अनिश्चित एमसिसीको चेपमा नेपाली राजनीति र न्यायपालिका – युवराज घिमिरे

संवैधानिक पदमा आसिन व्यक्तिलाई पदमुक्त गर्ने एउटा स्वीकार्य र प्रमाणजन्य आधारको व्यवस्था प्रायः सबै प्रजातान्त्रिक पद्धति र मुलुकहरुमा गरिएको हुन्छ।

पदीय मर्यादाअनुरुप आचरण नगरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई उच्चतम जनप्रतिनिधि संस्थाले अन्ततः महाअभियोग प्रस्तावद्वारा हटाउन सक्ने व्यवस्थाको मर्म के हो भने त्यस्तो जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिहरु (सांसद) पनि उच्च नैतिक चरित्रसँगै मर्यादित र जवाफदेही तरिकाले काम गर्ने छन्, प्रतिशोध र राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट हैन।

तर, दुर्भाग्य नेपालको राजनीति र सार्वजनिक जीवनबाट उच्च नैतिक चरित्र र मर्यादा विलोप हुँदै गएको सबैले अनुमानमात्र हैन अनुभूति पनि गरेका छन्।

यसलाई बुझ्न केही परिदृश्यको विश्लेषण गरौँ। अमेरिकासँगको ५० करोड डलरको मिलेनियम च्यालेञ्ज नेपाल कम्प्याक्टलाई पूर्व घोषित निर्णयअनुसार बुधबार संसदीय अनुमोदनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने तयारीमा रहेको सरकारको दाँतमा ढुंगा लाग्यो।

सत्ता गठबन्धनका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले यो विषयमा सरकारको विरोधमा सडक र संसदमा उत्रने घोषणा गरे। प्रस्ताव पारित गर्नका लागि संसदमा प्रस्ताव पेश भएमा गठबन्धनबाट आफू बाहिरिने हदसम्मको धम्की उनीहरुले दिए।

विप्लव नेतृत्वको माओवादीसहित आठ कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र सुरक्षाकर्मी परिषद् नेपालसँगै एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट राष्ट्रहितविरुद्ध छ भन्ने मान्यता राख्ने ठूला समूह र व्यक्तिहरु सडकमा उत्रिए।

एमसिसीको पक्षमा सरकारले सडकमा अश्रुग्यास र पानीतोप चलायो, जसले एउटा स्पष्ट सन्देश के दियो भने बाह्य बफादारी प्रदर्शन गर्न यो सरकार आफ्नै जनतामाथि बर्बर व्यवहार प्रस्तुत गर्न पछि हट्दैन। संसद र सिंहदरबारको २०० मिटर मै सुरक्षाकर्मीको ‘बूट’ नेपालीमाथि बज्रिनु अशोभनीय र अस्वीकार्य हो।

त्यतिमात्र हैन मुलुकको विभिन्न मागमा विरोध प्रदर्शन र सुरक्षा निकायहरुबीच घम्साघम्सी देखियो। एमसिसी विवादका प्रभाव राज्य र राजनीतिका अन्य क्षेत्रमा पनि देखिन थालेका छन्। योसँगै जोडिएको तर न्यायपालिकामाथि उच्च नैतिक चरित्र स्थापित गर्ने बाहानामा मञ्चित अर्को नाटकतर्फ फर्कौँ।

प्रचण्डले माओवादी केन्द्रको समर्थन एमसिसीलाई दिने आश्वासनको एवजमा नेपाली कांग्रेस प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई महाअभियोग प्रस्तावमार्फत हटाउन नसके पनि निलम्वित गर्न र वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कार्कीलाई कायममुकायम हैसियत प्रदान गर्न तयार भयो।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बन्नेबित्तिकै कार्कीले एउटा सञ्चारमाध्यममार्फत राणा सर्वोच्चमा फर्किएको खण्डमा उनीसँग ‘बेञ्च शेयर’ नगर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। त्यतिमात्र हैन, उनले राजनीतिक रुपमा ध्रुवीकृत र आन्दोलनरत सर्वोच्च बारसँग परामर्श गरी अरु निर्णय लिने सन्देश पनि दिएका छन्।

‘निष्पक्षता’ र ‘उच्च नैतिक चरित्र’को प्रदर्शन गर्ने नाममा संसदले भोलि आफूले चाहेजस्तो निर्णय नगरे स्वीकार्य हुँदैन भन्ने कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको अभिव्यक्तिको आशयले हाम्रो न्यायपालिकाको गरिमा रुप, गहना र आवरण कति फितलो रहेछ, त्यो पनि देखाएको छ।

नेपाली कांग्रेसभित्र अहिले प्रचण्डविरुद्ध आक्रोश छ। राणामाथिको महाअभियोग प्रस्ताव र कार्कीलाई कायममुकायम बनाउने खेलमा आफू ठगिएको ‘रोदन’ सुनिन थालेको छ।

तर, जब ‘उच्च नैतिक चरित्र’ ब्ल्याकमेलको अस्त्र बन्छ, र जब त्यसमार्फत प्रक्रियालाई बेवास्ता गरी लेनदेनका आधारमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिका, न्यायपालिकालाई पूर्ण नियन्त्रण गर्न उद्यत रहन्छन्, नतिजा यही हुन्छ।

बार र बेञ्च नेपाली जनताको न्यायको अधिकारप्रति आपराधिक रुपमा उदासीन छ। संस्थागत रुपमा, त्यो उच्च नैतिक चरित्रको उदाहरण हो या हैन, हड्तालकर्ता समूहले पनि समीक्षा गर्नु पर्ने बेला आएको छ।

नेपालको दूषित न्यायपालिका राजनीतिक लेनदेनका आधारमा एक या दुई या सबै २१ जना न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाएर सुध्रने अवस्थामा छैन। दीर्घकालीन, तात्कालिक र अल्पकालीन सुधारका लागि एउटा विश्वसनीय र दक्ष संयन्त्र निर्माणमार्फत न्यायपालिकामा अर्थपूर्ण सुधार ल्याउनु आवश्यक छ।

माथिदेखि तलसम्म न्यायपालिका फोहोरी खेलमा गाँजिएको अवस्थामा एउटा न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाएर लक्ष्य हासिल हुँदैन। झण्डै ८ खर्बको भ्रष्टाचार र बेरुजू महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा देखिनु उच्चतम तहको भ्रष्टाचारको प्रमाण हो। त्यसमा नेपाल बार सलबलाएन। नागरिक समाज मौन छ।

एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टको भविष्य के हुन्छ थाहा छैन। अर्थात त्यो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको विवेकसँगै उनी नेपाली जनतासँग संवादमा जान चाहन्छन् कि जुनसुकै मूल्यमा पनि अमेरिकालाई रिझाउन चाहन्छन्, त्यसमा भर पर्नेछ। एउटा सहायकमन्त्रीले धम्काएको भरमा नेपाली जनमतलाई उपेक्षा गर्नु ‘१२–बुँदे लोकतन्त्र’को असली नियतबाट सदासर्वदा आफूलाई निर्देशित गर्नु हो।

आन्तरिक मामिलामा आन्तरिक नेतृत्व र सरोकारवालालाई उपेक्षा गरी बाह्य निर्देशनबाटै नेपालमा महत्वपूर्ण एजेण्डा अगाडि बढ्नु पर्ने नियत नै ‘१२–बुँदे लोकतन्त्र’ को केन्द्रीय मान्यता र अर्थ हो।

नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गत नेपालले रातोमाटेमा ३८५ रोपनी जग्गा खरिद गरिसकेको छ। ४०० केभी सबस्टेशन निर्माणका लागि भने लक्ष्मी फेदी, दमौली, न्यू बुटवल र हेटौँडामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणकै जमीनमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने सहमति भएको छ। अमेरिकी सरकार उसका करदाताबाट उठ्ने यो रकमको खर्च, उपयोग या अनुपयोगका लागि त्यहाँको सिनेट कमिटीको निगरानी तथा त्योप्रति जवाफदेही रहनुपर्छ।

लामो समय अनिश्चयमा रहेको परियोजनाबारे सिनेटसमक्ष चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने बाध्यतामा अमेरिकी विदेश विभाग छ। त्यसैले त्यहाँका सहायकमन्त्री भद्दा रुपमा लाचार नेपाली नेताहरुसमक्ष पेश भइरहेका छन्। त्यसले नेपाली जनमतलाई थप अमेरिकाविरुद्ध धकेलेको छ।

त्योसँगै एमसिसीबारे आफ्नो र दलीय स्वार्थमा माओवादी केन्द्रले बोली फेर्दै गएपछि देउवाको प्रतिष्ठा र विश्वसनीयतासँगै अगाडिको बाटो असहज बनेको छ। प्रचण्ड र देउवा एकअर्कासँग सहकार्य गर्दासम्म आफ्नो हैसियत उकासिने प्रचण्डलाई थाहा छ।

तर, प्रचण्डको षडयन्त्र, स्वार्थको आयाम र एकैचोटी अनेक जिब्रोमा कुरा गर्नसक्ने क्षमतालाई कांग्रेसले नबुझ्दा उसको राजनीतिको ओरालो यात्रा स्वाभाविक परिणति बनेको हो। कांग्रेस नेता तथा मन्त्री मिनेन्द्र रिजालले हालै एउटा दैनिक पत्रिकासँग माओवादी नेपाली कांग्रेसलाई ‘लाल कांग्रेस’ बनाउन उद्यत रहेको बताएका छन्।

तर, नेपाली कांग्रेस १२–बुँदेपछि नै माओवादीको ‘बी–टीम’ अथवा ‘जुनियर पार्टनर’ बनेको तथ्यलाई उनी बेवास्ता गर्दैछन्। नेपाली जनताको भावी आकांक्षाको प्रतिनिधि ‘माओवादी’ हो भन्ने मान्यताको जगमा १२–बुँदेमा हस्ताक्षर भएको थियो र त्यसलाई जी.पी. कोइरालाले स्वीकार गरेका थिए।

त्यसको समीक्षा र संशोधन नहुँदासम्म नेपाली कांग्रेस ‘लाल कांग्रेस’ नै रहने छ। बाह्य बफादारीलाई सार्वभौम जनताको चाहनाभन्दा ठूलो ठान्ने भूल नेपाली कांग्रेसले त्यसैबेला गरेको हो।

नेपाली कांग्रेसले एमसिसी कम्प्याक्ट पारित गर्ने नाममा प्रधानन्यायाधीशमाथि ल्याइएको महाअभियोग प्रस्तावबारे पनि स्पष्ट र निर्मम समीक्षा गर्नु आवश्यक छ। उ त्यसमा अडिन सक्छ, या एउटा षड्यन्त्रमा फसेको स्वीकार गरी पछाडि हट्न सक्छ। तर, न्यायपालिकालाई ‘ब्ल्याकमेल’द्वारा निरीह बनाउने छुट नेपाली कांग्रेससँग या त्यस अर्थमा कुनै पनि दलसँग रहन सक्तैन।

कमसेकम प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकामा विश्वास राख्ने कुनै पनि दलले यस्तो कदम उठाउन सक्तैन यो शैलीमा। तर, अहिलेको समस्याले एउटा अवसरको सिर्जना पनि गरेको छ, नेपाली कांग्रेस र त्यसको नेतृत्वका लागि। अमेरिका उसको अभिभावक सावित भएको छ। यस्तै ‘१२ – बुँदे लोकतन्त्र’को सूत्रधार भारत अब अमेरिकी स्वार्थसँग जोडिएर उसको सहायकका रुपमा नेपाल छिर्न बाध्य भएको छ।

त्यो उसको अति हस्तक्षेपकारी नीति र अविश्वसनीय कूटनीतिको स्वाभाविक परिणाम र अमेरिका इन्डोप्यासिफिक रणनीतिसँगको समीकरणको परिणाम पनि हो।

प्रचण्ड र अन्य कम्युनिष्ट दलहरु (एमालेलगायत)ले एमसिसीमा खेलेको द्वैध र परस्पर विरोधी भूमिकाका कारण चीनले उनीहरु अविश्वसनीय मात्र हैन, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीजस्तो राष्ट्रवादी चरित्र उनीहरुसँग नभएको बुझ्न सकेको छ।

खासमा एमाले–माओवादी विलयको चरणमा चीनले आफ्नो सम्पूर्ण सामर्थ्य, शक्ति र समर्थन उसको पक्षमा लगाएर उसको परम्परागत तर कूटनीतिक सन्देशबाट विचलित भएको नमिठो सन्देश नेपाललाई दिएको थियो। तर सम्भवतः चीन छिट्टै नै समीक्षा र सुझावको मूडमा देखिएको छ।

यसपल्ट एमसिसीको पक्ष र विरोधले नेपालको आन्तरिक राजनीति तथा विकासका एजेन्डामा आन्तरिक आवश्यकता र बहस नै निर्णायक हुनुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। हिजो श्याम सरण, इयान मार्टिन षड्यन्त्रअन्तर्गत कुनै शक्तिलाई यो बहस र भावी निर्णयबाट राजनैतिक परिवर्तन र शान्ति प्रक्रिया सञ्चालन गर्दाजस्तो बाहिर राख्नु घातक हुने अहिले सबैले बुझेका छन्।

नेपाली राजनीतिको छिनोफानो नेपाली, सडक या संसद जहाँबाट गरे पनि हुन्छ। तर, नेपालमै त्यसको छिनोफानो हुनुपर्छ। बीपीको मेलमिलापको र १२–बुँदे लोकतन्त्र तथा एमसिसी विरोधबाट निर्मित संगमको अर्थ खोज्नु र बुझ्न आवश्यक छ।

एमसिसीविरुद्धको आन्दोलन भ्रष्टाचारविरुद्धको जनआन्दोलनसँग जोडिन्छ भोलि पक्कै पनि। त्यो आन्दोलनका खलनायकहरु अहिलेको पद्धतिसँग हाँसिरहेका छन्।

नेपाली स्वतन्त्रता र स्वाभीमान र आन्तरिक स्वार्थबाट निर्देशित आन्दोलन र समाधानले राष्ट्रिय स्वार्थ र हितको सम्वर्द्धन गर्नेछ। प्रजातन्त्र र मानव अधिकारका नाममा सहयोग दिने बाह्य मुलुकका लागि पनि एउटा पाठ या चेतावनी हो। उनीहरुले ‘प्रजातन्त्र र नेपालको निष्पक्ष विकास’का लागि मात्र सहयोग गर्छन् त ? भन्नेबारे ‘डिबेट’ या मन्थनको प्रारम्भ पनि हो यो। देशसञ्चारबाट