन । हाउसमा तोडफोड पनि हुन दिएनौँ । सदनको गरिमा कायम राख्यौँ ।

देशको अवस्था चार वर्षमा धेरै बदलियो । दलहरु पनि टुटफुट भए । यसको असर यहाँ पनि प¥यो । कुनै पनि दलका नेतासँग विभेद नगरी नियमसंगत सबै दललाई समान रुपमा लिई काम कारवाही गर्दै आएका छौँ । यस बीचमा करिब ५० वटा विधेयक बनाउन सफल भयौं । अहिले प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्न पनि सफल भयौँ । यो नै अहिलेसम्मको मुख्य उपलब्धिको रुपमा लिएको छु ।

यो पालामा प्रदेशको नाम र राजधानी टुङ्गो लाग्छ भनेर कसैलाई विश्वास नै थिएन । यो काम प्रदेश सरकारको थियो । प्रदेशको नाम र राजधानीका सम्बन्धमा सरकारले आफ्नो काम गर्न नसकेपछि मैले प्रदेशसभामा नियमावली संशोधन गरेर पहलकदमी लिएको थिएँ । दुई वर्ष अघि पनि प्रदेशको नामकरण र राजधानीको लागि अग्रसर भएँ तर त्यतिबेला असफल भइयो । प्रदेश सरकारले त्यतिबेला पनि खासै वास्ता गरेको थिएन । दलहरु बीच पनि छलफल, बहस गरेको थिएन । तर यो पटक मैले विशेष पहल गरेकै हो र सफल पनि भइयो ।

तपाईंले प्रदेशको नाम र राजधानीका बारेमा अग्रसरता लिनुको कारण के थियो ?

करिब करिब सबै प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोकिसकेको थियो । यस प्रदेशलाई दुई नम्बर प्रदेश भनेर भनिरहनुपर्दा धेरै नै नराम्रो लाग्ने गरेको थियो । जसले गर्दा मैले नामकरणका लागि पहलकदमी लिएँ ।

मैले आफैले के बुझे भने प्रथम संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न सकेन । केन्द्रीय दलका नेताहरुका कारण संविधान जारी नै भएन । त्यसपछि फेरि ०७० सालमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भयो । त्यो निर्वाचनमा मेरो क्षेत्रका जनताले संविधान निर्माण नगरेको भन्दै मलाई मत नै दिएनन् । पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न नसक्ने, गल्ती गर्नेमा काँग्रेस, एमाले र माओवादी दल थिए तर त्यसको असर मलाई पनि प¥यो र म दोस्रो संविधानसभामा पराजित भएँ ।

०६४ सालमा संघीयताका लागि निकै दबाब थियो । त्यतिबेला संघीयतालाई बेवास्ता गर्न विभिन्न दल लागिपरेका थिए । दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भयो । त्यतिबेला दबाबमा दलहरुले संघीयतालाई स्वीकारे । संविधानमा देखाउनका लागि संघीयता ल्याइयो । ०६४ सालमा बनेको संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरेको भए संघीयता धेरै बलियो हुन्थ्यो ।

त्यसो भए अहिले संघीयता कमजोर छ भन्न खोज्नु भएको हो ?

हो, संघीयता निकै कमजोर अवस्थामा छ । अहिले मुलुकमा संघीयता भए पनि प्रदेश मातहत आफ्नो प्रहरी छैन, आफ्नो प्रशासन छैन । न कर्मचारी छ । आफ्नो ढंगले प्रदेश सरकारले काम कारवाही गर्न सकेको छैन । निरीहजस्तै रहेर प्रदेश सरकारले कामकाज गर्नु परेको अवस्था छ ।

हाउसबाट प्रदेश प्रहरी ऐन पारित भई प्रमाणीकरण समेत भइसकेको अवस्थामा कार्यान्वयन किन गराउन सकिएन ?

दुःखद् अवस्था छ । केन्द्र सरकारका कारण प्रहरी समायोजन भएन । केन्द्रले समायोजन गरिरहेको छैन भने संयोजन गरेर प्रदेश प्रहरी भर्नाका लागि मुख्यमन्त्रीलाई सल्लाह दिएको छु । यसबीचमा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन भएका कारणले आन्तरिक गृहकार्य हुन सकेन । अब एकाध महिनामा मधेस सरकारले प्रहरीका लागि विज्ञापन निकाल्ला ।

प्रदेशको नामको विषयमा आफूले अग्रसरता लिएको तपाईंले भन्नुभयो । यदि तपाईंले जोखिम लिइरहँदा असफल भएको भए के हुन्थ्यो ?

मैले यो कुरा बैठकमा पनि भनेको थिएँ कि यदि प्रदेशको नाम र राजधानी पारित गर्न असफल भयौँ भने असफलता त सबैको हुन्थ्यो । म त्यही दिन सभामुख पदबाट राजीनामा दिन्थेँ । प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्न नसकेको भए म आफू पनि असक्षम हुँ भन्ने साबित हुन्थ्यो । मैले नामकरण र राजधानीको लागि गोप्य मतदान हुनु करिब दुई दिन अघिसम्म आफ्नो ८० प्रतिशत घरायसी सामग्री सरकारी निवासबाट सारिसकेको थिएँ ।

तपाईंले कसरी प्रदेशको नामकरणका लागि दुई तिहाइभन्दा बढी प्रदेशसभा सदस्यलाई विश्वासमा लिनुभयो ?

सही कुरा के हो भने संसदमा भएका दलहरु संघीयतामा एकदमै इमानदार छन् । सबै दलका नेता र माननीयहरु संघीयता आवश्यक छ र संघीयता प्रति गम्भीर पनि छन् । सबै माननीयले संघीयताको जननी हामी नै हो, यही प्रदेश हो भनेर आत्मसात् गरेका छन् ।

सबै दलका नेताहरुले मधेस प्रदेश हुनुपर्छ भनेर चाहना राखेका थिए । यस्तो हुनुको कारण के छ भने यस क्षेत्रका मधेसी नेताहरु दलको आन्तरिक निर्वाचनमा खुला कोटामा जित्न त परै जावस्, उम्मेदवारी पनि दिन सकेनन् । जस्तै, काँग्रेसको महाधिवेशनमा मधेसी कोटाबाट सहमहामन्त्री सम्म भयो तर खुला केन्द्रीय सदस्यमा यस प्रदेशबाट दुई जना पहाडी समुदायकै नेताहरु आए । जसले गर्दा मधेसप्रति आकर्षण पनि बढेकै छ । यसैकारण पनि काँग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका दलका नेताले मधेस प्रदेश नै हुनुपर्छ भनेर चाहना राखे ।

मधेस प्रदेश हरेक दलका कारण नामकरण भएको हो र यसको श्रेय मधेसवादी दल मात्रलाई होइन, सबै दललाई जान्छ ।

प्रदेशको नामकरणको सवालमा त तपाईं मधेस प्रदेशकै पक्षधर हुनुहुन्थ्यो भन्ने प्रस्ट भयो, तर प्रदेशको राजधानीको सवालमा तपाईं कतातिर हुनुहुन्थ्यो ?

प्रदेश नामकरण र स्थायी राजधानीको सवालमा म तटस्थ नै थिएँ । तर यस पटक जसरी पनि प्रदेशको नाम तोक्ने उद्देश्य सफल भएको छ । प्रदेशको स्थायी राजधानी जहाँसुकै भए पनि हुन्थ्यो । मैले कुनै खास ठाउँलाई राजधानी बनाउँ भनेर कसैलाई कुनै किसिमको दबाब वा कुनै किसिमको सल्लाह, सुझाव दिएको थिइनँ । तर मेरो उदेश्य के थियो भने मेरै पालामा नामकरण र राजधानी हुनुपर्छ भन्ने ध्येय थियो र भयो पनि ।

स्थायी राजधानी तोक्ने सवालमा पनि यदि समयमै निर्णय नगरेको भए यसले ठुलो रुप लिने थियो । किनभने प्रदेशको नामभन्दा पनि स्थायी राजधानीका लागि सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साका करिब ४० जना प्रदेश सांसद रौतहटको चन्द्रपुरस्थित एक होटलमा एकत्रित भएका थिए । जनकपुरधामलाई राजधानी बनाउनु हुँदैन भनेर एकमत भएका थिए । तर मैले त्यसो हुन दिइनँ किनभने पश्चिम–पूर्व भनेर छुट्याएको भए भोलिका दिनमा संघीयता पनि कमजोर हुन्थ्यो र चार चार जिल्ला अलग अलग बाँडिएको अवस्थामा भविष्यमा ठुलो द्वन्द्व निम्तिने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो । त्यो रोक्न सफल भएको हुँ ।

र, अर्को कुरा के भयो भने दलहरुले ह्वीप जारी नगर्ने, बरु गोप्य मतदान गर्ने भन्ने कुरा प्रदेश सांसदहरुले गरे । मैले सोही सल्लाह अनुसार कार्य गरेको हुँ । त्यसैले परिणाम राम्रो र सकारात्मक आएको हो ।

प्रदेशसभाको नयाँ अभ्यास छ, तर प्रदेशसभाले जुन गतिशीलता साथ जनताका समस्या उठाउनु पर्ने हो, त्यसमा त चुकेको छ नि ?

हेर्नुस्, त्यो कुरा प्रदेशसभाले होइन, प्रदेश सरकारले जनताका काम कारवाही गर्ने हुन् । प्रदेशसभाले कानुन बनाउने हो र कानुनको कार्यान्वयन गर्ने कार्य सरकारको रहेकाले यसप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । हामीले प्रदेशसभाबाट गर्नुपर्ने कामहरु, सरकारका सामु आएका विभिन्न जटिल समस्याहरु समाधान समेत गरेकै हौँ ।

तर प्रदेशसभा अन्तर्गतका विभिन्न समितिले गर्नुपर्ने काम कारवाहीहरु हुन सकेको छैन । त्यो काम समितिको सभापतिले गर्नुपर्ने हो । जस्तै, कोरोना संक्रमणकालमा भएका विभिन्न कमी कमजोरी केलाउने र हाउसमा ल्याउने । त्यसपछि मैले आफ्नो भूमिका खेल्ने हो । तर समितिका सभापति बनेकाहरु आफ्नै काममा व्यस्त भए ।

तपाईं पनि विभिन्न विषयमा विवादमा तानिनु भएको छ, तपाईंले सरकारसँग आफ्नो नाममा योजना नै माग्ने काम गर्नु भएको भनिन्छ, कुरा के हो ?

सभामुख नामको योजना आउनु गलत हो तर म पनि जनताबाट निर्वाचित भएर आएको हुँ । म सभामुख भएपछि मेरो निर्वाचन क्षेत्रका जनताले विकास निर्माणका कार्यबाट वञ्चित हुनु पर्ने त होइन होला । मैले मुख्यमन्त्रीलाई भनेँ कि मेरो निर्वाचन क्षेत्रका जनताका लागि विकास निर्माणका काम दिनुस् । त्यो कुरामा मुख्यमन्त्रीजीले सभामुख परियोजना नै सञ्चालन गरिदिनु भयो, जुन हुनुपर्ने थिएन । जनताको अपेक्षा पूरा त हुनुप¥यो भनेर सो निर्वाचन क्षेत्रमा काम दिन सल्लाह गरेकै हो तर मुख्यमन्त्रीले ३ करोड रुपैयाँको योजना नै प्रदेशसभामा पठाइदिनुभयो । मैले सो रकम बारास्थित भौतिक कार्यालयमा पठाइदिएँ ।

संघीय संसदमा अल्झिएका कानुनमाथि बहस गर्ने, कानुन बनाउने लगायतका काम गरेर विवादित बन्नुभएको, संघीय संसदको क्षेत्राधिकार मिच्ने काम गरेको आरोप पनि तपाईंमाथि लाग्ने गरेको छ नि ?

प्रदेशसभालाई त्यति अधिकार छ । संघीय सरकारले १० वर्षसम्म कानुन नबनाएमा प्रदेश सरकारले पनि केही गर्नु हुँदैन भन्ने होइन । जस्तै यस प्रदेशमा चार वर्षसम्म अनेकन चोरी, डकैतीलगायतका विभिन्न आपराधिक घटना भए तर त्यो घटनालाई प्रदेश सरकारले हेर्ने होइन नि । यहाँ विभिन्न घटना घट्दा हाउसमा प्रदेश संसदहरुले आवाज उठाए र हामी निरीह बनेर सुन्ने कार्यमात्र गर्ने होइन नि !

संघमा पनि सात वटै मुख्यमन्त्रीले आवाज उठाएकै हो । तर पनि प्रधानमन्त्रीले नसुनेपछि प्रदेशसभाबाट कानुन बनाएको हो । नागरिकताको सवालमा यस प्रदेशबाट सुझाव दिने काम भएको हो । यो अधिकार सभालाई छ । यो कानुन विपरीत कार्य होइन । यस प्रदेशमा जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकताको समस्या छ । यस प्रदेशमा धेरै नागरिकताविहीन छन् । त्यसैले यसमा हाउस गम्भीर हुनु स्वाभाविक हो । आमा बुबालाई सरकारले नागरिकता दिने तर सन्तानलाई देश विहीन बनाउन मिल्दैन नि ।

तर हाउसबाट बनेका कानुन अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, किन होला ?

तपाईंले धेरै ठुलो कुरा भन्नु भयो । त्यसले मलाई धेरै दुःख र कठिनाई भइरहेको हुन्छ । यसभन्दा राम्रो त मलाई प्रतिनिधिसभामै ठिक थियो । यसलाई ठगी गर्ने संघीयता बनाइदिएको छ ।

सातवटै प्रदेशका र केन्द्रका सभामुखको बैठक हुँदा मैले भनेको थिएँ कि कमसे कम प्रदेश पालिकाबाट सरकार बनाउनुस् । किनभने अहिले गाउँपालिका सानो पालिका, नगरपालिका अति ठुलो पालिका, यसभन्दा ठुलो उपमहानगरपालिका, यसभन्दा ठुलो महानगरपालिका र प्रदेश सरकार सबै भन्दा ठुलो प्रदेशपालिकाबाट प्रदेश सरकार बनाउनुस् भनेर मैले भनेको थिएँ । यसलाई ईमानदारी रुपमा समायोजन गरिदिएको भए हुन्थ्यो नि बरु ।

यस प्रदेशमा कुनै पनि किसिमको घटना हुन्छ भने मुख्यमन्त्रीको आलोचना हुन्छ । तर यहाँ शान्ति सुरक्षालगायतका हरेक चिज संघीय सरकारको मातहतमा छ । प्रदेश सरकारसँग त केही छैन । सीके राउतले एकाएक राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका दिनमा आन्दोलन गर्यो । यसबारे प्रदेश सरकार बेखबर थियो । केन्द्र सरकार मातहत रहेका प्रहरी प्रशासनलाई त थाहा थियो । तर पनि प्रदेश सांसद र नगरप्रमुख लगायतकाहरुको गाडी तोडफोड भयो । यसको जिम्मेवारी कसले लिने हो ? यहाँ त प्रदेश सरकारलाई अन्योलमा राख्ने कार्य संघीय सरकारले गरेकै हो नि !

प्रदेश प्रहरी विधेयक र मदरसा विधेयक विवादित रह्यो । यस्ता विवादित विधेयकलाई किन ल्याउनु भयो ?

मदरसा विधेयक मुस्लिम बालबालिकाले अध्ययन अध्यापन गर्ने शिक्षा र कोर्षहरुलाई मान्यता दिनका लागि ल्याइएको हो । तर मदरसा ऐनको अध्ययन नै नगरी विरोध भयो र सरकारले अहिलेसम्म पनि हाउसमा ल्याएन । जबकि मदरसा ऐनले मुस्लिम शिक्षालाई मान्यता दिन्थ्यो र मुस्लिम समुदायका छोराछोरीले अध्ययन गरेको शिक्षाले समेत मान्यता पाउँथ्यो । यो ऐन पास भएको भए सबै मदरसाको शिक्षा कोर्षले एकरुपता पाउँथे र सरकारबाट मान्यता समेत पाउँथे । तर यस सम्बन्धमा अनेकन अफवाह फैलाइयो । मुख्यमन्त्री मुस्लिम भएकै कारण मदरसा विधेयक ल्याएर आतंकवादी गतिविधि बढाउन लागेको भनेर भ्रामक हल्ला र अफवाह फैलाउने कार्य भयो । जुन सरासर गलत  हो । म मुख्यमन्त्री भएको भए मैले सबैभन्दा पहिला यो ऐन नै पारित गर्थेँ । रातोपाटी