‘भारतीय सेनामा गोर्खा भर्तीबारे नेपालले पुनर्विचार गर्नुपर्छ’ – प्रदिप ज्ञवाली (अन्तवार्ता)

भारत सरकारले भारतीय गोर्खा सैनिक’अग्निपथ’ भर्नाको विषयमा सरकारलाई पत्र पठाएको छ । भारत सरकारले गोर्खा सैनिक भर्नामा अग्निपथ योजना अघि सारेको विषयमा एमालेको धारणा के हो ?

यस विषयमा सरकारले हामीसँग कुनै परामर्श गरेको छैन । त्यसैले यस विषयमा नेपालको पोजिसन अहिले के छ भनेर ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्थामा छैन ।

पहिलो विषय अहिलेसम्म नेपाली युवाहरुको भारतीय सेनामा भर्तीका लागि १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि एउटा आधार बन्दै आएको छ । त्यो सन्धिमा दिएको सेवा सर्तहरु र जुन प्रक्रियाहरू तोकेको छ, त्यसमा एकपक्षीय ढंगले गर्न मिल्दैन । सम्बन्धित सरकारसँग परामर्श गर्नुपर्छ । एकपक्षीय रूपमा गरिने परिवर्तन जोखिमपूर्ण हुन्छ । त्यो सन्धिको भावनाविपरीत हुन्छ ।

अर्को विषय चार वर्षका लागि युवाहरु जाँदा एकातर्फ हातमा युद्ध कलाको सीप हुने र फर्केर आएपछि बेरोजगार हुने यो अवस्थाले निम्त्याउन सक्ने सामाजिक जोखिमहरू पनि छन् । समाजमा त्यो सीप दुरुपयोग हुनसक्ने संभावना पनि उत्तिकै छ । भर्खरै एउटा द्वन्द्वबाट बाहिर निस्केको हाम्रोमा यो ढंगको बाटोमा युवाहरुलाई पठाउन हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने विषयमा पनि गम्भीर प्रश्न छ । यसमा गम्भीरतापूर्वक सोचिनुपर्छ ।

तेस्रो यो योजनाले विस्तार विस्तार भारतीय सेनामा नेपालीहरूको भर्नालाई कटौती गर्दै लैजान खोजेको देखिन्छ । यो विषयमा सरकारले पूर्वानुमान पनि गर्नुपर्‍यो र तद्अनुसारको तयारी पनि गर्नुपर्‍यो । अनन्त:कालसम्म गोर्खा भर्ती यही रूपमा रहँदा पनि रहँदैन । अहिले नै यसको सन्दर्भिकता र औचित्यको विषयमा धेरै बहसहरू छन् । गोर्खा भर्तीका बारेमा समग्र पुनर्विचार गर्ने एउटा उपयुक्त अवसर पनि हो । यस विषयमा समग्र पुनरावलोकन गरौं भने हिसाबले भारतसँग यो मौकालाई सदुपयोग गरेर गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्छ । भारतले लामो समयसम्म हामी नेपाली युवाहरूलाई सेनामा लिइरहँदैनौं यसमार्फत एक प्रकारको संकेत दिइसकेपछि नेपालमा पनि यस विषयमा आफ्नो योजनाचाहिँ तयार गर्नुपर्दछ । कूटनीतिक माध्यमबाट यसको समाधान खोजिनुपर्छ । अहिले तत्कालका लागि तपाईंहरूलाई गरेको एकपक्षीय परिवर्तन छ यो उचित छैन र एकपक्षीय रुपमा गरिएको निर्णयलाई स्वीकार गर्न सक्दैन भन्नेर भन्नुपर्छ ।

तपाईं परराष्ट्रमन्त्री हुँदा गोर्खा भर्तीमा त्रिपक्षीय नभई द्विपक्षीय हुनुपर्छ भनेर प्रस्ताव ल्याउनु भएको थियो । त्यो विकल्प हुनसक्छ ?

यो अहिले उपयुक्त समय पनि हो । गोर्खा भर्तीका दुई वटा ऐतिहासिक पाटो रहेका छन् । एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम देशले सँधैभरि अर्काको सेनामा आफ्ना युवाहरू पठाउने र ती सेनाहरु एउटा देशको पक्षमा लागेर जोसँग नेपालको कुनै वैरभाव नभएको र जो हाम्रो मित्र राष्ट्रहरु छन् उनीहरूसँग लड्ने कुरा कति उचित हो ? भन्ने प्रश्न छँदै छ ।

समग्र गोर्खा भर्तीको अबको सन्दर्भमा यसको औचित्यको विषयमा पनि छलफल हुनु नै पर्छ । एउटा खास स्थितिमा ब्रिटिस शासन भारतमा समाप्त भएसकेपछि ब्रिटिस गोर्खामा काम गर्ने युवाहरुलाई भारतमा कति रहने र बेलायतमा कति जाने भन्ने प्रयोजनका लागि गरिएको त्रिपक्षीय सन्धी थियो । त्यसको कुनै सन्दर्भिकता पनि छैन । त्यस्तो भएकाले यो भनाईलाई निरन्तरता दिने हो र नयाँ सन्दर्भअनुसार अघि बढ्ने हो भने यसलाई बेलायत र भारतसँग छुट्टाछुट्टै सम्झौता गर्नुपर्छ । त्यो कुरा गर्नु नै पर्छ । यही कुरा हामीले बेलायती प्रधानमन्त्री समक्ष हाम्रो प्रधानमन्त्रीले राख्नु भएको हो । हामीले बेलायतका सम्बद्ध पदाधिकारी पटक पटक यो विषय उठाउँदै आएका हौं । कायम रहेको संरचनालाई नयाँ ढंगले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने जरुरी देखियो ।

परिवर्तित भूराजनीतिक परिस्थितिमा आएको परिवर्तनले पनि गोर्खा भर्तीको विषयमा पुनरावलोकन गर्नु अझै बढी सन्दर्भिक भएको हो ?

यस विषयमा धेरै अघिदेखि छलफल हुनुपर्थ्यो र सरकारले एउटा पोजिसन बनाउनुपर्छ भन्ने ठान्छु । यसलाई नेपाली युवाहरूले पाएको रोजगारीको अवसर वा कैयौं परिवारको एउटा जीविकोपार्जनको साधन पेन्सन बनेको पाटो पनि छ । त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण पाटो एउटा देशले अर्को देशको सेनामा भर्ती भएर तेस्रो मुलुकसँग कहिलेसम्म लड्ने ? प्रश्न त छँदै छ । तर यो रातरात अहिले समाप्त गर्न सकिँदैन । विकल्पका विषयहरु पनि चाहियो । यसको समग्र पक्षको बारेमा पनि छलफल हुनुपर्छ । तर कति वर्षमा हामी क्रमश: कटौती गर्दै लगेर यो स्थितिलाई टुङ्ग्याउँछौं भन्ने विषयमा देशको साझा नीति बन्नु पर्छ । यो समस्या पटक-पटक आइरहेको छ ।

लामो समयसम्म बेलायती सेनामा भर्ती हुने नेपालीहरुलाई बेलायती नागरिकको समान पेन्सनलगायतका सेवा सुविधा दिएन र लामो कानुनी लड्नु पर्‍यो । अहिले समस्याहरुको विषयलाई लिएर ब्रिटिस गोर्खाहरु लडिरहेका छन् । भारतसँग त्यो विषयमा समस्या थिएन । पेन्सनमा विभेद थिएन । तर पछिल्लो समयमा गरेको परिवर्तनले नयाँ कुराहरु ल्याउने भयो । यो नयाँ परिवर्तन एकपक्षीय रूपमा गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ? प्रश्न भइहाल्यो । दोस्रो यसको सामाजिक प्रभावको जस्तो चार वर्षसम्म गोलाबारुद सबै चलाउन सिकेर र सबै कुराहरु फर्किंदा केही पैसा त हातमा आउला तर त्यसले सधैको जीविकोपार्जन चल्ने होइन । त्यो पेन्सन जस्तो होइन, त्यसपछि उनीहरु कहाँ जान्छन् ? त्यसपछि के हुन्छ भन्ने चाहिँ धेरै गम्भीर हो । यसमा सरकारले त्यसै ढंगले छलफल गर्नुपर्छ । कान्तिपुर