असार २५, २०८२ बुधबार July 9, 2025

श्रीलंकाको संकट र नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ – श्यामप्रसाद मैनाली

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

श्रीलंका वर्तमान समयमा आर्थिक संकट र राजनीतिक अस्तव्यस्तताबाट गुज्रिरहेको छ । देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसक्दा राष्ट्रपतिलगायत सरकारमा रहनेहरूको राजीनामाको माग सडकमा उग्ररूपले भइराखेको छ । स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन कठिन भएको छ । आमनागरिकले दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभावका कारण कठिनाइको सामना गरिराखेका छन् । विदेशी मुन्द्राको सञ्चिति अत्यन्त नाजुक अवस्थामा पुगेकाले वस्तुहरू र सेवाको उपलब्धता असहज बनेको छ । देशको अर्थतन्त्र नै समाप्तिको दिसातर्फ अभिमुख भएकाले असफल राष्ट्रका रूपमा श्रीलंका परिणत हुने सम्भावना बढेको छ । सन् १९४८ मा श्रीलंकाले स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपश्चात् यो देशले दक्षिण एसियामा शक्ति केन्द्रका रूपमा उदीयमान हुने अनुमान गरिएको थियो । हिन्द महासागरको तटीय क्षेत्रमा अवस्थित भएकाले यस देशलाई सामरिक रूपमा समेत महत्वपूर्ण मानिएको हो ।

यही अवस्थितिका कारण सिंगापुरले अकल्पनीय प्रगति अल्पअवधिमा गरेको छ । सिंगापुरले सामुन्द्रिक व्यापारको क्षेत्रमा यस अवस्थितिको फाइदा उठाइ ठूलो आर्थिक समुन्नति गर्न सकेको हो । तर, श्रीलंकाले धेरै प्रकारका विवाद देशभित्र आमन्त्रण गर्दै गयो । पृथकतावादी विद्रोहीलाई दमन गर्न ठूलो शक्ति र स्रोत साधनको उपयोग गरेको थियो । यस क्षेत्रमै उदारवादी नीतिको कार्यान्वयन गर्न श्रीलंकाले सबैभन्दा पहिला प्रारम्भ ग¥यो र यसबाट ठूलो प्रगति हुने अवस्था समेत सिर्जना गरेको थियो । तर, ठूलो धनराशीलगायतका अन्य स्रोत साधन युद्धमा खर्चिनुपरेकाले यसले अपेक्षा गरेअनुसार प्रगति गर्न सकेन । सामाजिक सुरक्षा र गरीबी निवारणमा प्रभावकारी योजना दिन नसकेको यो देश अहिले ठूलो आर्थिक र राजनीतिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ ।

श्रीलंकामा यस प्रकारको संकटको अवस्था सृजना हुनुमा धेरैवटा पक्षहरू जिम्मेवार देखिएका छन् । श्रीलंका संकटग्रस्त बन्नुपर्ने अवस्थाका लागि त्यहाँको गलत शासकीय व्यवस्थापन, व्याप्त भ्रष्टाचार, सार्वजनिक जिम्मेवारीका महत्वपूर्ण पद राजपाक्ष परिवारको पक्क रहनु मूल समस्याका रूपमा देखिएका छन् । वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको अवस्था दयनीय हँुदै जाँदा श्रीलंकाले अर्थ व्यवस्थालाई चलायमान बनाउन सकेन र यो अवस्था आइपरेको हो । आर्थिक संकटका कारण राष्ट्रपति गोतावायाले ठूला चुनौतीको सामना गर्नुपरिरहेको छ । निर्वाचनको समयमा गोतावायाले मूल्य अभिवृद्धि कर ५० प्रतिशतसम्म कटौती गरेर आर्थिक वृद्धि सम्भव गराउने संकल्प गरेका थिए । कर कटौती गर्दा राजस्वमा ठूलो संकुचन हुन पुग्यो । पहिलेदेखि ऋणको दबाबमा रहेको श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना भयो ।

श्रीलंकाको अर्थ व्यवस्थामा ठूलो हिस्सा पयर्टन क्षेत्रको रहेको छ । कोभिड–१९ संक्रमणका कारण पर्यटकको आवागमनमा ठूलो कमी आयो । कुल अर्थ व्यवस्थाको १५ प्रतिशत स्रोतको संग्रह यही क्षेत्रबाट हुने गर्दथ्यो । संक्रमणको अवस्था अगाडि नै देशले ठूलो मात्रामा ऋणको दायित्व लिई समस्याग्रस्त बनी सकेको थियो । यो ऋणको भारको मात्रा सन् २०१९ मा ९४ प्रतिशतले वृद्धि भई सन् २०२१ र यसै वर्षको मार्चको अन्त्यसम्म आइपुग्दा क्रमश ११९ प्रतिशत र १५० प्रतिशतले वृद्धि भइसकेको छ । केही वर्ष अघिदेखि नै यहाँको अर्थतन्त्रमा गिरावट आउन प्रारम्भ भएको हो । करमा कटौती गरिनु र केन्द्रीय बैंकबाट ठूलो मात्रामा रकम प्रवाह गराउँदा कृत्रिम तरलताको अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो र आर्थिक अवस्था अत्याधिक संकटउन्मुख बन्न पुग्यो । सन् २०१४ मा बीआरआईको कार्यान्वयन प्रारम्भ भएपश्चात् संकट अझै बढ्ने अवस्था बन्यो ।

श्रीलंकाले माताला राजपाक्ष अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल र हम्बंतोला बन्दरगाहको निर्माण जस्ता अत्यन्त ठूला महत्वाकांक्षा पालेर यी परियोजनाको निर्माण गर्ने जिम्मेवार बीआर आई कार्यक्रमलाई सुम्पन पुग्यो । बीआरआई ऋणबाट सञ्चालित हुने हो । यी दुवै परियोजनाले कार्य सञ्चालन खर्च समेत आर्जन गर्न सकेनन् । यो परिस्थति निर्माण भएपश्चात् चिनियाँ ऋण भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्थामा श्रीलंका रहेन । बाध्य भएर ९९ वर्षका लागि उक्त हम्बोन्तोला बन्दरगाह चीनलाई हस्तान्तरण गर्न पुग्यो । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले बीआरआईलाई ऋणको चक्रव्यूहमा फसाउने कार्यक्रम हो भन्दै गरिएको आलोचनाले मूर्तरूप लिन पुग्यो । श्रीलंका यसरी ऋणको जञ्जालमा नराम्ररी फसेको आलोचना भइराखेको छ । यसबाट अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्ने नै भयो ।

श्रीलंका जस्तै नेपालले पनि ठूलो मात्रामा ऋण लिइरहेको छ, द्वीपक्षीय र बहुपक्षीय संस्थाबाट ऋण लिने क्रम जारी छ । 

श्रीलंकाको आर्थिक अस्तव्यस्तताका लागि बीआरआईअन्तर्गतको चिनियाँ ऋण मात्र नभई अन्य पक्षहरू समेत प्रभावी देखिएका छन् । श्रीलंकाको वैदेशिक स्रोत साधनसम्बन्धी विभागबाट प्राप्त तथ्यांकलाई आधार मान्दा यस देशको अर्थतन्त्रको ठूलो अंश विदेशी बनड हो । यी बनड पश्चिमा कम्पनी र वित्तीय संस्थाले खरिद गरेका छन् । वर्तमान समयमा बजारबाट लिइएको सेयरको अमस जम्मा ऋणको ५० प्रतिशत छ । यो प्रतिशत अन्य देशहरू र बहुपक्षीय संस्थाको सेयरसँग तुलना गर्दा एसियाली बिकास बैंक, जापान, विश्व बैंक र चीनको क्रमशः १३ प्रतिशत, १० प्रतिशत, ९ प्रतिशत र १० प्रतिशत मात्र छ । सन् २०२२ को मार्चसम्म श्री श्रीलंकाको जम्मा ऋण ४० अर्ब रहेको अवस्था छ । देशले मुस्किलले ४ हजार ४ सय ६० मिलियन ब्याज मात्र तिर्दै आएको छ । त्यो पनि अबका दिनमा तिर्न सक्ने अवस्था न्यून छ । यही परिस्थितिका कारण श्रीलंकाले आर्थिक अवस्थामा सुधार नआएसम्म वैदेशिक ऋण तिर्न नसक्ने निर्णय लिएको छ । राष्ट्रपतिले विभिन्न दातृनिकायसँग सहयोगका लागि याचना गरिरहेका छन् ।

नेपाली सन्दर्भ
नेपालसँग श्रीलंकाको सन्दर्भलाई तुलना गरेर अध्ययन गर्दा धेरै अवस्था मिल्दाजुल्दा देखिएका छन् । श्रीलंका जस्तै नेपालले पनि ठूलो मात्रामा ऋण लिइरहेको छ । द्वीपक्षीय र बहुपक्षीय संस्थाबाट ऋण लिने क्रम जारी छ । उदारीकरण, स्वतन्त्र बजार व्यवस्था र निजीकरणलाई सन् १९९१ देखि नै नेपालले अवलम्बन गरिआएको छ । विश्व व्यापार संघको सदस्यता देशले प्राप्त गरे तापनि यसबाट नेपालले पर्याप्त फाइदा लिन सकेको छैन । विश्व बैंक, एसियाली बिकास बैंक जस्ता बहुपक्षीय दातृ निकायका साथै द्वीपक्षीय निकायमार्फत समेत ठूलो मात्रामा ऋण लिँदै आएको छ । श्रीलंका चीनको ऋणको जालोमा फसेको सन्दर्भलाई लिएर विद्वानले टीकाटिप्पणी र आलोचना गरिराखेका छन् । केही हदसम्म यी आलोचनालाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकि श्रीलंकामा बीआरआईलाई सहस्र स्वीकार गरी ऋण लिएर परियोजना प्रारम्भ गर्दा जे–जस्तो अवस्थाको सामना गरिराख्नु परेको छ सोही अवस्था नेपालमा पनि आइपर्न सक्दछ ।

नेपालले पनि बीआरआईलाई स्वीकार गरी सकेको छ । ठूला ठूला आधारशीलाको निर्माण कार्यमा लगानी गर्न चीनले आफ्नो चासो देखाइसकेको छ । बीआरआईका आधारमा ऋण लिएर परियोजना सञ्चालन गर्नु पर्दा धेरै प्रकारले सम्बन्धित विज्ञबाट अध्ययन गराई निर्णयमा पुग्नुपर्छ । यसले गर्दा ऋण रकमको सदूपयोग भई त्यसको प्रतिफलका आधारमा ऋण तिर्न सक्ने अवस्थाको प्रत्याभूति कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपूर्व नै हुनुपर्छ ।

श्रीलंकाको जस्तै नेपालको उच्च सार्वजनिक पदमा अनुपयुक्त र दल एवं नेतृत्वको नजिक रहनेले मात्र अवसर प्राप्त गर्दै आएका छन् ।

नेपालको अर्थव्यवस्था पर्यटन र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त बिप्रेसनमा आधारित छ । यदि यी क्षेत्रमा संकटको अवस्था आइपरेमा नेपालको अर्थ व्यवस्था नराम्ररी अस्तव्यस्त हुन सक्दछ । हामी यस दृष्टिकोणबाट पनि श्रीलंकासँगै मिल्दोजुल्दो भएको स्थिति छ । किनकि दुवै देशमा वैदेशिक ऋणको मात्रा अत्याधिक वृद्धि भइरहेको छ । दैनिक उपभोग्य सामानका साथै विलासिताका साधनसमेत आयात गरिएकाले र नेपालले निर्यात त्यही अनुपातमा गर्न नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटा अत्यास लाग्दो छ । वैदेशिक रोजगारीका आधारमा सञ्चालित अर्थ व्यवस्थाले सधैं जोखिमको सामना गर्नुपर्छ । हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब एक तृतीयाम्स योगदान बिप्रेसनको रहेको छ । यो घट्ने क्रममा छ ।

देशमा सुशासन कायम गर्न आवश्यक पर्ने आधारको विकाश गर्न सकिएको छैन । कृषिप्रधान देशमा यस क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वप्रति वर्ष घटिरहेको छ । यस क्षेत्रको आधुनिकीकरण अपेक्षाअनुरूप गर्न नसक्दा यो अवस्था सिर्जना भएको छ । राष्ट्रले उपयुक्त र सवल नीति निर्माण गर्न सकिरहेको छैन र त्यस्ता कमजोर नीतिको कार्यान्वयनबाट नतिजा प्राप्त गर्न पनि सकेको छैन । श्रीलंकामा ३० प्रतिशत सार्वजनिक जिम्मेवारीका महत्वपूर्ण पदमा राजपाक्ष परिवारले एकाधिकार जमाएको छ । यसका कारण उच्चस्तरमा हुने नीतिगत भ्रष्टाचार अत्यन्त ज्यादा भएको छ । सुशासनको अवस्था सिद्धान्तमा सीमित बनाइएको छ । नेपालका अर्थशास्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकले गम्भीर आर्थिक संकटको अवस्था आउन सक्ने चेतावनी सरकारलाई दिइसकेका छन् ।

तर, सरकारले यस दिशामा ध्यान दिएको अनुभूति भएको छैन । श्रीलंकाको जस्तै नेपालको उच्च सार्वजनिक पदमा अनुपयुक्त र दल एवं नेतृत्वको नजिक रहनेहरूले मात्र अवसर प्राप्त गर्दै आएका छन् । यसले गर्दा सबै क्षेत्रले आफ्नो नतिजा देखाउन सकेका छैनन् । यस्ता कमिकमजोरीलाई सुधार गर्दै अघि बढ्ने दृढता सरकारमा देखिएको छैन । देशमा विधिको शासन सत्तामा रहनेले मिच्दै गएका छन् । उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार मौलाएको छ । सबै दलबीच मिलिजुली भ्रष्टाचार गर्ने वातावरण तयार बनाइएको छ । देशको ६५ प्रतिशत रोजगारी प्रदान गर्ने कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २३ प्रतिशत मात्र योगदान रहेको छ । विलाशिताका साधनको आयातसम्म पनि सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन ।

जलस्रोत क्षेत्रको व्यापक सम्भावना छ । तर, त्यसको सदुपयोग गर्न देशले सकेको छैन । ७ महिनाको अवधिमा इन्धनको आयातमा मात्र देशले ११ खर्ब खर्च गरेको छ । यसलाई विद्युतीय ऊर्जाबाट प्रतिस्थापन गर्ने ठोस कार्य योजनाका साथ सरकार अघि बढ्न सकेको छैन । घट्दो वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको अवस्थाले देशको समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित बनिरहेको छ । यस अवस्थाको सुधारका लागि सरकार गम्भीर भएको देखिँदैन । चालू खर्चको अनुपातमा पुँजीगत खर्च अत्यन्त कम छ । देशले प्रगति गर्ने दिशामा सफलता प्राप्त गर्न नसक्ने स्पष्ट संकेत देखाएको छ । चालू खर्चमा व्यापक कटौती गर्ने कार्यक्रम शीघ्र रूपमा गर्नु जरुरी छ । नेपालमा प्रतिबन्धित भए तापनि सबैतिर डिजिटल मुद्राको सञ्जाल विस्तार भइरहको छ । यसको उत्खननबाट धेरै देशले प्रगति गरेका छन् । यसतर्फ नेपालको चिन्तन देखिएको छैन ।

यी अवस्था विद्यामान रहेको मात्र होइन यो असहज अवस्थामा वृद्धि हँुदै आएको छ । यी सबै परिस्थितिलाई अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्द विषका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । यस अवस्थामा सुधार ल्याउन उपयुक्त उपचार पद्धति अवलम्बन गर्नु जरुरी हुन्छ । सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको योगदान लिनु अत्यावश्यक छ । अन्यथा केही समयमा नेपालले श्रीलंकाको नियति भोग्नुपर्ने निश्चित छ । राजधानी

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
विपक्षी दलको विरोधका कारण प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध
२०८२ असार २५, बुधबार
उपराष्ट्रपति यादव र फ्रान्सेली राजदूतबिच शिष्टाचार भेट
२०८२ असार २५, बुधबार
‘पार्टी नेतृत्वको विषयमा छलफल गर्ने बेला भएको छैन’ – महासचिव पोखरेल
२०८२ असार २५, बुधबार
स्पेन भ्रमणलाई लिएर फैलिएको भ्रमप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयको आपत्ति, भ्रामक समाचारमा विश्वास नगर्न आग्रह
२०८२ असार २५, बुधबार
राप्रपा अनुशासन आयोगमा कार्की, प्रवक्ता लावती पदमुक्त
२०८२ असार २५, बुधबार
पोखरा विश्वविद्यालयको सिनेटः एक अर्ब ५४ करोडको बजेट पारित
२०८२ असार २५, बुधबार
त्रिविका नवनियुक्त उपकुुलपतिले लिए पद तथा गाेपनियताको सपथ
२०८२ असार २५, बुधबार