स्वदेशी संविधान तथा व्यवस्था निर्माण आजको चुनौती – युवराज घिमिरे

नेपालको संविधान २०७२ त्यो अपूर्णता र गतिमा जारी गर्न व्यक्तिगत रुपमा केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को सबभन्दा ठूलो स्वार्थ र चाहनाले काम गरेको थियो।

भुइँचालोको सन्त्रासबाट आतंकित नागरिक जमातमा त्यसबेला संविधानप्रति कुनै आकर्षण थिएन। तर, भारतीय विदेश सचिव (हाल विदेशमन्त्री) यस. जयशंकरको आगमन र आदेशात्मक शैलीमा संविधान रोक्ने प्रयासले एक खालको राष्ट्रवाद जन्मायो। ओलीका लागि वातावरण थप अनुकूल बन्यो।

अलिकति संकोच बोकिरहेका राष्ट्रपति रामवरण यादवसमेत त्यो अपूर्णता बोकेको र संविधान सभामा छलफल नगरिएको या निषेध गरिएको संविधानको पुस्तकलाई ‘ढोग्दै’ जारी गर्न विवश भए। सभामुख सुवास नेम्वाङको भूमिका ओलीको स्वार्थ र आदेशसँग मिल्थ्यो।

त्यसैले संविधानलाई त्यही रुपमा जारी गर्न सहज भयो। जयशंकरको यात्रा र प्रस्तुति शैली विरुद्धको नकारात्मक प्रतिक्रिया ओलीको पक्षमा र दीर्घकालीन हिसाबले नेपालमा प्रजातान्त्रिक पद्धतिको मूल्य मान्यता र स्थायीत्व विपरीत सावित हुन पुग्यो।

भारतको ‘हस्तक्षेप’ को विरोध गरे पनि समग्रतामा राजनीतिक दल र शक्तिहरुले इमानदारीसाथ त्यसो गर्न सकेनन्।

नेपालको ‘अग्रगामी’ परिवर्तवादी र प्रजातान्त्रिक शक्तिले आफ्नो स्वार्थका हिसाबले १२ – बुँदेको मर्मप्रति आफूलाई समर्पित नै गरिरह्यो, खुला र उच्छृंखल देखिने जयशंकर शैलीको विरोध गरे पनि।

१२ – बुँदे लोकतान्त्रिक नेताहरुले त्यत्तिकै ब्यूँताइएको प्रतिनिधिसभा मार्फत दादागिरी र उच्छृंखल शैलीमै गरिएको जेठ ४ (२०६३) को सभामुख (नेम्वाङ) को घोषणालाई विधिवत रुपमा चुनौती दिएनन्।

किनकि त्यसबेला १२ – बुँदे लोकतन्त्रवादी विदेशी दासत्वको लगाममा बाँधिएका थिए र अहिलेसम्म त्यसमै नेताहरु जेलिएकाले नेपालको राजनीति तथा आन्तरिक मामिलामा स्वतन्त्र र सामूहिक आत्मनिर्णयको अधिकारबाट नेपालीहरु बञ्चित नै छन्।

१२ – बुँदे लोकतन्त्रवादी पक्षधर नेताहरुलाई नेपाली जनताले अस्वीकार नगरेसम्म बाह्य हस्तक्षेपको सिलसिला जारी रहने छ, यद्यपि हस्तक्षेपकारी शक्तिहरुको स्वार्थ, त्यसको स्वरुप र संरचनामा परिवर्तन आइरहन सक्छ।

विगत १५ वर्षको ‘१२ – बुँदे लोकतान्त्रिक’ अभ्यासले नेपालका केही गरिमामय संवैधानिक पदहरुलाई निरङ्कुश पनि बनाएको छ।

त्यसमा ‘१२ – बुँदे लोकतन्त्रवादी’ शक्तिहरुसँगै विदेशी ठूला विदेशी शक्तिहरुको पनि अनुमोदन रहेकाले ती उच्च आसनमा बस्नेहरु नेपाली जनताप्रति जवाफदेहीविहीन बन्न सकेका छन् अहिलेसम्म।

तत्कालको परिस्थिति र आम जनताका बुझाइका लागि अहिले यति भन्नु पर्याप्त हुने छ कि त्यो प्रवृत्ति र परम्पराअनुरुप नै हिजोका सुवास नेम्वाङ नै आजका अग्नि सापकोटा हुन्।

अहिले एउटा नागरिक समाजसँग आवद्ध केही व्यक्तिहरुले सापकोटालाई सभामुख पदबाट मुक्त गराई अदालतमा विचाराधीन मुद्दाकै आधारमा गिरफ्तार गर्न माग गरिरहेका छन्।

यो माग वास्तवमा संक्रमणकालीन र मानव अधिकार पक्षीय कम र दलीय तथा केपी ओली पक्षको पृष्ठपोषणका लागि बढी उठाइएको छ भन्ने विश्लेषण सत्यबाट टाढा मान्न सकिन्न।

सापकोटालाई हत्याको आरोप लागेकै अवस्थामा सभामुख पदमा प्रस्तावित गर्ने ओलीको कुनै आलोचना नहुनु, उनलाई जवाफदेही नबनाउनु, संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउन अर्थात राज्य र माओवादी तर्फका अग्नि सापकोटाजस्तै सबै व्यक्तिहरुमाथि छानबिन र त्यो बेलासम्म उनीहरु कुनै पनि पदमा बस्न अयोग्य मानिनुपर्छ भन्ने माग कुनै पनि नागरिक समाजले गरेको छैन।

इयान मार्टिन, श्यामसरण र १२ बुँदे लोकतन्त्रवादी नेताहरुबीचको षड्यन्त्र र कुकर्मको पाटोलाई यो नागरिक समाजले विरोध गर्न सक्तैन।

अहिले सापकोटाले नियम र मान्य संवैधानिक परम्परा विपरीत अमेरिकासँगको ५० करोड डलरको मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन नेपाल कम्प्याक्ट अनुदान सम्बन्धी प्रस्तावलाई संसदमा जानबाट रोक्ने स्पष्ट अडान र सूचना टाँसी निर्धारित संसद अधिवेशन रोक्ने गरेका छन्।

यो नागरिक समाज तथा मानव अधिकारवादी समूहमा एमसीसी पक्षीय अनुहार पनि भएकाले सापकोटा यो बेला दोहोरो निशानामा परेका हुन्। तर, नागरिक समाजको द्वैध चरित्र पनि त्यत्तिकै स्पष्ट छ।

‘१२ – बुँदे लोकतन्त्र’ पक्षीय नागरिक समाजले अनेकौँपल्ट आफ्नो समूहको स्वार्थमा राष्ट्रिय स्वार्थसँगै राष्ट्रिय र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि सम्झौता गरेकाले ऊ स्वयं अहिले प्रश्नको घेरामा छ।

नेम्वाङले पटक पटक सूचना टाँसी निर्धारित अधिवेशन स्थगित गर्दा मौन उक्त समाज आज किन यो चरणमा सक्रिय ? कानून र संसदीय परम्परा विपरित भएपनि नेपालको संशद र पूर्ववर्ती सभामुखले स्थापित गरेको नजीरलाई सापकोटाले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको आधार बनाउन सकेको हुन्।

उनको मान्यता तथा दलको स्वार्थलाई उनले प्रधानता दिएका छन्, नेम्वाङ जसरी नै । उनलाई सभामुखमा प्रस्तावित गर्ने ओली र उनले अनुशरण गरेको नेम्वाङको पदचिह्नको विरोध नगरी नागरिक समाजले सापकोटाबिरुद्ध अहिले उठाएको आवाज के प्रायोजित त छैन?

प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सञ्चालन र कार्यक्षेत्रबारे स्वीकृत विश्व मापदण्डका आधारमा कानुन बनाउन किन दबाब दिन चाहँदैन नागरिक समाज? आंशिक इमानदारी या द्वैध चरित्र अपनाउँदा नागरिक समाजको नैतिक हैसियत समाप्त हुन्छ।

नैतिक हैसियत बिनाको नागरिक समाज केही व्यक्तिहरुको स्वार्थको अर्थहीन समूह बाहेक केही हुन सक्तैन।

अहिलेको प्रश्न र चुनौती स्पष्ट छ। बेथितीको निरन्तरतालाई नै संविधान र संवैधानिक पद्धति मान्ने कि ‘थिति’ बसाल्न बाधक यो संविधानको विधिवत मृत्युको घोषणा गरी सामूहिक र सर्वपक्षीय सहमतिका आधारमा नयाँ संविधान तथा व्यवस्था निर्माणमा जुट्ने? अनि नेपालको राजनीति तथा त्यसका एजेन्डाको जिम्मा विदेशी शक्तिकै हातमा छोड्ने कि आन्तरिक क्षेत्राधिकारमा ल्याउने ?

अहिलेको प्रश्न र चुनौती स्पष्ट छ। बेथितिको निरन्तरतालाई नै संविधान र संवैधानिक पद्धति मान्ने कि ‘थिति’ बसाल्न बाधक यो संविधानको विधिवत मृत्युको घोषणा गरी सामूहिक र सर्वपक्षीय सहमतिका आधारमा नयाँ संविधान तथा व्यवस्था निर्माणमा जुट्ने?

अनि नेपालको राजनीति तथा त्यसका एजेन्डाको जिम्मा विदेशी शक्तिकै हातमा छोड्ने कि आन्तरिक क्षेत्राधिकारमा ल्याउने?

एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टका प्रावधानहरुमा विवाद छन्। र, राष्ट्रपतिको बफादारीमाथि प्रश्न उठाइएका विविध दलहरुको स्वार्थ मिलेकै आधारमा त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिन्न।

एमसिसी मुख्यालय या अमेरिकी विदेश मन्त्रालयलाई यसले हाम्रो सार्वभौम हैसियतलाई अवमूल्यन गर्छ कि गर्दैन भनी सोध्ने कार्य नेपालको स्वतन्त्र हैसियत नस्विकार्ने राजनीतिक शक्तिहरुले मात्र गर्छन्। तर नागरिक समाजका लागि यो चासोको विषय बनेको छैन।

नेपालभित्रै एमसीसी प्रावधानबारे छलफल र साझा आभिमत बन्न सक्नु पर्छ। विज्ञ, आलोचक र नागरिक तहमा यो विषय पुग्नु पर्छ।

दक्षीण एशियाली मामिलासँग सरोकार राख्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले बिहिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा सत्ता गठबन्धनका नेताद्वय प्रचण्ड र माधव नेपाललाई दिएको सन्देश या चेतावनीले के नेपाल कुन किसिमको दबावमा छ स्पष्ट पार्दैन र?

प्रधामन्त्री देउवासँगै एउटै पत्रमा हस्ताक्षर गरी एमसीसी पारित गर्न प्रतिवद्धता जनाउने प्रचण्डको स्वार्थ राष्ट्रिय स्वार्थ हुन सक्तैन । त्यसमा द्वैध चरित्र देखिन्छ।

त्यस अर्थमा नागरिक समाज भित्रै ‘लुज र खुला’ रुपमा व्यापक छलफल हुनु आवश्यक छ। ‘१२ – बुँदे लोकतन्त्रवादी’ नेताहरु लगायतलाई जवाफदेहीको घेरामा ल्याउन ‘नागरिक आयोग’ निर्माण सबभन्दा उपयुक्त माध्यम र अभियान शैली हुन सक्छ ।

तर त्यसमा जान इच्छुक नागरिक समाजका सदस्यले आफू त्यस लायक भएको सावित समेत गर्नु पर्ने दुखद अवस्था सिर्जना भएको छ।

दोस्रो, मुलुक भित्रका व्यापक भ्रष्टाचारका मामिलामा छानबिन, नाम जोडिएका नेताहरु तथा उच्च पदस्थ प्रशासकहरुलाई ‘समन’ जारी गर्नुका साथ बयान लिने जिम्मेवारी उसले जन समर्थनमा बहन गर्नु आवश्यक भइसकेको छ।

संशद नेताहरुको स्वार्थको बन्दी भइसकेको अवस्थामा अर्को विकल्प के छ त ?

यो सन्दर्भमा, एमसीसीबारे कुरा गर्दा अमेरिकालाई समेत नागरिक समाजले प्रश्न उठाउनु आवश्यक भएको छ। गरिबी र भ्रष्टाचार हटाउन प्रतिबद्ध मुलुक यो ‘अनुदान’ को हकदार हो भने नेपाल कसरी छानियो?

के नेपालमा भ्रष्ट्राचार र गरिबी हटेको छ भन्नेबारे अमेरिका आस्वस्त छ? के प्रजातन्त्र र मानव अधिकार अनि विधिको शासन प्रभावकारी रुपमा नेपालमा लागू भएको छ ? डोनाल्ड लुले एमसीसी चीन विरुद्धको अभियान रहेको संकेत पनि घुमाउरो तरिकाले दिएका छन्।

न्यायपालिका दलीय नियन्त्रणमा र संक्रमणकालीन न्यायको सम्मान दूर क्षितिजमा नदेखिएको अवस्थामा यो अनुदान लिन अमेरिकाबाट त्यस्तो आग्रह या दबाब किन ? नागरिक समाज किन मौन?

अमेरिका स्वयं पनि सत्ता, प्रभावकारी राजनीतिक शक्ति र नेताहरुसँगै नागरिक समाजलाई रिझाएर विभिन्न मुलुकहरुमा आफ्नो हैकम र स्वार्थ स्थापित गर्ने दाउमा छ।

अमेरिका ‘निष्काम’ दान दिने मुलुक हो भन्ने सोच्नु र त्यसबारे प्रश्न नसोध्नु नागरिकहरुको र सरकारको बुद्धिविहीनताको अभाव हो।

तर फेरि प्रश्न उठ्छ, संसदमा सभामुखले राजीनामा नदिएसम्म सदन चल्न नदिने प्रतिपक्षी एमाले, प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा नदिएसम्म सर्वोच्चको कारवाही रोक्ने केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरु अनि प्रधानमन्त्री नेपाली जनता र संसदप्रति हैन, एमसीसीप्रति जवाफदेही हुने अवस्थामा के नेपालमा प्रजातान्त्रिक पद्धति छ भनेर जनता आश्वस्त हुन सक्लान्?

राज्यका ती संवैधानिक निकायहरु – व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका कतै न कतै निस्कृय गतिहीनता (स्टेट अफ प्यासिभ इक्विलिब्रियम) मा छन्, जहाँ कोही पनि स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो कार्य गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। सर्वोच्चले अग्नि सापकोटा सम्बन्धि (हत्या) को मामिलामा या एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुको अयोग्यता सम्बन्धि मुद्दालाई अगाडि बढाउनासाथ सम्बन्धित दलहरु प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध गोलबद्ध हुने छन्।

सभामुखले सूचना टाँसी सदन रोक्ने कार्यलाई स्थापित परम्पराका क्रममा न्यायालयले बेवास्ता गर्नु पर्ने बाध्यता छ। त्यसै पनि सर्वोच्चमा वरिष्ठ अर्थात संंवैधानिक इजलासका न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशबीच संवादविहीनताको अवस्था छ, जसका कारण न्याय हुन नसक्ने अवस्थामा मुलुक बाँधिएको छ।

प्रधान न्यायाधीशले न्यायपालिकाको भूमिका देखाउना साथ ‘महाभियोग’ को तरबार चलाउन दलहरु पछि पर्ने छैनन्। त्यस्तै दलहरुको स्वार्थ बाझिएमा दलीय समीकरणका आधारमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति अनि सबै संवैधानिक आयोगका प्रमुख तथा सदस्यहरु ‘महाभियोग’ या अविश्वासको प्रस्तावको राजनीतिक अस्त्रको निशाना बन्ने छन्।

लोकमान सिंह कार्की प्रकरणमा सभामुख नेम्वाङले कायम गरेको र सुशीला कार्की प्रकरणमा दोहोर्‍याइएको नजिरलाई बेवास्ता गर्न मिल्ने अवस्था छैन।

सापकोटालाई हटाउने या नहटाउने अवस्थालाई सर्वोच्च न्यायालयले दबाबरहित तथा जवाफदेहीपूर्ण तरिकाले काम गर्ने परिस्थिति पाएमा तत्काल छिनोफानो गर्न सक्थ्यो, तर एउटा समूहको स्वार्थ नै मुलुकको निर्णायक स्वार्थ बनाउने प्रयास फरकफरक सन्दर्भ र अवस्थामा शक्तिशाली तथा बाह्य स्वार्थका प्रतिनिधि दलहरु र नागरिक समाजले उठाउँदा याे तालकाे ‘प्रजातन्त्र’ ठाडाे तारो बन्न पुग्छ।

नेताहरुबाट आत्म समीक्षाको सम्भावना र सुधानका संकेत अझै देखा परेको छैन। तर करिब ९ वर्षको ‘जेल’ सजाय काटेका र जीवनको एउटा चरणसम्म संघर्षको राजनीति गरेका देउवाले मात्रै पनि आफूलाई समीक्षा गरेमा एउटा सुखद सुरुवात हुन सक्ने छ। ‘के मैले चाहेको स्वतन्त्र र प्रजातान्त्रिक नेपाल यही हो ?’ डोनाल्ड लु को टेलिफोन त्यसको भाषा र भावले त्यो अवसर जुटाएको छ। दर्श