असार २५, २०८२ बुधबार July 9, 2025

एमसीसीको संसदीय अनुमोदन र राष्ट्रिय हितका विषय – श्यामप्रसाद मैनाली

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

प्रारम्भः

राजधानी काठमाडौं सहर एमसीसीमय भएको छ । राजनीतिक दलले जनमत तयार गर्ने आधार यसको विरोध गर्नुलाई बनाएका छन् । देशका बुद्धिजीवीको कित्ता पनि समर्थन र विरोधमा विभक्त भएको देखिँदै छ । सामान्य विकास अनुदानलाई ठूलो मुद्दा बनाइएको छ । संसदीय अनुमोदनको सर्त नहुँदो हो त यो कम्प्याक्ट कार्यान्वयनको मध्य चरणमा हुने थियो । यस विषयमा हालका दिनमा देशभर तरंग पैदा गर्न केही समूह सशक्त भएका छन् केही बुद्धिजीवी विकसित सहरमा केन्द्रित बौद्धिक संघर्ष गर्दै छन् । यस्ता प्राज्ञले देशव्यापी प्रभाव पार्न सकेका छैनन् । सर्वसाधारण जनता यस अनुदानलाई स्वीकार गर्न नहुने मानसिकतामा प्रायः पुग्दै गएको स्थिति देखिँदै छ । राष्ट्रियता देशको सार्वभौमसत्ताकै रक्षार्थ असल नियतले यो अनुदान स्वीकार गर्दा समेत आसन्न आमनिर्वाचनमा यो प्रस्ताव समर्थन गर्ने दलले ठूलो क्षतिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था स्पष्ट हुँदै गर्दा संसद्मा यो सन्दर्भले प्रवेश पाएको छ ।

समर्थन र विरोध गर्ने दुवैतर्फ अतिवादी देखिएका छन् । समर्थन गर्नेका तर्कहरू सुन्दा यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्न कुनै द्विविधाको अवस्था छैन, राष्ट्रिय हितमा छ । सबैभन्दा ठूलो विकास अनुदान अमेरिकाले प्रदान गरेको छ । स्वीकार गरेर अघि बढ्नु पर्दछ, अन्यथा पश्चिमा देशको सौहार्दता भविष्यमा प्राप्त हुने छैन । यो नेपाल जस्तो विकासशील देशका लागि महँगो पर्नेछ । रकमको सदूपयोग विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण र सडक संजालको विकासमा हुन्छ । यी कार्यक्रम नेपालले नै प्रस्ताव गरी प्राथमिकतामा राखेका हुन् । यसको विरोध गर्नु भनेको अल्पज्ञानको उपज वा निहीत स्वार्थवाट प्रेरित हुनु हो ।

अर्को पक्ष निरपेक्ष रूपमा यसको विरोधमा छ । स्वीकार गर्दा नेपालको सार्वभौमसत्ता नै खतरामा परेको देख्दछ । नेपालको स्वतन्त्रतामा नै प्रश्न चिह्न खडा हुने निष्कर्षमा छ । चीनलाई रणनीतिक हिसाबले परास्त गर्न अघि बढेको योजना भएकाले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने सुनिश्चित छ । अमेरिकी सेना देशभित्र भित्रिने र चीनविरुद्ध नेपाली भूभाग प्रयोग हुने स्थिति भएकाले यो कम्प्याक्ट नेपालको हितमा छैन ।

संसदीय अनुमोदनको सम्भावनाः

संसदीय अनुमोदन आवश्यक हो वा होइन, यस’bout प्रस्ट हुनुपर्दछ । पाँच वर्षभित्र सम्झौताअनुसारका कार्यक्रम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने अवस्था छ । यसको प्रत्याभूति गर्न नेपालको अस्थिर राजनीतिका सन्दर्भमा दातृराष्ट्र विश्वस्त हुन नसक्दा यसको विकल्पमा संसदीय अनुमोदनबाट कार्यान्वयनमा लैजान सबै दलको प्रतिबद्धता संसदमार्फत् गरिने सर्त नेपालको हो । नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार संसद्बाट अनुमोदन हुनु जरुरी छ किनकि, नेपालको संविधानको धारा २७९ मा भएको व्यवस्थाअनुसार नेपाल पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय कानुनअनुसार हुने, चारवटा संवेदनशील विषयबाहेकका सन्धि वा सम्झौता सामान्य बहुमतबाट पारित गरिने व्यवस्था प्रस्ट छ । चारवटा संवेदनशील विषयमा यो कम्प्याक्ट पर्दैन ।

सामान्य बहुमतवाट पारित हुन सक्दछ । संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने कारणमा नेपालको सन्धि ऐनको दफा ९.१ आकर्षित हुनु पनि हो । संसद्ले अनुमोदन नगरेको आस्थामा यस ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने परिस्थिति कार्यान्वयनको चरणमा आउने स्पष्ट छ । सम्झौताका सर्त र नेपालका आन्तरिक कानुन बाझिन सक्दछन् । यसले कार्यन्वयनमा व्यवधान खडा गर्दछ । यो व्यवधानका कारण निर्धारित अवधिमा सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्था आउने प्रायः निश्चित छ । यसको समाधानका लागि संसदीय अनुमोदनको आवश्यकता नेपाली पक्षले महसुस गरी दातालाई विश्वस्त तुल्याउन प्रस्ताव गरेको हो ।

यस सम्झौताको पक्षमा रहेका सबै राष्ट्रले संसदीय अनुमोदन गर्नुपर्ने सर्तलाई अमेरिकाको दुवै सदनले साझा सर्तका रूपमा स्वीकृति दिएको छ । ५० देश सञ्चालित ४७ आयोजना पूरा भइसकेका छन् । अनुदान लिने सम्झौता गरेका ५० प्रतिशत देशले संसदीय अनुमोदन गराइसकेका र बाँकी राष्ट्र अनुमोदन गराउने प्रक्रियामा रहेका छन् । नेपालको राजनीतिक अस्थिरताका कारण यो सर्त छुट दिने पक्षमा अमेरिका देखिएन ।

संसद्बाट अनुमोदन गर्ने र नगर्ने सन्दर्भ जटिल बन्दै गएको छ । सर्वप्रथम सत्ता गठबन्धन प्रस्ट छैन । नेपाली कांग्रेस अनुमोदनको पक्षमा छ । माधवजी आफ्नो दलभित्र मतैक्यताका साथ समर्थन वा विरोधमा उभिन सकेका छैनन् । बालुवाटारमा बसेर पक्षमा र अन्यत्र विपक्षमा अभिव्यक्ति दिनमा कमरेड प्रचण्ड र माधवजीले कीर्तिमानी कायम गरे । सत्तामा रहेर आफ्नो सरकारले ल्याएको प्रस्तावको विपक्षमा अभिव्यक्ति दिनु सर्वथा अनुचित हो । यो अधिकार कुनै पनि नेतालाई सरकारबाट हट्दा मात्र प्राप्त हुन्छ ।

आफ्ना दलका मन्त्रीहरू मन्त्रिपरिषद्बाट संसद्मा अनुमोदनका लागि प्रस्ताव पेस गर्न सहमति जनाउने त्यही दलका नेता विरोधमा अभिव्यक्ति दिँदै जानु गैरसंसदीय, अलोकतान्त्रिक र असक्षम नेतृत्वको द्योतक हो, राजनीतिक इमानदारिता र मूल्य मान्यताबाट स्खलित हुनु हो । साझेदार अन्य दलसमेतले खुलेर प्रस्तावको समर्थन गर्न सकेका छैनन् । द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने, एमसीए खोली कार्यान्वयन प्रारम्भ गर्ने, अस्वीकार गर्न नसक्ने, संसदीय अनुमोदन पनि नगर्ने, यस प्रकारको अनिर्णयको बन्दी बन्दै गर्दा मित्र राष्ट्रहरू एवं दाताबीच पर्ने प्रभाव’bout जिम्मेवार राजनीतिले चिन्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

चीनले अमेरिकालाई वलजफतीपूर्ण कूटनीति अवलम्बन गरेको आरोप लगाइरहँदा अमेरिकाले पनि कूटनीतिक भाषामा प्रत्यारोप गरेको छ । भविष्यमा यस प्रकारका अन्य अनुदानका विषयमा नेपालमा सहमति कायम गर्ने निर्णय लिने विषय द्वन्द्वमा फस्दै जानेछ । देशको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई परित्याग गर्ने स्थिति बन्दछ । यो सम्झौताका लागि स्पष्ट्र राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउन नेपालका नेता असफल भएका छन् । सबै ठूला दलले यसलाई विभिन्न कालखण्डमा लिखित रूपमा समर्थन गरेका छन् । बाबुरामजी प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसीका लागि विधिवत् लिखित अनुरोध गरेका थिए । महरा परराष्ट्रमन्त्री हुँदा सर्तलाई स्वीकार गरिएको हो । शेरबहादुरजीकै दलका ज्ञानेन्द्रजीले सम्झौतामा सही गरेका हुन् । प्रचण्ड समेत सम्मिलित नेकपाबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने ओलीजीले यसलाई संसद्मा पेस गरेका हुन् । यी दलबाटै सरकार एवं प्रतिपक्ष भूमिकाको निर्वाह भएको छ । सम्झौता अनुमोदन गर्ने विषयलाई नेकाबाहेक अन्य सबै दलले सत्तामा रहँदा समर्थन गर्ने सत्ताबाहिर रहँदा विरोध गरिआएका छन् ।

एमसीसीको विरोध गर्नेले बीआरआईका सर्तहरू कति उदार र पारदर्शी छन्, अध्ययन गर्दा बेस हुन्छ ।

यस प्रस्तावको समर्थन र विरोध गर्ने अधिकार सार्वभौम नागरिक, बुद्धिजीवी र नागरिक समाजलाई रहन्छ । नेपालका ठूला राजनीतिक दलले विरोध गर्ने हैसियत गुमाएका छन् । नेपालका सञ्चार माध्यमले उनीहरूका अभिव्यक्ति र क्रियाकलापको अभिलेख अध्यावधिक गरिराखेका छन्, संसद्मा पनि रेकर्ड गरिएकै छ । जिम्मेवार दलमा देखिएको यस प्रकारको बहुजिब्रे व्यक्तित्वले नेपालमा महत्वपूर्ण मामिलाका सन्दर्भमा राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्न दल आफंैलाई असफल प्रमाणित गरेका छन् ।

सरकार प्रस्ताव पेस गर्ने, प्रतिपक्ष परिस्थिति हेरेर मात्र दलीय लाभ हानिको दृष्टिले धारणा बनाउने, सत्ता पक्षकै नेता विरोधमा उत्रिँदा भविष्यमा प्रदान गरिने अनुदानलगायतका सहायता कार्यक्रम नकारात्मक रूपमा प्रभावित बन्ने निश्चित छ । अमेरिकाले निकारागुआ, होन्दुरस, मदागास्कर र मालीमा प्रदान गरेको सहयोग कार्यक्रम पुरै रद्द गरेको घटनालाई स्मरण गर्नु उत्तम हुनेछ । नेपाललाई समेत कुनै पनि सर्त पुनरावलोकन नगर्ने र यथासमयमा संसदीय अनुमोदन नभएमा फिर्ता लैजाने स्पष्ट गराइसकेको छ । अब नेपालसँग अनुदान स्वीकार गरी सम्बन्धमा थप सुधार गर्ने वा अस्वीकार गरेर भविष्यमा यस राष्ट्रको अनुदान र सहयोग प्राप्त गर्ने सम्भावनालाई समाप्त गर्ने दुईवटा मात्र विकल्प बाँकी रहेका छन् । यी विकल्पमध्ये संसदीय अनुमोदन गरी सम्झौतालाई शीघ्र कार्यन्वयनमा लैजानु हर दृष्टिकोणले नेपालको हितमा हुनेछ ।

सम्झौताका महत्वपूर्ण पक्षः

यो अनुदान नेपालको आर्थिक वृद्धि र गरिबी निवारणमा लक्षित छ । लोकतन्त्र र सुशासनप्रति पूर्णप्रतिबद्ध छ । विकासशील न्यून आय भएका निर्धन राष्ट्रलाई यो अनुदान दिइन्छ । आर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्दै स्रोत साधनको उपयोग जनताको भलाइका लागि गर्ने राष्ट्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । विकासको प्रतिफल स्पष्ट देखिनु पर्दछ । जनताले आयोजनाको स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्दछ । उत्पादक क्षेत्रमा मात्र लगानी गरिन्छ । राजनीतिक अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गरिनुपर्छ । शिशु स्वास्थ्यका लागि सरकार गम्भीर हुनु पर्ने, भ्रस्टाचार नियन्त्रणका लागि उच्चस्तरको प्रतिबद्धता सरकारबाट आउनुपर्छ । दिगो आर्थिक विकासलाई गन्तव्य बनाउनुपर्छ । लगानीको प्रतिफल पारदर्शी रूपमा जनतासम्म पुगेको हुनुपर्छ । सम्झौताको दफा ३ (८)मा रकमको लेखापरीक्षण मलेपले गर्न पाउने प्रस्ट व्यवस्था छ । लगानीको प्राथमिकता सम्बन्धित देशले आफंै निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था छ । नेपालको विद्युत् प्राधिकरणले तयार पारेको ऊर्जासम्बन्धी गुरुयोजनालाई यस आयोजनाले प्राथमिकतामा राखेको छ । कनिका छर्ने र सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइँदैन ।

यसका प्राथमिकता मानवीय आत्मसम्मान, साना राष्ट्रको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ताको उच्च सम्मान, जनताको लगानी जनताकै सहभागितामा गर्ने छन् । यसलाई आधुनिक विकासको नयाँ मोडेलका रूपमा लिइएको छ । सैन्य प्रयोजनमा यो रकम खर्च गर्न निषेध गरिएको छ । वातावरणीय संरक्षणमा यो लगानी हुन सक्दछ । सैन्य प्याक्ट नभएको स्पस्टोक्ति तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भियतनाममा भनेका छन् । उनका अनुसार दुईपक्षीय सैन्य प्याक्टमा अन्य राष्ट्रले सही गर्नुपर्दैन । यो अनुदान कुनै पनि प्रकारको गठबन्धन होइन । अर्थ मन्त्रालयले सोधेका प्रश्नको जवाफमा सबै विषयलाई यसको प्रधान कार्यालयले स्पष्ट पारेको स्थिति छ । कार्यान्वयन गर्दै जाँदा असहज लागेमा ३० दिनको सूचना दिई नेपालले एकतर्फी रूपमा सम्झौता तोड्न सक्ने स्पष्ट प्रावधान छ । देशमा हालसम्म प्राप्त गरेको सबैभन्दा ठूलो राशिको अनुदान यही हो ।

जीवन्त सवालः

नेपालले अन्तराष्ट्रिय जगत्मा विश्वसनीयता कायम गर्नु जरूरी छ । बिमस्टेकमा आफैं अध्यक्षता गरिरहँदा सैनिक गठबन्धन प्रस्ताव पारित गराई पछि उक्त गठबन्धनवाट नेपाल बाहिरिएको छ । अल्प समयमा अस्थिर रणनीति तैनाथ गरी सन्देश प्रवाह गरेको अवस्था छ । सडकमा अमेरिकी साम्राज्यवाद फिर्ता जा जस्ता अंग्रेजी भाषामा कालो गन्जीमा सेतो अक्षरले लेखिएको नारा सजिएका पोसाक लगाई रिजर्भ गाडीमा आन्दोलनकारीलाई ल्याउने काम भएको छ । यो स्रोतको प्रवाह कसरी भएको हो ? यसले मित्र राष्ट्र अमेरिकामा कस्तो सम्बद्ध विस्तार होला ? विचारणीय अवस्था छ । सम्झौताको विरोध गर्ने साम्यवादी दलका कार्यकर्ता र उग्रराष्ट्रवाद नाममा सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्न सकिने प्रलोभनमा नेपाली राजनीतिमा खासै प्रभाव नभएकाको बाहुल्यता छ । यस सम्झौता’bout जनमानसमा गलत सन्देश प्रवाह भएको छ ।

नेपालको अस्थिर राजनीतिका सन्दर्भमा दातृराष्ट्र विश्वस्त हुन नसक्दा संसदीय अनुमोदनबाट कार्यान्वयनमा लैजान सबै दलको प्रतिबद्धता संसद्मार्फत् गरिनुपर्ने अवस्था आएको हो ।

सम्झौताले गैरलोकतान्त्रिक देशलाई निरुत्साहित गरेको छ । सिरालियनका राष्ट्रपतिले चीनसँग ऋण लिई देशलाई रिनको पासोमा पारी व्यक्तिगत फाइदा लिएपश्चात् उनी जनताबाट अपदस्थ भए । जनताको दबाबमा चीनसँगको सम्झौता खारेज गरी एमसीसी सम्झौता भएको छ । सैन्य कुपश्चात् मदागास्करलाई दिँदै आएको अनुदान खारेज गरेको छ । कार्यक्रमले निर्धारण गरेको सूचकअनुसार कार्य नगरेको पाउँदा तान्जानियाको अनुदान निलम्बनमा परेको छ । प्रतिगमन प्रारम्भ भएपछि मालीमा दिने गरेको अनुदान रोकिएको छ । किरिवाटी र ट्युनिसियाले यस सम्झौताका लागि प्रतीक्षा गरिराखेका छन् । धेरै देश लाभान्वित भएका छन् । चाहना राख्नेहरू प्राथमिकतामा नपरेकाले सम्झौता गर्न सकेका छैनन् । नेपालमा भने विरोधका स्वरहरू गुन्जिने परिस्थिति नियोजित रूपमा निर्माण गरिएको छ ।

निष्कर्षः
नेपाललाई मात्र फाइदा पुग्नेगरी सम्झौता भएको किमार्थ होइन, दाता राष्ट्रका आफ्नै प्रकारका स्वार्थ रहन्छन् । सम्पन्न राष्ट्रले विपन्न राष्ट्रलाई आफ्नो अर्थ व्यवस्थाको शून्य दशमलव सात ओडीएमा खर्च गर्नुपर्ने गरी अघोषित समझदारी बनेको छ । विश्वकै अर्थ व्यवस्थाको २५ प्रतिशतमा आफ्नो हिस्सा कायम गर्न सफल अमेरिकाले यस समझदारीअनुरूप १ सय ४० बिलियन डलर विकासोन्मुख राष्ट्रलाई दिनुपर्ने हुँदा केही लोकतान्त्रिक सर्तहरू राखी अनुदान रकम प्रवाह गरेको हो । आफ्नो लगानीबाट लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको विकास गर्न सदूपयोग खगर्ने नीति हो । यसबाट गैरलोकतान्त्रिक शक्तिलाई पीडाबोध हुनु स्वाभाविकै हो । एमसीसीको विरोध गर्नेले बीआरआइका सर्त कति उदार र पारदर्शी छन् ? अध्ययन गर्दा बेस हुन्छ । अब नेपालमा आउने चिनियाँ सहयोगका परियोजना समेत यस्तै जटिलतामा फस्दै जाने छन् । यस्ता सहायता अब अस्वीकार गर्दै नेपाल अघि बढ्न सक्दछ ? नेपाललाई अमेरिकी अनुदानभन्दा नरम सर्तसहितको थप अनुदान अन्य संस्था वा राष्ट्रबाट आउने सम्भावना छ त ? यी अहम् प्रश्नहरूको जवाफ एमसीसीको विरोधमा उत्रिनेले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्छ । नेपालले यो सम्झौतालाई सहर्ष स्वीकार गरी शीघ्र कार्यान्वयनमा जानुपर्छ, अन्यथा अमेरिका लगायतका पश्चिमा देशलाई नेपालको विश्वसनीयतामाथि शंका गर्ने अवस्था आउनेछ । देशले प्राप्त गर्ने अनुदानलगायतका सहायतामा संकुचन आउने निश्चित छ । -राजधानी

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
विपक्षी दलको विरोधका कारण प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध
२०८२ असार २५, बुधबार
उपराष्ट्रपति यादव र फ्रान्सेली राजदूतबिच शिष्टाचार भेट
२०८२ असार २५, बुधबार
‘पार्टी नेतृत्वको विषयमा छलफल गर्ने बेला भएको छैन’ – महासचिव पोखरेल
२०८२ असार २५, बुधबार
स्पेन भ्रमणलाई लिएर फैलिएको भ्रमप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयको आपत्ति, भ्रामक समाचारमा विश्वास नगर्न आग्रह
२०८२ असार २५, बुधबार
राप्रपा अनुशासन आयोगमा कार्की, प्रवक्ता लावती पदमुक्त
२०८२ असार २५, बुधबार
पोखरा विश्वविद्यालयको सिनेटः एक अर्ब ५४ करोडको बजेट पारित
२०८२ असार २५, बुधबार
त्रिविका नवनियुक्त उपकुुलपतिले लिए पद तथा गाेपनियताको सपथ
२०८२ असार २५, बुधबार